उदित वाणी, रांची: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज मामले में होनेवाली सुनवाई को लेकर और मोहलत दी गई. मुख्यमंत्री सोरेन के इस मामले में निर्वाचन आयोग में अब 14 जून को सुनवाई होगी. जबकि इससे पहले आयोग द्वारा माइनिंग लीज मामले में सुनवाई के लिए 31 मई की तिथि निर्धारित गई थी। वहीं झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भटटाचार्य ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई विधायक बसंत सोरेन आयोग द्वारा निर्धारित समय 30 मई को ही सुनवाई में अपना पक्ष रखेंगे.
ज्ञात हो कि ग्रैंड माइनिंग कम्पनी में पाटर्नर होने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने बसंत सोरेन के खिलाफ भी ऑफिस ऑफ प्रोफिट मामले में कार्रवाई करने की शिकायत की है. वहीं भटटाचार्य ने मुख्यमंत्री के मामले में कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद पांडेय को निर्वाचन आयोग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में होनेवाली सुनवाई में पक्ष रखने के लिए अधिकृत किया गया है. गौरतलब है कि विगत 14 फरवरी को भाजपा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर खनन पटटा लेने का आरोप लगाते हुए उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी. इस दौरान आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग करके पत्थर खदान की लीज हासिल की है. जो ऑफिस ऑफ प्रोफिट के दायरे में आता है.
उदित वाणी 
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