* सरकारी अस्पतालों में बीमा क्लेम से सरकार जुटायेगी 300 करोड़
* खनन व औद्योगिक गतिविधियों के लिए हाईस्पीड डीजल की थोक खरीद पर वैट घटाया
* मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर दी गई मंजूरी
उदित वाणी, रांची: राज्य सरकार द्वारा वर्त्तमान माध्यमिक विद्यालय शिक्षक [टीजीटी] संवर्ग तथा प्लस-2 विद्यालय शिक्षक [पीजीटी] संवर्ग के 8900 शिक्षकों के पदों को समाप्त करने का अहम फैसला लिया गया है. वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति अथवा अन्य कारणों से पदों के रिक्ति के फलस्वरूप उक्त शिक्षकों का पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे. वहीं सरकार द्वारा उक्त पदों के बदले प्लस-टू 510 विद्यालयों में आवश्यकता आधारित 1373 माध्यमिक आचार्य [सप्तम वेतनमान 1/6 रू 35400-112,400] पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है और इन पदों पर शीघ्र ही शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी.
मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है. इन 1373 पदों में एआई एवं कोडिंग के 54, साइबर सिक्यूरिटी एवं डेटा साइंस के 54, कम्प्यूटर साइंस के 131, अप्लाइड इंगलिश के 54, उर्दू के 92, संथाली के 83, बंगला के 25, मुण्डारी के 16, हो के 26, कुडुख के 24, कुरमाली के 10, नागपुरी के 21, पंचपरगनिया के 10, खोरठा के 18, उड़िया के 4 व बिशेष आचार्य माध्यमिक के 150 पदों पर बहाली की जायेगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई. कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने प्रेस ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी है.
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है. उक्त स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों व सरकारी अस्पतालों से विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना से अधिकतम क्लेम की राशि प्राप्त कर अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को मानक के अनुरूप करने के लिए अस्पताल प्रबंधनों के लिए मार्ग निर्देश दिया गया है. प्रत्येक माह पचास हजार रूपये प्रति बेड की औसत दर से बीमा क्लेम की राशि उपार्जित करने का निर्देश दिया गया है.
राज्य सरकार द्वारा अगले तीन बर्षों में सभी सरकारी अस्पतालों को मिलाकर प्रति बर्ष 300 करोड़ रूपए से भी अधिक बीमा क्लेम की राशि का उपार्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में विमान ईंधन पर वैल्यू एडेड टैक्स 8 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है. एटीएफ पर लगने वाले वैट को 4 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. जबकि खनन और औद्योगिक गतिविधियों के लिए हाईस्पीड डीजल की थोक खरीद पर वैट को 22 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत या 12.5 रुपए प्रति लीटर जो भी अधिक हो करने का फैसला लिया गया है.
उदित वाणी 
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