Acting on a confidential tip-off about birds being brought from Kolkata for unlawful sale in Sakchi and nearby areas, the Wildlife Crime Control Bureau team set up surveillance and intercepted a suspect carrying a bag.

A search led to the recovery of 35 parrots, and the man was identified as Abhay Gupta.

Based on his interrogation, two more accused — MD Guddu and Sameer Ansari — were arrested. From them, officials seized 10 cockatiels, 35 large parakeets and a deer antler.

Divisional Forest Officer Saba Alam Ansari said initial findings confirmed that all the animals had been transported from Kolkata and were intended for sale in local markets and residential areas.

He stressed that such activities are a serious violation of the Wildlife Protection Act and pose a significant threat to biodiversity.

A case has been registered and further questioning is underway to uncover the full network behind the racket.

The rescued birds have been placed in safe custody, their health is being monitored, and they will be released into a suitable natural habitat after necessary checks.

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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पांच शावकों के जन्म पर चीता ‘मुखी’ और शावकों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी चीता ‘मुखी’ ने पांच शावकों को जन्म देकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. मां और शावक स्वस्थ हैं.

उन्होंने आगे कहा कि भारत में चीता पुनर्स्थापना पहल के लिए यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि है. 33 महीने की उम्र में भारत में जन्मी पहली मादा चीता ‘मुखी’ अब प्रजनन करने वाली भारत में जन्मी पहली चीता बन गई है, जो ‘प्रोजेक्ट चीता’ के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है.

उन्होंने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि भारत में जन्मे चीते का सफल प्रजनन भारतीय आवासों में इस प्रजाति के अनुकूलन, स्वास्थ्य और दीर्घकालिक संभावनाओं का एक मजबूत संकेतक है. यह महत्वपूर्ण कदम भारत में एक आत्मनिर्भर और आनुवंशिक रूप से विविध चीता आबादी स्थापित करने के बारे में आशावाद को मजबूत करता है, जिससे देश के संरक्षण लक्ष्यों को और आगे बढ़ाया जा सकता है.

दरअसल, दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाकर बसाने की पहल की गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर चीतों के पहले दल को यहां छोड़ा था. धीरे-धीरे यहां चीतों की संख्या में इजाफा हो रहा है. नामीबिया से लाए गए चीतों में से कुछ की मौत के बाद आशंकाएं जन्म लेने लगी थीं, मगर अब तस्वीर बदल रही है. यही कारण है कि राज्य के गांधी सागर इलाके में भी चीतों को बसाने की पहल हो रही है.
(आईएएनएस)

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ताजा घटना में बोकारो जिले के जगेश्वर ओपी क्षेत्र स्थित खरकंडा गांव में रविवार देर रात लगभग 11 बजे 15 हाथियों का झुंड घुस आया और घंटों तक उत्पात मचाता रहा. झुंड ने 45 वर्षीय महिला सांझो देवी को कुचलकर मार डाला. इससे पहले हाथियों ने 25–30 घरों में तोड़फोड़ मचाई. एक घर के बाहर खड़ी कार व टेंपो को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा घरों में रखा अनाज खा गए.

ग्रामीणों ने बताया कि हमले के दौरान लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक झुंड गांव में हजारों-लाखों का नुकसान कर चुका था. ग्रामीणों ने सरकार से तत्काल मुआवजा और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है.

इसी क्षेत्र में एक सप्ताह पहले भी हाथियों के झुंड ने दो युवकों- प्रकाश महतो और चरकू महतो को कुचलकर मार डाला था. यह दुर्घटना तिलैया अंडरग्राउंड रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई थी. अंधेरा और जंगल होने के कारण दोनों को संभलने का मौका नहीं मिला.

रामगढ़ से सटे चतरा जिले में भी पिछले मंगलवार को महुआ पतरा गांव के 43 वर्षीय नकुल उरांव की मौत हाथियों के हमले में हो गई. रांची जिले के चान्हो थाना क्षेत्र के लुरूंगी गांव में शनिवार रात जंगली हाथी को भगाने के दौरान 40 वर्षीय किसान छोटन मुंडा को हाथी ने पकड़कर पटक-पटककर मार डाला. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रविवार सुबह एनएच-75 को जाम कर दिया और मृतक परिवार को सरकारी नौकरी व मुआवजा की मांग की.

बाद में वन विभाग द्वारा 25 हजार रुपये की तात्कालिक सहायता देने और कार्रवाई के आश्वासन पर जाम हटाया गया. इन घटनाओं के बीच पश्चिमी सिंहभूम जिले के जुगीनंदा टोला (जगन्नाथपुर) में बीते शुक्रवार को दो मादा हाथियों (एक गर्भवती) के शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया. शवों से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने सूचना दी.

रेंजर जितेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मौत का कारण स्पष्ट नहीं है और दो–तीन दिन पहले मौत होने की आशंका है. खेतों और जंगल में मिले निशान बताते हैं कि हाल के दिनों में हाथियों का झुंड इलाके में भटक रहा था. मृत हथिनियों का पोस्टमार्टम कर लिवर, किडनी और अन्य अंगों का बिसरा फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है.

(आईएएनएस)

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The order, delivered by a bench comprising Justice B.R. Gavai and Justice K. Vinod Chandran, gives the state government four weeks to issue the official notification.

Earlier, during the hearing on October 27, the Jharkhand government had proposed to limit the sanctuary to 24,941.68 hectares, arguing that the larger area could affect local livelihoods, lead to the displacement of tribal families, and hinder operations of SAIL’s mining projects and related industrial activities in the region.

The apex court, however, dismissed the plea, emphasizing that ecological preservation cannot be compromised. The court further instructed the state to conduct public outreach initiatives to clarify that the declaration of the sanctuary would not adversely affect the rights and welfare of tribal and forest-dwelling communities.

Reassuring local concerns, the bench noted that all rights guaranteed under the Forest Rights Act (FRA) will remain fully protected.

Home to lush sal forests, elephants, and diverse flora and fauna, Saranda—often referred to as the “Land of Seven Hundred Hills”—is one of India’s most ecologically significant landscapes.

With this ruling, the Supreme Court has reaffirmed Saranda’s rightful place as a vital conservation zone, marking a historic step toward balancing tribal welfare and environmental protection in Jharkhand.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारंडा क्षेत्र देश के सबसे समृद्ध वनों में से एक है और यहां की जैव विविधता तथा हाथियों के आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से कहा कि वह वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 के तहत तय प्रक्रिया के अनुसार सैंक्चुअरी की अधिसूचना जारी करे. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से 31468.25 हेक्टेयर के बदले 24941.68 हेक्टेयर के सैंक्चुअरी घोषित करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया.

अदालत ने वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सारंडा क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और यहां खनन गतिविधियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है. यदि इस क्षेत्र को संरक्षित नहीं किया गया तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव राज्य और देश दोनों के पर्यावरण पर पड़ेगा. राज्य सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रस्तावित सैंक्चुअरी क्षेत्र में कई गांव और खनन पट्टे मौजूद हैं, जिससे अधिसूचना जारी करने में व्यावहारिक कठिनाई आ रही है.

इस पर कोर्ट ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासी और स्थानीय समुदायों के मौजूदा अधिकार पहले से ही सुरक्षित हैं, इसलिए सैंक्चुअरी की घोषणा से उनके अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि राज्य चाहे तो वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश के आधार पर अतिरिक्त क्षेत्र शामिल कर सकता है, लेकिन पहले से निर्धारित 31,468 हेक्टेयर क्षेत्र की अधिसूचना में और देरी नहीं होनी चाहिए.

अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि देश के किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य के भीतर तथा ऐसे उद्यान या अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि नहीं की जाएगी.

अदालत ने कहा कि यह प्रतिबंध पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीवों की सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है. इस क्षेत्र को ‘इको-सेंसिटिव जोन’ माना जाएगा, और इसके भीतर किसी भी खनन कार्य, निर्माण या व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि इसके लिए केंद्र और संबंधित राज्य सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त न हो. सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय देशभर के सभी राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों पर समान रूप से लागू होगा.
(आईएएनएस)

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर हैं. राष्ट्रपति के आधिकारिक ‘एक्स’ अकाउंट से किए गए पोस्ट में लिखा है, “भारत-बोत्सवाना वन्यजीव संरक्षण साझेदारी में एक नया अध्याय. बोत्सवाना के मोकोलोडी नेचर रिजर्व में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति ड्यूमा गिदोन बोको ने भारत और बोत्सवाना के विशेषज्ञों की तरफ से घांजी क्षेत्र से पकड़े गए चीतों को क्वारंटाइन सेंटर में छोड़े जाने के साक्षी बने. यह कार्यक्रम ‘प्रोजेक्ट चीता’ के अगले चरण के तहत बोत्सवाना की ओर से भारत को आठ चीते उपहार में दिए जाने का प्रतीक था.”

इसके बाद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोत्सवाना के गैबोरोन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया. राष्ट्रपति ने कहा, “मुझे बताया गया है कि बोत्सवाना में 10 हजार भारतीय नागरिक व्यापार और उद्योग समेत अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रिय रूप से शामिल हैं. मैं आप सभी को भारत के गौरवशाली राजदूत होने पर बधाई देती हूं.”

उन्होंने कहा कि यह क्षण और भी ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत और बोत्सवाना 2026 में अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाएंगे. भारत और बोत्सवाना डायमंड सेक्टर में साझेदार हैं और हमारा सहयोग प्रौद्योगिकी, रक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे नए क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा कि भारत एक परिवर्तनकारी दौर में चल रहा है. हमारी युवा और प्रतिभाशाली आबादी, मजबूत अर्थव्यवस्था और इनोवेशन की भावना हमें 2047 तक एक ‘विकसित राष्ट्र’ बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर कर रही है. ‘डिजिटल इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ और ‘स्वच्छ भारत’ जैसी पहल देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं.
(आईएएनएस)

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बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, “सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सारंडा का 314 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अभयारण्य घोषित किया जाएगा. इस जंगल में रहने वाले आदिवासियों, मूलवासियों के जीवन पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा. वे पहले की तरह सामान्य रूप से यहां जीवन बसर कर सकेंगे.”

सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर को राज्य सरकार को एक सप्ताह में सारंडा को अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लेने का निर्देश दिया था. इस मुद्दे पर 15 अक्टूबर यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है, जहां राज्य सरकार की ओर से अदालत के निर्देश के अनुपालन का एफिडेविट दाखिल किया जाएगा. प्रस्तावित सारंडा अभयारण्य के एक किलोमीटर परिधि का क्षेत्र इको सेंसेटिव जोन घोषित किया जाएगा.

सारंडा जंगल का कुल क्षेत्रफल 850 वर्ग किलोमीटर है. इसमें से 314 वर्ग किलोमीटर, यानी 36 प्रतिशत इलाका, अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा. जिन इलाकों को अभयारण्य के रूप में चिन्हित किया जाएगा, वहां किसी तरह का खनन कार्य नहीं हो सकेगा. अभयारण्य के बाहर के वन क्षेत्रों में वैध रूप से आवंटित पट्टाधारक खनिजों का उत्खनन कर सकेंगे. यहां सबसे ज्यादा इलाके में सेल की आयरन की खदानें हैं, जो वर्षों से संचालित हो रही हैं. ये खदानें पूर्ववत चलती रहेंगी.

सुप्रीम कोर्ट ने पहले 57,519.41 हेक्टेयर क्षेत्र को 8 अक्टूबर 2025 तक अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया था. इस पर राज्य सरकार ने दलील दी कि इतने बड़े क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने से कई खनन क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. राज्य सरकार ने यह भी कहा कि वह पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वर्षों से जो खनन कार्य कानूनी रूप से चल रहे हैं, उन्हें बंद करने से देश-राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर गंभीर असर पड़ेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के तर्क को स्वीकार करते हुए 31,468.25 हेक्टेयर यानी 314 वर्ग किमी को अभयारण्य घोषित करने की अनुमति दे दी.
(आईएएनएस)

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Led by Budhram Laguri, Central President of the Adivasi Munda Samaj Vikas Samiti, the rally began at Gandhi Maidan and concluded at the Deputy Commissioner’s office, where a memorandum addressed to the Governor was submitted. The protesters later staged a road blockade at Gitilipi near Tata College Chowk, voicing strong opposition to the move.

Laguri asserted that Saranda is far more than a forest — it is the lifeline and cultural soul of the Adivasi, Moolvasi, and Primitive Tribal communities who depend on it for their livelihood, traditions, and identity.

“We will not allow Saranda to be declared a wildlife sanctuary under any circumstances. The forest is our source of life, livelihood, and identity,” Laguri declared.

According to him, the Saranda forest region includes 50 revenue villages and 10 forest villages, home to nearly 75,000 residents whose social and spiritual lives are deeply tied to the forest.

Sacred sites such as Sarna, Deshauli, Sasandiri, and Masna are vital to their cultural heritage.

Protesters warned that turning Saranda into a sanctuary would endanger livelihoods, access to forest produce and medicinal herbs, and employment from iron ore mining — all crucial to the region’s economy.

They also alleged that the proposal violates the Fifth Schedule of the Constitution, which protects the rights and autonomy of tribal areas. The groups urged the Governor to immediately withdraw the proposal, warning of a statewide tribal movement if their demands are ignored.

The demonstration saw spirited participation from members of the Kolhan Raksha Sangh, Adivasi Munda Samaj Vikas Samiti, and several other community organizations. Dressed in traditional attire and carrying symbolic weapons, the protesters filled the streets with the resounding slogan:

“Saranda Hamara Hai — Isse Nahin Bannewa Denge Sanctuary”
(Saranda is ours — we won’t let it become a sanctuary)

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The matter will be heard by a bench comprising Chief Justice B.R. Gavai and Justice K. Vinod Chandran.

The case was last heard on October 8, when the apex court, after examining arguments from the Jharkhand government and SAIL (Steel Authority of India Limited), allowed the state to scale down the proposed sanctuary area from 57,519.41 hectares to 31,468.25 hectares.

During that hearing, the court also permitted SAIL and other valid iron ore leaseholders to remain outside the sanctuary’s influence zone, ensuring that ongoing mining operations would not be unduly affected.

The state government was directed to file an affidavit within a week regarding the final declaration and demarcation of the reduced sanctuary area.

The Jharkhand government maintained that the revised proposal complies with the National Green Tribunal (NGT) directives. However, it highlighted that mining remains prohibited within a one-kilometre buffer zone around the sanctuary — a restriction that could impact SAIL and other legitimate mining leases.

Accordingly, the Supreme Court granted the state additional time to finalize the demarcation of the 31,468.25-hectare protected zone without impeding lawful mining activities.

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मुख्य अतिथि गुवा रेंज अफसर परमानंद रजक ने कार्यक्रम में कहा कि वन्य जीवों का संरक्षण हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद आवश्यक है. वहीं खदान चीफ राजीव कुमार ने 2 से 8 अक्टूबर तक चले कार्यक्रमों का विवरण देते हुए बताया कि इस दौरान गांवों में पौधारोपण और पौधों का वितरण किया गया. साथ ही ग्रामीणों और बच्चों की भागीदारी से प्रभात फेरी निकाली गई तथा उन्हें वन्य प्राणियों एवं प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया. ग्रामीण बच्चों के लिए *नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर (एनआईसी), चाईबासा* का शैक्षणिक भ्रमण भी कराया गया.

खान प्रबंधक विवेक कुमार अग्रवाल ने कहा कि वनों की कटाई, औद्योगिक विस्तार, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक दुर्लभ प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं. उन्होंने कहा कि “जब तक जंगल और जानवर सुरक्षित हैं, तब तक मानव जीवन भी सुरक्षित है.” अग्रवाल ने बताया कि टाटा स्टील केवल इस्पात बनाने वाली कंपनी नहीं, बल्कि एक ऐसी संस्था है जो सतत विकास की विचारधारा पर चलती है. उन्होंने संस्थापक जमशेदजी टाटा के कथन को उद्धृत किया — “समाज जो हमें देता है, उसे लौटाना हमारा कर्तव्य है.”

कार्यक्रम में बरायबुरू मुंडा जुनू पूर्ति ने अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया. इस अवसर पर टाटा स्टील लिमिटेड के अंशुमान बेहरा, सुब्रत महापात्रा, संजय पाठक, अरुण कुमार सिंह, अमूल्य निसंक रे, हर्ष कुमार और रमेन्द्र कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे.

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