उदित वाणी, रांची: झारखंड में जमीन विवाद और उससे जुड़े भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है. उन्होंने फर्जी डीड मामलों पर लगाम लगाने के लिए एनआईसी के सॉफ्टवेयर में सुधार का निर्देश दिया है, जिससे लंबित म्यूटेशन के मामलों में कमी आएगी.
फर्जी डीड के खेल पर खुलासा
मंत्री ने बताया कि जब कोई व्यक्ति डीड अप्लाई करता है, तो उसे यूनिक नंबर दिया जाता है. लेकिन कुछ खामियां निकालकर डीड को कैंसिल कर दिया जाता है. इसके बाद उसी डीड नंबर में मामूली बदलाव कर दोबारा आवेदन किया जाता है. इससे न केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, बल्कि म्यूटेशन के लंबित मामले भी बढ़ते हैं. मंत्री ने भू-राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए.
एनआईसी को सॉफ्टवेयर सुधारने का निर्देश
दीपक बिरुआ ने एनआईसी को उम्दा सॉफ्टवेयर विकसित करने का निर्देश दिया है, जो डीड के दोबारा अप्लाई करने पर तुरंत अलर्ट दे. इससे न केवल फर्जीवाड़ा रुकेगा, बल्कि अंचल कार्यालयों में लंबित म्यूटेशन मामलों में भी कमी आएगी. नए सॉफ्टवेयर से अंचल कर्मियों को अन्य जमीन संबंधी कार्यों में सहूलियत होगी.
आदिवासी मूलवासियों को मिलेंगे अधिकार
मंत्री ने कहा कि झारखंड के कई आदिवासी मूलवासियों को जमीन से जुड़े मामलों की जानकारी नहीं होती है. अपनी ही जमीन के रसीद कटाने या मामूली कार्यों के लिए उन्हें बार-बार दौड़ना पड़ता है. इससे बिचौलियों को फायदा मिलता है. अब सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी स्थिति में जमीन विवाद और फर्जीवाड़ा को बर्दाश्त न किया जाए.
पुरखों की जमीन पर फर्जीवाड़ा करने वालों पर कार्रवाई
दीपक बिरुआ ने चेतावनी दी कि पुरखों की जमीन पर हेरफेर करने वाले अंचलाधिकारी और कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी. ऐसे लोग, जो खास व्यक्तियों के इशारे पर गलत कार्य कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर दंडित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अबुआ सरकार जमीन से जुड़े विवादों और गलत व्यवस्था पर सख्त कार्रवाई करेगी.
आगे की योजना
मंत्री ने भरोसा दिलाया कि फर्जी डीड और जमीन विवाद पर रोक लगाकर, आदिवासी मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी. उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देने की बात कही और भरोसा दिलाया कि भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा.
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