उदित वाणी, जमशेदपुर: झारखंड माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को निर्देश जारी करते हुए चेतावनी दी है। डीइओ को भेजे गये पत्र में निदेशालय की ओर से एक सप्ताह के अंदर राजकीयकृत उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के वेतन निर्धारण, सेवा संपुष्टि, सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण तथा देय सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में रिपोर्ट तलब की गयी है। निदेशालय की ओर से इससे पूर्व में पत्र के माध्यम से चार बार दिये गये निर्देशों का हवाला दिया गया है।
बताया गया है कि इससे पूर्व तीन दिन के अंदर उक्त रिपोर्ट मांगी गयी थी. बावजूद अब तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इस वजह से उच्च न्यायालय में प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसके मद्देनजर विभाग ने सभी जिलों के डीईओ और प्रधानाध्यापकों को व्यक्तिगत स्तर से रिचिच लेते हुए रिपोर्ट तैयार करने तथा सात दिनों के अंदर उक्त रिपोर्ट विशेष दूत के माध्यम से जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि यदि अब भी रिपोर्ट जमा नहीं हुई, तो इसकी जिम्मेवारी डीईओ और प्रधानाध्यापकों की होगी।
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