मुख्यमंत्री शुक्रवार को राजधानी रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में आयोजित ‘मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार सह मुखिया सम्मेलन’ को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के बीच 9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई.

कार्यक्रम के दौरान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से संबंधित ‘टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट’ के तहत एक समझौते की औपचारिक प्रक्रिया भी पूरी की गई. इसके तहत अब पंचायत स्तर पर आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि ग्रामीणों को इसके लिए इधर-उधर भटकना न पड़े.

मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं. उनकी कार्यकुशलता से ही विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव है. उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान गांवों से शुरू होता है और इसी कारण प्रशासनिक अधिकारी पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर समस्याओं के समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय जरूरतों का बेहतर आकलन पंचायत प्रतिनिधि ही कर सकते हैं. उन्होंने जल संरक्षण पर जोर देते हुए पुराने तालाबों के गहरीकरण और चापानलों के पास शॉकपिट निर्माण की सलाह दी. साथ ही, ग्रामीणों को सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सरकार ऐसी बिजली की खरीद करेगी.

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता था. उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भूख से मौत की कोई घटना नहीं हुई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संवेदनशील है और बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया. साथ ही, संताल परगना क्षेत्र में शुरू की गई लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पंचायत स्तर तक मजबूत नेटवर्क विकसित किया जा रहा है, ताकि सरकार और जनता के बीच संपर्क निरंतर बना रहे.
(आईएएनएस)

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