कंचन कुमारी ने बताया कि वर्ष 2024 में उनके पति को रेक्टम कैंसर (स्टेज 2-3) होने की पुष्टि हुई थी. गंभीर बीमारी के इलाज के लिए उन्हें हैदराबाद ले जाना पड़ा, जहां सर्जरी और कीमोथेरेपी में लगभग 10 से 12 लाख रुपये का खर्च आया.

उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी राशि जुटाने के लिए उन्होंने अपनी छोटी दुकान की कमाई के साथ-साथ समाज के लोगों से मदद की अपील की. कई लोगों ने मानवीय आधार पर आर्थिक सहयोग दिया, जिससे जून 2025 में उनके पति की सफल सर्जरी हो सकी और वे स्वस्थ होकर घर लौट आए.

कंचन का आरोप है कि इलाज के दौरान सहयोग करने वाले तीन लोग अब उनसे 1 से 2 लाख रुपये वापस करने का दबाव बना रहे हैं. उनका कहना है कि उन पैसों का कोई स्पष्ट हिसाब भी नहीं दिया जा रहा है. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि एक व्यक्ति उन्हें अपना घर किसी विशेष व्यक्ति को बेचने के लिए दबाव बना रहा है, ताकि कथित कर्ज को माफ किया जा सके.

कंचन कुमारी के मुताबिक विरोध करने पर उन्हें रास्ते में रोककर धमकाया जाता है और उनके पति को झूठे मामलों में फंसाने की भी धमकी दी जा रही है. उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कर न्याय और सुरक्षा देने की मांग की है.

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अपरमुख्य सचिव ने बैठक के दौरान कहा कि सभी 21 गंभीर बीमारियों का उपचार राज्य में ही हो और मरीजों को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए राज्य से बाहर जाने की जरूरत न पड़े. उन्होंने कहा कि इसके लिए उक्त चारों सरकारी अस्पतालों में सारी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के इन चार सरकारी अस्पतालों के साथ ही राज्य के चार बड़े निजी अस्पतालों में भी गंभीर बीमारियों का उपचार हो सकेगा तथा इन बीमारियों के इलाज के लिए आगे आने वाले अन्य अस्पतालों को भी सारी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

अजय कुमार सिंह ने बताया कि इन सभी गंभीर बीमारियों का उपचार मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ही हो सकेगा. इस योजना के तहत रोगों के उपचार के लिए निश्चित पैकेज का निर्धारण किया जा रहा है ताकि लोगों को इलाज के लिए परेशान नहीं होना पड़े. इसके साथ ही उन्होंने सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए सदर अस्पताल रांची में व्यापक सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल का सीएमसी वेल्लोर से एमओयू होगा ताकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट रांची में ही हो सके.

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“यहां इलाज नहीं होगा”, डॉक्टर का जवाब
मरीज और परिजनों के अनुसार, डॉक्टरों ने बाद में यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि अस्पताल में सर्पदंश का इलाज संभव नहीं है और उन्हें एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर रेफर कर दिया. लेकिन एमजीएम तक पहुंचने के लिए न तो अस्पताल की ओर से एंबुलेंस मुहैया कराई गई, न ही किसी प्रकार की सहायता.

आर्थिक संकट बना इलाज में बाधा
शकुंतला नमाता के परिजनों ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और निजी एंबुलेंस का खर्च वहन करना संभव नहीं था. काफी समय तक इंतजार करने के बाद वे घाटशिला स्टेशन से इंटरसिटी ट्रेन पकड़कर झाड़ग्राम पहुंचे, जहां इलाज शुरू हो सका.

अस्पताल से नहीं मिला कोई कागज
मरीज के परिजनों ने यह भी शिकायत की कि रेफर करते समय अस्पताल प्रशासन की ओर से उन्हें कोई लिखित दस्तावेज या रिपोर्ट तक नहीं दी गई. जब रिपोर्ट मांगी गई तो अस्पताल से कहा गया कि कुछ देने की जरूरत नहीं है.

डॉक्टर का पक्ष: “जांच में कुछ सामने नहीं आया”
इस पूरे मामले पर जब अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर आर.एन. टुडू से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मरीज का कई बार खून जांचा गया, लेकिन हर बार रिपोर्ट सामान्य आई. इसलिए उन्हें बेहतर इलाज के लिए एमजीएम रेफर किया गया. डॉक्टर का यह भी कहना था कि कई बार समझाने के बाद भी मरीज एमजीएम जाने को तैयार नहीं हुए.

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झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने भी उनकी स्थिति में गिरावट पर चिंता जताते हुए उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। हाल में ब्रेन स्ट्रोक के कारण उनके शरीर का बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया है। वह किडनी की बीमारी से पहले से जूझ रहे हैं और पिछले एक साल से डायलिसिस पर हैं। इसके अलावा वह डायबिटीज से भी पीड़ित हैं। कुछ साल पहले उनकी ओपेन हार्ट सर्जरी भी हुई थी।

पारिवारिक सूत्रों की ओर से बताया गया है कि अस्पताल में न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के विशेषज्ञों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रही है। अस्पताल में दाखिल कराए जाने के बाद से उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। गुरुवार को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अस्पताल पहुंचकर शिबू सोरेन से मुलाकात की थी और उनके स्वास्थ्य के बारे में उनके पुत्र झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जानकारी ली थी।

इसके पूर्व झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी अस्पताल में शिबू सोरेन से मुलाकात कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन एवं बसंत सोरेन सहित परिवार के कई लोग दिल्ली में हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सहित झारखंड कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शुक्रवार को शिबू सोरेन से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं।

झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोरेन की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, “झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के अस्वस्थ होने की सूचना से मन अत्यंत चिंतित है। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ एवं दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करता हूं।”

भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर लिखा, “झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के अस्वस्थ होने की खबर अत्यंत दुःखद है। बाबा बैद्यनाथ से उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।”

आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो, जमशेदपुर के भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो सहित कई नेताओं ने शिबू सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

(IANS)

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उदित वाणी, जमशेदपुर : टाटा स्टील यूआईएसएल ने शनिवार को भुइयांडीह में अत्याधुनिक 5 एमएलडी जल उपचार संयंत्र और बिष्टुपुर के सेंट्रल वाटर टावर में स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली का उद्घाटन किया. इन सुविधाओं का उद्घाटन टाटा स्टील के कॉर्पोरेट सर्विसेज के उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी ने टाटा स्टील यूआईएसएल के प्रबंध निदेशक रितु राज सिन्हा की उपस्थिति में किया.उद्घाटन के बाद टाटा स्टील ने अपने सेवा क्षेत्रों के लिए लगभग 100 फीसदी पेयजल उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है.5 एमएलडी भुइयांडीह जल उपचार संयंत्र को टाटा स्टील की जमशेदपुर के असेवित क्षेत्रों में 100 फीसदी पाइप जलापूर्ति कवरेज के प्रति प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए विकसित किया गया है, जिसमें बाबूडीह लालभट्टा, भुइयांडीह, एनएमएल कॉलोनी, ग्वाला बस्ती और अन्य आस-पास के क्षेत्र शामिल हैं. यह सुविधा लगभग 4,500 घरों को सेवा प्रदान करेगी और स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए प्रेशर सैंड फ़िल्टर / सक्रिय कार्बन फ़िल्टर तकनीक पर आधारित है.

अधिक घरों में जलापूर्ति

टाटा स्टील यूआईएसएल ने सक्रिय रूप से अधिक से अधिक घरों को आगे आने, सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार कनेक्शन के लिए आवेदन करने और समय पर और उच्च गुणवत्ता वाली जल संबंधी सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है. इस पहल को पूरक बनाते हुए बिष्टुपुर के सेंट्रल वाटर टॉवर में उद्घाटन की गई स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली, जो जल वितरण नेटवर्क में परिचालन दक्षता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी. यह प्रणाली बिष्टुपुर क्षेत्रों में निर्बाध और समय पर जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, जिससे निवासियों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार होगा. इस कार्यक्रम में टाटा स्टील के टाउन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रमुख वरुण बजाज, जल एवं अपशिष्ट जल सेवा के महाप्रबंधक संजीव झा, टाउन ओएंडएम के महाप्रबंधक रवींद्र कुमार सिंह के साथ-साथ टाटा स्टील और टाटा स्टील यूआईएसएल के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. ये बुनियादी ढांचे के उन्नयन, नवाचार, स्थिरता और समावेशी विकास के माध्यम से शहरी सेवा वितरण को बदलने के टाटा स्टील यूआईएसएल के बड़े दृष्टिकोण का हिस्सा हैं.

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यह सहायता राशि एक चेक के माध्यम से मनीषा को उपायुक्त एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कर्ण सत्यार्थी और सचिव बलदेव प्रसाद शर्मा ने प्रदान की. इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रंजन, रेड क्रॉस समिति के कार्यसमिति सदस्य अशोक जायसवाल, सरजू साहू, विनय कुमार गुप्ता और पेट्रोन सदस्य लालचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे.

उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने रेड क्रॉस सोसाइटी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जरूरतमंदों की मदद के लिए संस्था द्वारा किया गया कार्य प्रेरणादायक है. उन्होंने आगे कहा कि समिति को और अधिक प्रभावशाली व जनहितकारी बनाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे.

मनीषा की मां सुखमनिया देवी ने रेड क्रॉस सोसाइटी और उपायुक्त का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस सहयोग से अब उनकी बेटी के इलाज की राह आसान हो गई है.

यह पहल न केवल एक जरूरतमंद को राहत देने वाली है, बल्कि समाज में सहयोग और संवेदनशीलता के सकारात्मक संदेश का भी प्रतीक है.

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10 मार्च को डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू
शनिवार को एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एक विशेष बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 10 मार्च को विशेषज्ञ चिकित्सकों के चयन के लिए एक विशेष टीम गठित की जाएगी. डॉक्टरों की नियुक्ति इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी. पहले चरण में ओपीडी (आउट पेशेंट डिपार्टमेंट) सेवाएं शुरू की जाएंगी, जिसमें कैंसर विशेषज्ञ, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, किडनी और ह्रदय रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी. ओपीडी शुरू होने के बाद, इनडोर और सर्जरी की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी.

अस्पताल का संचालन और योजनाएं
इस नए अस्पताल का संचालन मुख्यमंत्री अबुआ स्वाथ्य योजना और आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत किया जाएगा. अस्पताल के विकास के लिए मिलने वाली राशि का 75% हिस्सा अस्पताल संचालन में और 25% डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रोत्साहन में खर्च किया जाएगा. स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को प्रति मरीज 200 रुपये और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को प्रति मरीज 300 रुपये का भुगतान किया जाएगा.

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इन बीमारियों का होगा मुफत इलाज
इस योजना के तहत अब हार्ट, कैंसर, बोनमेरो ट्रांसप्लांट जैसा महंगा इलाज भी मुफ्त में किया जायेगा. राज्य के 66 लाख से अधिक लाल, पीला और हरा राशन कार्ड धारी परिवार इस योजना का लाभ उठा पायेंगे. हेल्थ बेनिफिट पैकेज के तहत 534 नये पैकेज शामिल किये गये हैं और पुराने पैकेज की कीमतों में भी संशोधन किया गया है. इस पैकेज के जरिये पैलिएटिव केयर पैकेज, हाई एंड प्रोसेस जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कोक्लियर इंप्लांट सर्जरी, कार्डियक संबंधित रोग, हाई एंड ड्रग्स के पैकेज और हाई एंड डायग्नोस्टिक्स की प्रक्रियाएं शामिल की गयी है. केवल इलाज ही नहीं बल्कि महंगी से महंगी जांच जैसे कि रेडियोलॉजिक टेस्ट, सिटी स्कैन, एमआरआई, बोन मेरो टेस्ट, बायोप्सी टेस्ट जैसे कई जांच भी मुफत में कराया जा सकेगा.

निजी अस्पतालों को इन शर्तों का करना होगा पालन –
राज्य के शहरी क्षेत्रों के निजी अस्पतालों में न्यूनतम बेड की संख्या 50 होना अनिवार्य किया गया है.
जबकि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के निजी अस्पतालों में न्यूनतम बेड की संख्या 30 की गई है.
वैसे अस्पताल जो केवल डेकेयर के तहत आंख, कान व डायलिसिस की सुविधा दे रहे हैं, उन अस्पतालों के लिए न्यूनतम 5 बेड की संख्या अनिवार्य होगी.
एनएबीएच के तहत सूचीबध्द तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नई दिल्ली के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे अस्पतालों के लिए बेड की अनिवार्यता नहीं रहेगी.
पूर्व से सूचीबद्ध अस्पतालों को उक्त मानकों को पूरा करने के लिए आदेश के निर्गत तिथि से अधिकतम 6 माह का समय दिया गया है.
नयी सूचीबद्धता के लिए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

आयुष्मान योजना को लेकर हेमंत सरकार ले रही अव्यवहारिक फैसला-बाूबूलाल मरांडी
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किये जाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 50 बेड होने के शर्त को अव्यवहारिक बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की धरती से विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी. लेकिन अब झारखंड सरकार की एक अव्यवहारिक फैसले ने आमजनों के लिए समस्यायें उत्पन्न कर दी है. आयुष्मान भारत के तहत झारखंड सरकार ने नया नियम जारी किया है. जिसमें शहरी क्षेत्र में न्यूनतम 50 बेड और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 30 बेड वाले निजी अस्पताल ही योजना में शामिल होंगे. सरकार के इस फैसले से सैकड़ों छोटे अस्पताल बाहर हो जायेंगे. जिससे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब मरीजों को इलाज में दिक्कत होगी. जहां छोटे अस्पतालों पर निर्भरता ज्यादा है. वैसे मरीजों को अब महंगे और दूर के बड़े अस्पतालों में जाना पड़ेगा. इससे स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों के लिए और सीमित हो जायेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और इसे तुरंत वापस ले. ताकि कोई भी व्यक्ति आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित न हो और अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है, तो उसकी जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे. लेकिन ऐसा आदेश न दे, जिससे किसी को आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित होना पड़े.

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