रांची: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 10 मई को झारखंड की राजधानी रांची में पूर्वी क्षेत्र अंतरराज्यीय परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी. इस बैठक में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी. इन मुद्दों में अंतरराज्यीय समन्वय, केंद्र-राज्यों के बीच परस्पर देनदारियों, उग्रवाद उन्मूलन, परिसंपत्तियों के बंटवारे, और नशीले पदार्थों के कारोबार पर नियंत्रण शामिल हैं.
मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों की भागीदारी
बैठक में चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ उच्चस्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. झारखंड सरकार ने बैठक की तैयारियां तेज कर दी हैं और गुरुवार को रांची के डीआईजी और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए गए.
झारखंड की बकाया राशि और पेंशन विवाद पर चर्चा
सूत्रों के अनुसार, झारखंड सरकार इस बैठक के दौरान केंद्र से एक लाख 36 हजार करोड़ रुपए के बकाए की दावेदारी एक बार फिर उठाने की तैयारी कर सकती है. इसके अलावा, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि रिलीज करने का मुद्दा भी उठाए जाने की संभावना है.बैठक में बिहार और झारखंड के बीच विभाजन के बाद लंबित पेंशन संबंधी विवाद भी चर्चा का विषय बन सकता है. बिहार 847 करोड़ रुपए की पेंशन राशि झारखंड से मांग रहा है, जबकि झारखंड सरकार जनसंख्या के आधार पर पेंशन देनदारी तय करने की पक्षधर है. यह विवाद पिछले 24 वर्षों से चल रहा है.
नक्सल नियंत्रण और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी होगी चर्चा
झारखंड सरकार केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए भुगतान की व्यवस्था समाप्त करने की मांग भी उठा सकती है, ताकि नक्सल नियंत्रण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर पूरी तरह से हो.
(IANS)
उदित वाणी 
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