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जमशेदपुर: मेहरबाई टाटा अस्पताल को सरकारी पैनल में विस्तार की मंजूरी; मानकों की कमी से नए अस्पतालों के आवेदन रद्द

Udit Vani — Sat, 21 Mar 2026 07:20:12 +0000

उदित वाणी, रांची/जमशेदपुर : झारखंड में सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं (जैसे आयुष्मान भारत) के तहत बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी (JSAS) ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा.

स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी अध्यक्ष छवि रंजन की अध्यक्षता में हुई ‘राज्य सूचीबद्धता समिति’ की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए:

मेहरबाई टाटा अस्पताल को राहत: पहले से सूचीबद्ध निजी अस्पताल -मेहरबाई टाटा अस्पताल, जमशेदपुर के नए पोर्टल (HEM-2.0) पर माइग्रेशन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है. अब यह अस्पताल नई डिजिटल व्यवस्था के तहत अपनी सेवाएं जारी रख सकेगा.
नए आवेदन खारिज: कई नए निजी अस्पतालों ने सरकारी सूची में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, जिन्हें समिति ने अस्वीकार (Reject) कर दिया है.

क्यों रिजेक्ट हुए नए अस्पतालों के आवेदन?

समीक्षा के दौरान पाया गया कि नए अस्पतालों के पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के नियमों के अनुसार जरूरी कागजात नहीं थे. रिजेक्शन के मुख्य कारण:

भवन योजना की कमी: अस्पतालों के पास नगर निकाय, जिला परिषद या पंचायत से स्वीकृत ‘बिल्डिंग प्लान’ नहीं था.
डिजिटल सिस्टम का न होना (ABDM-HMIS): सरकार ने 1 मार्च 2026 से एक नया नियम लागू किया है. इसके तहत हर अस्पताल के पास ‘एबीडीएम-सक्षम एचएमआईएस’ (ABDM-compatible HMIS) होना अनिवार्य है.

क्या है एबीडीएम-सक्षम एचएमआईएस?

यह एक ऐसी डिजिटल व्यवस्था है जिससे मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड (बीमारी, दवाइयां, टेस्ट रिपोर्ट) ऑनलाइन सुरक्षित रहता है. इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जोड़ना अनिवार्य है ताकि इलाज में पारदर्शिता रहे और सेवाओं को तेज बनाया जा सके.

समिति का सख्त निर्देश

बैठक में यह साफ कर दिया गया कि जो अस्पताल 1 मार्च 2026 की इस अनिवार्य शर्त (डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम) को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें सरकारी पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा. संबंधित अस्पतालों को इस बारे में सूचित करने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि वे अपनी व्यवस्थाओं को सुधार सकें.

इस फैसले का सीधा मतलब है कि अब झारखंड में केवल वही अस्पताल सरकारी कार्ड (जैसे आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना) पर इलाज कर पाएंगे जो पूरी तरह से डिजिटल रूप से अपडेटेड हैं और जिनके पास स्वीकृत सरकारी भवन योजना है. यह कदम मरीजों को बेहतर और पारदर्शी इलाज दिलाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है.

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JHARKHAND : होमगार्ड के सुदृढ़ीकरण को लेकर राज्य सरकार शुरू करेगी लगभग 70 करोड़ की योजनायें

Udit Vani — Fri, 20 Mar 2026 17:31:55 +0000

उदित वाणी, रांची : राज्य सरकार द्वारा गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड के सुदृढ़ीकरण को लेकर लगभग 70 करोड़ रुपये की योजनायें शुरू की जायेगी. जिसके तहत हजारीबाग में गृह रक्षकों के प्रशिक्षण केंद्र में 450 बेड का महिला बैरक बनेगा और वहां परेड ग्राउंड का भी निर्माण होगा. इसके साथ ही जमशेदपुर समेत पांच जिलों साहिबगंज, लोहरदगा, रामगढ़ व पाकुड़ जिले में जिला समादेष्टा आवास एवं यूएस क्वार्टर का निर्माण किया जायेगा. इसके अलावा जमशेदपुर व लोहरदगा में प्रशासनिक भवन भी बनाया जायेगा.

वहीं विभिन्न गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय परिसर में आवासीय, गैर आवासीय भवन, बैरक, मैगजीन भवन, गेस्ट हाउस आदि की मरम्मति का कार्य होगा. राज्य में वर्तमान में गृह रक्षक बुनियादी सुविधाओं की समस्या झेल रहे हैं. खासकर महिला गृह रक्षकों के आवासन व अन्य सुविधाओं का अभाव है. जबकि राज्य सरकार द्वारा अब उन्हें काम भी दिया जा रहा है. राज्य सरकार के संस्थाओं में निजी सुरक्षा एजेंसी के स्थान पर गृह रक्षकों की तैनाती कर उन्हें अवसर दिया जा रहा है, ताकि उन्हें काम मिले और उस अनुरूप उन्हें मानदेय भी मिले. इतना ही नहीं, गृहरक्षकों को यातायात व्यवस्था संभालने के लिए सिपाहियों की कमी के चलते गृह रक्षकों को तैनात किया गया है.

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Tata Motors के 43 कर्मियों को 16 लाख से ज्यादा का मिला चिकित्सकीय लाभ

Udit Vani — Thu, 12 Mar 2026 14:54:11 +0000

उदित वाणी, जमशेदपुर : टाटा मोटर्स मेडिकल सपोर्ट स्कीम कमेटी की बैठक गुरुवार को हुई. बैठक में दिसम्बर, जनवरी और फरवरी 2026 में जमा हुए सभी आवेदनों पर विमर्श किया गया, जिसमें कुल मिलाकर 51 आवेदन में से 43 को नियम अनुसार उचित पाया गया. लाभुकों को लगभग 1603373 रुपए की राशि का लाभ मिला. बैठक में कमेटी के सेक्रेटरी वर्शिल सहाय, डॉक्टर एसएल श्रीवास्तव, अनिल शर्मा, अजय भगत और अमित कुमार सिंह शामिल थे.

लाभुकों के नाम हैं
बबिता कुमारी, जैकी जॉन, विवेक कुमार, वरुण बनर्जी, मुर्शिद अहमद, सुभाष महतो, राजेन्द्र कुमार, चंदन कुमार, राजेश कुमार चतुर्वेदी, मिहिर कुमार परिदा, घनश्याम सिंह, शेख तंजील बेग, खिरोद गोप, धनंजय कुमार राजा, संदीप कुमार रे, के एम उषा कुमारी, अमित ठाकुर, उमेश कुमार प्रसाद, जगन्नाथ राव, जफल अजमल खान, सुभांशु कुमार, नारायण गोराई, शम्भू शरण, सुमित कुमार गुप्ता, पलाश दास, अजय कुमार सिंह, बिनोद कुमार, श्यामल कुमार दास, कृष्णा उपाध्याय, सुमित मंडल, पॉली चक्रवर्ती, पंकज गोराई, तारक नाथ चक्रवर्ती, रामेश्वर प्रसाद और उमेश प्रसाद दास.

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Tata Steel प्रबंधन ने यूनियन को नई NPS के बारे में बताया

Udit Vani — Wed, 28 Jan 2026 15:46:09 +0000

उदित वाणी, जमशेदपुर : टाटा स्टील में कर्मचारियों के लिए एनपीएस लाने की तैयारी की जा रही है. इसको लेकर बुधवार को प्रबंधन और यूनियन पदाधिकारियों के बीच करीब डेढ़ घंटे तक वार्ता चली. इस स्कीम में कर्मचारियों को प्रतिमाह 500 रुपए से 2000 रुपए तक अंशदान देना होगा. यह राशि कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जाएगी. प्रबंधन ने इस स्कीम पर यूनियन के सामने प्रजेंटेशन दिया. इस स्कीम से जुड़ने पर कर्मचारियों को होने वाले लाभ को बताया.

खासकर नए कर्मचारियों के लिए यह लाभकारी योजना बताया. यूनियन को इस संबंध में कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए कहा गया. यह स्कीम उच्च पेंशन स्कीम के साथ भी ले सकेंगे. हालांकि यह पूरी तरह कर्मचारियों पर निर्भर करेगा कि वे इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं. वार्ता में सीएचआरओ जुबिन पालिया के अलावा यूनियन से अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी, डिप्टी प्रेसिडेंट शैलेश कुमार सिंह, महासचिव सतीश कुमार सिंह और कोषाध्यक्ष आमोद कुमार दुबे आदि शामिल थे.

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Tata Steel ने केन्द्र सरकार की PLI स्कीम को लेकर एपेक्स कमेटी को नये सिरे से गठित किया

Udit Vani — Sat, 10 Jan 2026 15:07:16 +0000

उदित वाणी, जमशेदपुर : टाटा स्टील ने प्रोडक्शन लिंग इन्सेन्टिव (पीएलआई) स्कीम के लिए अपनी नई एपेक्स कमेटी को नये सिरे से गठित किया है. टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेन्द्रन की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि हाल में हुए संगठनात्मक बदलाव और टाटा समूह की कंपनियों के मर्जर की वजह से कमेटी को नये सिरे से गठन जरूरी हो गया था.

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने 2021 में स्पेशलिटी स्टील के उत्पादन के लिए कंपनियों के लिए पीएलआई स्कीम लांच किया था, जिसके तहत सरकार की ओर से इस स्टील के उत्पादन पर इन्सेन्टिव मिलेगा. इस स्कीम के तहत सरकार के अधिकारियों के साथ लगातार संवाद बनाना, समय पर प्रोजेक्ट को पूरा करना, एमओयू को कार्यान्वित करना और क्लेम के सबमिशन के लिए इस एपेक्स कमेटी का गठन किया गया है. इसके चेयरपर्सन टाटा स्टील के वीपीसीएस डीबी सुंदर रामम बनाए गए है.

इस कमेटी के अन्य सदस्यों में वीपी लांग प्रोडक्ट्स आशीष अनुपम, वीपी इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स अक्षय खुल्लर, चीफ टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी एश्योरेंस अवतार सिंह सैनी, हेड एफएंडए टाटा स्टील कलिंगानगर विवेक खंडेलवाल, कंपनी सेक्रेटरी और चीफ लीगल ऑफिसर के. पर्वाथीसम, चीफ कारपोरेट अफेयर्स मनीष मिश्रा, वीपी (मार्केटिंग एंड सेल्स-फ्लैट प्रोडक्ट्स) प्रभात कुमार, चीफ बिजनेस एक्सीलेंस रितु कुमारी अग्रवाल, वीपी फाइनेशिंयल कन्ट्रोल एंड बिजनेस एनालिटिक्स संदीप भट्‌टाचार्या, चीफ फाइनांस ईएंडपी एंड कैपिटल प्लानिंग सुमित शुभदर्शन और हेड, रेगुलेटरी अफेयर्स-ट्रेड एंड इकोनोमी अपराजिता अग्रवाल शामिल है.

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Adityapur : सरकार आपके द्वार: वार्ड 22 के अटल पार्क में लगा शिविर

Udit Vani — Fri, 05 Dec 2025 12:00:32 +0000

उदित वाणी, आदित्यपुर: सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सोमवार को एस-टाइप कॉलोनी स्थित अटल पॉर्क (वार्ड संख्या 22) में शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय महिला, पुरुष, छात्राएँ और बुजुर्ग उपस्थित रहे.

शिविर में आवेदन जमा
कार्यक्रम के दौरान संजीव कुमार सिंह उर्फ बबुआ सिंह के नेतृत्व में कुल 142 लोगों के आवेदन पत्र संबंधित अधिकारियों के समक्ष जमा किए गए. सभी आवेदन फॉर्म पूरी तरह भरे हुए थे और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकार किए गए.

स्वयंसेवकों का सहयोग
आवेदन पत्र जमा कराने की प्रक्रिया में प्रकाश मेहता, अनिल कुमार चौधरी, राजा घोष, चाचा चौधरी और अनिल कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके सहयोग से लाभुकों को आवेदन प्रक्रिया में सरलता और सहायता मिली.

उपस्थिति और अनुभव
शिविर में स्थानीय लोगों की भागीदारी उत्साहपूर्ण रही. उपस्थित लाभुकों ने उम्मीद जताई कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से योजनाओं के लाभ तक आम नागरिकों की पहुँच और सरल होगी.

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नगर निगम ने गम्हरिया दुर्गा पूजा मैदान में लगाया शिविर

Udit Vani — Mon, 24 Nov 2025 13:23:29 +0000

उदित वाणी, आदित्यपुर : आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आदित्यपुर नगर निगम के द्वारा आज गम्हरिया दुर्गा पूजा मैदान (वॉर्ड संख्या 4 एवं 5) में शिविर आहूत किया गया. शिविर में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ट्रेड लाइसेंस, होल्डिंग टैक्स, जॉब कार्ड एवं सफाई कर्मियों के बीच सुरक्षा कीट का वितरण किया गया.

वहीं, उप नगर आयुक्त पारुल सिंह के द्वारा एक बच्ची का अन्नप्रासन भी किया गया एवं बच्ची की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं सह आशीर्वाद प्रदान किया गया. शिविर में झारखंड मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना के कुल 426, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के कुल 45, सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) के कुल 21, मृत्यु प्रमाण पत्र के कुल 02 (निष्पादन कर दिया गया), झारखंड बिजली निगम के कुल 08, अन्य सड़क/नाली निर्माण के कुल 01, धोती_कुर्ता वितरण के कुल 30, स्वास्थ्य जांच के 40, आभा कार्ड के कुल 127, राशन कार्ड के कुल 10, ट्रेड लाइसेंस के कुल 01 तथा होल्डिंग टैक्स 18 सहित कुल 729 आवेदन प्राप्त हुए. जिला उपायुक्त ने सभी नागरिकों से योजनाओं का लाभ लेने हेतु सभी नागरिकों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में शिविर में अवश्य आने की अपील की है.

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Jharkhand News : आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत 21 से 28 नवम्बर तक मनाया जा रहा सेवा का अधिकार सप्ताह

Udit Vani — Fri, 21 Nov 2025 06:43:32 +0000

उदित वाणी, रांची : झारखंड राज्य सरकार ने पूर्व निर्धारित “आपकी योजना-आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम को इस बार 21 से 28 नवम्बर 2025 तक “सेवा का अधिकार सप्ताह” के रूप में मनाने का निर्णय लिया है. यह कार्यक्रम “झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011” को प्राथमिकता देते हुए जिला पंचायत स्तर पर आयोजित किया जाएगा.

इस दौरान जिले की सभी पंचायतों में कम से कम एक शिविर आयोजित होगा, जहां आम जनता को सरकारी सेवाओं का अधिकाधिक लाभ त्वरित और समयबद्ध रूप से मिल सकेगा. शिविरों में जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, भूमि मापी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि जैसे महत्वपूर्ण आवेदन समय रहते निपटाए जाएंगे.

शिविरों में ऑन-द-स्पॉट शिकायत निवारण की व्यवस्था भी होगी, जहां प्राप्त शिकायतों का तत्काल निवारण कर समाधान कागजात के साथ पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी भी आमजन तक विशेष रूप से पहुंचाई जाएगी, जिससे जागरूकता बढ़ेगी और लोग योजनाओं का लाभ सीधे उठा सकेंगे.

इस प्रकार, “सेवा का अधिकार सप्ताह” कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को आम जनता के द्वार तक पहुंचाना और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को उनकी सेवाओं का अधिकार प्राप्त हो सके.

यह अभियान सरकार की पारदर्शिता और जनता के साथ बेहतर संवाद के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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Tata Steel : ट्यूब्स डिवीजन में अब तक 45 कर्मियों ने लिया स्पेशल सेपरेशन स्कीम का लाभ

Udit Vani — Thu, 20 Nov 2025 15:42:35 +0000

उदित वाणी, जमशेदपुर : टाटा स्टील के ट्यूब्स डिवीजन के 45 कर्मचारियों ने अब तक स्पेशल सेपरेशन स्कीम का लाभ लिया है. ट्यूब्स डिवीजन में 3 नवंबर को कर्मचारियों के लिए एसएसएस यानि स्पेशल सेपरेशन स्कीम लाया गया था. यह स्कीम 30 नवंबर तक चलेगा. प्रबंधन ने इस स्कीम में पिछले स्कीम से अलग कई अतिरिक्त लाभ दिया है. इस स्कीम में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की उम्र के बाद छह माह तक अंतिम बेसिक और डीए का शत प्रतिशत राशि अतिरिक्त दिया जायेगा.

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East Singhbhum to Launch ‘Sarkar Aapke Dwar’ Drive from November 2

Udit Vani — Thu, 20 Nov 2025 14:02:57 +0000

UditVani, Jamshedpur : Acting on directives received from the state government, East Singhbhum district administration will launch the ‘Sarkar Aapke Dwar’ outreach programme from tomorrow, November 21.

Under the guidance of Deputy Commissioner Karn Satyarthi, a total of 11 panchayats and three urban local body areas will host service-delivery camps on the first day.

The initiative aims to ensure that eligible beneficiaries are linked with various welfare schemes of the State Government while receiving quick and hassle-free services at a single venue.

One-Stop Camps for Grievance Redressal and Scheme Delivery

The camps will focus on resolving public grievances, disseminating information on government schemes, receiving applications, and providing on-the-spot benefits.

Key Services at the Camps

1. Application & Information Desk
Detailed information on all State welfare schemes will be made available.
Applications related to various schemes and public grievances will be accepted and processed promptly.
All applications and on-the-spot benefits will be updated on the designated portal.
A waiting list will be created for schemes that receive applications exceeding the allotted target.

2. Beneficiary-Oriented Schemes (Saturation Mode)
Applications from eligible individuals for schemes targeted under the saturation approach—such as all pension schemes and Ayushman Bharat card-related services—will be accepted. On-the-spot updates related to these services will also be uploaded to the portal.

Immediate Distribution of Benefits

A dedicated ‘Kalyan Manch’ will be set up at each camp for immediate distribution of various government benefits, including:

Laminated caste certificates for school students
ID cards for SHG/cluster members
Distribution of dhoti–sari–lungi, blankets, and scheme-related assets
On-the-spot grievance redressal
Priority Grievance Redressal

Complaints received at the camps will be registered on the portal, resolved immediately, and the proof of disposal—along with the applicant’s photograph—will be uploaded. Priority will be given to:

Correction of land records
Rectification of birth/death certificates
Aadhaar and ration card updates
Resolution of electricity bill grievances
Inauguration of selected schemes and distribution of scheme assets

Schemes to Be Covered
Birsa Irrigation Well Development Scheme
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana
Forest Land Lease (Van Patta) Distribution
Kisan Credit Card Distribution

Other welfare and livelihood schemes
To ensure transparent and citizen-friendly service delivery, separate stalls for each scheme will be set up at all locations.

Deputy Commissioner Karn Satyarthi has urged all eligible beneficiaries and citizens to attend the camps at their designated locations and resolve pending issues while availing benefits of government schemes.

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