निर्देशों के अनुसार, छोटे शैक्षणिक संस्थानों को बाहरी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से औपचारिक रूप से जुड़ने के लिए कहा गया है, जिससे संकट की स्थिति में छात्रों को समय पर परामर्श और सहयोग मिल सके. यह निर्णय देशभर में बढ़ती छात्र आत्महत्या की घटनाओं और मानसिक तनाव की चिंताओं के बीच लिया गया है.

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए जमशेदपुर स्थित जीवन आत्महत्या निवारण केंद्र ने कहा है कि वह जल्द ही एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू करेगा. संस्था छात्रों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों से मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और समय पर सहायता लेने की अपील करेगी. साथ ही स्कूलों और कॉलेजों को अपने परिसर में अपने हेल्पलाइन नंबर या फिर ‘जीवन’ के हेल्पलाइन नंबर—9297777499 और 9297777500—प्रदर्शित करने के लिए भी पत्र भेजे जाएंगे.

अदालत ने शैक्षणिक संस्थानों में निरंतर मनोवैज्ञानिक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ढांचा भी निर्धारित किया है. इसके तहत संस्थानों को छात्र-परामर्शदाता अनुपात बनाए रखना होगा तथा परीक्षाओं और शैक्षणिक बदलाव के महत्वपूर्ण चरणों में विशेष मार्गदर्शन उपलब्ध कराना होगा. साथ ही प्रदर्शन के आधार पर बैच विभाजन, सार्वजनिक रूप से अपमानित करना और अवास्तविक शैक्षणिक अपेक्षाएं जैसी प्रथाओं को हतोत्साहित किया गया है.

अपने अपील में ‘जीवन’ केंद्र ने तनाव की शुरुआती पहचान, मानसिक स्वास्थ्य पर खुली बातचीत और सहायता लेने से जुड़े सामाजिक कलंक को समाप्त करने पर जोर दिया है. संस्था का मानना है कि जागरूकता और समय पर हस्तक्षेप के माध्यम से कई कीमती जिंदगियां बचाई जा सकती हैं और एक सशक्त शैक्षणिक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्धारित समयसीमा के भीतर इन दिशा-निर्देशों को लागू करने का आदेश दिया है, जो छात्रों के समग्र कल्याण और आत्महत्या की घटनाओं की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

‘जीवन’ केंद्र द्वारा प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बिष्टुपुर, जमशेदपुर स्थित 25 क्यू रोड पर आमने-सामने परामर्श (बिफ्रेंडिंग) की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. इसके अलावा 9297777499 और 9297777500 हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से टेलीफोन और व्हाट्सऐप पर भी भावनात्मक सहयोग प्रदान किया जा रहा है, जिससे संकट में फंसे लोगों को तुरंत सहायता मिल सके.

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निर्देशक पर कहानी-2 की कहानी चुराने का आरोप लगा था। पहले केस की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में चली थी, लेकिन फैसले को चुनौती देते हुए निर्देशक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने घोष को राहत देते हुए झारखंड कोर्ट में पेशी से छूट दी थी और नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

फिल्म ‘कहानी-2’ से जुड़े कॉपीराइट उल्लंघन मामला बहुत पुराना है, जो साल 2018 में शुरू हुआ था। लेखक, उमेश मेहता ने निर्देशक पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बिना इजाजत के उनकी कहानी का इस्तेमाल किया है। लेखक का आरोप था कि उन्होंने ‘सबक’ की कहानी निर्देशक को साल 2015 में सुनाई थी।

इस मामले में हजारीबाग के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुजॉय घोष के खिलाफ समन जारी किया, जिसके बाद घोष ने झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। सुजॉय घोष ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। निर्देशक ने झारखंड हाई कोर्ट में भी कार्रवाई रद्द करने की अपील की थी लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि प्रथम दृष्टि में मामला कॉपीराइट उल्लंघन का है। ऐसे में निर्देशक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशक के खिलाफ चल रहे मामले की कार्रवाई को रद्द करने का फैसला लिया है।

बता दें कि फिल्म कहानी-2 बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। फिल्म का बजट लगभग 25 करोड़ रुपये था और फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 45 करोड़ रुपये की कमाई की थी। फिल्म में विद्या बालन के अभिनय की काफी तारीफ हुई थी। उन्होंने एक ऐसी मां का किरदार निभाया था, जो अकेले ही अपनी बेटी की किडनैपिंग की गुत्थी को सुलझाती है। कहानी-2 का पहला भाग भी बहुत पसंद किया गया, जिसे अकेले ही विद्या बालन ने अपने कंधों पर संभाला था।

–आईएएनएस

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मंदिर को अंतरिम राहत, स्टेटस क्वो बनाए रखने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि मामले में फिलहाल यथास्थिति (status quo) बरकरार रखी जाएगी. यानी वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा. इससे मंदिर पक्ष को अस्थायी राहत मिली है.

अन्य पक्षों को नोटिस, 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश
कोर्ट ने अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. साथ ही मंदिर पक्ष को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब (reply affidavit) दाखिल करने को कहा गया है.

4 मई को अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी, जिस दिन कोर्ट आगे की कार्यवाही पर विचार करेगा. इस बीच सभी पक्षों को कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, वकील और पक्षकार मौजूद
सुनवाई के दौरान अखिलेश स्वयं कोर्ट में उपस्थित रहे, जबकि नेहा अग्रवाल ने ऑनलाइन माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.

मामले पर सबकी नजरें
ठाकुरबाड़ी मंदिर से जुड़ा यह मामला काफी समय से चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सभी की नजरें 4 मई की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां मामले में आगे की दिशा तय हो सकती है.

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जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बीआईटी मेसरी की विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. सुनवाई के दौरान संस्थान के वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया कि यदि कुछ समय दिया जाए तो बीआईटी मेसरा हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए मुआवजा राशि का भुगतान कर देगा.

कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए भुगतान के लिए दो सप्ताह की मोहलत दी और मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च 2026 के लिए तय की है. यह पूरा मामला 14 नवंबर 2024 का है, जब बीआईटी मेसरा पॉलिटेक्निक के तीसरे सेमेस्टर के छात्र राजा पासवान के साथ एक ‘फ्रेशर पार्टी’ के दौरान कथित तौर पर मारपीट की गई थी.

इस घटना में राजा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे बाद में रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. झारखंड हाईकोर्ट ने 12 अगस्त 2025 को अपने फैसले में संस्थान को लापरवाही और संस्थागत खामियों का दोषी पाया था. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि छात्र की मौत के पीछे संस्थान की गंभीर चूक थी.

अदालत ने पाया कि घायल छात्र को समय पर इलाज मुहैया कराने में देरी की गई, पुलिस को सूचना देने में कोताही बरती गई और कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद लचर थी. यहां तक कि परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उन शुरुआती दावों को भी खारिज कर दिया था जिनमें कहा गया था कि छात्र की हालत शराब के सेवन के कारण बिगड़ी थी. रिपोर्ट में शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे. अदालत ने ‘टॉर्टियस लायबिलिटी’ के सिद्धांत के तहत संस्थान को जिम्मेदार ठहराते हुए अंतरिम मुआवजे का आदेश दिया था.
(आईएएनएस)

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यह याचिका सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली शामिल हैं.

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में 28 दिसंबर 2023 को जारी उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है, जिसके माध्यम से जमशेदपुर को औद्योगिक टाउनशिप घोषित किया गया था. साथ ही, झारखंड सरकार को निर्देश देने की भी मांग की गई है कि जमशेदपुर के लिए एक विधिवत नगर निगम का गठन किया जाए.

याचिका में यह भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 243Q(1) के तहत शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम या नगर पालिका का गठन किया जाना चाहिए. ऐसे में जमशेदपुर को औद्योगिक टाउनशिप घोषित करना इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है.

इस मामले की सुनवाई को लेकर जमशेदपुर के प्रशासनिक ढांचे और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है.

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यह मामला ईडी के समन की कथित अवहेलना से जुड़ा है. ईडी की ओर से सीजेएम कोर्ट में हेमंत सोरेन के खिलाफ 19 फरवरी 2024 को शिकायतवाद दर्ज कराया गया था. एजेंसी का कहना है कि रांची के बड़गाईं अंचल से संबंधित जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को पहली बार 14 अगस्त 2023 को हाजिर होने के लिए समन भेजा गया था.

इसके बाद इसी वर्ष उन्हें 19 अगस्त, 1 सितंबर, 17 सितंबर, 26 सितंबर, 11 दिसंबर, 29 दिसंबर को और 2024 में 13 जनवरी, 22 जनवरी और 27 जनवरी को भी समन भेजे गए थे. इस तरह उन्हें कुल दस समन भेजे गए, लेकिन इनमें से मात्र दो समन पर वह उपस्थित हुए.

यह पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की धारा 63 एवं आईपीसी की धारा 174 के तहत गैरकानूनी है. कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल शिकायतवाद पर सुनवाई के बाद 4 मार्च 2024 को संज्ञान लिया था. बाद में यह मामला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया. बाद में मुख्यमंत्री ने इस आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी. हालांकि, हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने से इनकार करते हुए ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था.

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस जॉयमंगल बागची की खंडपीठ में इस मामले में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने बहस की. दलील दी गई कि जिन समन पर वे उपस्थित नहीं हुए, उनका लिखित जवाब दिया गया था और बाद के समन पर वे ईडी के समक्ष पेश हुए थे. साथ ही शिकायतवाद को दुर्भावनापूर्ण बताया गया.
(आईएएनएस)

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यह याचिका वरिष्ठ वकील ऋषि मल्होत्रा ने दायर की है. उन्होंने फांसी को मौत देने का क्रूर, अमानवीय और पुराना तरीका बताया है, जिसमें दोषी को लंबे समय तक दर्द सहना पड़ता है. उन्होंने सुझाव दिया कि फांसी की बजाय जहर का इंजेक्शन (लीथल इंजेक्शन) दिया जाए, जो तेजी से और कम पीड़ा के साथ मौत का कारण बनता है. याचिका में कहा गया है कि कम से कम दोषी को विकल्प दिया जाए कि वह फांसी चाहता है या इंजेक्शन.

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक कमेटी गठित की है, जो वैकल्पिक तरीकों पर अध्ययन कर रही है. सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल फांसी को सबसे तेज और सुरक्षित तरीका माना जा रहा है, इसलिए इसे बदलने के पक्ष में नहीं है.

कोर्ट ने केंद्र के इस रुख पर नाराजगी जताई और कहा कि समय के साथ बदलाव जरूरी है, लेकिन सरकार इसमें तैयार नहीं दिख रही. कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान दयालु और जीवंत है, जिसमें सम्मानजनक मौत का अधिकार भी शामिल होना चाहिए.

याचिका 2017 में दायर की गई थी और तब से कई बार सुनवाई हो चुकी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता और केंद्र सरकार को तीन हफ्ते के भीतर लिखित दलीलें जमा करने का निर्देश दिया है. यह मामला मौत की सजा के तरीके को लेकर महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई देशों ने फांसी छोड़कर इंजेक्शन लगाने जैसे तरीके अपना लिए हैं. भारत में अभी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत फांसी ही निर्धारित तरीका है.
(आईएएनएस)

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एसीबी का आरोप है कि मामले में संबंधित सर्कल अधिकारी, इंस्पेक्टर, राजस्व अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे और उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर घोआले को अंजाम दिया. जबकि विनय कुमार सिंह का दावा है कि उन्होंने यह ज़मीन 10 फरवरी 2010 को एक पंजीकृत बिक्री दस्तावेज के माध्यम से खरीदी थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने इस तथ्य पर गौर किया कि बिक्री दस्तावेज़ बर्ष 2010 में पंजीकृत हुआ था. जबकि शिकायतकर्ता का बयान सितंबर 2025 में दर्ज किया गया और वर्तमान में प्राथमिकी दर्ज की गई. राज्य सरकार की ओर से वरीय वकील मुकुल रोहतगी ने जमानत का विरोध किया था. उन्होंने कहा कि यह राज्य के अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीन बेचने का एक बड़ा घोटाला है और याचिकाकर्ता उसी का हिस्सा है. इसलिए उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए.

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याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड नेहा राठी ने प्रारंभिक दलीलें पेश कीं. संक्षिप्त सुनवाई के बाद पीठ ने संबंधित प्रतिवादियों से जवाब मांगा.

याचिका में मांग की गई है कि एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए, जो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक मॉडल स्कीम/ढांचा तैयार करे जिन्हें अन्यायपूर्ण या मनमाने ढंग से हिरासत में रखा गया, लंबे समय तक जेल में रखा गया और बाद में आरोपमुक्त या बरी कर दिया गया.

याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में मौद्रिक और गैर-मौद्रिक राहत—जैसे मुआवजा, काउंसलिंग, आजीविका सहायता और सामाजिक पुनर्वास—के लिए एकसमान राष्ट्रीय मानक निर्धारित किए जाएं. साथ ही, उन पीड़ितों के लिए एक विशेष फंड स्थापित करने की मांग भी की गई है, जिन्हें उनकी हिरासत के दौरान उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ा.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.

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A Bench comprising Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta briefly heard submissions from Senior Advocate Gopal Shankarnarayanan and Advocate-on-Record Neha Rathi, appearing for the petitioner. After hearing the matter, the Court issued notice to the Union of India, all States, and all Union Territories, directing them to respond.

The petition urges the Supreme Court to establish a committee, headed by a retired judge of the Supreme Court or a High Court, to frame a model scheme for compensation and rehabilitation. It calls for a dedicated national fund to compensate individuals who undergo prolonged incarceration before eventual acquittal or discharge, arguing that such experiences amount to a violation of fundamental rights.

The plea also proposes the inclusion of monetary and non-monetary relief measures, such as psychological counselling, livelihood support, and social reintegration assistance.

The Court has directed the matter to be listed after four weeks for further hearing.

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