उदित वाणी, कांड्रा: सरायकेला खरसावां जिले के पुलिस मुख्यालय सभागार में सोमवार को मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने की, जिसमें दोनों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हेडक्वार्टर डीएसपी, पुलिस अंचल निरीक्षक एवं थाना प्रभारी उपस्थित थे.
अपराध मामलों की विस्तृत समीक्षा
बैठक में बीते महीने के अपराधों की समीक्षा करते हुए त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए. प्रत्येक थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि वे लंबित मामलों को जल्द से जल्द सुलझाएं और निष्पादन की गति तेज करें. यूडी मामलों की भी थानावार समीक्षा हुई, जिसमें फरवरी माह में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया गया.
अफीम की अवैध खेती पर विशेष कार्रवाई
अफीम की अवैध खेती को लेकर सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि वे आसूचना संकलन कर अगले एक सप्ताह के भीतर शत-प्रतिशत नष्टिकरण सुनिश्चित करें. इसके अलावा, ‘प्रहरी पहल’ की समीक्षा कर उसे और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाकर असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई.
नशीले पदार्थों और साइबर अपराध पर कड़ा रुख
ब्राउन शुगर व अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अभियान तेज करने का निर्णय लिया. एनडीपीएस एक्ट के तहत आदतन अपराधियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ निगरानी प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए. साथ ही, साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए विशेष टीमों को तैनात कर त्वरित कार्रवाई करने की योजना बनाई गई.
सड़क दुर्घटनाओं पर विशेष ध्यान
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित सभी घटनाओं की प्रविष्टि दो दिनों के भीतर सुनिश्चित की जाए. पुलिस को इस दिशा में अधिक सक्रियता दिखाने और यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बरतने को कहा गया.
गंभीर अपराधों के त्वरित निपटान के निर्देश
पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों को बलात्कार, पोक्सो एक्ट व अन्य गंभीर मामलों में 60 दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. जमानत पर छूटे अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने और उनके आपराधिक गतिविधियों में दोबारा संलिप्त होने से रोकने के उपाय करने को कहा गया.
पासपोर्ट सत्यापन और आपराधिक वारंटों की समीक्षा
बैठक में पासपोर्ट सत्यापन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया. सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया गया कि वे पासपोर्ट सत्यापन 5 दिनों के भीतर कर रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करें और इस प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न करें.
इसके अलावा, डायल 112 के तहत प्राप्त शिकायतों पर 15 मिनट के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने और संबंधित पदाधिकारी को त्वरित रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया. सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने के लिए स्थानीय लोगों को जागरूक करने को भी कहा गया.
अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पर फोकस
पुलिस प्रशासन ने अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों के शीघ्र निपटारे पर जोर दिया. थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि वे इन मामलों की निष्पत्ति में तेजी लाएं और पीड़ितों को न्याय दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाएं.
लंबित मामलों को जल्द सुलझाने के निर्देश
पुराने लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की गई. वारंटों और कुर्की के निष्पादन को लेकर थाना प्रभारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए ताकि लंबित मामलों की संख्या को कम किया जा सके.
बैठक के अंत में पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों से अनुशासन, पारदर्शिता और तत्परता के साथ कार्य करने की अपील की और कहा कि अपराधों की रोकथाम के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा.
उदित वाणी 
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