उदित वाणी, रांची : राज्य में जेल मैनुअल में सुधार एवं जेल में कैदियों की स्थिति से संबंधित मामले में गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम एस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सशरीर हाजिर हुई. वहीं मामले में महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने अदालत को अंडरटेकिंग देते हुए कहा कि 30 दिनों के भीतर झारखंड जेल मैनुअल नोटिफाई कर दिया जायेगा. उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. जिसे कैबिनेट से पारित कर लागू किया जायेगा. इसके बाद खंडपीठ ने सरकार को समय प्रदान करते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 जून तक के लिए टाल दी. ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सभी राज्यों को एक मॉडल जेल मैनुअल बनाया जाना है. राज्य सरकार द्वारा मॉडल जेल मैनुअल गठित नहीं किये जाने पर मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई प्रारंभ की गई है. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने गृहसचिव को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था.
