राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने मंगलवार को लोक सेवा भवन में महानिरीक्षक पंजीकरण (आईजीआर) के अंतर्गत प्रस्तावित स्मार्ट निगरानी प्रणाली की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में इस निगरानी नेटवर्क के क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई.

बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में भ्रष्टाचार की संभावना मुख्य रूप से उन बिचौलियों की वजह से बढ़ती है, जो बिना किसी आधिकारिक काम के नियमित रूप से इन कार्यालयों में आते-जाते हैं. ऐसे लोगों की पहचान करने और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम लागू किया जाएगा. एआई तकनीक की मदद से इन बिचौलियों की पहचान और ट्रैकिंग अधिक प्रभावी ढंग से की जाएगी. दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई और दंड भी सुनिश्चित किया जाएगा.

सुरेश पुजारी ने स्पष्ट किया कि भूमि लेन-देन और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह बिचौलिया मुक्त बनाया जाएगा और भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्व प्रशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है.

मंत्री ने बताया कि भविष्य में इस स्मार्ट निगरानी प्रणाली का विस्तार तहसील कार्यालयों और राजस्व निरीक्षक (आरआई) कार्यालयों तक भी किया जाएगा. यह प्रणाली अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्य समय और फील्ड विजिट की भी निगरानी करेगी. इसकी नियमित समीक्षा राज्य मुख्यालय स्तर पर मंत्री और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की देखरेख में होगी.

इसके अलावा अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा. स्मार्ट कंट्रोल रूम की क्षमता बढ़ाई जाएगी और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर राजस्व प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनाया जाएगा.
(आईएएनएस)

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भाजपा विधायक उमेश राय ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है. उन्होंने न्यूटन के तीसरे नियम का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, काले झंडे दिखाने, अपमान करने और ‘गो बैक’ जैसे नारे लगाने की घटनाएं सामने आती रही हैं. इस राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा देने में टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका रही है. आज परिस्थितियां बदल गई हैं और जनता उसी माहौल से सीखकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है.

भाजपा विधायक संजय सिंह ने कहा कि इसे हमला कहें या जनता के गुस्से का प्रदर्शन, लेकिन यह स्थानीय लोगों में मौजूद नाराजगी का परिणाम है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करती.

भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है. उन्होंने दावा किया कि जब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अदालत पहुंची थीं, तब लोगों और वकीलों द्वारा ‘चोर-चोर’ के नारे लगाए गए थे.

उन्होंने कहा कि अब अभिषेक बनर्जी के साथ भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां उन पर अंडे और चप्पल फेंके गए. यह दर्शाता है कि जनता के भीतर टीएमसी नेतृत्व को लेकर कितना गुस्सा है.

भाजपा नेता और प्रवक्ता कीया घोष ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी शासन के दौरान कई तरह के अत्याचार देखे हैं और अब उसी का जवाब मिल रहा है. उन्होंने कहा कि यह कर्म का फल है. कीया घोष ने अभया कांड का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय महिलाओं को लगा था कि राज्य में उनके सम्मान और सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है. इसी कारण महिलाएं सड़कों पर उतरी थीं. उन्होंने यह भी कहा कि आज 26 हजार शिक्षक भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

वहीं, लखनऊ में भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि किसी के अत्याचारों के बावजूद कानून को हाथ में लेना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करती. हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन के दौरान आम लोगों, माताओं और बहनों पर अत्याचार हुए हैं और कई लोगों की जान भी गई है. इसी वजह से जनता में नाराजगी बढ़ी है, लेकिन इसका समाधान हिंसा नहीं हो सकता.
(आईएएनएस)

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आयोजन के तैयारी के निमित्त, भाजपा जमशेदपुर महानगर की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को बर्मामाइंस स्थित देवस्थान सभागार में सम्पन्न हुई. जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष संजीव सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित संगठनात्मक बैठक में आगामी कार्यक्रम के निमित्त आवश्यक चर्चा कर रूपरेखा तय की गई.

देवस्थान सभागार में जुटी भाजपा की टीम, ‘मन की बात’ के लिए मंडल अध्यक्ष सम्मानित
इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व सांसद आभा महतो, पूर्व विधायक मेनका सरदार, पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों के साथ जिला पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी एवं अभियान के निमित्त मंडल के संयोजक एवं तीन सदस्यीय सह संयोजक की टोली मौजूद रही.

बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शीर्ष पांच मंडल अध्यक्षों को सम्मानित किया गया. इस दौरान आगामी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम को सभी बूथों पर आयोजित करने एवं आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा, अभियान की रणनीति एवं संगठनात्मक जिम्मेदारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.

आभा महतो बोलीं- ‘मोदी सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया लाभ’
बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व सांसद आभा महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष भारत के स्वाभिमान, सुशासन और जनकल्याण के रूप में याद किए जा रहे हैं. इन वर्षों में देश ने विकास, सुरक्षा, गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किए हैं. उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है.

उन्होंने कहा कि यह अभियान संगठन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. अभियान भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का अवसर है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने सेवा, सुशासन और विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं. आज भारत विश्व पटल पर अपनी पहचान स्थापित कर रहा है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रिय रहकर सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया.

जानिए 5 से 21 जून तक के महाअभियान का पूरा शेड्यूल
जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष संजीव सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 सफल वर्ष पूरे किए हैं. इन वर्षों में भारत ने विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित किए हैं, जिससे देश के कोने-कोने तक विकास की धारा पहुंची है और हर वर्ग को लाभ मिला है. अभियान का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा:

5 जून (विश्व पर्यावरण दिवस): शक्ति केंद्र पर ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम से शुरुआत होगी.

8 से 14 जून: विशेष जनसंपर्क अभियान चलेगा, जिसके तहत सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य समाज के प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात और संवाद करेंगे.

13 जून: जिला स्तर पर मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.

16 से 18 जून: प्रबुद्धजनों का विशाल सम्मेलन होगा, जिसके तहत एक भव्य प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी.

21 जून (अंतरराष्ट्रीय योग दिवस): मंडल स्तर तक योग शिविरों के आयोजन के साथ अभियान का समापन होगा.

इस दौरान मंच संचालन जिला महामंत्री जितेंद्र राय एवं धन्यवाद ज्ञापन बर्मामाइंस मंडल अध्यक्ष रितेश झा ने किया.

बैठक में उपस्थित प्रमुख नेता और कार्यकर्ता
बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष आभा महतो, पूर्व विधायक मेनका सरदार, जिलाध्यक्ष संजीव सिन्हा, पूर्व जिलाध्यक्ष रामबाबू तिवारी, चंद्रशेखर मिश्रा, दिनेश कुमार, सुधांशु ओझा, अभियान के जिला संयोजक राजीव सिंह, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मिथिलेश सिंह यादव, मनोज सिंह, कुलवंत सिंह बंटी, अनिल सिंह, रीता मिश्रा, जटाशंकर पांडेय, खेमलाल चौधरी शामिल हुए.

इसके साथ ही जिला पदाधिकारी संजीव सिंह, बबुआ सिंह, रूबी झा, अमरजीत सिंह राजा, राजीव सिंह, जितेंद्र राय, तन्मय झा, रीना चौधरी, रेणु सिन्हा, प्रेम झा, ज्ञान प्रकाश, बिनोद सिंह, अमित सिंह, मोर्चा अध्यक्ष नीतीश कुशवाहा, नीलु मछुआ, सागर राय, मंजीत सिंह समेत मंडल अध्यक्ष रितेश झा, पप्पू उपाध्याय, कुमार अभिषेक, बापन बनर्जी, युवराज सिंह, रंजीत सिंह, बिनोद राय, प्रशांत पोद्दार, रंजीत सिंह, अभिनव सिन्हा, उपेंद्र गिरी, सुमित शर्मा, हन्नु जैन, जुगनू वर्मा, नीरज शर्मा, अमित मिश्रा, शनत कुमार सी, सनातन दास, राकेश चौबे, श्यामल महाकुड़, पप्पू सिंह, अप्पा राव, पवन अग्रवाल, दीपक झा, प्रदीप मुखर्जी, अशोक सामंत, सीनू राव, कमलेश सिंह, पवन सिंह, संतोष ठाकुर, सुशीला शर्मा, मीरा झा, रेणु झा, रंजीत सिंह, निर्मल गोप, उमाशंकर मंडल समेत कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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इस दौरान दोनों सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा हुई, लेकिन सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम पर फिलहाल कोई अंतिम सहमति नहीं बन सकी.

मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू, सह प्रभारी डॉ. सिरिवेला प्रसाद, तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश शामिल रहे. बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कांग्रेस नेतृत्व का यह संदेश दिया कि गठबंधन धर्म के तहत राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए.

झामुमो ने फिलहाल इसपर अपना रुख साफ नहीं किया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई बड़े नेताओं ने राज्यसभा की दोनों सीटें पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने की हिमायत की है.

बहरहाल, कांग्रेस और झामुमों दोनों पार्टियों में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन का सिलसिला जारी है. झामुमो की ओर से सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, उनकी बहन अंजनी सोरेन के अलावा झामुमो के पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के नाम की चर्चा है.

कांग्रेस के भीतर भी उम्मीदवारी के लिए संभावित दावेदारों की लॉबिंग तेज हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, फुरकान अंसारी, प्रदीप बलमुचू और धीरज साहू में से किसी एक नाम पर पार्टी में सहमति बन सकती है.

दिलचस्प यह है कि वर्ष 2020 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और हार का सामना करने वाले पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने एक बार फिर अपनी दावेदारी पेश करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है.

कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने कहा कि इस बार राज्यसभा चुनाव में पार्टी किसी बाहरी चेहरे को चुनावी मैदान में आगे नहीं बढ़ाएगी. उम्मीदवार झारखंड से जुड़ा, जमीनी स्तर पर सक्रिय और संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाला स्थानीय नेता ही होगा.
(आईएएनएस)

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इस आयोजन का नेतृत्व जिला कांग्रेस प्रभारी शशिभूषण राय ने किया। उन्होंने बताया कि यह परंपरा पार्टी के भीतर स्वस्थ विचार-विनिमय को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं और सुझाव खुले दिल से व्यक्त किए, जिसे ध्यानपूर्वक दर्ज किया गया।

जिलाध्यक्ष परविंदर सिंह ने इस कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे संगठन को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और कार्यकर्ता अपनी बात आसानी से रख सकते हैं। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ नेताओं ने भी भाग लिया।

कार्यक्रम के अंत में सभी सुझाव और शिकायतें कार्यालय प्रभारी संजय सिंह आजाद को सौंप दी गईं, जो उन्हें समीक्षा कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस आयोजन में कई पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आम जनता उपस्थित रहे, जिन्होंने संगठन के प्रति अपनी भागीदारी दिखाई।

कांग्रेस के इस पहल का उद्देश्य संगठनात्मक स्तर पर जनता की आवाज को मुख्य धारा में लाना और पार्टी की परंपराओं को मजबूत करना है।

— संपादन: (कोई अतिरिक्त जानकारी आवश्यक नहीं)

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इस दुखद घड़ी में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और आम जनता द्वारा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उत्तराखंड की राजनीति और जनमानस के लिए यह एक अत्यंत दुखद और अपूरणीय क्षति है।

सैन्य पृष्ठभूमि: मेजर जनरल से मुख्यमंत्री तक का गौरवशाली सफर

राजनीति की मुख्यधारा में आने से पहले भुवन चंद्र खंडूरी ने भारतीय सेना में एक लंबा और गौरवशाली समय बिताया था। वे सेना में मेजर जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सेना के इसी अनुशासन, कड़े नियमों और समयबद्धता को उन्होंने आगे चलकर अपनी राजनीति और मुख्यमंत्री कार्यकाल में भी पूरी तरह लागू किया। यही कारण था कि उनके कार्यकाल के दौरान राज्य की नौकरशाही हमेशा मुस्तैद और जवाबदेह रहती थी।

प्रशासन में ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के प्रतीक थे खंडूरी जी

भुवन चंद्र खंडूरी को उत्तराखंड की राजनीति में उनकी बेदाग छवि, शुचिता और कड़े फैसलों के लिए विशिष्ट पहचान मिली हुई थी। जब उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली, तो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की सख्त नीति अपनाई। उनके इस कड़े रुख ने राज्य के पूरे प्रशासनिक ढांचे को एक नई और पारदर्शी दिशा देने का काम किया।

अटल सरकार में केंद्रीय मंत्री और ‘स्वर्ण चतुर्भुज योजना’ में अहम भूमिका

उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने से पूर्व भुवन चंद्र खंडूरी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवाया था। वे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। देश के बुनियादी ढांचे को बदलने वाली महत्वाकांक्षी ‘स्वर्ण चतुर्भुज योजना’ को धरातल पर उतारने में उनकी मुख्य भूमिका को हमेशा याद किया जाता रहेगा।

एक युग का अंत: अखिल भारतीय पूर्व सैनिक युवा परिषद ने दी श्रद्धांजलि

खंडूरी जी का जाना न केवल उत्तराखंड बल्कि संपूर्ण देश की राजनीति के एक ऐसे स्वर्णिम अध्याय का अंत है, जहां शुचिता, अनुशासन और जनसेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा गया। उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक युवा परिषद उनकी पुण्य स्मृति को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है, तथा शोक संतप्त परिवार एवं उनके लाखों समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है।

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कांग्रेस और झामुमो के गठबंधन पर सवाल
आदित्य साहू ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस, जो विश्व भर में महंगाई की ‘ब्रांड एंबेसेडर’ रही है, उसके साथ मिलकर सरकार चलाने वाली झामुमो को महंगाई पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. उन्होंने इस आंदोलन को पूरी तरह से एक ‘राजनीतिक ड्रामा’ बताया.

पेट्रोल-डीजल और बिजली दरों का मुद्दा
श्री साहू ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाकर देशवासियों को बड़ी राहत दी. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर झामुमो आम लोगों की इतनी ही हितैषी है, तो वह राज्य में पेट्रोल-डीजल पर वैट (VAT) क्यों नहीं घटाती? उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में बिजली की दरों में वृद्धि के कारण उद्योग बंदी के कगार पर हैं और आम लोग महंगे बिलों से त्रस्त हैं, लेकिन सरकार को यह दिखाई नहीं देता.

वैश्विक संकट और गैस सिलेंडर की हकीकत
वैश्विक सप्लाई चेन में अवरोध के कारण कमर्शियल गैस की बढ़ती कीमतों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल भारत की समस्या नहीं है. इसके बावजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को नियंत्रित रखा है. साहू ने याद दिलाया कि झामुमो और कांग्रेस ने चुनाव से पहले 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, जिसे निभाने से उन्हें किसी ने नहीं रोका है. उन्होंने मांग की कि सरकार बयानबाजी छोड़कर भाजपा द्वारा उठाए जा रहे जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक पहल करे.

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मुलाकात के प्रयासों पर मुख्यमंत्री की चुप्पी
मरांडी ने जानकारी दी कि पार्टी के महामंत्री अमर कुमार बाउरी द्वारा 30 अप्रैल से ही मुख्यमंत्री से समय लेने का प्रयास किया जा रहा था. लक्ष्य था कि 3 मई को मुलाकात हो सके, लेकिन स्पष्ट उत्तर न मिलने के कारण भाजपा को अब पत्र का सहारा लेना पड़ा है. उन्होंने कहा कि विषय वस्तु स्पष्ट करने के बावजूद मुख्यमंत्री ने समय देना मुनासिब नहीं समझा.

झारखंड में सीटों का समीकरण: 81 से 121 हो सकती है विधानसभा सीटें
बाबूलाल मरांडी ने अधिनियम के महत्व को समझाते हुए कहा कि इसके लागू होने से झारखंड में लोकसभा की सीटें 14 से बढ़कर 21 हो जातीं (7 महिलाओं के लिए आरक्षित), और विधानसभा की सीटें 81 से बढ़कर 121 हो जातीं (41 महिलाओं के लिए आरक्षित). उन्होंने कहा कि राज्य की पिछली सरकारों ने भी विधानसभा सीटें बढ़ाने का संकल्प भेजा था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बिल के विरोध में मतदान किया, जो निराशाजनक है.

विशेष सत्र बुलाने की मांग
भाजपा की योजना मुख्यमंत्री से राज्यपाल की सहमति से एक विशेष सत्र बुलाने का आग्रह करने की थी. इसके माध्यम से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी थी ताकि इस बिल को दोबारा लाया जा सके और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके. प्रेस वार्ता के अंत में नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र भी साझा किया. इस अवसर पर प्रदेश मीडिया सह प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह और प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज भी उपस्थित रहे.

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पेयजल आपूर्ति के लिए नियमित मॉनीटरिंग के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के इस मौसम में आमजन को पेयजल की असुविधा न हो, यह जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है. उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जलापूर्ति योजनाओं, चापाकलों और टैंकरों की नियमित निगरानी की जाए. जल-संकट की सूचना मिलने पर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है.

बिजली एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष नजर
निर्बाध विद्युत आपूर्ति को अनिवार्य बताते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ट्रांसफॉर्मर की खराबी या बिजली कटौती जैसी शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए. स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में उन्होंने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में हीटवेव (Heatwave) और लू से प्रभावित लोगों के लिए ओ.आर.एस., आवश्यक दवाइयों और स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा.

जनता से सीधा संवाद और क्षेत्र भ्रमण अनिवार्य
प्रशासनिक जवाबदेही तय करते हुए मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करें और व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण करें. उन्होंने कहा, “अधिकारी अपने भ्रमण की तस्वीरें मुख्यालय साझा करें और स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनें.” मुख्यमंत्री के अनुसार, जनता से सीधा संवाद ही समस्याओं के समाधान का सबसे प्रभावी रास्ता है.

उच्च स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति
इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) श्री अजय कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव (गृह) श्रीमती वंदना दादेल समेत विभिन्न विभागों के सचिव और जिलों के उपायुक्त उपस्थित रहे.

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वैसे पश्चिम बंगाल में भाजपा की इस जीत के लिए जिस तरह से पार्टी के नेताओं ने कमर कसी, उतनी ही शिद्दत से पूरे चुनाव के दौरान पार्टी के पक्ष में हवा का रूख तैयार करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मेहनत की. वैसे भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल में राजनीति की उपजाऊ जमीन तैयार करने के काम पार्टी की तरफ से बहुत पहले शुरू कर दिया गया था. नरेंद्र कप (फुटबॉल टूर्नामेंट) का आयोजन यहां किया गया था. इस पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट में 1200 टीमों ने भाग लिया और लगभग 18,000 खिलाड़ी सम्मिलित हुए. वहीं महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में कुल 253 महिला टीमों ने हिस्सा लिया. दोनों ही आयोजनों में 18 से 25 वर्ष की आयु के युवा सम्मिलित हुए.

इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचाने जाने वाले वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान पदयात्रा, पुष्पांजलि, तिरंगा वितरण, सामूहिक गायन तथा दीप प्रज्वलन जैसे आयोजन हुए. इसमें 1 लाख से अधिक लोग सम्मिलित हुए. यहां राज्य भर में भाजपा की तरफ से 9 परिवर्तन यात्रा आयोजित हुई. जिसमें 294 में से यहां के कुल 217 विधानसभा क्षेत्र कवर हुए. कुल 560 बड़े एवं छोटे कार्यक्रम में लगभग 7 लाख से अधिक लोग इससे जुड़े.

इसके साथ ही भाजपा ने यहां बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया. यहां 70,671 बूथों पर बूथ समितियां बनाई गई एवं अन्य पर बूथ अध्यक्ष बनाए गए. इन बूथ समितियों पर 8,76,765 कार्यकर्ता नियुक्त किए गए. साथ ही वर्ष 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव एवं वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के विश्लेषण के आधार पर 210 फोकस विधान सभाएं चिह्नित की गई. इसके साथ ही इसमें से सभी बूथों का विश्लेषण कर फोकस बूथ चिह्नित किए गए.

इसके साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार की विफलताओं एवं भ्रष्टाचार के मुद्दों पर राज्य स्तरीय आरोप-पत्र जारी किए. विधानसभा स्तर पर 220 विधानसभा क्षेत्रों में यह चार्जशीट जारी की गई. ताकि जनता इसके बारे में जान सके. पूरे बंगाल में महिला एवं युवा वर्ग के 2 करोड़ से अधिक भरोसा कार्ड भरे गए. महिलाओं के लगभग 1.60 करोड़ एवं युवाओं के 40 लाख फॉर्म भरवाए गए.

श्रीरामनवमी, श्री हनुमान जन्मोत्सव एवं पोइला बैसाख के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 6,250 स्थानों पर धार्मिक एवं आध्यात्मिक संगठनों के प्रमुखों से संपर्क किया गया. 2 लाख से अधिक लोगों से इस दौरान संपर्क साधा गया. इसके साथ ही 21 प्रदेशों से 9,498 बंगाली प्रवासियों ने पश्चिम बंगाल आकर भाजपा के पक्ष में प्रचार में भाग लिया. प्रदेश भर में 8,315 शक्तिकेंद्र पर नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया.

इसके साथ ही 220 विधानसभाओं में रोजगार चाहने वाले युवाओं का पंजीकरण करने का अभियान ‘चाकरी चाई बांग्ला’ चलाया गया. महिलाओं को भाजपा ने अपने पक्ष में करने के लिए बूथ पर महिलाओं की 1,96,000 ड्रॉइंग रूम बैठकें आयोजित की. साथ ही 19,250 क्लब एवं एनजीओ के सदस्यों से संपर्क किया गया.

इसके अलावा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान 61 राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नेताओं के 288 सीटों पर 600 से अधिक कार्यक्रम हुए. भाजपा की तरफ से यहां ‘ब्रिगेड चलो’ विशाल जनसभा कोलकाता में हुई, जिसमें 7.5 लाख लोगों की उपस्थिति रही. सोशल मीडिया पर भी इसको खूब प्रचारित किया गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए कुल 19 चुनावी सभाएं हुई एवं 2 रोड शो किए. झारग्राम में झालमुड़ी खाई, इसकी वीडियो को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर 10 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा. हुगली नदी में नौका विहार एवं ठनठनीया काली बड़ी मंदिर में दर्शन करके भी वहां की जनता को पीएम मोदी ने संदेश दिया.

भाजपा के पक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कुल 40 सभा, रोड शो कार्यक्रम हुए. इसके साथ उन्होंने 4 संगठनात्मक बैठकों में सभी 294 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. गंगासागर में पूजा अर्चना एवं कपिल मुनि आश्रम में भी उनका इस दौरान जाना हुआ. जो पश्चिम बंगाल की जनता को साफ संदेश था कि वह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने के लिए पुनः तैयार हो जाएं.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित केन्द्रीय नेताओं की कुल 128 विधानसभाओं में कार्यक्रम हुए. इसके साथ ही भाजपा के अन्य राज्यों के 9 मुख्यमंत्रियों की यहां कुल 101 सभाएं हुई. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के स्थानीय भाजपा नेताओं जैसे प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी, मिथुन चक्रवर्ती, सुकांत मजूमदार एवं दिलीप घोष सहित 25 नेताओं के कुल 232 कार्यक्रम हुए.

इसके साथ हीं कोलकाता प्रेसीडेंसी में वार्ड स्तर पर वार्ड समितियों का गठन किया गया. साथ ही बूथ पर भाजपा के पक्ष में मतदान बढ़ाने के लिए पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के अलावा चिह्नित लोगों की टीम को लगाया गया. इन सबके साथ भाजपा ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए नैरेटिव भी तैयार किया, जिसमें ‘बाचते चाई, बीजेपी ताई’, ‘पलटानों दरकार चाई बीजेपी सोरकार’ के साथ ‘भय आउट, भरोसा इन’ जैसे स्लोगनों ने भाजपा के पक्ष में चुनाव का रुख मोड़ दिया.
(आईएएनएस)

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