नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में जहां जदयू कोटे से आठ लोगों को मंत्री बनाया गया है, वहीं भाजपा कोटे से 14 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. इसके अलावा लोजपा (रामविलास) के दो और राष्ट्रीय लोक मोर्चा तथा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से एक-एक को मंत्री बनाया गया है.

इस मंत्रिमंडल में राजपूत जाति से आने वाले संजय टाइगर, श्रेयसी सिंह, लेसी सिंह और संजय कुमार सिंह को मंत्री बनाया गया है, जबकि भूमिहार चेहरे के तौर पर विजय कुमार सिन्हा और विजय कुमार चौधरी को स्थान दिया गया है.

सामाजिक संतुलन कायम रखने के लिए ब्राह्मण समाज के चेहरे के तौर पर मंगल पांडेय को फिर से मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है.

कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नबीन फिर से मंत्री बनाए गए हैं, जबकि यादव समुदाय से रामकृपाल यादव और बिजेंद्र प्रसाद मंत्री बनाए गए हैं.

कुशवाहा समाज को भी साधने के लिए इस समुदाय के तीन लोगों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया है. मुस्लिम वर्ग से मोहम्मद जमा खान को फिर से मंत्री बनाया गया है. नीतीश मंत्रिमंडल में निषाद समाज से आने वाले रमा निषाद और मदन सहनी को स्थान दिया गया है.

मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्री ओबीसी, ईबीसी और वैश्य समुदाय के लोग शामिल हैं. कुर्मी समाज से आने वाले श्रवण कुमार को एक बार फिर से नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल किया गया. दलित चेहरे के रूप में लखेंद्र पासवान, सुनील कुमार, अशोक चौधरी, संजय कुमार पासवान और संतोष कुमार सुमन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है.
(आईएएनएस)

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कोडरमा-बरकाकाना बहुपटरीकरण परियोजना
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कोडरमा से बरकाकाना के बीच 133 किमी की डबल लाइन निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है. इस पर कुल 3,063 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस परियोजना से झारखंड के कोडरमा, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी. साथ ही पटना और रांची के बीच की दूरी में भी कमी आएगी. पर्यावरणीय प्रभाव का ज़िक्र करते हुए रेल मंत्री ने कहा, “इस परियोजना से होने वाली कार्बन डाईऑक्साइड कटौती की गणना विशेषज्ञों ने की है, जो सात करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है. इससे हर वर्ष लगभग 32 करोड़ लीटर डीज़ल की बचत भी होगी.” यह परियोजना 938 गांवों और लगभग 15 लाख लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करेगी. इसके साथ ही यह लाइन सालाना 30.4 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढो सकेगी, जो सड़क परिवहन की तुलना में कहीं अधिक पर्यावरण अनुकूल होगा.

बल्लारी-चिकजाजुर बहुपटरीकरण परियोजना
दूसरी बड़ी परियोजना के तहत कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी से चिकजाजुर तक 185 किलोमीटर की रेलवे लाइन का डबलिंग कार्य स्वीकृत किया गया है. इस पर अनुमानित 3,342 करोड़ रुपये की लागत आएगी.इस परियोजना से मंगलूर पोर्ट से माल परिवहन की सुविधा और तेज़ होगी, जिससे औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को गति मिलेगी.

लॉजिस्टिक्स लागत में आएगी कमी
रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में परिवहन सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है. आईआईएम बैंगलोर और आईआईएम कलकत्ता के हालिया अध्ययनों के अनुसार, इन परियोजनाओं के कारण भारत की लॉजिस्टिक्स लागत में लगभग 4 प्रतिशत की कमी आई है.

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तीन दिन की निर्णायक कार्रवाई के बाद युद्धविराम
10 मई को घोषित युद्धविराम तीन दिन की तीव्र और निर्णायक सैन्य कार्रवाई के बाद संभव हो सका. इससे पूर्व भारत ने पाकिस्तान के 11 वायुसेना ठिकानों को नष्ट कर दिया था, जिससे क्षेत्रीय सैन्य संतुलन में बड़ा बदलाव आया. यह हमला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत किया गया था, जिसे भारत ने आत्मरक्षा का कड़ा संदेश बताया है.

अमेरिकी भूमिका: कूटनीति की वापसी
युद्धविराम की पहली औपचारिक घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की. उन्होंने कहा कि कूटनीतिक प्रयासों से दोनों देशों को वार्ता की मेज़ पर लाया गया है. बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद के नेताओं के साथ मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई. भारत ने अमेरिकी मध्यस्थता की भूमिका को स्वीकार तो किया, लेकिन यह भी दोहराया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पूरी तरह उसकी स्वतंत्र रणनीति और आत्मरक्षा के सिद्धांत पर आधारित था.

सुरक्षा समीक्षा के बाद अब रणनीतिक बैठक
आज की कैबिनेट बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मई को अपने आवास पर उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा की थी. इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह मौजूद थे.

किन बिंदुओं पर हो सकती है चर्चा?
कैबिनेट बैठक में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता को दीर्घकालिक सैन्य रणनीति में बदलने, युद्धविराम के बाद की कूटनीतिक तैयारी, और सीमाओं पर सतर्कता बनाए रखने की प्राथमिकता तय की जा सकती है. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत की स्थिति को मज़बूत करने, और पाकिस्तान के साथ भविष्य में किसी भी वार्ता को सख्त शर्तों से जोड़ने जैसे विषयों पर भी विमर्श की संभावना है.

(IANS)

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The approval will help the PSU OMCs to continue their commitment to the Atmanirbhar Bharat Abhiyaan, ensuring unhindered domestic LPG  supplies and also supporting the procurement of Make in India products.

Domestic LPG Cylinders are supplied at regulated prices to consumers by the public sector Oil Marketing companies namely, IOCL, BPCL, HPCL.

During the period from June 2020 to June 2022, the international prices of LPG increased by around 300%.  However, to insulate consumers from fluctuations in international LPG prices, the cost increase was not fully passed on to consumers of domestic LPG.  Accordingly, domestic LPG prices have raised by only 72% during this period.  This has led to significant losses for these OMCs.

Despite these losses, the three PSU OMCs have ensured continuous supplies of this essential cooking fuel in the country.

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