उदित वाणी, रांची: मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JAGUA) एवं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) की राज्य स्तरीय शीर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई. बैठक में झारखंड के 7139 जनजातीय बहुल गांवों में निवासरत लगभग 49.76 लाख आदिवासियों के समग्र विकास हेतु तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया.
परिवार और गांव स्तर पर पहचाने जाएंगे अंतर
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य स्तर पर विभागीय समन्वय (convergence) और गांव व परिवार स्तर पर सुविधाओं के अभाव (gap) की पहचान आवश्यक है. उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बजटीय संसाधनों की त्वरित प्राप्ति पर बल देते हुए निर्देश दिए कि हर विभाग एक समेकित मार्गदर्शिका (guideline) तैयार करे. साथ ही छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे राज्यों के अनुभवों से सीख लेकर योजना में सुधार लाने की बात कही.
PM-JANMAN के तहत 24,104 करोड़ का बजट
बैठक में यह बताया गया कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए वर्ष 2023-24 से अगले तीन वर्षों के लिए कुल 24,104 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है. इसमें 15,336 करोड़ केंद्रांश तथा 8,768 करोड़ राज्यांश शामिल है. इस राशि का उद्देश्य आदिम जनजातीय परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में ठोस सुधार लाना है.
बुनियादी योजनाओं की समीक्षा और निर्देश
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), ग्राम्य सड़क योजना, जल जीवन मिशन, मेडिकल मोबाइल यूनिट, बिजली ग्रिड विस्तार, आंगनबाड़ी केंद्र, और वन धन विकास केंद्र जैसी योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विभाग भारत सरकार से पत्राचार कर प्रतिवेदन और आवंटन की स्थिति स्पष्ट करें ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाई जा सके.
समन्वित प्रयासों से बनेगा विकास का नया मॉडल
बैठक में विभिन्न विभागों के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही. इनमें मस्तराम मीणा (पेयजल एवं स्वच्छता), कृपानंद झा (अनुसूचित जनजाति कल्याण), मनोज कुमार (महिला एवं बाल विकास), ए. सिद्दिकी (कृषि, पशुपालन), उमाशंकर सिंह (स्कूली शिक्षा), जितेन्द्र सिंह (श्रम एवं कौशल विकास), और अबू इमरान (राज्य स्वास्थ्य मिशन) शामिल थे. सभी विभागों से एक समन्वित ढांचे के तहत कार्य करने की अपेक्षा की गई है.
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