उदित वाणी, रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना पहला बजट पेश किया, जिसका कुल आकार 1.45 लाख करोड़ रुपये है. यह पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से लगभग 17 हजार करोड़ रुपये अधिक है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में यह बजट पेश किया और कहा कि यह बजट समाज के विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा, खासकर किसानों, महिलाओं, आदिवासियों और वंचितों के लिए.
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश
इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र पर खास ध्यान दिया गया है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 15,198 करोड़ रुपये तथा उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए 2,409 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है. यह बजट शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.
नई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना
इस बजट में राज्य में शिक्षा के स्तर को और बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है. राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दो नए विश्वविद्यालय – कौशल विश्वविद्यालय और फिन-टेक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी. इसके अलावा, जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना का प्रस्ताव भी किया गया है.
लॉ कॉलेजों का विस्तार
राज्य में विधि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका और पलामू में पांच नए लॉ कॉलेजों की स्थापना का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया गया है. इससे राज्य में कानून के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए नए अवसर खुलेंगे.
तकनीकी शिक्षा में सुधार
बजट में उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी कई योजनाओं की घोषणा की गई है. बोकारो और गोड्डा में नए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना के बाद, इन कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पढ़ाई शुरू होगी. इसके अतिरिक्त, रांची/खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, साहेबगंज और गिरिडीह में नए इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की योजना भी बनाई जा रही है.
नए राज्य विश्वविद्यालय और तकनीकी विश्वविद्यालय
राज्य सरकार ने अगले कदम के रूप में जमशेदपुर, गुमला और साहेबगंज में नए राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई है. इसके साथ ही जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में तीन नए तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव भी किया गया है. इन प्रस्तावों से राज्य में उच्च और तकनीकी शिक्षा का स्तर और बढ़ेगा.
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