उदित वाणी, रांची: सांसद विद्युत वरण महतो ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल से मुलाकात की और प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत सुवर्णरेखा परियोजना के अंतर्गत चांडिल डैम से पटमदा, बोड़ाम, नीमडीह और कूकडू प्रखंड में पम्प नहर योजना को AIBP के तहत स्वीकृति प्रदान करने की मांग की.
परियोजना के तहत सिंचाई के लिए प्रस्तावित क्षेत्र
सांसद महतो ने केंद्रीय मंत्री को एक पत्र सौंपकर कहा कि प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत सुवर्णरेखा परियोजना के अंतर्गत चांडिल डैम से पटमदा-बोड़ाम और नीमडीह-कूकडू प्रखंड में पम्प नहर योजना का PPR कन्सलटेन्ट द्वारा आठ माह पूर्व जल संसाधन विभाग, रांची में समर्पित किया गया था. इस पम्प नहर योजना से पटमदा-बोड़ाम प्रखंड में 12000 हेक्टेयर और नीमडीह-कूकडू प्रखंड में 9500 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई क्षमता सृजन करने का प्रावधान है.
आर्थिक सहायता की आवश्यकता
सांसद ने बताया कि इन चार प्रखंडों में मुख्य रूप से गरीब आदिवासी किसान रहते हैं और इन क्षेत्रों में सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता है. पम्प नहर योजना की प्राक्कलित राशि पटमदा-बोड़ाम के लिए 1400 करोड़ रुपये और नीमडीह-कूकडू के लिए 600 करोड़ रुपये है, कुल मिलाकर यह राशि 2000 करोड़ रुपये तक पहुंचती है. सांसद ने केंद्रीय मंत्री से भारत सरकार से AIBP के तहत वित्तीय सहायता की मांग की.
पिछले चार वर्षों से अटकी केंद्रीय अनुदान राशि
महतो ने यह भी बताया कि सुवर्णरेखा परियोजना के निर्माण कार्य के कार्यान्वयन में पिछले चार वर्षों से कोई केंद्रीय अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है. इस परियोजना के लिए लम्बित केंद्रांश राशि 616.91 करोड़ रुपये है, जिसे 31 मार्च 2025 से पूर्व विमुक्त करने की आवश्यकता है.
केंद्रीय मंत्री से आश्वासन
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने इस मामले पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए चालू वित्तीय वर्ष में केंद्रीय सहायता राशि निर्गत करने का आश्वासन दिया. इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि यदि राज्य सरकार की ओर से माइक्रो मेगालिफ्ट योजना का प्रस्ताव आता है, तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी.
उदित वाणी 
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