एनएचआरसी ने चक्रधरपुर उपमंडल अस्पताल में सही ढंग से प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर चिकित्सा देखभाल न मिलने के कारण नवजात शिशु की मृत्यु की खबर का स्वतः संज्ञान लिया लेकर नोटिस जारी किया है. बताया गया कि 7 मार्च को अस्पताल द्वारा एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दिए जाने पर पिता को शिशु के शव को गत्ते के बक्से में रखकर बंगरासाई गांव ले जाना पड़ा था.

आयोग ने पाया कि यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला है. पाया कि अस्पताल के कर्मचारियों ने परिवार को मृत शिशु के शव को अस्पताल से बाहर ले जाने के लिए मजबूर किया गया. किसी भी प्रकार की सहायता देने से भी इनकार किया गया.

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राजनीतिक दबाव में पुलिस कार्रवाई का आरोप
सरयू राय ने कहा कि इस मुकदमे से जुड़ी पुलिस डायरी और अनुसंधान रिपोर्टों से यह स्पष्ट होता है कि संबंधित पुलिस अधिकारियों ने कानून के प्रावधानों को दरकिनार कर राजनीतिक दबाव में आकर उनके विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया. उन्होंने कहा कि न्यायालय में वह इस षड्यंत्र की परतें खोलेंगे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे.

गोपनीय नहीं थे दस्तावेज, फिर क्यों हुआ केस?
श्री राय ने यह भी कहा कि उन्होंने जो दस्तावेज मुख्यमंत्री को सौंपे थे, वे किसी भी रूप में गोपनीय नहीं थे. ये सामान्य शासकीय दस्तावेज थे जो विभागीय फाइल में संरक्षित थे. इसके बावजूद, स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें गोपनीय घोषित कर मुकदमा दायर कर दिया, जो आश्चर्यजनक है.

अनुसंधान में अनदेखी और कानूनी प्रक्रियाओं की अवहेलना
राय ने बताया कि डोरंडा थाना के अनुसंधानकर्ता और हटिया के डीएसपी ने बिना पर्याप्त साक्ष्य के उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया. आरोपपत्र में ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के साथ-साथ धारा 120(बी) भी जोड़ी गई है, जबकि पुलिस डायरी में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि उनकी किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष बातचीत हुई हो.

120(बी) में बाकी अभियुक्त कहां हैं?
उन्होंने सवाल उठाया कि धारा 120(बी) केवल तभी लागू होती है जब दो या दो से अधिक अभियुक्त हों. लेकिन पुलिस डायरी में उनके अतिरिक्त किसी अन्य अभियुक्त का जिक्र नहीं किया गया है. इसके बावजूद केस को सत्यापित कर दिया गया, जो बेहद चिंताजनक है.

पुलिस रिपोर्टों में डीजीपी के आदेश का भी नहीं जिक्र
सरयू राय ने बताया कि उन्होंने 18 मई 2024 को राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी. डीजीपी ने रांची प्रक्षेत्र के डीआईजी को तत्काल जांच का निर्देश दिया था. लेकिन, न तो अनुसंधान प्रतिवेदन में और न ही पर्यवेक्षण रिपोर्ट में इस जांच आदेश का कोई उल्लेख है.

यह पहली बार नहीं, जब भ्रष्टाचार उजागर करने पर मिला प्रतिरोध
राय ने स्पष्ट किया कि जब-जब उन्होंने किसी घोटाले या अनियमितता को उजागर किया, उन पर ही उल्टे मुकदमे दर्ज कराए गए. यह सिलसिला नया नहीं है. उन्होंने कहा कि न्यायालय के माध्यम से अब उन्हें राज्य की जनता को इस मुकदमे की सच्चाई बताने और वर्ष 2022 में उठाए गए मुद्दे को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाने का अवसर मिला है.

क्या था मूल मामला?
13 अप्रैल 2022 को सरयू राय ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा कोविड प्रोत्साहन राशि घोटाले में स्वयं और अपने विभाग के 59 लोगों को लाभ पहुंचाने के प्रयास की जानकारी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दी थी. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उनके विरुद्ध डोरंडा थाना में ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले में बुधवार को वे कोर्ट में उपस्थित हुए.

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महिला को झांसा देकर किया शोषण
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जॉन मिरन मुंडा ने 12 फरवरी 2022 की सुबह 9 बजे पीड़िता को फोन कर घर से बुलाया. फिर उसे मनोहरपुर ले जाकर एक कमरे में कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने शादी और राजनीतिक संरक्षण का झांसा दिया और गोपीपुर डिग्री कॉलेज के पास सामुएल सामड़ के मकान में किराये के कमरे में उसे रखा.

गर्भवती होने पर जबरन दी गई गर्भपात की दवा
पीड़िता गर्भवती हो गई तो 12 मई 2022 को जॉन मिरन मुंडा ने जबरन दवा खिलाकर गर्भ गिरवाने की कोशिश की. इस संबंध में मनोहरपुर थाना में कांड संख्या 32/2022, भादवि की धारा 376(2)(एन)/313/506 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ दायर किया आरोप पत्र
चाईबासा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा और वैज्ञानिक विधियों से साक्ष्य एकत्र करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. इसी के आधार पर न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया.

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सरकार का निर्देश है कि अगर कोई कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाएगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आने के बाद एक सरकारी जनसेवक जगमोहन सोरेन को सीएम के निर्देश पर रविवार को निलंबित कर दिया गया।

यह मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड कार्यालय का है, जहां जनसेवक के पद पर कार्यरत जगमोहन सोरेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

वीडियो में देखा गया कि जगमोहन सोरेन सरकारी कार्यालय में अपनी टेबल पर बैठकर बेफिक्री से सिगरेट पीते हुए धुएं के छल्ले बना रहे हैं।

यह वीडियो 5 जुलाई को एक युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा किया था और उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की थी।

मुख्यमंत्री ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए उसी दिन पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर सूचना देने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री से निर्देश मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और रविवार को उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को सूचित किया कि जनसेवक जगमोहन सोरेन को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली- 2016 की कंडिका 9(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

इसके साथ ही उप विकास आयुक्त को उनके विरुद्ध विधिवत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश भी दिया गया है।

(IANS)

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नागरिकों को किया गया सतर्क
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक स्तर से नागरिकों से किसी भी योजना से संबंधित भुगतान जानकारी व्हाट्सएप या अन्य गैर-आधिकारिक माध्यमों से नहीं मांगी जाती. ऐसे किसी भी संदिग्ध संदेश का जवाब देने या जानकारी साझा करने से लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो सकते हैं.

इस नंबर से मिल रहा है संदेश
बताया गया है कि मोबाइल नंबर 8002825608 से नागरिकों को कॉल व मैसेज भेजे जा रहे हैं. यदि किसी व्यक्ति को इस नंबर से संपर्क किया जाए, तो किसी भी तरह की व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी साझा न करें.

ऑनलाइन ठगी से बचाव
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सतर्क रहें और ऐसे मामलों की जानकारी तुरंत पुलिस या साइबर क्राइम शाखा को दें. किसी भी सरकारी योजना की जानकारी के लिए केवल अधिकृत माध्यमों का ही प्रयोग करें.

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बीमा आंकड़ों का लेखा-जोखा
एचडीएफसी-ईआरजीओ (HDFC ERGO) कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत कुल 2494 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें बीमित क्षेत्रफल 2140.89 हेक्टेयर दर्ज किया गया है।
विभिन्न फसलों के अनुसार आँकड़े इस प्रकार हैं:
चना: 466 आवेदन, 488.48 हे. बीमित
सरसों/राई: 205 आवेदन, 126.67 हे. बीमित
आलू: 608 आवेदन, 504.30 हे. बीमित
गेहूं: 1215 आवेदन, 1021.44 हे. बीमित

बुआई बनाम बीमित क्षेत्र: बड़ी असमानता उजागर
जिले में बुआई और बीमा के आंकड़ों के बीच भारी अंतर देखा गया:
चना: कुल बुआई क्षेत्र 10,543 हे., बीमित मात्र 488.48 हे. (4.63%)
सरसों-राई: बुआई 12,370 हे., बीमित 126.67 हे. (1.02%)
गेहूं: बुआई 5,486 हे., बीमित 1021.44 हे. (18.61%)
आलू फसल का अच्छादन प्रतिवेदन अनुपलब्ध रहा, जिस पर उपायुक्त ने जिला कृषि पदाधिकारी को रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

प्रशासन की प्रतिक्रिया और निर्देश
बैठक के दौरान उपायुक्त चंदन कुमार ने इस बात पर चिंता जताई कि बुआई क्षेत्र की तुलना में बीमित क्षेत्र बहुत कम है। उन्होंने यह भी कहा कि बीमा योजना की सफलता तभी मानी जाएगी जब अधिकतम किसान इससे लाभान्वित हों। आलू की फसल से संबंधित अनुपलब्ध आंकड़ों पर भी नाराजगी जताते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि संबंधित रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए, ताकि समुचित निगरानी और योजना का मूल्यांकन किया जा सके। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, राज्य सहकारी बैंक के प्रतिनिधि, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं एचडीएफसी-ईआरजीओ के जिला प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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प्राथमिकता में जनता और विकास
पदभार ग्रहण करने के उपरांत उपायुक्त चंदन कुमार ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता जिले की समस्याओं को समझकर जनहित में समाधान सुनिश्चित करना और निरंतर विकास कार्यों को गति देना होगा. उन्होंने कहा कि वे जनता से जुड़कर, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन देने का प्रयास करेंगे.

समाहरणालय परिसर का किया निरीक्षण
पदभार ग्रहण के पहले ही दिन उपायुक्त चंदन कुमार ने चाईबासा स्थित जिला समाहरणालय परिसर का गहन निरीक्षण किया. उन्होंने एक-एक कर सभी कार्यालयों का अवलोकन किया और कर्मचारियों की बैठने की व्यवस्था, पंजी संधारण, कार्यालय की स्वच्छता और समग्र रखरखाव की स्थिति का जायज़ा लिया. इस दौरान उन्होंने कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया कि सभी कर्मचारी समय पर उपस्थित रहें और कार्यालय परिसर को स्वच्छ रखने में व्यक्तिगत भूमिका निभाएं.

कर्मियों को दिए स्पष्ट निर्देश
नए उपायुक्त ने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षा की कि वे ज़िला प्रशासन के कार्यों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें. उन्होंने अनुशासन, स्वच्छता और जवाबदेही को प्रशासन की रीढ़ बताया.

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प्रशासनिक अनुभव में निपुण

चंदन कुमार 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इसके पूर्व वे रामगढ़ जिले में उपायुक्त के पद पर कार्यरत थे। अपने सेवाकाल में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त सचिव, धनबाद के अपर जिलाधिकारी (2020), तथा धालभूम (जमशेदपुर) के अनुमंडल पदाधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों की ज़िम्मेदारी निभाई है।

तकनीकी पृष्ठभूमि और निजी क्षेत्र का अनुभव

चंदन कुमार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद से मिनरल इंजीनियरिंग में बी.टेक. की डिग्री प्राप्त की है। वर्ष 2007 से 2011 के दौरान उन्होंने यह शिक्षा पूर्ण की। प्रशासनिक सेवा में आने से पहले वे टाटा स्टील में जुलाई 2011 से जून 2014 तक मैनेजर (इंजीनियरिंग एवं ऑपरेशंस) के रूप में कार्य कर चुके हैं।

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रविवार शाम से लापता था मंजीत
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मंजीत हाईबुरू रविवार की शाम दोपाई बाजार गए थे. लेकिन रात भर घर नहीं लौटे. सुबह जब ग्रामीणों ने सड़क किनारे उनका शव देखा तो तुरंत पान्ड्रासाली ओपी को सूचना दी.

मौके पर पहुंची पुलिस टीम
सूचना मिलते ही पान्ड्रासाली ओपी प्रभारी मृणाल कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. शव को कब्जे में लेकर चाईबासा सदर अस्पताल भेजा गया. ओपी प्रभारी ने बताया कि घटना के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है.

क्षेत्र में शोक और आक्रोश
हत्या की खबर फैलते ही बासाहातु और आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का माहौल है. पश्चिमी सिंहभूम जिला के मानकी मुंडा संघ ने इस निर्मम हत्या की घोर निंदा करते हुए शीघ्र न्याय की मांग की है.

जल्द गिरफ्तारी का भरोसा
पुलिस का कहना है कि अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं. घटनास्थल से कई अहम सुराग भी मिले हैं. जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर कानून के हवाले किया जाएगा.

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