कंपनी को भेजा गया पत्र
ललन सिंह ने पानी टेप चालू करने को लेकर कंपनी के कार्यकारी निर्देशक सह कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के नोडल अधिकारी एम के सिंघई को कंपनी डाक पत्र भेज कर बंद पड़ी पानी टेप को चालू करने की मांग उठाई थी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

डीप बोरिंग से भी पानी नहीं
स्थानीय निवासी कहते हैं कि यूसिल की डब्लू टी पी सड़क किनारे डीप बोरिंग से भी पानी नहीं निकलता, जिसकी वजह से लोग कंपनी के पानी पर निर्भर रहते हैं। कंपनी की ओर से पानी टेप बंद होने से पानी की किल्लत और बढ़ गई है।

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जिला परिषद कार्यालय में आपात बैठक
गंभीर जल संकट को देखते हुए जिला परिषद सदस्य डॉ. कविता परमार के आवासीय कार्यालय में गुरुवार को एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें आठों पंचायतों के मुखिया, उपमुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य व समाजसेवी उपस्थित रहे.बैठक में सभी प्रतिनिधियों ने क्षेत्र की सूखाग्रस्त स्थिति और पानी की अपर्याप्त आपूर्ति को लेकर गंभीर चिंता जताई.

फरवरी से ही प्रशासन को किया गया था सूचित
डॉ. कविता परमार ने बताया कि फरवरी में ही उपायुक्त को क्षेत्र की जल समस्या से अवगत कराया गया था. मार्च में जुस्को और तारापुर को बागबेड़ा क्षेत्र में जलापूर्ति का आदेश भी दिया गया, लेकिन वर्तमान में मात्र 2500 लीटर की टैंकर से एक ही ट्रिप में पानी भेजा जा रहा है, जो नाकाफी है.

अल्टीमेटम: 21 अप्रैल से होगा आंदोलन
बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि शनिवार, 19 अप्रैल तक पानी के सभी निर्धारित प्वाइंट्स पर समुचित जल आपूर्ति नहीं होती, तो 21 अप्रैल, सोमवार से सभी पंचायत प्रतिनिधि कामकाज छोड़कर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठेंगे. यह आंदोलन डॉ. कविता परमार के नेतृत्व में होगा.

बैठक में रहे ये प्रमुख चेहरे
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुखिया उमा मुंडा, धनमुनी मार्डी, मायावती टुडू, राजकुमार गौड़, मनोज मुर्मू, पंचायत समिति सदस्य राजू सिंह, झरना मिश्रा, गीतिका प्रसाद, उपमुखिया सुरेश निषाद, पूर्व उपमुखिया कुमोद यादव,वार्ड सदस्य अभिषेक कुमार, तथा समाजसेवी नीरज चौधरी, के डी मुंडा और नागेश प्रसाद उपस्थित रहे.

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‘जनप्रतिनिधि जनता को कर रहे हैं गुमराह’
अप्पू तिवारी ने कहा कि पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी स्थानीय विधायक ने अपना बताकर झूठी वाहवाही लूटी. इसी तरह, केंद्र सरकार, स्थानीय कंपनियों या सांसद द्वारा किए गए कार्यों पर भी अपनी मोहर लगाकर जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया.

उन्होंने आरोप लगाया कि जलापूर्ति ठप होने के पीछे जिला प्रशासन और पेयजल विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की भूमिका स्थानीय जनप्रतिनिधियों की रही है. तिवारी ने कहा कि अगर जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याओं की सच में चिंता होती, तो अब तक कई बार जल संकट का स्थायी समाधान निकल चुका होता.

आजसू ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम
अप्पू तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे के भीतर जलापूर्ति बहाल नहीं हुई, तो आजसू कार्यकर्ता पेयजल विभाग के कार्यालय में ताला जड़ देंगे. उन्होंने कहा कि अतीत में जब-जब जल संकट पैदा हुआ, आजसू पार्टी ने ठेकेदार और विभाग से समन्वय बनाकर जनता को राहत दिलाने का कार्य किया, लेकिन अब यह समस्या बार-बार उत्पन्न हो रही है, जो सरकार और प्रशासन की विफलता को दर्शाता है.

अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस अल्टीमेटम पर क्या कार्रवाई करता है और जनता को कब तक राहत मिलती है.

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भंडारण की कोशिशें व्यर्थ हुईं
इस सूचना के मद्देनजर स्थानीय लोग अपनी जरूरत के हिसाब से पानी का भंडारण करने के लिए तैयार थे. लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी अधिकांश लोगों को पानी प्राप्त नहीं हुआ. कुछ स्थानों पर आंशिक जलापूर्ति हुई और लोगों को थोड़ी देर के लिए पानी मिल सका. लेकिन अधिकांश इलाकों में लोग आज भी पानी के बिना रहे. यह स्थिति लोगों के लिए काफी परेशानी का कारण बनी रही.

जलापूर्ति में हो रही परेशानी की जटिलता
गौरतलब है कि नगर निगम के द्वारा दी गई सूचना के बावजूद, पानी की आपूर्ति की स्थिति में सुधार नहीं हो पाया. इससे स्थानीय लोगों को गहरी निराशा हुई और वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी की कमी से जूझते रहे.

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