बैठक में नए अल्ट्रासाउंड मशीनों के 5, निबंधन नवीनीकरण के 3, नए रजिस्ट्रेशन के 2, चिकित्सक सम्मिलित करने के 6, स्थान परिवर्तन के 1 तथा अल्ट्रासाउंड मशीन डेमोस्ट्रेशन के 1 मामले पर विचार हुआ. सभी मामलों की बारीकी से समीक्षा के बाद समिति ने आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने की शर्त पर कुछ प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की. उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि बिना वैधानिक अनुमति मशीन लगाना पूरी तरह से वर्जित है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समयबद्ध तरीके से नवीकरण किया जाए और कोई भी केंद्र बिना वैध पंजीकरण के कार्य न करे.

उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में पी.सी – पी.एन.डी.टी एक्ट का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. लिंग चयन की किसी भी गतिविधि को कड़ाई से रोका जाए, और इसमें लिप्त पाए जाने वाले संस्थानों या कर्मियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर स्पष्ट चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं जिनमें लिंग परीक्षण निषेध का उल्लेख हो. प्रत्येक केंद्र का नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए और फॉर्म-थ् का रिकॉर्ड अद्यतन एवं ऑनलाइन प्रविष्टि अनिवार्य बनाई जाए.

उपायुक्त ने कहा कि लिंगानुपात संतुलित रखने के लिए पी.सी – पी.एन.डी.टी एक्ट का कड़ाई से पालन आवश्यक है. इसके लिए नियमित जांच और जागरूकता कार्यक्रम चलाकर कन्या भ्रूण परीक्षण जैसी कुकृतियों पर रोक लगाई जाएगी.

इस बैठक में लिए गए निर्णयों के तहत दो अल्ट्रासाउंड सेंटरों के लाइसेंस नवीनीकरण को मंजूरी मिली है और अल्ट्रासाउंड सेंटरों के नियमित निरीक्षण की भी व्यवस्था सख्ती से सुनिश्चित की जाएगी.

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मशीन की स्थापना पर सख्ती, बिना अनुमति पूरी तरह प्रतिबंधित
बैठक में जिले के अल्ट्रासाउंड केंद्रों द्वारा एक्ट के अनुपालन की समीक्षा की गई. साथ ही चार केंद्रों द्वारा दी गई मशीन स्थापना अथवा बायबैक के ज़रिए अद्यतन करने के प्रस्तावों की तकनीकी एवं कानूनी जांच की गई. समीक्षा के उपरांत जरूरी शर्तों की पूर्ति पर स्वीकृति दी गई. उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि बिना वैधानिक अनुमति कोई भी नई मशीन स्थापित करना पूरी तरह प्रतिबंधित है.

तीन अल्ट्रासाउंड केंद्रों के लाइसेंस नवीकरण को मिली हरी झंडी
तीन अल्ट्रासाउंड केंद्रों ने पंजीकरण नवीकरण के लिए आवेदन किया था. समिति ने इन आवेदनों की समस्त दस्तावेजों के साथ गहन जांच की. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी नवीकरण निर्धारित प्रक्रिया के तहत समयसीमा में पूरे किए जाएं. कोई भी केंद्र बिना वैध लाइसेंस के संचालन न करे.

निरीक्षण और चेतावनी बोर्ड अनिवार्य, फॉर्म-F का रिकॉर्ड अद्यतन हो
उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. लिंग चयन से संबंधित किसी भी गतिविधि पर सख्त रोक लगाई जाए. दोषी संस्थानों अथवा कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो. सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों में स्पष्ट चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं, जिनमें लिंग परीक्षण की मनाही स्पष्ट रूप से लिखी हो.

इसके अतिरिक्त प्रत्येक केंद्र का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए और रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाए. फॉर्म-F का रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट किया जाए और उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि भी अनिवार्य हो.

बेटियों के अधिकार की रक्षा जरूरी, जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर जोर
उपायुक्त ने कहा कि लिंगानुपात को संतुलित बनाए रखने के लिए एक्ट का सख्ती से पालन जरूरी है. इसके लिए नियमित जांच के साथ-साथ व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीति पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके.

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उदित वाणी, जमशेदपुर: बाराद्वारी स्थित होटल गंगा रिजेंसी में इंडियन रेडियोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा रेडियोलॉजी से सम्बंधित विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें शहर एवं बाहर से आये 100 से अधिक रेडियोलॉजिस्ट्स ने शिरकत की.

सेमिनार का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉ साहिर पाल, डॉ चंद्रमोहन, डॉ रेणु शर्मा, डॉ अभिजीत गुहा मजूमदार, डॉ नीरज ने संयुक्त रूप से किया.इस अवसर पर डॉ साहिर पाल ने कहा कि इस तरह के सेमिनार होने से देश में इलाज से संबंधित आयी नयी-नयी तकनीक का पता चलता है. इससे डॉक्टर व मरीज दोनों को लाभ होता है.

एवं रेडियोलॉजी के सम्बंध में देश-विदेश में हो रहे नये परिवर्तनों पर भी प्रकाश डाला जाता है. राजस्थान से आयी डॉ रेणु शर्मा ने कहा कि गर्भवती महिलाओं में आज भी भ्रांति है कि अल्ट्रासाउंड कराने से पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है. लेकिन इससे बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है.

बच्चे में होने बीमारी ही नहीं गर्भावस्था की पुष्टि से लेकर आकस्मिक रक्तस्त्राव, क्रोमोसोमल विसंगतियों की जांच, आंवल नाल की स्थिति, अपरिपक्व प्रसव आदि परेशानियों को पता लगाया जा सकता है.अल्ट्रासाउंड से कई बीमारियों की पहचान कर प्रसव के बाद नवजात का बेहतर इलाज भी किया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि थ्री-डी, फोर-डी जैसी एडवांस अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी मां और बच्चे के लिए वरदान से कम नहीं है. इसके पहले वहीं सेमिनार में उपस्थित डॉ अभिजीत गुहा मजूमदार ने उपस्थित डॉक्टरों को सोल्डर ज्वाइंट, नी ज्वाइंट सहित अन्य जगहों का एमआरआइ कैसे किया जाये कि उसको रिजल्ट अच्छा आये. इसके बारें में विस्तार पूर्वक बताया.

इस दौरान मुख्य रूप से एसोसिएशन के सचिव डॉ नीरज कुमार सहित जमशेदपुर, रांची, धनबाद सहित अन्य जगहों से लगभग 100 डॉक्टर मौजूद थे.

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इस ज्ञापन में कहा गया है कि अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होने से यहां इलाज कराने आये लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए अल्ट्रासाउंड मशीन अस्पताल में लगवाई जाए. उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होने से गर्भवती महिलाओं का ठीक से इलाज नहीं हो पाता.

CSR के तहत मशीन लगाने की तैयारी
नवनीत मिश्रा ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा था. स्वास्थ्य मंत्री ने सीएस से मिलने की बात कही. सीएस ने कहा कि इस मद में फंड नहीं है लेकिन सीएसआर के तहत यहां अल्ट्रासाउंड मशीन लगायी जा सकती है. विभाग इस दिशा में प्रयास करेगा. अल्ट्रासाउंड मशीन लगने के बाद विभाग ऑपरेटर और रेडियोलॉजिस्ट का भी इंतजाम करेगा.

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