उदित वाणी, जमशेदपुर: सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष विजय आनंद मूनका के नेतृत्व में झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी से रांची स्थित कार्यालय में भेंट की. इस दौरान उन्होंने जमशेदपुर एयरपोर्ट, टाटा कमांड एरिया में रजिस्ट्री, जमीनों के सर्वे, हाथियों का आतंक और वाणिज्य विभाग में लंबित नियुक्तियों जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की.
विजय आनंद मूनका ने कहा कि जमशेदपुर एक सदी से अधिक पुराना औद्योगिक नगर है. इसे देश की स्टील सिटी और झारखंड की आर्थिक राजधानी कहा जाता है. बावजूद इसके आज भी यहां एयरपोर्ट नहीं है. इससे न केवल आम जनता को दिक्कतें हो रही हैं, बल्कि नए निवेशकों की भागीदारी भी सीमित हो रही है. उन्होंने आग्रह किया कि एयरपोर्ट निर्माण में आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर किया जाए.
टाटा कमांड एरिया में निबंधन ठप, राजस्व और विकास दोनों प्रभावित
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से टाटा कमांड एरिया के तहत आने वाले दुकानों, मकानों और फ्लैट्स का निबंधन बंद है. इससे संपत्ति खरीद-बिक्री रुकी हुई है. न केवल आम लोग परेशान हैं, बल्कि राज्य सरकार को राजस्व की भी बड़ी क्षति हो रही है. उन्होंने रजिस्ट्री प्रक्रिया को जल्द बहाल करने की मांग की.
वर्षों से बिना सर्वे रह रहे हैं लोग, नहीं है सरकारी रिकॉर्ड में नाम
उपाध्यक्ष पुनीत कांवटिया ने मांग की कि जमशेदपुर के गैर-टाटा क्षेत्र जैसे मानगो और जुगसलाई में जमीनों का नया सर्वे कराया जाए. उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन अब तक सरकारी रिकॉर्ड में वे मकान मालिक के रूप में दर्ज नहीं हो पाए हैं. इससे उन्हें न तो मकान की खरीद-बिक्री की सुविधा मिलती है, न ही बैंक से ऋण या पुनः निर्माण की अनुमति.
चाकुलिया में हाथियों का आतंक, ग्रामीण सहमे
प्रतिनिधिमंडल ने घाटशिला अनुमंडल के चाकुलिया क्षेत्र में हाथियों द्वारा लगातार मचाए जा रहे उत्पात पर चिंता जताई. मजदूरों, ग्रामीणों और सुरक्षा कर्मियों में भय का माहौल है. हाथियों के हमलों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है. प्रतिनिधिमंडल ने इस समस्या के त्वरित समाधान की मांग की.
वाणिज्यकर विभाग में नियुक्तियों का अभाव, काम पेंडिंग
अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने कहा कि जमशेदपुर डिविजन में एडिशनल कमिश्नर की नियुक्ति नहीं हुई है. साथ ही चाईबासा, अर्बन, आदित्यपुर और सिंहभूम सर्किलों में ज्वाइंट कमिश्नर की भी पोस्टिंग नहीं की गई है. इससे व्यापारियों के अनेक कार्य लंबित हैं और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मुख्य सचिव अलका तिवारी ने प्रतिनिधिमंडल की सभी बातों को गंभीरता से सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया.
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