बता दें कि रविवार रात करीब 11 बजे, जगतदल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान एक बम धमाका भी हुआ। इस घटना में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (सीएपीएफ) का एक जवान भी घायल हो गया। चुनाव आयोग ने अब इस मामले पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। रविवार रात को नोआपारा से भाजपा उम्मीदवार और बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह, एफआईआर दर्ज कराने के लिए स्थानीय जगतदल पुलिस स्टेशन गए। उस समय, पुलिस स्टेशन के सामने 200 से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस समर्थक भी जमा थे, जिसके कारण शुरू में उनके और भाजपा समर्थकों के बीच कहा-सुनी हुई, और आखिरकार दोनों गुटों के बीच झड़प हो गई।

इस झड़प में बंदूकों और देसी बमों का इस्तेमाल किया गया, जिससे सीएपीएफ का जवान घायल हो गया। बाद में, स्थिति को काबू करने के लिए सीएपीएफ और बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट की एक बड़ी और संयुक्त टुकड़ी मौके पर पहुंची। इस मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए लोगों में कौशिक दास, सिकंदर प्रसाद, गोपाल राउत और श्यामदेव शॉ शामिल हैं। झड़प में शामिल होने के आरोपी कुछ और लोग अभी भी फरार हैं। आयोग ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे तुरंत उनका पता लगाएं और उन्हें हिरासत में लें। साथ ही, चुनाव आयोग ने राज्य पुलिस और सीएपीएफ को इलाके में लगातार गश्त करने का निर्देश दिया है। उत्तरी 24 परगना और राज्य की राजधानी कोलकाता सहित छह जिलों में फैली कुल 142 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। नतीजों की घोषणा 4 मई को की जाएगी। आयोग ने मतदान के दिन सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं, जो 23 अप्रैल को पहले चरण के मुकाबले कहीं ज्यादा व्यापक और पुख्ता हैं।

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प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, उस पर पहले चरण के मतदान ने मुहर लगा दी है. भाजपा के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने भाजपा की विजय का शंखनाद कर दिया है. जिस बंगाल में टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को खंडित कर दिया था, उस बंगाल में पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है. अब दूसरे चरण में आपको इस लोकतंत्र के मंदिर पर विजय ध्वज फैलाना है.

पीएम ने कहा कि अब टीएमसी बहुत बुरी तरह बौखला गई है. कल रात भर टीएमसी अपने गुंडों को ताकत दे रही थी कि मैदान में आओ. मैं बंगाल की जनता से कहूंगा, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि मत भूलिए, ये क्रांति की धरती है, ये वीरों की धरती है. और ये मत भूलना कि हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है, वैसे ही टीएमसी का दीया भी बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है. 4 मई को नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों को बंगाल में छुपने की जगह नहीं मिलेगी, उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा. कल पहले चरण के मतदान ने टीएमसी के महाजंगलराज के अंत का उद्घोष कर दिया है.

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, “आप हमें वोट दें. हम बंगाल को वर्षों के कष्टों से मुक्त करेंगे. टीएमसी के भय, भ्रष्टाचार गिरोह से मुक्ति दिलाएंगे. बंगाल का गौरव फिर से लौटाने और फिर से अवसरों की भूमि बनाने के लिए ये आजादी बहुत जरूरी है. टीएमसी के भय, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट, बेटियों पर अत्याचार से, पलायन की मजबूरी, बेरोजगारी और बेकारी और घुसपैठियों के कब्जे से आजादी दिलाएंगे. गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने राष्ट्र का आह्वान किया था, ‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा’. ये बंगाल में नई क्रांति की बेला है. ये क्रांति आपके एक वोट से होगी. इसलिए मैं बंगाल की जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप हमें वोट रूपी आशीर्वाद दीजिए, हम मिलकर बंगाल को अनेक कष्टों से आजादी दिलाएंगे.

पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी महिला विरोधी पार्टी है, जबकि भाजपा महिला नेतृत्व वाले विकास मॉडल पर काम करती है. मां ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनने में मदद की. टीएमसी ने उस बेटी को उससे छीन लिया. हमने उस मां को उम्मीदवार बनाया है. भाजपा ने संदेशखाली की पीड़िता को भी नेतृत्व करने का मौका दिया है. जब बंगाल की महिलाएं न्याय की मांग करती हैं, तो टीएमसी उन्हें घर से बाहर न निकलने के लिए कहती है. मैं देख रहा हूं कि बंगाल की नारी शक्ति 21वीं सदी के बंगाल की नई गाथा लिखने जा रही है. बंगाल की हर महिला कह रही है, अब नहीं सहेंगे, टीएमसी सरकार बदलकर रहेंगे. मैं आज बंगाल की हर बेटी को ये भरोसा दिलाने आया हूं कि भाजपा, बेटियों के सपने नहीं कुचलने देगी. 4 मई को भाजपा सरकार बनने के बाद हर अन्याय, हर अत्याचार की फाइल खुलेगी. ये मोदी की गारंटी है.

आयुष्मान योजना बंगाल में लागू नहीं है. भाजपा की सरकार बनने पर लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा. इस योजना को लागू करने का निर्णय पहली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा. भाजपा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर काम करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई बिचौलिए आपका पैसा न ले सकें. आपका घर का सपना भी पूरा होगा. पीएम आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी और जो घर बनेगा वह महिलाओं के नाम पर ही होगा. भाजपा बंगाल की हर बहन-बेटी के सपनों को पूरा करने और उनका जीवन आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बंगाल की बहनों से भाजपा का सीधा वादा है कि भाजपा आपको सुरक्षा देगी, भाजपा आपको सम्मान देगी, और भाजपा से ही आपको समृद्धि मिलने वाली है. भाजपा सरकार में यहां की हर महिला के जीवन में खुशहाली आएगी, गरीब बहनों को मुफ्त राशन मिलेगा. कोई सिंडिकेट आपका हक नहीं छीन पाएगा. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू होने से आपका बिजली बिल शून्य हो जाएगा. इस योजना के तहत, आपको अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए ₹80,000 तक की सहायता मिलेगी. इसका मतलब है कि महिलाओं को हर तरह से सुरक्षा मिलेगी.

प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार बनेगी, तो उसके लिए यहां के मध्यम वर्ग का हित भी सर्वोपरि होगा. मध्यम वर्ग का जीवन आसान बने, इसके लिए बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने अनेक निर्णय लिए हैं. 2014 से पहले जब दिल्ली में टीएमसी के समर्थन वाली सरकार चलती थी, वो सरकार तब 2 लाख से अधिक की सालाना आय और टैक्स लगाती थी. हमने मध्यम वर्ग को टैक्स में भारी छूट दी, आज 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स जीरो है. लोगों को स्थायी घर देना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है. इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यमवर्गीय परिवारों को ब्याज में भी राहत दी जा रही है. पहले मध्यमवर्गीय परिवारों का एक बड़ा खर्च बच्चों की उच्च शिक्षा, विशेषकर मेडिकल की पढ़ाई होती थी. लेकिन पिछले 11 वर्षों में मेडिकल सीटों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है. अब बंगाल के मध्यमवर्गीय वर्ग को भी भाजपा की दोहरी इंजन सरकार से लाभ मिलना चाहिए. 2014 तक कांग्रेस की सरकारों के समय हर चीज पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता था. लेकिन भाजपा सरकार ने मध्यम वर्ग की जरूरत के अधिकतर सामान पर जीएसटी या तो कम कर दिया है, या जीरो कर दिया है.

पीएम मोदी ने कहा, “डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के पहले उद्योग मंत्री भी थे, अगर उनके विजन को आगे बढ़ाया होता, तो देश आज और ऊंचाइयों पर होता. डॉ. मुखर्जी का विजन और उनकी नीतियां आज भी बंगाल के औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा दे सकती हैं. भाजपा वह राजनीतिक दल है, जिसकी बुनियाद में बंगाल के विचार हैं, बंगाल का प्रवाह है. हमें गर्व है, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर, जिनकी प्रेरणा से जनसंघ के जन्म हुआ और फिर समय के साथ भाजपा की स्थापना हुई. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प था कि देश का संविधान पूरे देश में लगना चाहिए और उन्होंने नारा देकर लड़ाई लड़ी थी. वह कहते थे कि देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे.

“उनके आशीर्वाद से हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया और वहां देश का संविधान लागू किया. कभी देश के दूसरे हिस्सों से लोग रोजगार के लिए कोलकाता आते थे. लेकिन आज युवाओं का पलायन यहां की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है. एक समय कोलकाता से बड़ा देश का स्पोर्ट हब कहीं नहीं था, लेकिन आज बंगाल के युवा खिलाड़ी भी अच्छे अवसरों के लिए यहां से जा रहे हैं. आखिर क्यों? इसका जवाब आपको कुछ समय पहले भी मिला है, जब कोलकाता के ग्राउंड से शर्मनाक तस्वीरें आई.”

पीएम ने कहा, “ये टीएमसी के नेता, विधायक और मंत्री ही खेला खेल रहे हैं. लेकिन, हम यहां देखते हैं कि कैसे टीएमसी ने अपने 15 साल में बंगाल के औद्योगिक विकास को चौपट करके रख दिया है. टीएमसी के खोखले वादों और सिंडिकेट राज ने कोलकाता सहित बंगाल के सभी शहरों को, उद्योगों को बर्बाद कर दिया है. यही टीएमसी सरकार है, जिसने बंगाल में 2 हजार बड़े उद्योग लाने का वादा किया था. लेकिन आज दम दम जैसे पुराने औद्योगिक शहरों की स्थिति और खराब हुई है, यहां फैक्ट्रियों में ताले लग रहे हैं.”

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इस मुद्दे पर झामुमो के युवा नेता सह जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी के पटमदा प्रखंड प्रतिनिधि चन्द्रशेखर टुडू ने भाजपा की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी वास्तव में महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रति गंभीर होती, तो टिकटों की संख्या घटाने के बजाय बढ़ाती। बिना आरक्षण के भी महिलाओं को 33 प्रतिशत टिकट देकर एक नजीर पेश की जा सकती थी, क्योंकि इसमें कोई बाधा नहीं थी।

टुडू ने महिला आरक्षण बिल के संदर्भ में भी भाजपा को घेरते हुए कहा कि संसद में बिल पारित न हो पाना महिलाओं के लिए निराशाजनक है, और अब भाजपा इस मुद्दे पर विपक्ष को दोष देकर घड़ियाली आंसू बहा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि भाजपा की नीति और नीयत स्पष्ट होती, तो उसे सभी दलों का समर्थन मिलता। उन्होंने अंत में कहा कि आने वाले समय में जनता इस मुद्दे पर अपना जवाब जरूर देगी।

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सभा की तैयारियों का जायजा लेने पटमदा के विधायक प्रतिनिधि चन्द्रशेखर टुडू शुक्रवार को स्थल पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने प्रत्याशी राजीव लोचन सोरेन के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की.

मौके पर झामुमो नेता सुभाष कर्मकार, पटमदा प्रखंड अध्यक्ष अश्विनी महतो, तृणमूल कांग्रेस के नेता जगदीश महतो समेत दोनों दलों के कई कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे.

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जस्टिस कृष्णा राव की एकल-न्यायाधीश पीठ ने ईसीआई के आदेश को रद्द कर दिया। आयोग ने कुछ दिन पहले एक अधिसूचना जारी कर राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सहायक प्रोफेसर रैंक के कॉलेज शिक्षकों को पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम करने के लिए नियुक्त किया था।

आयोग ने यह भी घोषणा की थी कि उन्हें पीठासीन अधिकारी के तौर पर अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा, और उनमें से कई शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी थी।

इसे देखते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों ने पहले ही प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम करना होगा, लेकिन जिन शिक्षकों ने अभी तक प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा।

आयोग की अधिसूचना के बाद कॉलेज शिक्षकों के एक वर्ग ने इन नियुक्तियों के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया।

इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस राव की पीठ के समक्ष हुई, जहां आयोग के वकील ने कहा कि पिछले चुनावों में कॉलेज शिक्षकों को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के पहले भी उदाहरण रहे हैं, लेकिन यह पहली बार है जब कॉलेज शिक्षकों के एक वर्ग ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है।

हालांकि, आयोग के वकील यह कोई ठोस कारण नहीं बता पाए कि कॉलेज शिक्षकों को पीठासीन अधिकारी के तौर पर नियुक्त करना इतना जरूरी क्यों था।

जस्टिस राव ने पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी आयोग की अधिसूचना को रद्द करते हुए यह भी टिप्पणी की कि यदि ईसीआई उचित समझे तो वे कॉलेज शिक्षकों को उनके सेवा ग्रेड और वेतनमान के अनुसार चुनाव से संबंधित अन्य कार्यों के लिए नियुक्त कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी.

–आईएएनए

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कार्रवाई के दौरान कमलपुर थाना क्षेत्र के गोलकाटा और बोड़ाम थाना अंतर्गत डूंगरीडीह व दामोदरपुर में कुल चार चुलाई शराब की भट्टियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। टीम ने मौके पर करीब 800 किलो जावा महुआ नष्ट किया, जबकि 35 लीटर तैयार चुलाई शराब जब्त की गई।

छापामारी की भनक लगते ही संचालक जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। सभी आरोपियों के खिलाफ झारखंड उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि चुनाव को देखते हुए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे, ताकि अवैध शराब पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके।

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इससे पहले 20 मार्च को चुनाव आयोग ने बताया था कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के दोनों चरणों में सीएपीएफ, आईआरबी और अन्य राज्यों की सशस्त्र पुलिस शाखाओं सहित कुल 2,400 बल कंपनियां तैनात की जाएंगी.

अब गृह मंत्रालय के नए निर्देश के अनुसार राज्य चुनावों के दोनों चरणों में तैनात किए जाने वाले बलों की कुल संख्या 2,550 होगी.

तैनात की जाने वाली 150 अतिरिक्त कंपनियों में से 95 कंपनियां सीएपीएफ की होंगी और शेष 55 कंपनियां आईआरबी और अन्य राज्यों की सशस्त्र पुलिस शाखाओं की होंगी.

85 सीएपीएफ कंपनियों में से 32 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की, 55 सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की, छह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की और दो सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की होंगी.

20 मार्च को जारी चुनाव आयोग के पिछले आदेश के अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे.

चुनाव आयोग के पिछले आदेश के अनुसार, 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान समाप्त होने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम), स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ की 200 कंपनियां मतदान वाले राज्य में तब तक तैनात रहेंगी जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाती.

इसके अतिरिक्त, कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को रोकने के लिए सीएपीएफ की 500 कंपनियां अगले आदेश तक तैनात रहेंगी. 2021 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद हिंसा व्यापक रूप से फैली थी.

सीएपीएफ, आईआरबी और राज्य सशस्त्र पुलिस की शेष 1,700 कंपनियों को 29 अप्रैल को मतदान समाप्त होने के बाद वापस बुला लिया जाएगा.

सीएपीएफ की आवाजाही और तैनाती का समन्वय सीआरपीएफ द्वारा किया जाएगा.

सीआरपीएफ (पश्चिम बंगाल सेक्टर) के महानिरीक्षक, शलभ माथुर को राज्य चुनावों के लिए राज्य बल समन्वयक नामित किया गया है.
(आईएएनएस)

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