एएआई की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 22 मार्च निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, वे तय समय सीमा के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर दें.

एएआई ने अप्रेंटिस के जिन 133 पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन मांगे हैं, उनमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी के 22, डिप्लोमा के 64 और आईटीआई/ट्रेड के 47 पद शामिल हैं.

कैंडिडेट्स के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन की डिग्री, तकनीकी (डिप्लोमा) और ट्रेड अप्रेंटिस (आईटीआई) की डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ अभ्यर्थियों के पास अन्य निर्धारित पात्रता का होना भी अनिवार्य है.

उम्मीदवारों की न्यूनतम 18 साल और अधिकतम आयु 26 साल निर्धारित की गई है. उम्र की गणना गणना 31 मार्च के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

एएआई की ओर से जारी पदों के लिए तय समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने वालों में से योग्य कैंडिडेट्स का चयन बिना लिखित परीक्षा सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को पद अनुसार 9,600 से 15,000 रुपए स्टाइपेंड के रूप में प्रति महीने दिए जाएंगे. वहीं, ट्रेनिंग की अवधि 12 महीने की होगी.

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले खुद को एनएपीएस/एनएटीएस पोर्टल पर रजिस्टर करें. इसके बाद एएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर जाने के बाद जारी पद से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें. मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें. फिर फॉर्म को चेक कर सबमिट कर दें. लास्ट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

–आईएएनएस

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उदित वाणी, जमशेदपुर : भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड ने अपने एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम (एईपी) 2026 बैच के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह कार्यक्रम ऑपरेशंस, माइनिंग, मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स में इंजीनियर ट्रेनी के पदों के लिए है, जो पूरे भारत में उपलब्ध होगा. कंपनी का लक्ष्य युवा इंजीनियरों को प्रशिक्षण देकर उन्हें कंपनी में स्थायी भूमिका प्रदान करना है.

पात्रता मानदंड
शैक्षणिक योग्यता: पूर्णकालिक बी.ई./बी.टेक/बी.एससी (इंजीनियरिंग) 2025 पासआउट या 2026 में अंतिम वर्ष के छात्र. योग्य ब्रांचें: सिरेमिक, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/इंस्ट्रूमेंटेशन/आईईएम, मैकेनिकल, मेटलर्जी, मिनरल, माइनिंग.

– डिप्लोमा धारक जो सीधे इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष में प्रवेश लेकर डिग्री पूरी कर रहे हैं, भी पात्र हैं.
– संस्थान एआईसीटीई या यूजीसी मान्यता प्राप्त कैंपस प्रोग्राम होना चाहिए.

अंक- सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 65 प्रतिशत या 6.5 सीजीपीए, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपर्सन और एसटी एवं एससी वर्ग के लिए 60 प्रतिशत या 6.0 सीजीपीए

उम्र सीमा: सामान्य वर्ग के लिए 1 जनवरी 2026 तक 30 वर्ष से अधिक नहीं, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपर्सन और एसटी-एससी के लिए 32 वर्ष तक.

झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र और ओडिशा के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी.

कार्यक्रम की विशेषताएं
चयनित उम्मीदवारों को 1 वर्ष के लिए इंजीनियर ट्रेनी के रूप में रखा जाएगा. इस दौरान उन्हें 30,000 प्रति माह का स्टाइपेंड मिलेगा, साथ ही मेडिक्लेम कवरेज (2,50,000 अस्पताल में भर्ती होने पर और 6,000 ओपीडी प्रति वर्ष). सफल प्रशिक्षण के बाद उन्हें असिस्टेंट मैनेजर (आईएल 6) के पद पर नियुक्त किया जाएगा, जहां सीटीसी 7.4 लाख प्रति वर्ष होगा, साथ ही अन्य लाभ.

टाटा स्टील की एचआरएम हेड (टैलेंट एक्विजिशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड टैलेंट डेवलपमेंट) शिवांगी सिन्हा ने कहा, “यह कार्यक्रम विविध पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करता है. हम समान अवसर देने वाले नियोक्ता हैं और ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड उम्मीदवारों को भी प्रोत्साहित करते हैं.”

चयन प्रक्रिया
– योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन फंक्शनल डोमेन टेस्ट और बिहेवियरल असेसमेंट से गुजरना होगा.
– शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को व्यक्तिगत या वर्चुअल इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा.
– बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अनिवार्य है और किसी भी चरण में अयोग्य पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी.

महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन प्रक्रिया
– ऑनलाइन आवेदन शुरू: 16 फरवरी 2026
– अंतिम तिथि: 9 मार्च 2026
– ऑनलाइन लिखित परीक्षा के कॉल लेटर: मार्च 2026 के दूसरे/तीसरे सप्ताह
– आवेदन शुल्क: 500 रूपए (ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से)
– आवेदन लिंक: https://tslhr.tatasteel.co.in/recruit/AEP26.aspx
– अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट: https://www.tatasteel.com/careers
– क्वेरी के लिए ईमेल: career@tatasteel.com (सब्जेक्ट: “AEP 2026 Query”)

कंपनी ने स्पष्ट किया कि वह किसी एक्सटर्नल एजेंसी से जुड़ी नहीं है और कोई ट्रैवल रीइंबर्समेंट नहीं दिया जाएगा. फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं होगी. सभी संचार career@tatasteel.com से होगा.

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वहीं मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा प्रकरण से जुड़े हर पहलू की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कराई गई. दोषियों पर कठोर कार्रवाई की गई. अदालत ने निष्पक्ष जांच और अभ्यर्थियों के ईमानदार प्रयास एवं भावनाओं को सम्मान देते हुए न्याय दिया है. उन्होंने कहा कि जेपीएससी द्वारा पिछले 18 बर्षों में सिविल सेवा की जितनी परीक्षाएं ली गई. उतनी परीक्षाएं हमारी सरकार ने पिछले 5 बर्षों में ही आयोजित की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इरादे नेक हों तो हर चीजें बेहतर होती है. इसी का परिणाम है कि जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी सारी अड़चनें अब दूर हो चुकी है. हालांकि इसमें थोड़ा विलंब हुआ. नहीं तो राज्य सरकार की पहली बर्षगांठ पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ही चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाता. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य में कुछ ऐसे विरोधी तत्व हैं.

जो हर प्रतियोगिता परीक्षाओं को बाधित करने की साजिश रचते रहते हैं. जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर भी उन्होंने षड्यंत्र रचने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि लेकिन हमारी सरकार युवाओं के साथ हर कदम पर पूरी मजबूती के साथ खड़ी है. हमारी स्पष्ट सोच है कि जब युवा खुश होंगे तभी हमारा राज्य खुशहाल होगा. यही वजह है कि तमाम चुनौतियों के बीच युवाओं का भविष्य संवारने का प्रयास निरंतर जारी है.

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अदालत ने अगली सुनवाई से पूर्व इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश जेल सुधार और मॉडल जेल मैनुअल से संबंधित स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया.

अदालत ने राज्य सरकार और एमिकस क्यूरी की दलीलें सुनीं और रिक्तियों के मुद्दे को गंभीर बताते हुए तत्काल कार्रवाई पर जोर दिया.

सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत को बताया कि लंबे समय से जेल सुधार के मामले पर सुनवाई हो रही है. जुलाई 2023 में यह तथ्य सामने आया था कि राज्य की जेलों में 81 प्रतिशत पद खाली हैं. उस समय अदालत ने पदों को शीघ्र भरने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

अदालत को यह भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जेल व्यवस्था में सुधार और मॉडल जेल मैनुअल तैयार करने की दिशा में कार्य होना आवश्यक है.

इस पर पिछली सुनवाई में खंडपीठ ने सरकार से पूछा था कि इस मामले में क्या प्रगति हुई है. सरकार ने जानकारी दी थी कि अदालत के निर्देश के बाद मॉडल जेल मैनुअल तैयार कर लिया गया है.

गौरतलब है कि जेल सुधार और मॉडल जेल मैनुअल का मुद्दा झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान में लिया था, जिसका उद्देश्य राज्य की जेलों में सुविधाओं, सुरक्षा और प्रबंधन में सुधार लाना है.

अदालत ने स्पष्ट किया है कि पदों की भारी कमी जेल प्रशासन और कैदियों के अधिकारों पर प्रतिकूल असर डाल रही है, इसलिए इसे जल्द से जल्द दूर किया जाना आवश्यक है.
(आईएएनएस)

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विभागों से प्राप्त रिक्तियों की गणना करने के बाद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जेपीएससी को अधियाचना भेजी जायेगी. ज्ञात हो कि कार्मिक विभाग द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, सूचना सेवा, वित्त सेवा, श्रम सेवा, शिक्षा सेवा समेत अन्य सेवाओं की रिक्तियों की अधियाचना जेपीएससी को भेजी जाती है. जिसके आधार पर जेपीएससी द्वारा सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया जाता है.

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कुलपति के पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम-2000 संशोधित अद्यतन एवं यूजीसी विनियम-2018 के तहत योग्य प्रोफेसर आवेदन दे सकते हैं. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एकेडमिक और प्रशासनिक रूप से योग्य होना आवश्यक है. आवेदन करने के लिए निर्धारित वेबसाइट व चांसलर पोर्टल पर विस्तृत जानकारी दी गई है.

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न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-एआईसीटीई या यूजीसीमान्यता प्राप्त संस्थान से मेकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / मेटलर्जी / केमिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का पूर्णकालिक डिप्लोमा करने वाले आवेदक आवेदन करने के लिए पात्र हैं. चयनित उम्मीदवारों को ओडिशा के अधिवास राज्य द्वारा डिप्लोमा पूरा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. अन्य राज्य के केमिकल इंजीनियरिंग के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं. सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों न्यूनतम 60 प्रतिशत (कुल) अंक होना चाहिए.
सामान्य महिला वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होना चाहिए.
एसटी/एससी समुदाय के उम्मीदवारों का अंक प्रतिशत न्यूनतम 50 प्रतिशत (कुल) होना चाहिए.

आयु- सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का जन्म एक जनवरी1999 और एक जनवरी2006 के बीच होना चाहिए.
एसटी/एससी समुदाय के उम्मीदवारों का जन्म एक जनवरी, 1996 और एक जनवरी2006 के बीच होना चाहिए.

प्रशिक्षण की अवधि- 12 (बारह) महीने

न्यूनतम शारीरिक मानक
ऊंचाई: 152 सेमी. (लड़कियों के लिए 142 सेमी.)
छाती का विस्तार: 5 सेमी.
वजन: 43.5 किलोग्राम. (लड़कियों के लिए 40 किलोग्राम)
चश्मा सहित दोनों आँखों की दृष्टि 6/6
चश्मे की शक्ति ± 6.0 डी अधिकतम
रंग दृष्टि: सामान्य

रोजगार
नियुक्त उम्मीदवारों को रोटेटिंग शिफ्ट में एनआईएनएल (कलिंगनगर, ओडिशा) में रखा जा सकता है.चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षु (संशोधन) अधिनियम, 1973 के तहत एक वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) के साथ पंजीकृत किया जाएगा, जो उनकी पात्रता (वैकल्पिक) के अधीन है.

जिन उम्मीदवारों ने अपना प्रशिक्षु प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, वे भी आवेदन करने के पात्र हैं. 27 मार्च तक आवेदन करना है.

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कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने सदन में अल्पसूचित प्रश्नकाल के माध्यम से अंगीभूत कॉलेजों में पिछले आठ बर्षों से कार्य कर रहे आवश्यकता आधारित शिक्षकों को समायोजित करने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि उक्त शिक्षक नेट पास हैं और पीएचडी भी हैं तथा सभी आवश्यक अर्हतायें भी पूरी करते हैं. इनकी अनुबंध पर नियुक्ति पूरी प्रक्रिया के तहत की गई है. यहां तक कि आरक्षण रोस्टर का भी अनुपालन किया गया है. जिसके जबाब में विभागीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के अधीन कई विभागों में कर्मी अनुबंध पर कार्यरत हैं. किसी एक संवर्ग के लिए सरकार नीति में बदलाव नहीं करेगी. किसी एक संवर्ग को समायोजित करने पर दूसरे अनुबंध कर्मी भी समायोजन की मांग करेंगे.

मंत्री ने कहा कि लेकिन आवश्यकता आधारित शिक्षक अधिक आयु होने के कारण नियुक्ति से वंचित न हों इसको लेकर सरकार उनके अधिकतम आयुसीमा को क्षांत करेगी और उन्हें अधिकतम अंकों में वेटेज दी जायेगी. इस संबंध में सरकार शीघ्र ही नीतिगत फैसला लेगी. वहीं प्रदीप यादव द्वारा यह पूछे जाने पर कि जब नियुक्ति की अधियाचना जेपीएससी को भेजी जा चुकी है. ऐसे में बाद में वेटेज और आयुसीमा में छूट का प्रावधान किया जाएगा, तो मामला कोर्ट में जा सकता है. इस पर मंत्री ने कहा कि विज्ञापन जारी होने के पूर्व राज्य सरकार नियमों में बदलाव कर सकती है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जेपीएससी द्वारा विज्ञापन जारी किए जाने से पहले ही नियमावली में इसका प्रावधान कर लिया जाएगा.

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बजट सत्र के छठवें दिन विभागीय मंत्री भाजपा विधायक राज सिन्हा के एक अल्पसूचित प्रश्न के जबाब में उक्त जानकारी दी है. राज सिन्हा ने सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य गठन के बाद प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों के संसाधन युक्त होने के बावजूद 8353 ऐसे स्कूल हैं. जिनमें एक-एक शिक्षक हैं. जिससे 4.10 लाख बच्चों पर असर पड़ रहा है. वहीं उन्होंने कहा कि राज्य के 199 स्कूलों में एक भी विद्यार्थी नहीं हैं और उन स्कूलों में 398 शिक्षक करर्यरत हैं. ऐसे स्कूलों को बंद करके शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में पदस्थापित कर छात्र-शिक्षक के अनुपात का संतुलन किया जाना चाहिए. जिसके जबाब में मंत्री ने कहा कि राज्य में 103 स्कूलों में एक भी विद्यार्थी नहीं हैं और इनमें 17 शिक्षक पदस्थापित हैं. लेकिन स्कूल बंद नहीं किये जायेंगे.

साथ ही विभागीय मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में कोई न कोई अड़चन लगाकर राज्य सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की साजिश की जाती है. स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने शेष लगभग दो हजार याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की मांग की. मंत्री ने इसपर विचार करने का आश्वासन दिया. कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक माहौल बेहतर करने के लिए बीईईओ को जिम्मेदारी देने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि बीईईओ जितना मिड डे मील पर जोर देते हैं. उतना ही जोर शैक्षणिक माहौल बेहतर करने पर भी दें तो बेहतर होगा.

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