उदित वाणी, जमशेदपुर: हेमंत सोरेन सरकार मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद तेजी से निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय हो गई है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के पहले कैबिनेट निर्णयों में तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जो सीधे झारखंड आंदोलनकारियों से जुड़े हैं. ये फैसले आंदोलनकारियों के सम्मान और उनके परिजनों की भलाई से संबंधित हैं.
झारखंड आंदोलनकारियों की 30वीं सूची को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलनकारियों की 30वीं सूची को मंजूरी प्रदान की है. इस सूची में उन सभी आंदोलनकारियों के नाम शामिल हैं, जिन्होंने अलग राज्य के गठन के लिए संघर्ष किया था. इसके साथ ही आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी राहत देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं.
आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए पेंशन का ऐलान
इस फैसले के तहत 144 आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को मासिक पेंशन देने का निर्णय लिया गया है. पेंशन राशि को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. 144 चिह्नित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 3500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, जबकि एक आंदोलनकारी और उनके आश्रित को 7000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी.
आंदोलनकारियों को मिलेगा सम्मान
झारखंड सरकार ने उन आंदोलनकारियों को सम्मानित करने का भी निर्णय लिया है, जिन्होंने राज्य निर्माण के संघर्ष में अहम भूमिका निभाई. यह फैसला उनके योगदान को मान्यता देने के लिए उठाया गया कदम है. इसके तहत 154 आंदोलनकारियों को प्रतीक चिह्न और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा. इन सभी को 20 अप्रैल 2021 से सरकार द्वारा अनुमान्य सभी सुविधाएं दी जाएंगी.
अर्थव्यवस्था में यह फैसला कैसे अहम
यह कदम झारखंड सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत किया गया है. इससे राज्य के संघर्षों में भाग लेने वाले लोगों को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी.
उदित वाणी 
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