यह शिकायत संतोष कुमार, उनकी पत्नी ललिता सिन्हा और उनकी शेल कंपनी रॉकड्रिल कंस्ट्रक्शंस (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज की गई है. ईडी ने इस मामले में लगभग 6.26 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त करने की भी मांग की है.

ईडी की जांच झारखंड पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और उसके बाद दाखिल चार्जशीट के आधार पर शुरू हुई थी. जांच में सामने आया कि संतोष कुमार, जो कैशियर-सह-उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर कार्यरत थे, ने अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करते हुए सरकारी खजाने से करीब 22.86 करोड़ रुपए की हेराफेरी की.

एजेंसी के अनुसार, शुरुआती पुलिस जांच में गबन की राशि कम आंकी गई थी, लेकिन ईडी की विस्तृत जांच में इस धोखाधड़ी का वास्तविक पैमाना सामने आया. आरोप है कि उन्होंने फर्जी भुगतानकर्ता आईडी और निष्क्रिय डीडीओ कोड में हेरफेर कर सरकारी धन को अन्य खातों में स्थानांतरित किया.

जांच में यह भी पाया गया कि गबन की गई राशि को वैध दिखाने के लिए विभिन्न महंगी संपत्तियों और निवेश के माध्यम से ‘लॉन्ड्रिंग’ किया गया. इसमें रांची के रातू क्षेत्र में 6.81 डेसिमल जमीन की खरीद शामिल है, जिसे उनकी बहन ममता सिन्हा के नाम पर रजिस्टर्ड कराया गया. इसके अलावा, उनकी पत्नी के नाम पर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कार की बुकिंग भी की गई.

ईडी के अनुसार, आरोपी ने 1.78 करोड़ रुपए से अधिक के आभूषण खरीदे, 25 से अधिक म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश किया और कई फिक्स्ड डिपॉजिट भी किए.

छापेमारी के दौरान ईडी ने 26 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 55.08 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की गई. इसके साथ ही विभाग के भीतर कथित भ्रष्टाचार से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज, लेखा-बही (लेजर) और अन्य साक्ष्य भी जब्त किए गए. ईडी इससे पहले ही लगभग 2.18 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर चुकी है, जिसकी पुष्टि निर्णायक प्राधिकरण (पीएमएलए) द्वारा की जा चुकी है.
(आईएएनएस)

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ईडी रांची जोनल ऑफिस ने अमिता झा, सिद्धार्थ सिंघल, राधेश्याम फायरवर्क्स एलएलपी, पवन कुमार सिंह और कमलेश सिंघल के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत चार्जशीट फाइल की है. ईडी ने कहा कि जांच में पता चला है कि पांच नए आरोपी गलत तरीके से कमाई करते थे.

एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि चार्जशीट फाइल करते समय, ईडी ने कोर्ट से रांची के मौजा बोरिया में मौजूद 17 डेसिमल जमीन को जब्त करने की मंजूरी देने की भी अपील की, जिसे गलत तरीके से हुई 1.33 करोड़ रुपये की कमाई से खरीदा गया था.

झारखंड पुलिस और विजिलेंस ब्यूरो द्वारा सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज 16 एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की, जिसमें उस समय के जूनियर इंजीनियर राम बिनोद प्रसाद सिन्हा भी शामिल थे.

जांच में पता चला कि खूंटी जिले में अलग-अलग विकास के कामों के लिए लगभग 24 करोड़ रुपये जारी किए गए थे. ईडी ने कहा कि 2009-2011 के बीच, जिसमें से 18.06 करोड़ रुपये का फर्जी गबन और गलत कामों को जरिए किया गया.

ईडी ने कहा कि जांच में यह भी पता चला कि खूंटी की तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर पूजा सिंघल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने के बदले बांटे गए प्रोजेक्ट फंड के पांच प्रतिशत के बराबर कैश कमीशन लेती थीं और आरोपी अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई से बचाती थीं.

ईडी ने कहा कि अपराध से हुई कमाई को बाद में बेनामी कंपनियों, फैमिली प्रॉक्सी और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के एक बड़े नेटवर्क के जरिए फिर से इन्वेस्ट किया गया. जांच के पहले के चरणों में, पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल मैनेजर सुमन कुमार और मेसर्स पल्स संजीवनी हेल्थकेयर समेत आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी.

जांच के दौरान, पूजा सिंघल और उनके साथियों के 24 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाए गए. 6 मई, 2022 को रांची में सह-आरोपी सीए सुमन कुमार के घर से 17.49 करोड़ रुपये का बिना हिसाब का कैश बरामद और जब्त किया गया. एक सहयोगी के घर से कुल 1.82 करोड़ रुपये बरामद किए गए, जिससे मामले में कुल जब्त कैश 19.31 करोड़ रुपये हो गया.

बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, अपराध साबित करने वाले दस्तावेज, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, शेयर सर्टिफिकेट, कॉर्पोरेट रिकॉर्ड और जरूरी सबूत वाले डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए.

ईडी ने कहा कि उसने चार प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के ज़रिए आरोपियों की प्रॉपर्टी को प्रोविज़नल तौर पर अटैच किया है, जिसकी पुष्टि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी (पीएमएलए) ने की है.
(आईएएनएस)

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ईडी की चार्जशीट के अनुसार, संजीव कुमार सिंह बरका सयाल एरिया में सुरक्षा प्रभारी के पद पर तैनात थे. इस दौरान उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक निजी कोयला ट्रांसपोर्टर से करीब 5 लाख रुपये की रिश्वत ली. यह राशि सीधे उनकी पत्नी पूनम देवी के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी.

जांच में यह भी सामने आया कि पूनम देवी के खाते में करीब 4.46 लाख रुपये नकद जमा किए गए, जिसका कोई संतोषजनक हिसाब नहीं दिया जा सका. ईडी का आरोप है कि उनके बैंक खाते का इस्तेमाल अवैध कमाई रखने के लिए किया गया. मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में एक और अहम पहलू सामने आया है.

आरोप है कि इस अवैध रकम को छिपाने के लिए पूनम देवी ने 4 लाख रुपये अपने देवर गोपाल कुमार के खाते में ट्रांसफर किए. गोपाल कुमार ने कुछ ही दिनों के भीतर इस रकम को नकद निकासी, अन्य खातों में ट्रांसफर और अपनी गाड़ी की ईएमआई भरने में खर्च कर दिया.

ईडी ने अब तक आरोपियों के बैंक खातों में जमा कुल 9.46 लाख रुपये की राशि को जब्त (अटैच) कर लिया है. यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले के आधार पर की गई है. ईडी ने अदालत को बताया है कि सरकारी पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से पैसे जुटाए गए और फिर उसे अलग-अलग खातों के जरिए छिपाने की कोशिश की गई.
(आईएएनएस)

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दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई कर रहा है. इस मामले में ईडी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया है. अब इस केस में ईडी ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपनी दलील पूरी की है.

जांच एजेंसी ने दावा किया कि मामले में आरोप तय करने के लिए उसके पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं. ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा है कि साजिश के तहत पहले एके इंफोसिस्टम कंपनी के शेयर हासिल किए गए थे और बाद में कंपनी को लालू परिवार ने टेकओवर कर लिया.

ईडी (ईडी) के अनुसार, जब लालू यादव रेल मंत्री (2004-2009) थे, तब ‘ग्रुप डी’ की नौकरियों के बदले में लोगों से जमीनें ली गईं. इन जमीनों को अक्सर सीधे लालू परिवार के बजाय एके इंफोसिस्टम्स के नाम पर लिया गया. एके इंफोसिस्टम कंपनी अमित कात्याल की है, जिन्हें लालू यादव और तेजस्वी यादव का बेहद करीबी सहयोगी माना जाता है. 2014 में, इस कंपनी के सभी अधिकार और संपत्तियां राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम कर दिए गए.

मामले में ईडी की दलील पूरी होने के बाद आरोपियों की तरफ से दलील रखी जाएगी. कोर्ट ने आरोपियों को अपनी दलील रखने के लिए 23 मार्च से 30 मार्च तक का समय दिया है.

सीबीआई भी ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाला केस की जांच कर रही है. सीबीआई के अनुसार, अक्सर बाजार मूल्य से कम दरों पर और ज्यादातर नकद लेनदेन के माध्यम से लालू परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी एक कंपनी के नाम पर जमीन के टुकड़े अधिग्रहित किए गए. इसके बदले में कथित तौर पर अलग-अलग जोन में रेलवे की नौकरियां दी गईं. हालांकि, लालू परिवार अपने आप को निर्दोष बता चुका है.
(आईएएनएस)

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यह मामला वेरिएबलटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शुरू की गई कथित गेनबिटकॉइन पोंजी स्कीम से संबंधित है, जिसमें निवेशकों को मोटा मुनाफा का वादा करके धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकरेंसी योजना में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया था. निवेशकों से लिए गए पैसे का बाद में दुरुपयोग किया गया.

इस मामले की जांच भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 406, 420 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 के तहत की जा रही है. 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गेनबिटकॉइन धोखाधड़ी से संबंधित इसी तरह के आरोपों के बारे में दर्ज एफआईआर की जांच सीबीआई को एक सामान्य जांच एजेंसी के रूप में करने का निर्देश दिया था.

जांच के दौरान एमसीएपी नामक क्रिप्टो टोकन और संबंधित ईआरसी-20 स्मार्ट कॉन्ट्रेक्ट के डिज़ाइन, विकास और तैनाती में डार्विन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके सह-संस्थापकों जिनमें आरोपी आयुष वार्ष्णेय, साहिल बागला और निकुंज जैन शामिल हैं, की भूमिका सामने आई. डार्विन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने धोखाधड़ी वाली योजना के संपूर्ण तकनीकी ढांचे को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसमें बिटकॉइन माइनिंग पूल प्लेटफॉर्म, बिटकॉइन पेमेंट गेटवे, कॉइन बैंक बिटकॉइन वॉलेट और गेन बिटकॉइन निवेशक वेबसाइट शामिल हैं.

आरोपी के फरार होने के कारण लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था. 9 मार्च को भारत छोड़ने का प्रयास करते समय मुंबई में इमिग्रेशन अधिकारियों ने आयुष वार्ष्णेय को रोक लिया और बाद में सीबीआई को सौंप दिया. इसके बाद काूननी प्रक्रिया के तहत सीबीआई ने आयुष को गिरफ्तार कर लिया.
(आईएएनएस)

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ईडी ने वित्तीय लेनदेन और बरामद दस्तावेजों पर पूछताछ के लिए उन्हें अब नया समन जारी किया है. गौरतलब है कि पिछले साल 21 नवंबर को ईडी ने एलबी सिंह और उनके करीबियों के धनबाद और दुमका स्थित लगभग 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी और 2.20 करोड़ रुपये नकद तथा 150 से अधिक जमीन के दस्तावेज बरामद किया था. इसके अलावा अवैध कोयला खनन, परिवहन और भंडारण से जुड़े कई साक्ष्य भी मिले थे.

कोयला घोटाले के इस मामले में ईडी ने अलग-अलग चार इंफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की है. जांच एजेंसी को आशंका है कि बरामद संपत्ति और नकदी अवैध कोयला कारोबार और भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित की गई है. एलबी सिंह के अलावा अनिल गोयल, संजय खेमका और अमर मंडल जैसे कारोबारी भी ईडी के रडार पर हैं.

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सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रभात शंकर तिवारी ने दलीलें पेश करते हुए अदालत से जमानत देने का आग्रह किया. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अदालत ने राहत प्रदान की.

मामला सिदगोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ितों ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया था कि शिल्पा रॉय और उनके परिवार ने निवेश पर मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर करीब 17 लोगों से 59 लाख रुपये जमा कराए. आरोप है कि रकम इकट्ठा करने के बाद पूरा परिवार रातों-रात फरार हो गया.

पुलिस जांच में शिल्पा रॉय के साथ उनके पति सोमेन रॉय, बेटी सायना रॉय, बहन अर्पणा कौशिक और मां चीनू गोप को भी नामजद किया गया है. मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका को लेकर जांच चल रही है.

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सीबीआई की विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत इस मामले में आरोप गठित करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह 20 फरवरी से मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करना शुरू करे.

यह मामला वर्ष 2003-04 का है, जब पथ निर्माण विभाग में बिटुमिन (अलकतरा) की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ था. इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी.

सीबीआई जांच के अनुसार, सड़क निर्माण कार्य के दौरान कलावती कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बिटुमिन की खरीदारी और आपूर्ति के लिए 114 चालान प्रस्तुत किए गए थे. जांच में इनमें से 61 चालान पूरी तरह फर्जी पाए गए. आरोप है कि इन फर्जी चालानों के आधार पर विभाग से लगभग 2.23 करोड़ रुपए का अवैध भुगतान हासिल किया गया.

जांच एजेंसी का आरोप है कि कंपनी के निदेशक के रूप में सत्येंद्रनाथ तिवारी ने आपराधिक साजिश रचते हुए फर्जी बिलों के जरिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया और अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त किया. मामले में पूर्व में आरोपी की ओर से अदालत में डिस्चार्ज याचिका दाखिल कर खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे से मुक्त करने की मांग की गई थी. हालांकि, अदालत ने सुनवाई के बाद उस याचिका को खारिज कर दिया था.

बुधवार को आरोप तय करते हुए अदालत ने माना कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत मामला बनता है और मुकदमा चलाया जाना आवश्यक है. अदालत के आदेश के अनुसार 20 फरवरी से गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे और साक्ष्य पेश किए जाएंगे. इस घटनाक्रम के बाद गढ़वा के विधायक की कानूनी चुनौतियां बढ़ गई हैं.
(आईएएनएस)

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जांच में सामने आया कि आरोपी का नाम अर्पित ऋषि है, जो सुंदरनगर थाना क्षेत्र के ब्यांगबिल हाड़तोपा गांव का रहने वाला है. अर्पित पिछले करीब पांच माह से संजय शर्मा की दुकान में काम कर रहा था. मालिक का भरोसा जीतकर उसे सामान की डिलिवरी और रजिस्टर का पूरा जिम्मा सौंप दिया गया था. इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसने गबन की साजिश रची.

अर्पित जहां सामान पहुंचाने के लिए भेजा जाता था, वहां की बजाय वह कहीं और माल डिलिवर कर देता था. इसके बाद वह फर्जी बिल बनाकर दुकान में सबमिट करता था. चूंकि रजिस्टर का सारा काम वही करता था, इसलिए लंबे समय तक मालिक को किसी तरह की भनक नहीं लगी. उसकी नीयत 20 फरवरी 2025 से बदल गई थी और उसने उसी दिन से धोखाधड़ी का सिलसिला शुरू कर दिया.

20 फरवरी से 20 जुलाई 2025 के बीच उसने कुल 44 लाख रुपये का गबन कर लिया. औसतन वह हर माह करीब 9 लाख रुपये की हेराफेरी कर रहा था. देखते-देखते मात्र पांच माह में वह 44 लाख का मालिक बन बैठा.

ऑडिट में सब कुछ साफ होने की भनक लगते ही अर्पित दुकान आना बंद कर फरार हो गया. पीड़ित कारोबारी ने परसुडीह थाना में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा.

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ज्ञात हो कि इसी जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था. ईडी ने उनके खिलाफ रांची के बड़गाईं स्थित 8.86 एकड़ उक्त जमीन की घेराबंदी करवाकर कब्जे की कोशिश का आरोप लगाया है. हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में ईडी की दलील को नहीं माना और 28 जून 2024 को उन्हें जमानत दे दी है. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्ट्या सबूतों को देखने के बाद यह कतई साबित नहीं हुआ है कि हेमंत सोरेन कथित अपराध के लिए दोषी हैं. जबकि मामले में ईडी ने दावा किया था कि बरियातू में लालू खटाल रोड स्थित 8.86 एकड़ भुईहारी जमीन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कब्जा करते हुए उसकी घेराबंदी कराई थी.

उक्त जमीन की खरीद-बिक्री नहीं हो सकती है. ईडी ने दलील दी थी कि हेमंत सोरेन अपने व पारिवारिक सदस्यों के नाम पर उक्त जमीन को हस्तांतरित करवाने वाले थे. इससे पहले ही इसका खुलासा हो गया. ईडी ने उक्त जमीन के केयरटेकर संतोष मुंडा आदि का बयान भी अदालत को सौंपा हैं. जिसमें केयरटेकर ने भी उक्त जमीन को हेमंत सोरेन का बताया है. लेकिन हाईकोर्ट ने ईडी के सबूतों को हेमंत सोरेन के विरुद्ध पर्याप्त नहीं मानते हुए उन्हें जमानत का लाभ दिया है.

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