उदित वाणी, जमशेदपुर: झारखंड सरकार ने अपनी मंईयां सम्मान योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब महिलाएं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से योजना का आवेदन नहीं भर सकेंगी. सीएससी के साथ समझौता रद्द कर दिया गया है. महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस बदलाव से संबंधित आदेश जारी किया है.
नए आदेश के तहत सीएससी से आवेदन प्रक्रिया बंद
महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक समीरा एस द्वारा 30 दिसंबर को जारी किए गए आदेश के अनुसार, 31 दिसंबर 2024 के बाद सीएससी के माध्यम से आवेदन लेने का काम पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा. विभाग का कहना है कि अब सीएससी की सेवाओं की कोई आवश्यकता नहीं है. इस बदलाव से महिलाएं काफी परेशान हो गई हैं, क्योंकि वे अब आवेदन के लिए सीएससी पर नहीं जा सकतीं.
नए लाभार्थियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं
महिलाओं के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था या दिशा-निर्देश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं. इसका परिणाम यह हुआ है कि नए आवेदकों के बीच उलझन की स्थिति उत्पन्न हो गई है. कई महिलाएं जिन्होंने सीएससी से आवेदन करने का प्रयास किया, उन्हें लौटा दिया गया और वे अब सही जानकारी के लिए भटक रही हैं.
प्रखंड और अंचल कार्यालयों से भी नहीं मिली संतोषजनक जानकारी
गुरुवार को जब महिलाएं आवेदन के लिए प्रखंड कार्यालय पहुंचीं, तो उन्हें वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. कुछ महिलाएं इस बारे में जानकारी लेने के लिए अंचल कार्यालय भी गईं, लेकिन वहां भी उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला. घाटशिला के एसडीओ सुनील चंद्र ने बताया कि फिलहाल उन्हें इस बदलाव के बारे में कोई जानकारी नहीं है.
उदित वाणी 
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