उदित वाणी, जमशेदपुर : ओडिशा सरकार ने ओडिशा के पांच नगर निगमों में जागा मिशन को लागू करने के लिए टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया. इस समझौते के तहत संबलपुर, राउरकेला, बेरहामपुर, कटक और भुवनेश्वर के नगर निगमों के भीतर विकसित क्षेत्रों की तरह नागरिक बुनियादी अवसंरचना और सेवाओं के साथ झुग्गियों को रहने योग्य आवास में बदलने के लिए फाउंडेशन आवास और शहरी विकास विभाग, ओडिशा सरकार के साथ साझेदारी करेगा.
समझौता ज्ञापन पर जी. मथी वथानन (आईएएस), प्रधान सचिव, आवास और शहरी विकास विभाग, ओडिशा सरकार और सौरव रॉय, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा केआईआईटी सभागार भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए.
इस अवसर पर चाणक्य चौधरी, निदेशक, टाटा स्टील फाउंडेशन, सरकारी अधिकारी और फाउंडेशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे.चाणक्य चौधरी ने कहा कि हम स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में ओडिशा राज्य में बड़े पैमाने पर परिवर्तन मॉडल को लागू करने की दिशा में अपनी उपस्थिति को आगे बढ़ाने के लिए परियोजना के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं.
हम आने वाले दिनों में अपनी रणनीतियों, संचालन के नए तरीकों, सीख और गवर्नेंस को लगातार पुनर्गठित करके, ओडिशा की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभरने का लक्ष्य रखते हैं. जागा मिशन या ओडिशा रहने योग्य आवास मिशन, योग्य निवासियों को भूमि अधिकार देने और सड़कों, नालियों, स्ट्रीटलाइट्स, स्वच्छता और स्वच्छ जल आपूर्ति के साथ भौतिक बुनियादी संरचना को उन्नत करने के लिए ओडिशा सरकार (जीओओ) की एक अनूठी भूमि परियोजना है.
दो साल की साझेदारी के तहत फाउंडेशन और ओडिशा सरकार मिलकर 1,110 स्लम क्षेत्रों में लगभग 2,50,000 परिवारों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए काम करेंगे.इसके अलावा, फाउंडेशन ड्रोन सर्वे, स्लम मैपिंग, संपूर्ण हैबिटेट प्लानिंग तथा हाउसिंग और कॉमन स्पेस डिजाइन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा.
उदित वाणी 
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