उदित वाणी, आदित्यपुर: झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा आज आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर सभागार में टाटा स्टील यूआईएसएल (लाइसेंसधारी, सरायकेला-खरसावां क्षेत्र) की वित्त वर्ष 2025-26 की टैरिफ याचिका पर सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई. इसके साथ ही वित्त वर्ष 2024 के लिए ट्रू-अप और 2025 के परफॉर्मेंस रिव्यू पर भी चर्चा हुई.
घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं ने रखी राय
इस सुनवाई की अध्यक्षता झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य (विधि) महेंद्र प्रसाद और सदस्य (तकनीकी) अतुल कुमार ने की. कार्यक्रम में घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं ने भाग लेकर अपनी आपत्तियाँ और सुझाव प्रस्तुत किए. टाटा स्टील यूआईएसएल के वरिष्ठ अधिकारियों ने उपभोक्ताओं द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब भी दिए.
टैरिफ में 3% वृद्धि का प्रस्ताव
टाटा स्टील यूआईएसएल की ओर से बताया गया कि वर्तमान टैरिफ, वित्त वर्ष 2026 की अपेक्षित लागत की वसूली के लिए पर्याप्त नहीं है. इसलिए, लागत वसूली और सतत संचालन को ध्यान में रखते हुए टैरिफ में 3% समायोजन की आवश्यकता जताई गई. आयोग के सदस्यों ने इस याचिका पर उपभोक्ताओं के सुझाव और आपत्तियाँ दर्ज कर उन्हें उचित कार्रवाई के लिए संकलित किया.
भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा
मंडल प्रबंधक संजय गौतम ने आयोग के समक्ष दायर याचिका का सार प्रस्तुत किया और टैरिफ स्थिरता एवं सतत संचालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया. साथ ही, मौजूदा और भविष्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए नेटवर्क विस्तार योजनाओं पर भी चर्चा हुई.
बिजली आपूर्ति बढ़ाने की दिशा में प्रयास
टाटा स्टील यूआईएसएल ने बताया कि वह लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी के साथ कनेक्टिविटी पर काम कर रहा है. इससे क्षेत्र में अधिक बिजली पहुँचाने और उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
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