डाक सेवा का इतिहास और विस्तार
वक्ताओं ने बताया कि देश में कुल 1,64,983 डाकघर संचालित हैं. उन्होंने जानकारी दी कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में मार्च 1774 में डाक सेवा को आम जनता के लिए खोल दिया गया था. आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सुदूर ग्रामीण इलाकों से लेकर जल क्षेत्रों तक डाकघरों का व्यापक नेटवर्क स्थापित है.

महिलाओं के लिए बीमा और नई सुविधाएं
सत्र में बताया गया कि वर्ष 1995 से पहले पोस्ट ऑफिस में महिलाओं का बीमा नहीं किया जाता था, लेकिन उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं के लिए बीमा सुविधाएं शुरू की गईं.

वक्ताओं ने यह भी बताया कि आज के समय में पोस्ट ऑफिस की सेवाएं अत्यंत आधुनिक हो चुकी हैं. अब घर बैठे ऑनलाइन स्पीड पोस्ट की सुविधा उपलब्ध है. इसके साथ ही भारत पोस्ट द्वारा एटीएम सुविधा भी दी जा रही है और इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन अपने खाते खोल सकते हैं. वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों की तुलना में अधिक ब्याज दर का लाभ भी प्रदान किया जाता है.

छात्रों के लिए योजनाओं की जानकारी
इस सत्र में बी.एड. के छात्रों को लड़कियों, महिलाओं, छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई. यह कार्यक्रम विशेष रूप से भावी शिक्षकों के लिए कॉलेज प्रबंधन द्वारा आयोजित किया गया था.

संवादात्मक रहा कार्यक्रम
कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्या डॉ. जूही समर्पिता द्वारा अतिथियों के स्वागत से हुई, जबकि धन्यवाद ज्ञापन बी.एड. की छात्रा प्रज्ञा प्रियदर्शिनी ने किया.

इस अवसर पर सचिव प्रिया धर्मराजन, संयुक्त सचिव सुधाकर दिलीप, उप-प्राचार्या डॉ. मोनिका उप्पल सहित सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं और स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे.

सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने अपनी समस्याएं खुलकर रखीं और भारत सरकार की डाक सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की. छात्रों ने भी कई प्रश्न पूछकर कार्यक्रम को रोचक और संवादात्मक बना दिया.

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आयकर चुनौतियों और अनुपालन पर चर्चा
कार्यक्रम में आयकर से जुड़े विभिन्न मुद्दों, प्रक्रियाओं और अनुपालन संबंधी कठिनाइयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई. अध्यक्ष मानव केडिया ने कहा कि चैम्बर व्यवसायियों एवं उद्यमियों के हित में सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करता है और इस प्रकार के संवादात्मक कार्यक्रम सदस्यों को नीति-निर्माताओं एवं वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे संवाद का अवसर प्रदान करते हैं.

जयंत मिश्रा ने नया आयकर अधिनियम 2025 बताया
जयंत मिश्रा ने बताया कि नया आयकर अधिनियम 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। पुराने अधिनियम के तहत लंबित मामलों का निपटारा पूर्व नियमों के अनुसार किया जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अधिवक्ता और अधिकारी दोनों अधिनियमों के अनुसार काम करेंगे। नया कानून सरल और करदाताओं के अनुकूल बनाया गया है।

चैम्बर अधिकारियों ने पारदर्शिता और मार्गदर्शन पर बल दिया
सचिव अंशुल रिंगसिया ने कहा कि इस प्रकार के संवादात्मक कार्यक्रम पारदर्शिता बढ़ाते हैं और Ease of Doing Business को मजबूत बनाते हैं। निवर्तमान अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने नए अधिनियम पर नियमित मार्गदर्शन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया।

जागरूकता कार्यक्रम और सुझाव आमंत्रित
आयकर विभाग चैम्बर के सहयोग से अप्रैल माह से जागरूकता सेमिनार आयोजित करेगा, जिसमें सीए, अधिवक्ता, उद्यमी और शैक्षणिक संस्थान शामिल होंगे। श्री मिश्रा ने सभी से नए अधिनियम पर सुझाव देने का आग्रह किया।

समापन और उपस्थिति
कार्यक्रम का समापन सीए अनिल अग्रवाल रिंगसिया के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इसमें सभी चैम्बर पदाधिकारी, सीए, अधिवक्ता, व्यापारी और उद्यमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

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शिक्षक की जिम्मेदारी पर दिया जोर
अपने संबोधन में वक्ता ने कहा कि शिक्षक का दायित्व केवल पाठ पढ़ाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और विचारों को आकार देना भी है. उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं और उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को निर्धारित करता है.

गुरु के वास्तविक अर्थ को समझाया
सत्र का उद्देश्य भावी शिक्षकों को केवल एक शिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करना था. वक्ता ने गुरु के वास्तविक अर्थ को बताते हुए कहा कि गुरु वह होता है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है. उन्होंने कहा कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकता है, वह है ज्ञान का अमूल्य और स्थायी खजाना, जो जीवन भर उनके साथ रहता है.

संस्कृत श्लोकों से बताया शिक्षा का महत्व
सी.के.वी. रमण ने शिक्षा और शिक्षक के महत्व को समझाने के लिए कई संस्कृत श्लोकों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि विद्या ऐसा धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है और न ही भाई उसका बंटवारा कर सकता है. यह ऐसा धन है जो समय के साथ निरंतर बढ़ता रहता है. उन्होंने भगवद्गीता के चौथे अध्याय के श्लोक 38 का उल्लेख करते हुए बताया कि ज्ञान की तुलना किसी राज्य से नहीं की जा सकती. राजा की पूजा केवल अपने राज्य में होती है, जबकि विद्वान सर्वत्र सम्मानित होते हैं.

चाणक्य नीति और यक्ष-युधिष्ठिर संवाद का उल्लेख
वक्ता ने चाणक्य नीति और यक्ष-युधिष्ठिर संवाद के माध्यम से शिक्षा और शिक्षार्थी के महत्व को विस्तार से समझाया. इस दौरान उन्होंने छात्रों के प्रश्नों का भी उत्तर दिया और उन्हें जिम्मेदार, संवेदनशील और प्रभावी शिक्षक बनने के लिए प्रेरित किया.

कार्यक्रम में रहे कई गणमान्य उपस्थित
सत्र ने छात्रों पर गहरा प्रभाव छोड़ा और उन्हें शिक्षा के महत्व, शिक्षण पेशे की गरिमा तथा निरंतर सीखने के मूल्य की गहरी समझ मिली. इस अवसर पर कॉलेज की संरक्षिका भानुमती नीलकंठन, अध्यक्ष डॉ. बी. चंद्रशेखर, सचिव श्रीप्रिया धर्मराजन, सह-सचिव सुधा दिलीप, प्राचार्या डॉ. जूही समर्पिता, उप-प्राचार्या डॉ. मोनिका उप्पल सहित सभी शिक्षकगण और कर्मचारी उपस्थित थे.

DBMS College of Education, डीबीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, motivational session for B.Ed students, बीएड छात्रों के लिए प्रेरक सत्र

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चर्चा की शुरुआत करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार के बजट को ‘कॉपी-पेस्ट’ करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल नए भवनों के निर्माण पर ध्यान दे रही है, जबकि अस्पतालों में डॉक्टर और शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं.

मरांडी ने कहा कि एयर एम्बुलेंस का प्रचार तो बहुत हो रहा है, लेकिन हकीकत में गांवों में साधारण एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं है और लोग मरीजों को कंधे पर ढोकर ले जाने को मजबूर हैं. बाबूलाल मरांडी ने नगरी क्षेत्र में उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण का भी विरोध किया.

उन्होंने सुझाव दिया कि रिम्स-2 जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए किसानों की उपजाऊ जमीन के बजाय बंजर भूमि का उपयोग किया जाना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने चाईबासा में संक्रमित खून चढ़ाने के मामले की जांच और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग की. विपक्ष ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी और धान खरीद में बिचौलियों के हावी होने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया.

विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को अत्याधुनिक बनाने का संकल्प दोहराया. उन्होंने घोषणा की कि सरकार जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद और खूंटी में पहले चरण में नए मेडिकल कॉलेज खोलेगी. इसके बाद गोड्डा, साहिबगंज और सरायकेला में भी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी.

मंत्री ने बताया कि रांची के इटकी में रिम्स-2 का निर्माण होगा और ब्राम्बे में एक विशेष मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी. इसके अलावा राज्य में ‘मेडिको सिटी’ विकसित की जाएगी ताकि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए झारखंड के लोगों को दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े. आम जनता को राहत देने के लिए मंत्री ने एलान किया कि अब राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलेगी.

साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दवाओं के लिए ‘अबुआ मेडिसिन स्टोर’ खोले जाएंगे. मेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने के लिए जल्द ही बड़े पैमाने पर एएनएम और जीएनएम की भर्ती की जाएगी. आधुनिक सुविधाओं के तहत मेडिकल कॉलेजों में पीईटी स्कैन, कैथ लैब और एमआरआई जैसी मशीनें लगाई जाएंगी. आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से लैस नई हाई-टेक एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी, जिनका कंट्रोल रूम दुमका और जामताड़ा में होगा.

खाद्य आपूर्ति के मोर्चे पर मंत्री ने कहा कि धान खरीद का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जा रहा है और गरीबों के लिए रियायती दर पर वस्त्र वितरण की योजना जारी रहेगी.
(आईएएनएस)

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हंगामे के दौरन सदन में स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब आजसू पार्टी के विधायक निर्मल महतो को स्पीकर ने मार्शल आउट करा दिया. हालांकि बाद में सदन में बनी सहमति के बाद उन्हें वापस बुला लिया गया. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है.

उन्होंने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दुमका में मजदूर यूनियन नेताओं पर हुई गोलीबारी, रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालु के साथ पुलिसकर्मियों की मारपीट और गिरिडीह में महिला दिवस के कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त द्वारा महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित बदसलूकी की घटना जिक्र किया.

मरांडी ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि यह ‘अबुआ सरकार’ (जनता की सरकार) नहीं, बल्कि पूरी तरह ‘बबुआ सरकार’ (अफसरों की सरकार) बन गई है, जहां अपराधी बेखौफ हैं और अधिकारी बेलगाम. उन्होंने इन मुद्दों पर सदन के अन्य कार्यों को रोककर विस्तृत चर्चा की मांग की. विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है.

उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि यदि उनके पास कोई विशेष मामला है तो उसे सदन के पटल पर रखें, सरकार कार्रवाई के लिए तैयार है. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सदन नियमों से चलता है और कार्यमंत्रणा समिति में तय विषयों पर ही चर्चा संभव है. बहस के दौरान सदन में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब सत्ता पक्ष के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और विधायक निर्मल महतो के बीच सीधी नोकझोंक शुरू हो गई.

विवाद इतना बढ़ा कि विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी जताते हुए तिवारी महतो को मार्शल आउट करने का निर्देश दे दिया, जिसके बाद उन्हें सदन से बाहर ले जाया गया. हालांकि, सदन की गरिमा को देखते हुए बाद में वित्त मंत्री के हस्तक्षेप और विपक्षी सदस्यों के अनुरोध पर उन्हें वापस सदन में बुला लिया गया. इस दौरान काफी देर तक पक्ष और विपक्ष के विधायक एक-दूसरे के आमने-सामने डटे रहे.
(आईएएनएस)

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मुख्य फोकस एरिया

1. पुरानी औद्योगिकरण से भविष्य-उन्मुख विकास मॉडल की ओर ट्रांजिशन, जिसमें ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत और डिजिटल टेक्नोलॉजी का एकीकरण शामिल होगा.

2. आदिवासी और स्थानीय समुदायों को दीर्घकालिक विकास में साझेदार के रूप में सार्थक रूप से शामिल करना, ताकि विकास समावेशी और न्यायसंगत हो.

3. उद्योग, सरकार और वैश्विक हितधारकों के बीच मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देना, जो झारखंड की आर्थिक परिवर्तन को गति दे सके.

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सीएसआईआर एनएमएल के डायरेक्टर ने एक्टिविटीज़, चल रहे रिसर्च पहलों और साइंटिफिक तथा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के ज़रिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ में मदद करने में सीएसआईआर-एनएमएल सारांश प्रस्तुत किया. वहीं, अलग-अलग डिवीज़न के हेड, डॉ एस शिवप्रसाद, डॉ संजय कुमार, डॉ रघुवीर सिंह और डॉ एस के पाल ने इंडस्ट्री की खास चुनौतियों से निपटने के लिए उद्यमियों का मार्गदर्शन किया. साथ हीं सीएसआईआर-एनएमएल में मौजूद खास रिसर्च एरिया और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का विस्तार से परिचय दिया.

उन्होंने मेटल निकालने और प्रोडक्शन में मैग्नीशियम प्रोडक्शन, वैल्यू बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट को रीसायकल करना, एलॉय डेवलपमेंट और मटीरियल कैरेक्टराइज़ेशन, फेलियर एनालिसिस, कोरोजन और कोटिंग डेवलपमेंट, मिनरल प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जैसी क्षमताओं पर भी प्रकाश डाला, ताकि छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों की की ज़रूरतें पूरी हो सकें.

इंदर अग्रवाल ने एशिया तथा लघु उद्योग भारती के सदस्यों का परिचय करवाया और आदित्यपुर व जमशेदपुर तथा उसके आसपास चल रही इंडस्ट्रीज़ के नेचर और स्कोप के संबंध में विस्तृत जानकारी दी. वहीं, इस सत्र में अलग-अलग सेक्टर्स के लगभग 22 इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपनी यूनिट्स के सामने आने वाली प्रैक्टिकल चुनौतियों को शेयर किया और सीएसआईआर_एनएमएल से तकनीकी सहयोग और मिलकर हल निकालने के लिए विचार विमर्श किया.

परिचयात्मक सत्र की चर्चाओं से निकली आपसी समझ और सहयोग के संभावित कार्यक्षेत्र की पहचान करने के लिए नेशनल मेटलर्जिकल प्रयोगशाला आदित्यपुर के उद्योगों के तकनीकी विकास में हर संभव सहयोग करेगी. एशिया के प्रतिनिधियों ने इस पहल को और इस क्षेत्र में इंडस्ट्री-रिसर्च लिंकेज को मज़बूत करने के मकसद से सीएसआईआर-एनएमएल के साथ भविष्य में निरंतर मिलकर काम करने के प्रति अपना उत्साह दिखाया तथा एनएमएल ने भी अपनी सहमति जतायी.

सत्र में एशिया तथा लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें चतुर्भुज केडिया, दशरथ उपाध्याय, पिंकेश माहेश्वरी, रतनलाल अग्रवाल, दीपक पंचामिया हरजीत सिंह, देवांग गांधी, कैरव गांधी, अनिल गुप्ता, आशीष अग्रवाल, अशोक गुप्ता, विश्वा हाजरा, अनिल अग्रवाल, राजेश खेमका, स्वपन मजूमदार, मनदीप सिंह, नीलेश सेठ, प्रदीप जैन, रमेश खंडेलवाल, संतोख सिंह, सुमित मेहता आदि उपस्थित थे.

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राज्यपाल ने सत्र को जनोपयोगी और सार्थक बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए उम्मीद जताई कि नीतियों, योजनाओं, वित्तीय प्राथमिकताओं और अन्य जनहित मुद्दों पर सकारात्मक व रचनात्मक चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए ईमानदार प्रयास कर रही है.

विधि-व्यवस्था को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि अपराध के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई गई है. विगत वर्ष में आपराधिक और उग्रवादी तत्वों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की गई है. वर्ष 2025 में साइबर अपराध के 1413 मामलों में 1268 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है. साइबर हेल्पलाइन के माध्यम से 111 करोड़ रुपये की राशि ब्लॉक की गई, जबकि 12 करोड़ रुपये पीड़ितों को वापस कराए गए. भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई के तहत वर्ष 2025 में 54 लोकसेवकों को गिरफ्तार किया गया है.

राज्य के औद्योगिक विकास और निवेश की दिशा में सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा, “हाल में झारखंड ने वैश्विक मंचों पर सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है. दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन और लंदन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठकों में निवेश-उन्मुख नीतियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अब तक लगभग 1.27 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है तथा रांची, सिल्ली और देवघर में सॉफ्टवेयर पार्क विकसित किए गए हैं.”

राज्यपाल ने कहा कि रोजगार सृजन के क्षेत्र में सरकार निरंतर प्रयासरत है. सरकार के साथ-साथ निजी प्रतिष्ठानों में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. सरकार की ओर से लगाए गए रोजगार मेलों के जरिए निजी क्षेत्रों में 12 हजार युवाओं का चयन निजी प्रतिष्ठानों के लिए किया गया है.

राज्यपाल ने दूसरे राज्यों में रह रहे झारखंड के प्रवासी कामगारों के हितों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि सात राज्यों में प्रवासी सहायता केंद्र खोले गए हैं. जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के जरिए 342 अभ्यर्थियों और जेएसएससी की परीक्षाओं के जरिए दो हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति दी गई है.
(आईएएनएस)

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स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने बैठक में उपस्थित विभिन्न दलों के नेताओं से सत्र के सफल संचालन में सहयोग की अपील की. उन्होंने कहा कि सदन के भीतर तार्किक, तथ्यपरक एवं गुणवत्तापूर्ण संवाद से जनसमस्याओं का सार्थक समाधान किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सदस्यों के प्रश्नों पर सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब की अपेक्षा होती है. इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि आवश्यक तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं, ताकि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से संचालित हो सके.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक के बाद कहा कि बजट सत्र को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है. सर्वदलीय बैठक में महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं. हम सब मिलकर राज्य के विभिन्न विषयों पर सदन में चर्चा करेंगे. सदन सुचारू रूप से चलेगा.

सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त एवं संसदीय मंत्री राधा कृष्ण किशोर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान, और आजसू पार्टी के विधायक निर्मल महतो उपस्थित रहे. इसके पूर्व स्पीकर ने सत्र संचालन के दौरान व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी.

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी विभाग प्रश्नों के सटीक उत्तर उपलब्ध कराएं और दिए गए आश्वासनों को भी पूरा कर उससे विधानसभा सचिवालय को अवगत कराएं. स्पीकर ने यह भी कहा कि सत्र के दौरान सभी विभाग अपने वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं ताकि संबंधित विभागों के मंत्रियों को अपने विभाग के उत्तर देने के दौरान तत्काल आवश्यक और अद्यतन सूचनाएं प्राप्त हो सकें.

बैठक के दौरान संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव और योजनाएं व्यवस्थित ढंग से सदन के पटल पर रखी जाएं. बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक समन्वय, दस्तावेजों की तैयारी और विभागीय जवाबदेही जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई.
(आईएएनएस)

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सत्र में अभिभावकों को बोर्ड परीक्षा 2026 से जुड़ी नवीनतम नियमावली, दिशा-निर्देशों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई, ताकि वे अपने बच्चों को शैक्षिक व मानसिक रूप से बेहतर सहयोग दे सकें. डॉ. हेंब्रम ने परीक्षा के दौरान मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और जागरूकता के महत्व पर विस्तार से चर्चा की तथा अभिभावकों को व्यावहारिक सुझाव भी दिए.

स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी को परीक्षा प्रक्रिया की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और अधिक से अधिक अभिभावकों से ऐसे कार्यक्रमों में जुड़ने की अपील की. प्रिंसिपल श्रीमती संगीता सिंह और विद्यालय के पूर्व छात्रों ने इस पहल की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. स्कूल परिवार ने डॉ. स्मिता हेंब्रम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस सत्र को सफल बनाने में सहयोग देने के लिए समस्त प्रबंधन एवं अभिभावकों का धन्यवाद किया.

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