उदित वाणी, रांची: पूंजी निवेश के लिए केंद्र सरकार की स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट (एसएएससीआई) योजना के तहत झारखंड को मिली राशि का ससमय उपयोग और इसका प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को सौंपने के निर्देश मुख्य सचिव अलका तिवारी ने दिए. शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने संबंधित विभागों के सचिवों को समय पर कार्य पूरा करने की सख्त हिदायत दी. बैठक में वित्त सचिव प्रशांत कुमार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव राहुल पुरवार, ग्रामीण विकास सचिव के. श्रीनिवासन, परिवहन सचिव कृपानंद झा, खान सचिव जितेंद्र सिंह, भवन निर्माण सचिव अरवा राजकमल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर क्यों है आवश्यक?
मुख्य सचिव ने कहा कि खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण समय पर देने से झारखंड की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. इससे बची राशि पर दावा करना सरल होगा और राज्य को वित्तीय अनुशासन में अग्रणी स्थान मिलेगा.
योजना के तहत ब्याज-मुक्त ऋण की विशेषता
इस योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराती है. यह योजना पूंजी निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई है.
वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि का आवंटन
समीक्षा बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखंड को 5255.14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें से 4580.62 करोड़ रुपये राज्य को प्राप्त हो चुके हैं.
आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 की तैयारी
आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य ने 4302 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को समर्पित किया है. इसमें से 2763 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है और 1233 करोड़ रुपये की राशि राज्य को प्राप्त हो चुकी है.
अतिरिक्त दावा: झारखंड को मिल सकता है 1250 करोड़
राज्य सरकार ने बताया कि एसएएससीआई योजना के विभिन्न हिस्सों के लिए झारखंड लगभग 1250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त दावा कर सकता है. यदि कार्य केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप हुआ, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4600 करोड़ रुपये की प्राप्ति संभव है.
प्रमुख परियोजनाएं और उनका वित्तीय प्रावधान
1. डैम सौंदर्यीकरण परियोजना
नेतरहाट, तिलैया और तेनूघाट डैम के लिए 214.94 करोड़ रुपये का प्रस्ताव.
तिलैया डैम के लिए 34.87 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
पर्यटन विभाग को केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश.
2. यूनिटी मॉल निर्माण
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 162.94 करोड़ रुपये स्वीकृत.
पहली किश्त के रूप में 81.47 करोड़ रुपये प्राप्त.
उद्योग विभाग को 75% राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होगा.
3. अर्बन प्लानिंग सुधार
भवन निर्माण नियमों को युक्तिसंगत बनाने के लिए 30 करोड़ रुपये का दावा प्रस्तुत किया गया.
एसएनए स्पर्श योजना के तहत दावे की संभावना
राज्य सरकार एसएनए स्पर्श योजना के तहत 31 जनवरी 2025 तक 250 करोड़ रुपये का दावा कर सकती है.
4. वर्किंग वुमेन हॉस्टल निर्माण
झारखंड में 8 हॉस्टल के निर्माण के लिए 163 करोड़ रुपये आवंटित.
दो हॉस्टल के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त जानकारी मांगी.
झारखंड के विकास और वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में यह बैठक और SASCI योजना के तहत उठाए गए कदम महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं.
उदित वाणी 
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