उदित वाणी, जमशेदपुर: आधुनिक ग्रुप के प्रबंध निदेशक मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि यह भारत के नागरिकों का बजट है. वित्त मंत्री ने आने वाले पांच सालों में 10 लाख करोड़ के इंफ्रा का प्लान रखा है. इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास और स्टील की खपत को बढ़ावा मिलेगा. करदाता की सीमा बढ़ाई गई है तो उन्हें भी लाभ मिलेगा. इस्पात पर सीमा शुल्क 25 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है, जो भारत में वैश्विक आयात की तुलना में इस्पात निर्माताओं को अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगा. आने वाले दिनों में इस्पात के कम लागत वाले उत्पादक बचे रहेंगे और टिके रहेंगे. जिससे आने वाले वर्षों में सेकेंडरी स्टील निर्माताओं को सस्ता कच्चा माल मिलेगा.
व्यापारियों और करदाताओं के लिए बड़ी राहत-राजीव अग्रवाल
चैंबर के उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टीडीएस छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है. इसी प्रकार, किराए पर टीडीएस कटौती की अनिवार्यता की सीमा 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है. इसके अलावा वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) को समाप्त कर दिया गया है. ये बदलाव व्यापार और करदाताओं के लिए बड़ी राहत प्रदान करेंगे.
मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत-अंशुल रिंगसिया
सिंहभूम चैंबर में टैक्स एंड फाइनेंस के सचिव अंशुल रिंगासिया ने केंद्रीय बजट 2025 की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था में अधिक धन प्रवाह, बाजारों में अधिक फंड और व्यय में वृद्धि के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देगा. सभी वर्गों के लिए यह बजट फायदेमंद है. उच्चतम कर स्लैब को वर्तमान 15 लाख से बढ़ाकर 24 लाख कर दिया गया है, जिससे हर वर्ग को बचत का लाभ मिलेगा. इलेक्ट्रिक कारें, बैटरियां, भारत में निर्मित वस्त्र, दुर्लभ दवाएं, खनिज, टीवी, एलसीडी और चिकित्सा सेवाएं सस्ती होंगी. यह बजट वेतनभोगी वर्ग के लिए लाभदायक और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत साबित होगा.
तोहफा है यह बजट-संदीप मुरारका
सिंहभूम चैंबर के कॉपटेड सदस्य संदीप मुरारका ने कहा कि बजट एक तोहफा लेकर आया है. प्रतिमाह एक लाख रूपये कमाने वाले को जो आयकर देना पड़ता था, अब वह नहीं देना पड़ेगा. इस बजट का स्वागत किया जाना चाहिए.
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