The email warning prompted an immediate security alert, with police and other security agencies launching an investigation.

According to sources, an unidentified person sent the threatening message via email, allegedly claiming that the attack would be carried out from a Pakistani airbase.

Soon after the message was received, the institute authorities informed the police, following which security agencies swung into action.

Police teams reached the campus and conducted a preliminary assessment of the situation.

Security in and around the institute has been tightened as a precautionary measure while investigators examine the email’s technical details to trace its origin.

Officials are attempting to identify the IP address and location from where the message was sent.

City SP Kumar Shivashish confirmed the institute had received an email threatening a bomb attack. “Initial investigation suggests that the email may have been sent as a prank or mischief, but the police are examining every possible angle,” he said.

Notably, similar threat messages had earlier been reported from courts and institutions in Ranchi, Dhanbad and Bokaro, prompting authorities to treat the matter seriously.

Police are now working to identify the sender of the email and determine whether it is linked to earlier threats.

The development has also heightened security vigilance in the city, especially as senior police officials, including the DIG, are currently in Jamshedpur for an ongoing crime review meeting.

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मिली जानकारी के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति ने ईमेल के माध्यम से संस्थान को बम से उड़ाने की धमकी दी है. ईमेल में कथित तौर पर पाकिस्तान के एयरबेस से हमला किए जाने जैसी बात लिखी गई है. सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है. ईमेल की तकनीकी जांच कराई जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि संदेश किस आईपी एड्रेस या लोकेशन से भेजा गया.

धमकी की सूचना के बाद संस्थान परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है. पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और संस्थान प्रबंधन के साथ मिलकर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए.

इस संबंध में सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि संस्थान को ईमेल भेजकर बम से हमला करने की बात कही गई है. प्रारंभिक जांच में यह ईमेल शरारत या मजाक के तौर पर भेजा गया प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.

गौरतलब है कि इससे पहले रांची, धनबाद और बोकारो में भी कोर्ट और अन्य संस्थानों को इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं. ऐसे में पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है. वहीं शहर में अपराध समीक्षा बैठक के लिए पहुंचे डीआईजी के दौरान इस तरह की धमकी सामने आने से सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और बढ़ गई है.

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धमकी भरे ई-मेल में न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब बेगुनाह को इंसाफ नहीं मिलता, तो कोर्ट होने का क्या मतलब है. इसकी जानकारी मिलते ही कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में भारी पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमें मौके पर पहुंच गईं.

एहतियातन कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया और मुख्य प्रवेश द्वार को कुछ समय के लिए बंद कर चप्पे-चप्पे की तलाशी ली गई. इससे पहले 28 फरवरी को भी रांची कोर्ट को ‘आरडीएक्स’ से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क थीं. धमकियों का यह दौर केवल रांची तक सीमित नहीं है.

सोमवार को बोकारो सिविल कोर्ट परिसर को भी ई-मेल के जरिए उड़ाने की धमकी दी गई, जिससे वहां मौजूद वकीलों, कर्मचारियों और मुवक्किलों के बीच अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही बोकारो एसपी हरविंदर सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे और पूरे परिसर को खाली कराकर सघन जांच अभियान चलाया गया. हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर और खोजी कुत्तों की मदद से पार्किंग क्षेत्र और कार्यालयों की बारीकी से जांच की गई.

पिछले कुछ दिनों में धनबाद सिविल कोर्ट, रांची समाहरणालय (डीसी ऑफिस) और पासपोर्ट सेवा केंद्र को भी इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं. एक पुराने मामले में धमकी देने वाले ने ‘सल्फर नाइट्रेट’ जैसे रसायनों के इस्तेमाल की बात कही थी. बार-बार मिल रही इन धमकियों और एक ही पैटर्न (ई-मेल) के इस्तेमाल को देखते हुए पुलिस ने साइबर सेल को सक्रिय कर दिया है.

तकनीकी टीमें ई-मेल के स्रोत, आईपी एड्रेस और सर्वर की जांच कर रही हैं ताकि इन फर्जी धमकियों के पीछे छिपे शरारती तत्वों तक पहुंचा जा सके.
(आईएएनएस)

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सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा एजेंसियां तत्काल सक्रिय हो गईं. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ई-मेल से धमकी की जानकारी मिलते ही जिला जज और पुलिस प्रशासन को अवगत कराया गया. एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया गया तथा वकीलों, मुवक्किलों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. स्थानीय पुलिस, डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर सघन तलाशी अभियान में जुट गया.

कोर्ट के सभी प्रवेश द्वारों को सील कर दिया गया और हाजत, कोर्ट रूम, वकीलों के चैंबर तथा अन्य संवेदनशील स्थलों की बारीकी से जांच की गई. देर शाम तक किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की सूचना नहीं थी. इससे पहले 12 फरवरी को रांची समाहरणालय को भी इसी तरह का धमकी भरा ई-मेल मिला था. उस संदेश में ‘सल्फर नाइट्रेट’ आधारित विस्फोटक के इस्तेमाल का दावा किया गया था और यह भी कहा गया था कि बम निरोधक दस्ता उसे पकड़ नहीं पाएगा.

सूचना के बाद पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में लेकर प्रशासनिक भवनों, रिकॉर्ड रूम, पार्किंग और आसपास के क्षेत्रों की आधुनिक उपकरणों से जांच की गई थी. हालांकि, वहां भी कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ था. उल्लेखनीय है कि 6 फरवरी को रांची को भी ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. उस समय भी घंटों तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला.

पुलिस ने ताजा मामलों को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल को सक्रिय कर दिया है. ई-मेल के स्रोत, आईपी एड्रेस और सर्वर की तकनीकी जांच की जा रही है. अधिकारियों ने आशंका जताई है कि विभिन्न धमकियों के बीच संभावित संबंधों की भी पड़ताल की जा रही है.
(आईएएनएस)

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संध्या सिंह ने बताया कि 22 फरवरी 2026, शनिवार की शाम लगभग 6:30 बजे, वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ मानगो रोड नंबर-15 स्थित मरीना सिटी क्षेत्र में बूथ प्रबंधन की जानकारी ले रही थीं. इसी दौरान, पूर्व मंत्री बना गुप्ता के करीबी बताए जा रहे उपेन्द्र सिंह उर्फ मस्तान सिंह मौके पर पहुंचे.

आरोप है कि उपेन्द्र सिंह, जिनके खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और जिनका गैंगस्टर गिरोह से जुड़ाव बताया जाता रहा है, उन्होंने वहां मौजूद कार्यकर्ता पप्पू सिंह और स्वयं संध्या सिंह को खुलेआम धमकी दी. उन्होंने कहा, “देख लेंगे, बर्बाद कर देंगे.” इस घटना के बाद मौके पर भय का माहौल उत्पन्न हो गया.

संध्या सिंह ने कहा कि उक्त व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है और चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से इस तरह की हरकत कर रहा है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए और क्षेत्र में निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव संपन्न कराया जाए.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि घटना से संबंधित वीडियो फुटेज उपलब्ध है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन को सौंपा जाएगा. साथ ही, उन्होंने अपनी और अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था किए जाने की भी मांग की है.

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पुलिस सूत्रों के अनुसार, धमकी भरे ई-मेल में दावा किया गया कि परिसर को उड़ाने के लिए ‘सल्फर नाइट्रेट’ आधारित बम का इस्तेमाल किया जा सकता है. ई-मेल में यह भी कहा गया कि बम निरोधक दस्ता (बीडीडीएस) भी इस विस्फोटक का पता लगाने में असफल रहेगा.

संदेश की भाषा और उसमें किए गए दावों को देखते हुए पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया. सूचना मिलते ही कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता और खोजी कुत्तों की टीम समाहरणालय परिसर पहुंची. प्रशासनिक भवन, विभिन्न शाखाओं के कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, पार्किंग क्षेत्र और आसपास के संवेदनशील स्थलों की अत्याधुनिक उपकरणों से जांच की गई. परिसर में आने-जाने वाले लोगों की सघन तलाशी ली गई और अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगाई गई.

सुरक्षा के मद्देनजर मुख्य प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की भी निगरानी बढ़ा दी गई, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके. एहतियातन अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अब तक समाहरणालय परिसर से कोई विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई है. हालांकि, जांच पूरी होने तक सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में रहेंगी और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी.

इससे पहले, 6 फरवरी को रांची स्थित सिविल कोर्ट को भी ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. उस मामले में घंटों चले तलाशी अभियान के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को स्थायी रूप से कड़ा कर दिया गया था.

इधर, ताजा मामले में साइबर सेल को भी सक्रिय कर दिया गया है. धमकी भरे ई-मेल के स्रोत, आईपी एड्रेस और सर्वर की तकनीकी जांच की जा रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं दोनों मामलों के बीच कोई संबंध तो नहीं है.
(आईएएनएस)

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रिपोर्ट सामने आने के बाद जिला पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और अन्य खुफिया इकाइयों को लगातार निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं. एसएसपी समेत सभी वरीय अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने, पुराने मामलों की फाइलें खंगालने और संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है. सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार स्तर पर भी एक उच्चस्तरीय बैठक की तैयारी चल रही है, जिसमें आगे की रणनीति और सुरक्षा उपायों पर निर्णय लिया जाएगा.

स्लीपर सेल नेटवर्क का दावा
खुफिया इनपुट में दावा किया गया है कि जमशेदपुर में एक दर्जन से अधिक स्लीपर सेल सक्रिय हैं. बताया गया है कि इनका सीधा या परोक्ष संबंध पाकिस्तान से है और कुछ लोग वहां आतंकी प्रशिक्षण भी ले चुके हैं. रिपोर्ट के अनुसार आजादनगर थाना क्षेत्र के जाकिरनगर रोड नंबर-14 निवासी सैयद मोहम्मद अर्शियान इस नेटवर्क को लीड कर रहा है. आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने के बाद से वह पिछले सात–आठ वर्षों से फरार बताया जा रहा है. उसकी तलाश में एनआईए और एटीएस की टीमें कई बार जमशेदपुर आ चुकी हैं, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

पुराने मामलों ने बढ़ाई चिंता
जमशेदपुर का नाम पहले भी आतंकी नेटवर्क से जुड़े मामलों में सामने आ चुका है. 18 जनवरी 2016 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के मेवात से अलकायदा से जुड़े आतंकी अब्दुल शमी को गिरफ्तार किया था. जांच में सामने आया था कि वह ओडिशा के कटक से गिरफ्तार अब्दुल रहमान उर्फ कटकी के संपर्क में था. कटकी को ओडिशा और झारखंड में नेटवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी. पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ था कि अब्दुल शमी जनवरी 2014 में दुबई के रास्ते पाकिस्तान गया था, जहां उसने हथियारों का प्रशिक्षण लिया.

क्यों संवेदनशील है जमशेदपुर
टाटा स्टील और टाटा मोटर्स जैसी बड़ी औद्योगिक इकाइयों की मौजूदगी के कारण जमशेदपुर राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है. ऐसे प्रतिष्ठान आतंकी संगठनों के लिए हाई इम्पैक्ट टारगेट माने जाते हैं. टाटानगर रेलवे जंक्शन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का मजबूत नेटवर्क शहर को लॉजिस्टिक रूप से भी बेहद अहम बनाता है. ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार से सीधी कनेक्टिविटी संदिग्ध गतिविधियों को छिपाने में सहायक हो सकती है.

इंटरपोल की रिपोर्ट ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि औद्योगिक और लॉजिस्टिक रूप से मजबूत शहर आतंकी संगठनों की नजर में संवेदनशील रहते हैं. ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसी भी संभावित खतरे को समय रहते पहचान कर उसे निष्क्रिय करना है. सतर्कता, तकनीकी निगरानी और आपसी समन्वय ही जमशेदपुर की सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल साबित हो सकते हैं.

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एमडीए (मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) 2026 अभियान के माध्यम से राज्यभर में व्यापक स्तर पर दवा वितरण और सेवन सुनिश्चित कराने की तैयारी की गई है. एमडीए 2026 अभियान के तहत 10 फरवरी से झारखंड के 14 जिलों के 87 प्रखंडों में फाइलेरिया रोधी दवाओं का वितरण किया जाएगा. इस दौरान 14,496 गांवों में रहने वाले लगभग 1.75 करोड़ लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है.

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, दवाएं केवल वितरित ही नहीं की जाएंगी, बल्कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में उनका सेवन भी सुनिश्चित कराया जाएगा, ताकि अभियान का वास्तविक लाभ लोगों तक पहुंच सके. इस अभियान की समीक्षा के लिए मंगलवार को विभागीय स्टेट टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव, अजय कुमार सिंह ने की.

बैठक में अभियान की रणनीति, संभावित चुनौतियों और विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा हुई. इसके साथ ही मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी अन्य मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया. राज्य सरकार ने अभियान को प्रभावी बनाने के लिए कई स्तरों पर तैयारी की है. बैठक में बताया गया कि लिम्फोडेमा मरीजों के इलाज के लिए राज्य में 215 एमएमडीपी क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं.

अब तक 5,053 मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं. इसके अलावा 1,714 उच्च प्राथमिकता वाले गांव चिन्हित किए गए हैं, जहां विशेष निगरानी के साथ अभियान चलाया जाएगा. पंचायत स्तर पर 230 एमडीए मिशन स्क्वाड का गठन किया गया है, जिनमें 289 सामुदायिक स्वयंसेवकों को जोड़ा गया है.

अभियान की सतत निगरानी के लिए राज्य मुख्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जहां गूगल शीट के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है. बैठक में अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया कि एमडीए अभियान को केवल दवा वितरण तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाए. उन्होंने कहा कि यदि समुदाय के सभी पात्र लोग लगातार पांच वर्षों तक साल में एक बार दवा का सेवन करें तो झारखंड से फाइलेरिया का उन्मूलन संभव है.
(आईएएनएस)

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वीडियो में प्रिंस अभद्र भाषा में पुलिस को चुनौती देता है. वह दावा करता है कि उसके पास हथियार हैं और फहीम को गोली से उड़ा देगा. खुद को दुबई में बताते हुए कहता है कि पुलिस उसे पकड़ नहीं सकती, वरना वह खुद को गोली मार लेगा. यह पहला ऐसा वीडियो नहीं है.

वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि पुलिस गंभीरता से कार्रवाई कर रही है. अफवाहों से घबराने की जरूरत नहीं. कथनी व करनी में फर्क होता है. जिला प्रशासन जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा.

पुलिस 24 घंटे तत्पर है. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो आते रहते हैं, लेकिन कानून-व्यवस्था कायम रहेगी.

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