भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि पार्लियामेंट से वक्फ संशोधन कानून को पारित किया गया है. संसद की ओर से वक्फ एक्ट की व्यवस्था बनाई गई है. उसमें उन सारी बातों का समावेश किया गया है, जिससे वक्फ के मूल उद्देश्य को पूरा किया जा सके. इस तरह का बयान देकर कांग्रेस और उनके नेता राजनीतिक रोटी सेंकना चाहते हैं.

उन्होंने कांग्रेस नेता इमरान मसूद पर निशाना साधते हुए कहा कि आप आएंगे, आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे. जब चुनाव आएगा तब उसे अपने एजेंडे में लिखकर दीजिए. इस तरह बयानबाजी करने के पीछे वह अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इस तरह का बयान देना, ‘संसद पास करे, उसे हम एक घंटे के अंदर समाप्त कर देंगे’, यह सारी बातें लोग समझते हैं.

उन्होंने कहा कि इसकी एक प्रक्रिया होती है. आप बोलिए कि हम प्रक्रिया के तहत काम करेंगे. जो पार्लियामेंट से होता है, वहां कोई चीज एक घंटे में नहीं हो जाती है.

दरअसल, बिजनौर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक जनसभा में वक्फ कानून को लेकर दावा किया कि अगर सत्ता में कांग्रेस की सरकार आई तो एक घंटे के अंदर वक्फ बोर्ड कानून को खत्म कर देंगे.

इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर वक्फ कानून के जरिए जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया. उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सभी नीतियां जनता विरोधी हैं. सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है, जो न्याय और भाईचारे की बात करती है.
(आईएएनएस)

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उन्होंने कहा कि जितनी संपत्ति वक्फ के पास है. उससे करोड़ों गरीब मुसलमानों तक स्कूल, अस्पताल, कॉलेज व यूनिवर्सिटी की सुविधा पहुंचाई जा सकती है. लेकिन इस दिशा में कांग्रेस के शासनकाल में कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया. अब मोदी सरकार ने इस दिशा में कानून के माध्यम से पहल की है. उन्होंने वक्फ संपत्ति के प्रबंधन में गैर मुस्लिम को शामिल किये जाने को भी सही ठहराया. उन्होंने कहा कि योग्य लोगों की सहायता से वक्फ संपत्ति का प्रबंधन ठीक होगा. आय में कई गुना वृद्धि होगी. जिसका फायदा समाज को मिलेगा. धार्मिक मामले तो मुस्लिम समाज के लोग ही देखेंगे.

यही वजह है कि न्यायालय ने भी नए कानून को सही ठहराते हुए केवल कुछ जानकारियां मांगी है. जफर इस्लाम ने कहा कि कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी भले ही शायरी के माध्यम से शब्दों का खेल खेल रहे हैं. लेकिन संशोधित वक्फ कानून का विरोध कर मुस्लिम समाज का भला नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि इस पार्टी ने 60 बर्षों तक अपने शासन काल में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा और आज भी ऐसा ही समझ रही है. जबकि कांग्रेस पार्टी के दुष्प्रचार और विरोध के बावजूद यह संसद के दोनों सदनों में लोकतांत्रिक तरीके से पारित कराया गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से बना यह कानून गरीब मुस्लिम समाज के चेहरों पर मुस्कान लाने वाला है.

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है. भाजपा किसी का तुष्टिकरण नहीं करती. जो जरूरतमंद हैं. उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचे यह मोदी सरकार की सोच है और योजनाएं बिना भेदभाव के मुस्लिम समाज तक पहुंच रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब मुस्लिम समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं. इसलिए धार्मिक मामलों में बिना हस्तक्षेप किये समाज के हित में कानून बनाया गया है. कांग्रेस पार्टी को लोगों को गुमराह करने से बाज आना चाहिए.

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लेकिन अल्पसंख्यक कांग्रेस द्वारा ऐसा होने नहीं दिया जायेगा. वक्फ कानून के विरोध में हमलोग सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे. भाजपा की सरकार ने जिस तरह कृषि पर तीन काले कानून संसद में पारित की थी. लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष व किसानों के जबरदस्त आंदोलन के बाद केंद्र सरकार को कृषि कानून को वापस लेना पड़ा. उसी तरह वक्फ कानून को भी केंद्र सरकार को हर हाल मे वापस लेना होगा. झारखंड ही नहीं पूरे देश के मुसलमान इस कानून के खिलाफ हैं. झारखंड में होने वाला विरोध प्रदर्शन पूरे देश के लिए एक मिसाल बनने वाला है.

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गौतम ने कहा कि वक्फ इस्लामी कानून के अंतर्गत स्थापित एक अपरिवर्तनीय धर्मार्थ निधि है. जिसे भारत में वक्फ अधिनियम 1995 के तहत मान्यता प्राप्त है. इसमें इस्लामी कानून के तहत पवित्र धर्मार्थ कारणों से किए गए सभी दान शामिल हैं. उन्होंने कहा कि 2018 की केंद्रीय वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 लाख एकड़ से अधिक वक्फ संपत्ति है जिसकी कीमत 10 लाख करोड़ से अधिक है. इसके बावजूद आज भी 31 प्रतिशत मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने को मजबूर हैं. वक्फ संपत्ति से गरीब मुसलमानों के लिए की कुछ नहीं किया गया.

धार्मिक नेताओं और राजनेताओं के बड़े गुट ने वक्फ संपत्तियों को लूटकर आम मुसलमानों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया. इस प्रकार जन कल्याण के लिए बना वक्फ भारत का सबसे बड़ा घोटाला बन चुका है. उन्होंने कहा कि लगभग 70 प्रतिशत वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा हो चुका है. जबकि बाकी संपत्तियां मॉल, होटल और उद्योगों के लिए नाम मात्र किराए पर लीज दे दी गई है. उन्होंने कहा कि जबकि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में असीमित अधिकार को हटाया गया है. सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित होने से रोकने की पहल की गई है. बोर्ड में महिलाओं के अधिकार को बढ़ाया है और इसे पारदर्शी बनाकर जवाबदेही सुनिश्चित की गई है.

उन्होंने कहा कि यदि वक्फ की संपत्ति का सदुपयोग होता तो आज भारत के मुस्लिम भाई बहन सऊदी अरब के मुसलमानों से भी ज्यादा अमीर होते. यह संशोधन कहीं से भी धार्मिक मान्यताओं पर अतिक्रमण नहीं है. बल्कि यह संपत्ति से जुड़े मामलों को पारदर्शी बनाने की पहल है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वक्फ की जमीन को लुटेरों से बचाने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम लाया गया है. कांग्रेस पार्टी का दुष्प्रचार करना स्वभाव में शामिल है. कांग्रेस ने पहले सीएए और तीन तलाक के बारे में भी दुष्प्रचार किया. संविधान के बारे में दुष्प्रचार कर रही है.

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इसके अलावा अन्य प्रस्तावों में द्वितीय व तृतीय श्रेणी के सरकारी पदों पर 100 प्रतिशत स्थानीय की नियुक्ति, आउटसोर्सिंग संस्थानों में भी 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों की भागीदारी, अनुसूचित जनजातियों को 28 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों को 14 प्रतिशत और पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग, आदिवासियों के सरना धर्म को संविधान में मान्यता देने, क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति को संरक्षण देने के लिए सांस्कृतिक व भाषा परिषद का गठन,  जल, जंगल, जमीन पर स्थायी हक सुनिश्चित करने के लिए भूस्वामी आयोग के गठन, विस्थापित आदिवासियों को जमीन पर स्वामित्व और सम्मानजनक पुनर्वास की व्यवस्था, पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए दिल्ली में समन्वय कार्यालय, बिहार के सीमावर्ती जिलों में संगठन विस्तार और आगामी विधानसभा चुनावों में सक्रिय उपस्थिति, असम में प्रवासी आदिवासियों के अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की रणनीति, पश्चिम बंगाल के आदिवासी बहुल जिलों में संगठनात्मक मजबूती, आर्थिक शैक्षणिक और सांस्कृतिक मोर्चों पर आदिवासियों के लिए समावेशी नीति अपनाने का संकल्प, वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्राम प्रधानों को मालिकाना हक देने की मांग संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया है. महाधिवेशन स्थल का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रांगण रखा गया है. इसका समापन मंगलवार को संगठनात्मक ढांचे के गठन के साथ होगा. महाधिवेशन में मंच का संचालन अध्यक्षीय समिति के सदस्य विनोद पांडेय ने किया.

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डीसी-एसपी ने लिया सीमावर्ती क्षेत्रों का जायज़ा
शुक्रवार देर रात उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने सीमावर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण किया. उन्होंने वीरभूम और मुर्शिदाबाद जिलों से सटे इलाकों में सुरक्षा तैयारियों की स्थिति का जायज़ा लिया. इन संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासनिक निगरानी तेज़ कर दी गई है.

जिन क्षेत्रों में बढ़ाई गई सुरक्षा
प्रशासन द्वारा चांदपुर, गोपीनाथपुर, गगनपहाड़ी, मनिकापाड़ा सहित महेशपुर और पाकुड़िया प्रखंड में भी अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं. इन सभी स्थानों पर आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है.

नजर रखने के निर्देश, संवाद से समाधान की उम्मीद
प्रशासन ने स्थानीय निवासियों से भी शांति बनाए रखने की अपील की है. सीमावर्ती गांवों में संवेदनशीलता और अफवाहों से बचने को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि स्थिति अभी नियंत्रण में है, पर आवश्यकता पड़ने पर और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं.

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युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन
इस स्थिति के खिलाफ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा, जमशेदपुर महानगर के जिला अध्यक्ष नीतीश कुशवाहा के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर प्रदर्शन किया. उन्होंने इस प्रदर्शन के माध्यम से यह संदेश दिया कि वक्फ बिल 2025 न केवल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है.

विधेयक का महत्व
यह विधेयक विशेष रूप से गरीब और पिछड़े मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा करेगा और उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में सहायक सिद्ध होगा. वर्षों से वक्फ संपत्तियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनुचित प्रबंधन को समाप्त कर यह विधेयक पारदर्शिता, न्याय और समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा. भारतीय जनता युवा मोर्चा, जमशेदपुर महानगर इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता है और जनता से अपील करता है कि वे अफवाहों से सावधान रहें तथा राष्ट्रहित में उठाए गए इस कदम का समर्थन करें.

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ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, “ममता बनर्जी को अनपढ़ों जैसी भाषा से बचते हुए राज्य में कानून लागू करने की तैयारी करनी चाहिए. हाल ही में मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे क्षेत्रों में हिंसा की खबरें आई हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भूमिका संदिग्ध रही. लोगों में झूठा डर फैलाया जा रहा है. यह 1946 नहीं है, देश का कानून पूरे भारत में समान रूप से लागू होगा.”

बता दें कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य के मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार उनकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी.

ममता ने अपने संबोधन में कहा, “हम बंगाल में वक्फ बिल लागू नहीं होने देंगे. मेरी सरकार धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन नहीं होने देगी. मैं जानती हूं कि वक्फ अधिनियम के लागू होने से आप दुखी हैं, मगर भरोसा रखें, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा.”
(आईएएनएस)

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कमिटियों से जवाब तलब: हिसाब न देने पर कार्रवाई तय
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि राज्य की कई वक्फ कमिटियां समय पर संपत्तियों से संबंधित आय-व्यय का ब्यौरा नहीं दे रही हैं. इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयावधि में विवरण नहीं दिया गया, तो संबंधित कमिटियों को भंग कर दिया जाएगा. बोर्ड का मानना है कि संपत्तियों की जानकारी और प्रबंधन में पारदर्शिता लाना न केवल धार्मिक हित में है, बल्कि इससे इन संसाधनों का सदुपयोग भी सुनिश्चित होगा.

क्या नया कानून ला पाएगा सुधार की दिशा?
देश में लागू हुए नए वक्फ अधिनियम के तहत अब संपत्तियों के डिजिटलीकरण, पारदर्शी लेखा प्रणाली और उत्तरदायी प्रबंधन की दिशा में काम हो रहा है. हालांकि, झारखंड जैसे राज्यों में इन सुधारों को ज़मीनी स्तर पर लागू करना एक बड़ी चुनौती है.

समाज का सवाल: वक्फ की संपत्ति समाज के हित में कब उपयोग होगी?
समाज के कई बुद्धिजीवी और धार्मिक संगठन यह प्रश्न उठा रहे हैं कि वक्फ की इन संपत्तियों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के लिए कैसे सुनिश्चित किया जाए.

(SHABD)

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