उदित वाणी, रांची: झारखंड ने देश में एक नई पहल करते हुए अधिवक्ताओं के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के खेलगांव स्टेडियम में आयोजित समारोह में इस योजना का शुभारंभ किया. यह पहली बार है जब किसी राज्य में अधिवक्ताओं और उनके परिजनों के लिए इस तरह की व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है.
अधिवक्ताओं और आश्रितों को मिलेगा लाभ
यह योजना केवल अधिवक्ताओं तक सीमित नहीं है. उनके आश्रितों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा. पहले चरण में लगभग 15 हजार अधिवक्ताओं को इस योजना से जोड़ा गया है. लाभुकों को बीमा के लिए किसी प्रकार का प्रीमियम भुगतान नहीं करना होगा.
कितना है बीमा कवर?
योजना के तहत प्रत्येक परिवार को ₹5 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है. गंभीर बीमारियों के लिए यह सीमा ₹10 लाख तक होगी. साथ ही, योजना में कैशलेस इलाज की सुविधा भी शामिल है, जिससे इलाज के दौरान आर्थिक दबाव से राहत मिलेगी.
नौ करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए योजना के क्रियान्वयन हेतु झारखंड सरकार ने नौ करोड़ रुपये की राशि जारी की है. यह राशि अधिवक्ताओं के नामित स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (₹6,000 प्रति अधिवक्ता) के भुगतान हेतु आवंटित की गई है. इस योजना को झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जिसे झारखंड उच्च न्यायालय के स्तर पर गठित किया गया है.
अधिवक्ता कार्ड भी वितरित
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं को उनके नामांकित स्वास्थ्य बीमा कार्ड भी सौंपे. ये कार्ड योजना के तहत कैशलेस उपचार प्राप्त करने में सहायक होंगे.
ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा
जो अधिवक्ता झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित हैं, वे https://sehis.jharkhand.gov.in पोर्टल पर जाकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. पोर्टल पर आवश्यक विवरण भरकर डिजिटल कार्ड भी डाउनलोड किया जा सकता है.
उदित वाणी 
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