उदित वाणी, रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के विकास को गति देने के लिए बुधवार को झारखंड मंत्रालय में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कम-से-कम तीन ऐसी योजनाएं चिह्नित करे, जिनका प्रत्यक्ष लाभ एक से डेढ़ वर्ष के भीतर राज्य की जनता को मिल सके।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि जिन योजनाओं का चयन किया जाए, वे पूरी तरह पारदर्शी, प्रभावशाली और जनता की जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही या लापरवाही न हो और समयबद्धता का पालन सुनिश्चित हो।मुख्यमंत्री ने कहा, “सिर्फ योजनाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें धरातल पर समय पर उतारना भी अनिवार्य है। जो भी समस्या आए, उसका त्वरित समाधान होना चाहिए।”
ज़रूरी सेवाओं को समय से पहले सुलभ कराने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने गर्मी से पहले पेयजल, मॉनसून से पहले जल प्रबंधन, जाड़े से पूर्व कंबल वितरण तथा नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पूर्व बच्चों के बीच पठन-पाठन सामग्री और साइकिल वितरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को समय से पहले पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, “ऐसी योजनाएं जिनका आमजन से सीधा सरोकार है, उन्हें प्राथमिकता पर लें और समय सीमा से पहले पूर्ण करें।”
प्रमाण पत्रों को लेकर लोगों को न हो परेशानी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आय, जाति, आवासीय, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि समय पर प्रमाण पत्र नहीं मिलने से जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है।
योजनाओं के साथ संसाधन जुटाने पर भी फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं के लिए सिर्फ राशि खर्च करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि संसाधन जुटाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा, “संसाधनों की उपलब्धता से ही योजनाएं प्रभावी तरीके से लागू हो सकेंगी और आम जनता को वास्तविक लाभ मिलेगा।”
सरकार पर बढ़ रहा जनता का विश्वास
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता का विश्वास सरकार पर और अधिक मजबूत हो रहा है। फ्लैगशिप योजनाओं के माध्यम से सरकार राज्यवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि विकास योजनाएं जन-जन तक पहुंचे।”
बैठक में शीर्ष अधिकारी रहे उपस्थित
इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार सहित सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
उदित वाणी 
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