मतदान के दिन हजारों मतदाता सुबह से लेकर शाम पांच बजे तक एक वार्ड से दूसरे वार्ड का चक्कर लगाते रहे। कई मतदाताओं का आरोप है कि जागरूकता अभियान और तैयारियों पर भारी खर्च के बावजूद उन्हें सही जानकारी या मतदाता पर्ची (वोटर स्लिप) समय पर नहीं मिल सकी। इसके कारण अनेक लोग मतदान केंद्र तक पहुंचने के बावजूद अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए।
इस अव्यवस्था का असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ा। जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में मतदाता अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग नहीं कर सके, जिससे कई क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई।

विशेषज्ञों का कहना है कि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार प्रदान करता है। वहीं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 15 के अनुसार शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी की जिम्मेदारी होती है।

कानून के अनुसार यदि कोई निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही करता है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 32 के तहत उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें कारावास या जुर्माना अथवा दोनों शामिल हो सकते हैं।

स्थानीय लोगों और कई सामाजिक संगठनों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में मतदाता सूची से जुड़ी ऐसी गड़बड़ियां दोबारा न हों और हर नागरिक अपने मताधिकार का सुचारू रूप से उपयोग कर सके।

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यह देश में नौवां एसआईआर अभ्यास होगा। इससे पहले आठ बार इस तरह का पुनरीक्षण किया जा चुका है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि यह पुनरीक्षण एक ही चरण में संपन्न किया जाएगा। झारखंड भर में मतदाताओं का घर-घर सत्यापन किया जाएगा। राज्य में निवास करने वाले सभी मतदाताओं की पहचान का सत्यापन होगा।

बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) से लेकर राज्य मुख्यालय तक सभी स्तरों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

2003 की मतदाता सूची बनेगी आधार
झारखंड में होने वाले आगामी एसआईआर के लिए वर्ष 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी है।

जिन व्यक्तियों के नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हैं, उन्हें अपनी पात्रता दोबारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिनका नाम सूची में नहीं है, वे अपने माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के आधार पर पात्रता सिद्ध कर सकते हैं, जिनके नाम वर्ष 2003 की सूची में दर्ज थे।

सत्यापन के लिए विभिन्न वैध सरकारी दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में अधिसूचित किया गया है। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे व्यक्तियों को जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्तियों को अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान के प्रमाण के साथ माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्तियों को अपनी तथा अपने माता-पिता दोनों की जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आयोग ने कहा कि इस गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों को शामिल करना और अपात्र व्यक्तियों को नामांकन से रोकना है।

इसी बीच, अन्य राज्यों में चलाए गए समान पुनरीक्षण अभियानों के दौरान प्राप्त आवेदनों की जांच में झारखंड से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर किए गए सैकड़ों दावों को निरस्त किया गया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार, पश्चिम बंगाल से 2,769 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 316 दस्तावेजों में विसंगतियों के कारण अमान्य पाए गए। छत्तीसगढ़ से प्राप्त 106 आवेदनों में से 14 अस्वीकृत किए गए। गोवा में 69 में से 12 आवेदन रद्द किए गए। मध्य प्रदेश से प्राप्त 25 में से 2 आवेदन निरस्त हुए।

इसी प्रकार गुजरात से प्राप्त 109 में से 6, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से 58 में से 3, राजस्थान से 25 में से 6 तथा उत्तर प्रदेश से 44 में से 9 आवेदन अमान्य पाए गए।

अब तक प्राप्त 3,208 आवेदनों में से 368 आवेदन सत्यापन के दौरान दस्तावेजों में अनियमितता पाए जाने पर रद्द किए जा चुके हैं।

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The 2003 electoral roll will serve as the base for the upcoming SIR in Jharkhand.
The exercise also aims to bring transparency in the addition and deletion of names from the voters’ list.
Ravi Kumar said individuals whose names appear in the 2003 voters’ list will not be required to establish their eligibility again. Those not listed may prove eligibility on the basis of parents or other household members whose names were recorded in the 2003 roll.
Various valid government documents have been notified as proof for verification.
Persons born before July 1, 1987 will have to submit proof of date and place of birth. Those born between July 1, 1987 and December 2, 2004 must provide proof of their own date and place of birth along with documents of either parent.
Individuals born after December 2, 2004 will need to furnish proof of date and place of birth for both themselves and their parents.

The Commission said the objective of the intensive revision is to ensure inclusion of all eligible citizens while preventing ineligible persons from being enrolled.
Meanwhile, scrutiny of applications received from other states during similar revision drives has led to the rejection of hundreds of claims supported by alleged Jharkhand documents.
According to the Chief Electoral Officer’s office, 2,769 applications were received from West Bengal. Of these, 316 were found invalid due to discrepancies in the attached documents.
From Chhattisgarh, 14 out of 106 applications were rejected. In Goa, 12 out of 69 were cancelled. Two out of 25 applications from Madhya Pradesh were rejected.
Similarly, six out of 109 applications from Gujarat, three out of 58 from the Andaman and Nicobar Islands, six out of 25 from Rajasthan and nine out of 44 from Uttar Pradesh were found invalid.
In total, 368 out of 3,208 applications received so far have been cancelled after verification revealed irregularities in the submitted documents.

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रवि कुमार गुरुवार को निर्वाचन सदन से सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के पूर्व की तैयारियों को ससमय पूरा करें. जिससे गहन पुनरीक्षण के क्रम में आसानी हो सके. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पैतृक मैपिंग के अलावा अनुपस्थित, शिफ्टेड, डिलीट एवं डुप्लीकेट मतदाताओं की भी सघन जांच करते हुए सूची तैयार कर लें.

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में मतदाताओं का एक भी ब्लर फोटो से सम्बंधित मामले लंबित न रहे. मतदाता पहचान पत्र में साफ एवं रंगीन तस्वीर के लिए सम्बंधित बीएलओ अपने बीएलओ ऐप के माध्यम से तस्वीर खींच कर अपलोड करें. उन्होंने कहा कि ईसीआईनेट के माध्यम से बुक ए कॉल विथ बीएलओ के माध्यम से मतदाताओं के आ रहे समस्याओं का निष्पादन करें एवं ससमय ऐप में आए कॉल रिक्वेस्ट पर सम्पर्क करें.

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि राज्य में पिछले एसआईआर के बाद अन्य राज्यों से आए मतदाता और जिन मतदाताओं का पिछली सूची से मैपिंग करना कठिन हो रहा है, वे संबंधित राज्य के सीईओ वेबसाइट या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से मैपिंग कर लें. उन्होंने [https://voters.eci.gov.in/] और [https://ceo.jharkhand.gov.in/] वेबसाइटों के उपयोग के निर्देश दिए.

उन्होंने कम प्रदर्शन वाले बीएलओ की पहचान कर उन्हें बैचवार प्रशिक्षण देने और मतदाताओं को मैपिंग प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया. विगत एसआईआर के मतदाता सूची में जानकारी खोजने में समस्या आ रही बीएलओ को जिले के हेल्पडेस्क मैनेजर से संपर्क करने का निर्देश दिया.

श्री कुमार ने कहा कि मैपिंग करते समय एएसडी सूची से भी मिलान आवश्यक है और पैतृक मैपिंग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि एसआईआर के दौरान कम से कम मतदाताओं को दस्तावेज सौंपने पड़ें और प्रक्रिया सरल बने. उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने कहा कि कोई भी योग्य मतदाता एसआईआर के दौरान सूची से छूटे नहीं.

बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुबोध कुमार, नोडल पदाधिकारी श्री देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री धीरज कुमार ठाकुर सहित सभी जिलों के ईआरओ एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित थे.

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चुनाव आयोग के अनुसार, गोवा और लक्षद्वीप में गणना प्रपत्र का 100 प्रतिशत वितरण सबसे पहले हुआ है. अभी अंडमान और निकोबार में 99.98 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 99.83 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 99.75 प्रतिशत और गुजरात में 99.69 प्रतिशत गणना प्रपत्र बांटे गए हैं. रविवार के मुकाबले पश्चिम बंगाल व अंडमान और निकोबार के आंकड़ों में कोई फेरबदल नहीं दिखा है.

चुनाव आयोग प्रतिदिन एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े आंकड़े जारी करता रहा है. नए आंकड़ों के अनुसार, मतदाता संख्या के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 99.62 प्रतिशत गणना प्रपत्र का वितरण पूरा हुआ है, जहां कुल मतदाता 15.44 करोड़ से अधिक हैं. पुडुचेरी में 95.58 प्रतिशत, तमिलनाडु में 96.22 प्रतिशत और केरल में 97.33 प्रतिशत गणना प्रपत्र बांटने का काम हुआ है.

जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, उनमें अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं.

चुनाव आयोग के अनुसार, 12 राज्यों में 4 नवंबर से जारी एसआईआर प्रक्रिया के तहत कुल योग 50.97 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से अब तक कुल 50.50 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र बंट चुके हैं.

एसआईआर की ऑनलाइन प्रक्रिया ने भी तेजी पकड़ी है और 12 राज्यों में अब तक 24.13 करोड़ से अधिक फॉर्म को अपलोड किया गया है, यानी कुल डिजिटाइजेशन रेट 47.35 प्रतिशत है.

ऑनलाइन प्रक्रिया के मामले में, लक्षद्वीप 96.81 प्रतिशत के साथ सबसे आगे है. उसके बाद गोवा में 76.89 प्रतिशत और राजस्थान में 72.20 प्रतिशत फॉर्म का डिजिटाइजेशन हुआ है.

केरल में सबसे कम डिजिटाइजेशन प्रोग्रेस (सिर्फ 23.72 प्रतिशत) रही है. उत्तर प्रदेश में 26.60 प्रतिशत डिजिटाइजेशन हुआ है.
(आईएएनएस)

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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य चल रहा है. जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी मेधा रूपम ने इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को समय से और जिम्मेदारी के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए थे.

स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि लापरवाही की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. उप जिलाधिकारी सदर/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा 62-दादरी क्षेत्र में 32 बीएलओ और 1 सुपरवाइजर के खिलाफ कार्रवाई की गई. आरोप है कि इन कर्मचारियों ने एसआईआर के कार्य को गंभीरता से नहीं लिया और उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की. संबंधित अधिकारियों के खिलाफ थाना ईकोटेक, ग्रेटर नोएडा में एफआईआर दर्ज कराई गई. विधानसभा 61-नोएडा में 11 बीएलओ और 6 सुपरवाइजर पर मामला दर्ज हुआ है.

इसी प्रकार उप जिलाधिकारी दादरी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने विधानसभा 61-नोएडा क्षेत्र में लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले 11 बीएलओ और 6 सुपरवाइजर के खिलाफ थाना दादरी में एफआईआर दर्ज कराई. उप जिलाधिकारी जेवर/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा 63-जेवर के 17 बीएलओ के खिलाफ भी थाना जेवर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई. इन पर कार्य में गैर-गंभीरता, मार्गदर्शिका का पालन न करने और आदेशों की अवहेलना के आरोप लगाए गए हैं.

सूत्रों के अनुसार, प्रशासन ने साफ कर दिया है कि एसआईआर कार्य को समयबद्ध रूप से पूरा करना अनिवार्य है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है, इसलिए इसकी शुद्धता सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों का दायित्व है.
(आईएएनएस)

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उन्होंने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों एवं इसकी प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता को और अधिक बढ़ाने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की गई है. जिससे किसी प्रकार की विसंगति को संज्ञान में लाया जा सके एवं राजनीतिक दलों की सक्रिय सहभागिता हो सके. उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध करते हुए कहा कि आगामी पुनरीक्षण कार्यक्रम के दृष्टिगत सभी मतदान केन्द्रों के लिए बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति प्राथमिकता के आधार पर करते हुए इसकी सूची संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.
बैठक में कांग्रेस से त्रिशानु राय, झामुमो से विश्वनाथ बाड़ा , भाजपा से रवि शंकर विश्वकर्मा मौजूद रहे.

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सीईओ ने बताया कि वर्तमान मतदाता सूची के नामों को वर्ष 2003 की मतदाता सूची से जोड़कर पैतृक मैपिंग का काम जारी है. कई विधानसभा क्षेत्रों में यह प्रक्रिया 70 प्रतिशत तक पूरी हो चुकी है, जिससे आगामी गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया और अधिक सुगम होगी.

उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में प्रगति अपेक्षाकृत कम है, वहां वोटर आउटरीच प्रोग्राम चलाकर इस कार्य में तेजी लाई जाए. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पैतृक मैपिंग में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यह कार्य निर्वाचन आयोग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा करना अनिवार्य है.

उन्होंने निर्देश दिया कि राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करें और उनसे बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति में तेजी लाने का आग्रह करें ताकि आगामी मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके.

बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर और सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारी व उप निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित रहे.

राज्य में पहली बार हो रही पैतृक मैपिंग को आयोग मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने की बड़ी पहल मान रहा है. इसके सफलतापूर्वक पूरा होने से मतदाता सूची में दोहरे नाम, मृतक मतदाताओं के नाम और स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान में भी मदद मिलेगी, जिससे आगामी चुनावी प्रक्रियाएं और अधिक सटीक और पारदर्शी हो सकेंगी.
(आईएएनएस)

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इन राज्यों के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सक्रियता से मतदाताओं के घर-घर जाकर गणना प्रपत्र और घोषणा प्रपत्र वितरित कर रहे हैं. इसके साथ ही प्रत्येक पोलिंग बूथ के लिए प्री-फील्ड मुद्रित गणना प्रपत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं. हालांकि, वोटर्स चाहें तो ऑनलाइन जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं. वहीं, 12 राज्यों में गणना प्रपत्र वितरण का काम 95.44 प्रतिशत पूरा हो चुका है. इस दौरान कुल 50,97,43,173 में से 48,67,37,064 वोटर्स को गणना प्रपत्र दे दिए गए हैं.

अगर राज्यवार देखें तो अंडमान और निकोबार में गणना प्रपत्र वितरण का कार्य 99.63 प्रतिशत पूरा किया गया. इस दौरान कुल 3,10,404 में से 3,09,263 मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटे गए.

छत्तीसगढ़ में गणना प्रपत्र का काम 93.84 प्रतिशत पूरा हो चुका है. यहां कुल 2,12,30,737 में से 1,00,21,905 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए हैं.

इस तरह गोवा में गणना प्रपत्र का काम 100 प्रतिशत पूरा किया जा चुका है. यहां कुल 11,85,034 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं.

गुजरात की बात करें तो यहां गणना प्रपत्र वितरण कार्य 98.58 प्रतिशत पूरा हो चुका है. यहां कुल 5,08,43,436 में से 5,01,23,796 मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं.

केरल में यह प्रतिशत 87.54 रहा. यहां कुल 2,78,50,854 में से 2,43,80,136 मतदाताओं को गणना प्रपत्र दिए जा चुके हैं.

लक्ष्यद्वीप में एसआईआर के तहत गणना प्रपत्र वितरण का काम 100 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है. यहां कुल 57,812 मतदाताओं को गणना प्रपत्र दिए गए हैं.

अब बात होती है मध्य प्रदेश की. राज्य में गणना प्रपत्र वितरण का काम 98.38 प्रतिशत पूरा हो चुका है. यहां कुल 57,406,140 में से 56,478,488 मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटे गए.

पुडुचेरी में यह काम 93.88 प्रतिशत पूरा हो चुका है. यहां कुल 1,021,578 में से 959,052 मतदाताओं को गणना प्रपत्र दिए जा चुके हैं.

राजस्थान की बात करें तो यहां गणना प्रपत्र वितरण का कार्य 97.32 प्रतिशत पूरा हो चुका है. यहां कुल 5,46,56,215 में से 5,34,11,991 मतदाताओं को गणना प्रपत्र मिले हैं.

तमिलनाडु में यह कार्य 92.04 प्रतिशत पूरा हुआ है. राज्य में कुल 6,41,14,582 में से 5,90,13,184 मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटे गए हैं.

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो गणना प्रपत्र वितरण का कार्य 94.37 प्रतिशत पूरा हो चुका है. यहां कुल 15,44,30,092 में से 14,57,32,454 वोटर्स को गणना प्रपत्र दिए गए हैं.

पश्चिम बंगाल में भी गणना प्रपत्र वितरण का कार्य 98.08 प्रतिशत पूरा हो गया है. यहां कुल 7,66,36,288 में से 7,51,63,970 वोटर्स को गणना प्रपत्र मिले हैं.

(आईएएनएस)

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