सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रस्तुतियाँ
कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विभिन्न नृत्य और गीतों की प्रस्तुतियाँ दीं इस दौरान महिला सशक्तिकरण पर आधारित एक नाट्य प्रस्तुति भी की गई बांग्ला विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. डोला राय ने मधुर गीत गाया, जबकि संगीत विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. संगीता चैधरी ने ‘फागुन में क्यों बरसा’ गीत प्रस्तुत किया कृषि विभाग की सुमन कुमारी ने राधा की होली पर गीत गाया
अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष अनुशुआ राय ने एकल नृत्य की प्रस्तुति दी, वहीं संस्कृत विभाग की सहायक प्रोफेसर कुमारी निकीता और इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. कंचन सिन्हा ने गोस्वामी तुलसीदास के रामायण से कामदेव की चतुरंगनी सेना का वर्णन करते हुए एक गीत प्रस्तुत किया

बसंत के आगमन पर खुशी और नृत्य
बांग्ला विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉ. पियासा चौधरी और सोमा पातरा ने बसंत के आगमन पर खुशी जाहिर करते हुए नृत्य प्रस्तुत किया संस्कृत विभाग के डॉ. सैकत चक्रवर्ती ने होलिका दहन, ढोल यात्रा और बसंत उत्सव के इतिहास पर प्रकाश डाला उन्होंने बताया कि यह उत्सव पहली बार बोलपुर स्थित शांतिनिकेतन में कवि गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर द्वारा शुरू किया गया था

गीत, नृत्य और सशक्तिकरण का संदेश
गणित विभाग के कृष्णेन्नदु दत्ता ने एक बांग्ला गीत प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया विश्वविद्यालय की महिला कर्मचारियों ने भी संताल नृत्य प्रस्तुत कियाकार्यक्रम के दौरान कुलाधिपति ने बांग्ला विभाग द्वारा कार्यक्रम के सफल आयोजन पर बधाई दी और सभी को जीवन में साथ मिलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम की जीवनी पर आधारित बातें साझा की और विद्यार्थियों से व्यक्तित्व निर्माण के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण के लिए भी सोचने की अपील की

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याचिका के दौरान सोनादेवी यूनिवर्सिटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा और कहा कि यह विधेयक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता के खिलाफ है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए प्राइवेट यूनिवर्सिटी की चिंताओं को देखते हुए विधेयक के अमल पर रोक लगा दी.

नए प्रावधानों पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की आपत्ति
झारखंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल-2024 में कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं. इसमें वाइस चांसलर की नियुक्ति में राज्यपाल की मंजूरी अनिवार्य की गई है. इसके अलावा, यूनिवर्सिटी संचालन के लिए एक कमेटी का गठन अनिवार्य है, जिसमें सांसद और विधायक शामिल होंगे.

प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्रबंधकों का कहना है कि यह प्रावधान उनकी स्वायत्तता को प्रभावित करता है और इसे लागू करना व्यावहारिक नहीं है. साथ ही, बिल में एक करोड़ रुपये बैंक गारंटी के रूप में जमा करने का प्रावधान भी शामिल है, जिससे यूनिवर्सिटी प्रबंधन असहमत हैं.

झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक-2024 की प्रमुख शर्तें
नगर निगम क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए 5 एकड़ जमीन अनिवार्य.
नगर निगम क्षेत्र से बाहर के लिए 15 एकड़ जमीन की आवश्यकता.
नगर निगम क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये और बाहर के लिए 7 करोड़ रुपये का फंड अनिवार्य.
12,000 वर्ग मीटर में लाइब्रेरी, लेक्चर हॉल, खेल सुविधाएं, और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण जरूरी.
कुलपति, रजिस्ट्रार, और कर्मचारियों की नियुक्ति नियमानुसार होनी चाहिए.
यूजीसी और राज्य की नीतियों का पालन अनिवार्य.

झारखंड में संचालित 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटी
आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, हजारीबाग
अमेटी यूनिवर्सिटी, रांची
अरका जैन यूनिवर्सिटी, सरायकेला-खरसावां
बाबू दिनेश सिंह यूनिवर्सिटी, गढ़वा
कैपिटल यूनिवर्सिटी, कोडरमा
झारखंड राय यूनिवर्सिटी, रांची
नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी, जमशेदपुर
प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रांची
राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, रामगढ़
राम कृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, रांची
रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी, पलामू
साईं नाथ यूनिवर्सिटी, रांची
सरला बिड़ला यूनिवर्सिटी, रांची
सोना देवी यूनिवर्सिटी, जमशेदपुर
श्रीनाथ यूनिवर्सिटी, जमशेदपुर
आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी, रांची

आगे की सुनवाई में जुड़े अन्य विश्वविद्यालय
नए विधेयक के खिलाफ झारखंड की अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हाईकोर्ट का रुख कर चुकी हैं. आने वाले दिनों में इन मामलों पर भी सुनवाई होगी. हाईकोर्ट का यह निर्णय प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता और संचालन की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

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उदित वाणी, जमशेदपुर: निजी विश्वविद्यालय संसाधन के मामले में मानकों को पूरा कर रहे है या नही, इसे लेकर जांच की जाएगी. इस जांच के दायरे में जमशेदपुर के निजी विश्वविद्यालय भी हैं. यहां अरका जैन विश्वविद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र विश्वविद्यालय जमशेदपुर, श्रीनाथ विश्वविद्यालय जमशेदपुर में मानकों की पड़ताल की जाएगी.

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्यपाल रमेश बैस के आदेश पर निजी विश्वविद्यालयों की जांच शुरू कर दी है. विभाग ने इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी के अलावा पूरे राज्य में जांच के लिए चार उप समितियां भी गठित की हैं. उपसमितियां राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों की अध्यक्षता में गठित की गई है.

निजी विश्वविद्यालय यूजीसी की गाइडलाइन तथा राज्य सरकार द्वारा लागू माडल नियम की शर्तों का कितना अनुपालन कर रहे हैं तथा उनमें आधारभूत संरचनाओं तथा शिक्षकों की उपलब्धता की स्थिति क्या है, इसकी जांच होनी है.

इसके तहत श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की कुलसचिव नमिता सिंह की अध्यक्षता वाली उपसमिति अरका जैन विश्वविद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र विश्वविद्यालय जमशेदपुर, श्रीनाथ विश्वविद्यालय जमशेदपुर तथा इक्फाई विश्वविद्यालय, रांची की जांच करेगी. वहीं, रांची विश्वविद्यालय के कुलसचिव मुकुंद मेहता की अध्यक्षता में गठित की गई है जो आईसेक्ट विश्वविद्यालय हजारीबाग, रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय पलामू, कैपिटल विश्वविद्यालय कोडरमा व राधा गोविंद विश्वविद्यालय रामगढ़ की जांच करेगी.

दूसरी उपसमिति विनोद बिहारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव विकास की अध्यक्षता में बनाई गई है. यह उपसमिति राय यूनिवर्सिटी रांची, साईं नाथ विश्वविद्यालय रांची, उषा मार्टिन विश्वविद्यालय रांची तथा अमेटी विश्वविद्यालय रांची की जांच करेगी.

तीसरी उपसमिति रांची विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित कमेटी प्रज्ञान इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, रांची सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची, वाईबीएन विश्वविद्यालय रांची और आरकेडीएफ विश्वविद्यालय रांची की जांच करेगी.

यहां के संसाधनों की जांच करेगी और रिपोर्ट देगी. डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की कुलसचिव नमिता सिंह की अध्यक्षता वाली उपसमिति अरका जैन विश्वविद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र विश्वविद्यालय जमशेदपुर, श्रीनाथ विश्वविद्यालय जमशेदपुर तथा इक्फाई विश्वविद्यालय, रांची की जांच करेगी.

एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश
झारखंड सरकार ने जांच करने वाली सभी उप समितियों को एक माह में अपनी रिपोर्ट देने को कहा है. बता दें कि राज्यपाल ने निजी विश्वविद्यालयों की जांच की स्वीकृति देते हुए दो महीने के अंदर जांच की का आदेश दिया था.

उन्होंने समिति के गठन पर भी अपनी स्वीकृति दे दी थी. पिछले दिनों राज्यपाल ने इस संबंध में अधिकारियों की बैठक की थी. इस बैठक में पूछा था कि आदेश के बावजूद जांच क्यों नहीं शुरू हुई. उन्होंने अधिकारियों के लचर रवैये पर नाराजगी भी जताई थी. माना जा रहा कि इस नाराजगी के बाद ही सरकार इस मामले में रेस हुई है.

राज्यपाल रमेश बैसे ने पिछले दिनों कहा था कि झारखंड में चल रहे सभी निजी विश्वविद्यालयों के संसाधनों की जांच की जाए. यह पता लगाया जाए कि ये विश्वविद्यालय सरकार द्वारा तय मानक को पूरा करते हैं या नहीं.

इनके पास जरूरी संसाधन मौजूद हैं या नहीं. अगर ये संस्थान सरकारी मापदंड को पूरा नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उल्लेखनीय है कि झारखंड में पिछले कुछ वर्षों के दौरान धड़ाधड़ निजी विश्चविद्यालय खुलते गए हैं.

अब जांच से पता चलेगा कि इनके पास संसाधनों की क्या स्थिति है.

इग्नू में नामांकन एवं पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 अगस्त
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) में जुलाई (2022) सत्र के लिए द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों लिए पंजीकरण और नये सत्र में नामांकन की तिथि में परिवर्तन किया गया है. इस संबंध में इग्नू द्वारा नोटिस जारी किया गया है.

इसके अनुसार विद्यार्थियों ने अब 25 अगस्त 2022 तक नए सत्र में नामांकन और द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थी अपना पंजीकरण करा सकते हैं. इस संबंध में करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर ‘इग्नूÓ अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉ एसएम यहिया इब्राहिम ने बताया कि विद्यार्थी 25 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं. विस्तृत जानकारी के लिए विद्यार्थी अध्ययन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं.

उल्लेखनीय है कि इग्नू द्वारा नामांकन एवं पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई की घोषणा की गई थी. उसमें एक बार पुन: परिवर्तन कर नामांकन की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2022 से संबंधित नोटिस जारी किया गया है. विद्यार्थी इग्नू के वेवसाइट पर जाकर नामांकन करा सकते हैं.

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जलवायु परिवर्तन- अर्थशास्त्र जैसे विषयों पर कर सकते पढ़ाई
स्कीम के अंतगर्त प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के चुने गए 10 नागरिको को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड कैंब्रिज जैसे बड़े विदेशी शैक्षणिक संस्थानों में 31 विषयों में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने का मौका मिलेगा. सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी. इस योजना के अंतगर्त चुने गए नागरिक मानव विज्ञान,जलवायु परिवर्तन, अर्थशास्त्र, विधि, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, कृषि, कला और संस्कृति, पर्यटन आदि जैसे 22 अलग-अलग विषयों में से किसी भी विषय में आगे की शिक्षा ले सकते हैं. यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक है जो अपनी शिक्षा में काफी अधिक प्रतिभाशाली हैं यदि उनके पास आगे की पढ़ई लिए ज्यादा पैसा ना होने की वजह से उन्हें कम में ही संतोष करना पड़ रहा है. और अब ऐसा नहीं होगा सरकार हर वर्ष 10 ऐसे नागरिको का चयन करेगी जो अपनी पढ़ाई विदेशों में जाकर अच्छे शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर पाएंगे.

झारखडं मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2022 पात्रता
मास्टर डिग्री एम फिल डिग्री के लिए अभ्यार्थी के स्नातक की डिग्री में 55त्न या इससे अधिक अंक होने चाहिए एवं संबंधित विषय में 2 वर्ष का शिक्षण कार्य वांछनीय होगा. ऐसे आवेदक जिनके पास अनुभव होगा उन्हें इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी. किसी भी आवेदक की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. केवल झारखंड राज्य का स्थाई निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है. झारखड मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास उनका अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है. आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 1200000 या इससे कम होनी चाहिए. इससे अधिक आय वाला व्यक्ति योजना के लिए पात्र नहीं होगा. एक ही माता-पिता या अभिभावक के एक से अधिक बच्चे इस स्कीम के तहत पात्र नहीं होंगे. इस योजना का लाभ किसी भी लाभार्थी को किसी भी विशेष पाठ्यक्रम के लिए मात्र एक बार ही दिया जाएगा. भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्री के बच्चे इस योजना के तहत शामिल नहीं किए जाएंगे.
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
शैक्षणिक दस्तावेज
आय प्रमाण पत्र या आयकर रिटर्न की प्रति
जाति प्रमाण पत्र
अन्य आवश्यक दस्तावेज

स्कीम का लाभ लेने के लिए ये है आवेदन प्रक्रिया
वे सभी इच्छुक उम्मीदवार जो इस योजना के अंतगर्त पंजीकरण करवाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले आपको झारखंड सरकार की वेलफेयर डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा. वेबसाइट के होम पेज पर मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति के लिंक पर क्लिक कर देना है. इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा. यहां योजना के आवेदन के दिशा निर्देश आवेदन पत्र एवं अन्य जरूरी दस्तावेजों की सभी जानकारी दिखाई देगी. सभी जानकारी देखने के बाद आवेदन पत्र का फॉरमैट डाउनलोड कर लेना होगा. अब इस आवेदन का प्रिंट निकाल कर इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी दर्ज करे. सारी जानकारी दर्ज करने के बाद अपने पंजीकरण फॉर्म को स्कैन करें और इसे सेव कर ले. अब अपने सिस्टम में अपने ब्राउजऱ पर अपनी ईमेल आईडी खोलिए. अपने ईमेल में न्यू मेल कंपोज कीजिए और एड्रेस में tw-com-jhr@nic.in भरे. अब अपने एप्लीकेशन फॉर्म की स्कैन कॉपी को अपलोड करें. अंत में सेंड का बटन दबाकर अपनी मेल सेंड कर दें और इस प्रकार आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य
झारखंड राज्य के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पहले ऐसे आदिवासी थे जो इंग्लैंड में पढऩे गए थे. यह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी थे इन्होने भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी दिलाया था. और इन्होने खेलो और शिक्षा के साथ-साथ राजनीति में भी योगदान दिया है यह संविधान सभा के सदस्य रहे हैं और इन्होंने झारखंड आंदोलन की नींव रखी थी. इनके नाम पर यह नई योजना निकाली गई है. योजना नई पीढ़ी के आदिवासी नागरिको को संभावनाओं को अवसर में बदलने का मौका देगी. इस योजना से राज्य के नागरिको को राज्य एवं देश निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर दिया जायेगा.

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