उदित वाणी, जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले के प्राथमिक शिक्षकों के वर्षों पुराने संघर्ष को आखिरकार बड़ी सफलता मिली है. जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी एक ऐतिहासिक आदेश के तहत वर्ष 2004 बैच में नियुक्त शिक्षकों की आधिकारिक नियुक्ति तिथि अब संशोधित कर 22 दिसंबर 2003 मान ली गई है. अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के निरंतर प्रयासों और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देशों के बाद आए इस फैसले से जिले के उन सैकड़ों शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा, जिनकी नियुक्ति दिसंबर 2003 से दिसंबर 2004 के बीच हुई थी.

इस प्रशासनिक निर्णय के साथ ही शिक्षकों के करियर में वरिष्ठता और आर्थिक सुरक्षा के नए द्वार खुल गए हैं. झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 2003 की प्रथम अनुशंसा के आलोक में अब इन सभी शिक्षकों को ‘ग्रेड-2’ में प्रोन्नति प्रदान कर दी गई है. नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों की सीनियरिटी अब 22 दिसंबर 2003 की तिथि से निर्धारित की जाएगी, जिससे भविष्य में उनके पदोन्नति के अवसरों में उल्लेखनीय सुधार होगा. इसके साथ ही, शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना की तर्ज पर सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) का लाभ भी इसी पूर्व प्रभावी तिथि से मिलना शुरू हो जाएगा.

हालांकि विभाग ने नीतिगत स्पष्टीकरण देते हुए यह भी साफ किया है कि इस बदलाव के कारण शिक्षकों को उनकी काल्पनिक नियुक्ति तिथि और वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने की अवधि के बीच का कोई पिछला बकाया या वित्तीय एरियर प्रदान नहीं किया जाएगा. शिक्षकों को केवल वरिष्ठता और भविष्य निधि के लाभों की पात्रता होगी. अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला कमेटी ने विभाग के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे शिक्षकों के धैर्य और एकता की जीत बताया है. वर्तमान में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा इस आदेश की प्रतियां संबंधित कोषागारों और शिक्षा पदाधिकारियों को भेज दी गई हैं ताकि प्रशासनिक स्तर पर वरिष्ठता सूची में सुधार की प्रक्रिया जल्द पूरी की जा सके.

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With the recent conclusion of the final Intermediate second-year examinations, classes have been permanently shut down, leaving over 2,000 teaching and non-teaching personnel suddenly unemployed.

The situation has been further aggravated by the absence of any clear policy or rehabilitation framework from the state government or the education department regarding the adjustment of these displaced educators.

In the lack of formal directives, college administrations have also ceased engaging these teachers, pushing them to the margins with no immediate means of sustenance.

Expressing deep concern, the Jharkhand Constituent Colleges Intermediate Teachers’ Association has strongly criticized the prevailing uncertainty and neglect. The association’s state general secretary, Rakesh Kumar Pandey, remarked that educators who once shaped students’ futures are now struggling to secure their own.

With admissions halted and the last batch passed out, their roles in colleges have effectively ceased to exist.

Adding another concern is the substantial amount—running into crores of rupees—lying idle in the accounts of Intermediate sections across these colleges.

The association has raised questions over the utilization and transparency of these funds.

Pandey warned that in the absence of timely government intervention, the accumulated amount could either remain unutilized or be vulnerable to misuse.

Highlighting the humanitarian aspect of the crisis, the association has demanded that the funds be distributed among the affected teachers and staff as a “dignified compensation.”

They argue that this money has been generated through their academic contributions and student fees, and thus should be used to support those who dedicated years of service under minimal honorariums.

The association is preparing to approach the government soon to present its demands, emphasizing that immediate action is essential to prevent thousands of families from slipping into financial distress.

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झारखंड के डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई पर पूर्ण विराम, शिक्षकों के भविष्य पर संकट

इस बीच, झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय इंटरमीडिएट शिक्षक संघ ने इन शिक्षकों की बदहाली और असुरक्षित भविष्य पर गहरा रोष जताया है। संघ के प्रदेश महासचिव डॉ. राकेश कुमार पाण्डेय का कहना है कि जो शिक्षक कल तक छात्र-छात्राओं का भविष्य संवार रहे थे, आज वे स्वयं सड़क पर आ गए हैं। नामांकन प्रक्रिया बंद होने और अंतिम बैच के जाने के बाद अब कॉलेजों में इन शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं बची है। वहीं दूसरी ओर, इंटरमीडिएट सेक्शन के खातों में जमा करोड़ों रुपये की राशि को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। डॉ. पाण्डेय ने आशंका जताई है कि यदि सरकार ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया, तो आंतरिक स्रोतों से जमा यह बड़ी राशि बैंक खातों में बेकार पड़ी रह जाएगी या इसका दुरुपयोग हो सकता है।

शिक्षकों के बेरोजगार होने के इस मानवीय पहलू को देखते हुए संघ ने पुरजोर मांग की है कि इस संचित धनराशि का उपयोग उन कर्मियों की आर्थिक मदद के लिए किया जाए, जिन्होंने वर्षों तक बेहद अल्प मानदेय पर अपनी सेवाएं दी हैं। शिक्षकों का तर्क है कि चूंकि यह राशि उनके द्वारा किए गए शैक्षणिक कार्यों और छात्रों के शुल्क से ही एकत्रित हुई है, इसलिए इसे ‘सम्मानजनक विदाई राशि’ के रूप में वितरित कर दिया जाना चाहिए। इससे बेरोजगार हुए शिक्षकों को अपना स्वरोजगार शुरू करने या परिवार चलाने के लिए तात्कालिक वित्तीय संबल मिल सकेगा। इस मुद्दे को लेकर शिक्षक संघ जल्द ही सरकार से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखने की तैयारी में है, ताकि हजारों परिवारों को भुखमरी की कगार पर जाने से बचाया जा सके।

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जानकारी के अनुसार जुगसलाई निवासी तैयबा के दो बच्चे—गुलाम गौश और मायरा फिरदौस—स्थानीय शिक्षक प्रभात के पास ट्यूशन पढ़ने जाते थे. दोनों बच्चे बेलडीह चर्च स्कूल के छात्र हैं. सोमवार को परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था. मंगलवार को जब बच्चे अपना रिजल्ट लेकर ट्यूशन पहुंचे, तो कम नंबर देखकर शिक्षक आपा खो बैठा और बच्चों को बुरी तरह पीट दिया.

बच्चों की मां तैयबा ने बताया कि शाम को जब वह बच्चों को लेने पहुंचीं, तो बेटा घबराकर शिक्षक को धक्का देते हुए उनके पास भाग आया. घर पहुंचने पर बच्चों के शरीर पर पिटाई के गहरे निशान दिखे और बेटी की उंगली टूटी हुई मिली. इफ्तार के समय बच्चों की हालत देखकर परिजन दंग रह गए.

घटना के बाद परिजनों ने जुगसलाई थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने बच्चों का प्राथमिक उपचार कराया है और आरोपी शिक्षक की तलाश में छापेमारी कर रही है.

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इसके बावजूद बिना किसी ठोस कारण या वैधानिक आधार के 3704 पदों को सरेंडर कर दिया गया. जबकि अनेक अभ्यर्थी बर्षों से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे. अधिवक्ता चंचल जैन ने याचिका में यह भी उल्लेख किया है कि सोनी कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि नियुक्तियां विज्ञापित पदों की संख्या के भीतर ही की जानी हैं और योग्य अभ्यर्थियों की उपलब्धता के बावजूद पदों को समाप्त नहीं किया जा सकता है. ऐसे में आरक्षित वर्ग के हजारों पदों को सरेंडर करना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. इसके साथ ही याचिका में अदालत से आग्रह किया गया कि सरेंडर किए गए सभी 3704 पदों को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए तथा याचिकाकर्ताओं समेत सभी पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाय.

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Selection and representation
She was among 40 teachers shortlisted from across the country through an application-based process run by HBCSE, representing the state of Jharkhand. The selection timeline and teacher-focused format align with HBCSE’s official call for applications for the 2025 Chemistry Olympiad Exposure Camp.

Academic enrichment
The camp featured expert-led pedagogy sessions, Olympiad-level problem solving, and hands-on experimental modules designed to strengthen classroom practice in line with Chemistry Olympiad standards. HBCSE highlights these components as core to the Exposure Camp’s objectives, emphasizing both theoretical and experimental dimensions.

Next steps for school community
Ms. Kumari plans to integrate the camp’s methodologies and resources into teaching-learning at Loyola School, supporting students’ higher-order problem-solving skills and enriching peer collaboration among faculty. These outcomes reflect the camp’s stated goal of translating Olympiad learnings into school pedagogy.

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जस्टिस आनंदा सेना की बेंच ने आयोग को यह स्पष्ट करने को कहा है कि किस आधार और किन नियमों के तहत ऐसा परीक्षाफल जारी किया गया है. इस संबंध में किशोर कुमार एवं अन्य अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि प्रारंभिक परिणाम में इन सभी अभ्यर्थियों के नाम शामिल थे और उन्हें जिला स्तरीय काउंसलिंग के लिए बुलाया भी गया था. काउंसलिंग के दौरान उन्हें और अन्य उम्मीदवारों को प्राप्त अंकों का विवरण उपलब्ध कराया गया था.

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, संशोधित परिणाम जारी होने पर पाया गया कि कई ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अंक उनसे कम थे, सूची में बने रहे, जबकि अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद उन्हें बाहर कर दिया गया.

अधिवक्ता जैन ने अदालत के समक्ष ऐसे 15-20 से अधिक उदाहरण प्रस्तुत किए, जिनमें कम अंक वाले उम्मीदवारों को संशोधित मेधा सूची में जगह मिली है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे अपने-अपने वर्ग में उच्च अंक प्राप्त कर चुके हैं और सभी ने टेट परीक्षा भी उत्तीर्ण की है. ऐसे में उनका बाहर किया जाना चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है.

इन दलीलों पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए आयोग से पूछा कि जब उच्च अंक वाले अभ्यर्थी उपलब्ध थे तो कम अंक वालों को सूची में बनाए रखने का तर्क क्या है. हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए याचिकाकर्ताओं के लिए पद सुरक्षित रखने का अंतरिम आदेश पारित किया है. इसके साथ ही अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिया है कि वह अपने काउंटर एफिडेविट में विस्तृत रूप से बताए कि किन कारणों से अधिक अंक वाले उम्मीदवारों को संशोधित परिणाम से बाहर किया गया.
(आईएएनएस)

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अदालत ने कर्मचारी चयन आयोग को मार्च 2026 तक बिशेष सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 3451 पदों पर बिशेष शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. गौरतलब है कि पूर्व में हाईकोर्ट ने झारखंड शिक्षक पात्रता [जेटेट] परीक्षा 31 मार्च 2026 तक कराने का निर्देश दिया है और जब तक परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, तब तक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं करने का निर्देश दिया था.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य में ट्रेंड बिशेष एजुकेशन सहायक शिक्षक के 3451 पद पर नियुक्ति किया जाना है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं किए जाने पर सरकार के खिलाफ अवमानना का मामला भी चलाया जा सकता है. ऐसे में अदालत को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए. आयोग की ओर से कहा कि अदालत की अनुमति के बिना इस पर आगे कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है.

इस पर अदालत ने आयोग से पूछा कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में कितना समय लगेगा. इसके जबाब में आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने कहा कि मार्च 2026 तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. इसके बाद अदालत ने आयोग को सीमित छूट देते हुए केवल बिशेष शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान की.

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आवंटित सीटों के विरुद्ध अभ्यर्थियों को 31 अक्टूबर तक नामांकन करा लेने का निर्देश दिया गया है. गौरतलब है कि पहली काउंसिलिंग के बाद संस्थानों में बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह गई है. अधिकतर सीटें निजी संस्थानों में रिक्त हैं. सबसे अधिक 148 सीटें देवसंघा इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज में रिक्त है.

इसके बाद जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में 136 सीटें रिक्त है. वहीं पर्षद द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देश पर दूसरी काउंसिलिंग के बाद रिक्त रहनेवाली सीटों के विरुद्ध नामांकन के लिए तीसरी एवं चौथी काउंसिलिंग की तिथियां भी घोषित कर दी गई है. तीसरी और चौथी काउंसिलिंग की प्रकिया क्रमशः 3 एवं 16 नवंबर से शुरू की जायेगी.

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