उदित वाणी, जमशेदपुर: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के निर्देश पर, कैमरून (मध्य अफ्रीका) में फंसे झारखंड के श्रमिकों के लंबित वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. मुख्यमंत्री को हाल ही में प्राप्त शिकायत के बाद, श्रमायुक्त को संबंधित नियोक्ताओं और मिडिलमैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था. इसके परिणामस्वरूप हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई. इन शिकायतों में यह आरोप लगाया गया था कि नियोजकों और मिडिलमैन ने श्रमिकों को बिना पंजीकरण और लाइसेंस के, अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के रूप में मध्य अफ्रीका भेजा था, जो पूरी तरह से गैरकानूनी था.
मुख्यमंत्री के आदेश पर तत्काल कार्रवाई
झारखंड के मुख्यमंत्री को जानकारी मिली कि कैमरून में काम कर रहे झारखंडी श्रमिकों का तीन महीने से वेतन लंबित था और वे भारत लौटने की मांग कर रहे थे. इसके बाद, मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
वेतन भुगतान की प्रक्रिया में प्रगति
मुख्यमंत्री के आदेश के बाद श्रमायुक्त के दिशा निर्देश में राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने कंपनी से संपर्क किया. कंपनी ने बताया कि श्रमिकों को 100 डॉलर प्रति माह का भुगतान किया गया था, और बाकी का बकाया उनके भारतीय खातों में ट्रांसफर किया जाएगा. श्रमिकों ने इस भुगतान की पुष्टि भी की है. श्रमायुक्त ने कंपनी को अनुबंध की प्रति, वेतन भुगतान की जानकारी और अन्य दस्तावेज़ों के साथ श्रम विभाग को आवश्यक पत्र भेजे.
कंपनी से बकाया राशि का समाधान
कंपनी ने कण्ट्रोल रूम से पुनः संपर्क किया और मामले के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया. इसके तहत, उप-कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत करके श्रमिकों का बकाया वेतन भुगतान किया जाएगा, जो उनके भारतीय खातों में ट्रांसफर होगा.
भारत सरकार की पहल: सुरक्षित वापसी की दिशा में कदम
भारत सरकार के उच्चायोग और विदेश मंत्रालय ने सूचित किया कि M/s Transrail श्रमिकों से बातचीत कर रही है. इसके माध्यम से फंसे हुए श्रमिकों की सुरक्षित वापसी, उनके लंबित भुगतान और दस्तावेज़ों का समाधान किया जाएगा. कण्ट्रोल रूम टीम लगातार ईमेल और फोन के माध्यम से अधिकारियों और श्रमिकों से संपर्क कर रही है, ताकि श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके. यदि ठेकेदार वेतन भुगतान में विफल होते हैं, तो उनके साथ समझौता रद्द कर दिया जाएगा.
उदित वाणी 
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