उदित वाणी, रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सोमवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में विश्व भारती जनसेवा संस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. संस्थान ने सहारा इंडिया में फंसे लाखों निवेशकों की रकम वापस दिलाने की दिशा में राज्य सरकार से सक्रिय पहल की मांग की. प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि राज्य सरकार सहारा इंडिया प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए एक आयोग गठित करे और सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दायर कर निवेशकों की रक्षा सुनिश्चित करे.
मुख्यमंत्री का आश्वासन: विधिसम्मत कार्रवाई होगी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार सहारा प्रकरण में विधिसम्मत कदम उठाने को लेकर गंभीर है. उन्होंने कहा कि आम जनता के हितों की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में समुचित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी.
कौन थे प्रतिनिधिमंडल में शामिल?
मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में विश्व भारती जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा और संयुक्त सचिव अशोक कुमार शामिल थे. प्रतिनिधिमंडल ने सहारा इंडिया में निवेशकों की वर्षों की मेहनत की गाढ़ी कमाई फंसे होने की पीड़ा साझा की और इसके समाधान के लिए राज्य सरकार से हस्तक्षेप की अपील की.
अब क्या होगी अगली क़ानूनी रणनीति?
राज्य सरकार यदि सहारा प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दायर करती है, तो यह देशभर के निवेशकों के लिए एक नई उम्मीद का संकेत हो सकता है. इस दिशा में राज्य सरकार की अगली रणनीति पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हैं.
उदित वाणी 
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