औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन अब व्यावसायिक जरूरत
सीआईआई झारखंड सस्टेनेबिलिटी पैनल के कन्वीनर और टाटा स्टील लिमिटेड के चीफ कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी सौरभ कुंडु ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन अब व्यावसायिक जरूरत बन चुकी है. उन्होंने बताया कि सस्टेनेबिलिटी अब निवेश निर्णयों, साझेदारियों और बाजार पहुंच को प्रभावित करने वाला निर्णायक कारक बन गया है.

2070 तक नेट जीरो लक्ष्य
भारत के 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य का जिक्र करते हुए कुंडु ने उद्योगों और मूल्य श्रृंखलाओं में समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में इरादे मजबूत हैं, लेकिन अब ध्यान व्यावहारिक और स्केलेबल समाधानों के क्रियान्वयन पर केंद्रित करना होगा. झारखंड के औद्योगिक परिदृश्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जहां कोयला और ऊर्जा-गहन उद्योग प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वहां लो कार्बन ट्रांजिशन, संतुलित और समावेशी होना चाहिए, जिसमें आर्थिक और सामाजिक पहलुओं का पूरा ध्यान रखा जाए. सस्टेनेबिलिटी अब कोर बिजनेस स्ट्रैटजी का अभिन्न अंग बन रही है, जो नवाचार, दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दे रही है.

ग्रीन हाउस गैस की एकाउंटिंग पर जोर
कार्यशाला का तकनीकी सत्र सीआईआई–ग्रीन बिजनेस सेंटर की सीनियर काउंसलर शशिकला अग्रवाल ने संचालित किया. उन्होंने स्कोप-1, स्कोप-2 और स्कोप-3 उत्सर्जन के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस लेखांकन के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला. साथ ही उन्होंने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और भारत के कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जैसे उभरते नियामक ढांचों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी. श्रीमती अग्रवाल ने व्यावहारिक डीकार्बोनाइजेशन उपायों और केस स्टडी आधारित नेट-जीरो रोडमैप विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो संगठनों को उत्सर्जन कम करने और कम-कार्बन संचालन की ओर संक्रमण के लिए ठोस रास्ते प्रदान करते हैं.

घर से शुरू होती है सस्टेनेबिलिटी
सीआईआई झारखंड स्टेट काउंसिल के पूर्व चेयरमैन और एम्डेट जमशेदपुर प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर रंजोत सिंह ने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सस्टेनेबिलिटी घर से शुरू होती है और इसे संगठनात्मक प्रथाओं में समाहित करना चाहिए, ताकि दीर्घकालिक लचीलापन और जिम्मेदार विकास सुनिश्चित हो सके. उन्होंने कंपनियों से व्यावहारिक और मापनीय सस्टेनेबिलिटी पहल अपनाने का आग्रह किया. साथ ही सक्रिय भागीदारी के लिए प्रतिभागियों की सराहना की और उन्हें अपने संगठनों में सतत प्रथाओं का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया. यह कार्यशाला ज्ञान साझा करने और क्षमता निर्माण का महत्वपूर्ण मंच साबित हुई. इसमें प्रतिभागियों को डेटा-आधारित और क्रियान्वयन योग्य जलवायु रणनीतियां तैयार करने के लिए आवश्यक उपकरण और अंतर्दृष्टि प्रदान की गई. सीआईआई, ऐसी पहलों के माध्यम से उद्योगों को निरंतर समर्थन देता रहेगा, ताकि वे सस्टेनेबिलिटी चुनौतियों से आगे रहें और कम-कार्बन तथा लचीले व्यवसाय मॉडल की ओर सफलतापूर्वक ट्रांजिशन कर सकें.

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The collaboration centres on harnessing high-temperature waste heat generated during steelmaking processes.

Instead of allowing this energy to dissipate unused, the system will capture and store it for reuse—specifically to heat process water required during the sintering stage.

This intelligent reuse of energy not only optimizes resource efficiency but also significantly cuts down on fuel consumption.

By integrating this innovative technology, Tata Steel is expected to reduce its carbon footprint by approximately 22,000 tonnes of CO₂ annually.

The initiative reflects a broader shift within the global steel industry towards cleaner, more energy-efficient production methods, aligning with international climate goals and sustainability benchmarks.

Beyond environmental benefits, the deployment is also poised to improve productivity by ensuring a more stable and efficient energy supply within operations.

It underscores Tata Steel’s commitment to adopting forward-looking technologies that balance industrial growth with environmental responsibility.

A company spokesperson aptly summarized the initiative, noting that the focus is no longer just on producing steel, but on doing so in a smarter and greener manner—signalling a transformative approach to manufacturing in the era of sustainability.

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