मिली जानकारी के अनुसार, सरायकेला में उपायुक्त की मौजूदगी में भू-अर्जन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। इसी दौरान प्रीतम आचार्य के मोबाइल पर फोन आया, जिसके बाद वे बैठक से बाहर निकले और कथित रूप से पैसे के लेनदेन में जुट गए। पहले से घात लगाए एनबीसी की टीम ने मौके पर ही उन्हें रिश्वत लेते हुए दबोच लिया।

इसी क्रम में एनबीसी की एक अन्य टीम ने गम्हरिया प्रखंड कार्यालय परिसर से विनय तिवारी नामक कथित दलाल को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि वह अपनी गाड़ी में बैठकर पैसे गिन रहा था, तभी टीम ने उसे पकड़ लिया।

सूत्रों के अनुसार, मामला जमीन से जुड़े एक बड़े सौदे से संबंधित है, जिसमें करीब 40 लाख रुपये की डील तय होने की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक, इस सौदे के तहत पहली किस्त के रूप में करीब 5 लाख रुपये का लेनदेन किया जा रहा था।
हालांकि, पूरे मामले में अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। एनबीसी की टीम दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई है।

कार्रवाई से मचा हड़कंप:
इस कार्रवाई के बाद जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड कार्यालयों तक हलचल तेज हो गई है। सरकारी दफ्तरों में चर्चा का माहौल है, वहीं आम लोगों ने एनबीसी की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम बताया है।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया:
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से प्रशासन में पारदर्शिता आएगी और आम जनता को राहत मिलेगी। लोगों ने उम्मीद जताई है कि आगे भी ऐसे ही सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे।

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स्थानीयों की मदद से चला रेस्क्यू ऑपरेशन
घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कांड्रा पुलिस मौके पर पहुंचकर हाइड्रा मशीन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और फंसे चालक को केबिन से बाहर निकाला। उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

कई घंटे रहा जाम, पुलिस ने संभाला मोर्चा
टक्कर के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। हालांकि, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ट्रैफिक को व्यवस्थित करने का प्रयास किया और मार्ग को जल्दी खाली कराने में जुट गई।

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पर्यटन स्थल के रूप में संभावनाएं, संशोधित प्रस्ताव की मांग
निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने गंजिया बैराज क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए इसे संभावित पर्यटन स्थल के रूप में चिह्नित किया. उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया को निर्देशित किया कि इस दिशा में संशोधित प्रस्ताव तैयार कर जिला मुख्यालय को शीघ्र प्रेषित किया जाए.

किसानों से संवाद: खेती में करें नवाचार
निरीक्षण उपरांत उपायुक्त ने क्षेत्रीय किसानों से संवाद स्थापित किया और उन्हें पारंपरिक खेती के साथ-साथ फल, फूल एवं सब्जियों की वाणिज्यिक खेती की ओर प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि जल संसाधनों के सतत एवं वैज्ञानिक उपयोग से न केवल कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि कृषकों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

उचित बाजार, लाभकारी मूल्य और कोल्ड स्टोरेज की योजना
उपायुक्त ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी उपज को उचित बाजार और लाभकारी मूल्य दिलाने की दिशा में जिला प्रशासन गंभीर प्रयास कर रहा है. इसके अतिरिक्त, उपज के भंडारण हेतु कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की योजना पर भी कार्य चल रहा है. उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सिंचाई सुविधा के बेहतर उपयोग हेतु किसानों को नियमित तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण दिया जाए. इससे न केवल कृषि की विविधता बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नया बल मिलेगा। निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी अभय कुमार द्विवेदी, सहायक अभियंता (खरकई डिवीजन) समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

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एक गिरफ्तार, स्कूटी भी जब्त
कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग ने एक सुजुकी स्कूटी को भी जब्त किया, जो शराब ढोने में प्रयुक्त की जा रही थी। घटना स्थल से रोहित कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

कौन-कौन थे इस कार्रवाई में शामिल?
इस कार्रवाई में उत्पाद और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम सक्रिय रही।
टीम में शामिल अधिकारी:
नीरज कुमार, अवर निरीक्षक, उत्पाद विभाग
शिवनाथ राम, सहायक अवर निरीक्षक, पुलिस विभाग
महेंद्र रविदास, आरक्षी
साथ में प्रतिनियुक्त गृह रक्षा वाहिनी के जवान

अगला कदम क्या होगा?
गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध झारखंड उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्पाद विभाग अब अन्य संलिप्त व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की दिशा में जांच तेज कर चुका है। इस कार्रवाई ने यह संकेत दिया है कि झारखंड में अन्य राज्यों से अवैध शराब की आपूर्ति का सिलसिला गुप्त रूप से चल रहा है। उत्पाद विभाग अब इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है।

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उदित वाणी, सरायकेला: समाहरणालय परिसर स्थित झारनेट सभागार में धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH) पर एक प्रभावशाली परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई. इस कार्यशाला का उद्देश्य कार्यस्थलों को अधिक सुरक्षित, समानतामूलक और संवेदनशील बनाना था. साथ ही POSH अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभागीय प्रतिनिधियों और अधिकारियों को जागरूक एवं प्रशिक्षित करना भी इसका एक अहम पक्ष रहा. कार्यशाला का संचालन डॉ. सुनीता ठाकुर और शालिनी शर्मा (जागोरी, नई दिल्ली) द्वारा किया गया.

किस पर हुई चर्चा?
कार्यशाला में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद और विश्लेषण हुआ–
लिंग आधारित हिंसा की संरचना और उसका कानूनी दृष्टिकोण
POSH अधिनियम 2013 का विस्तृत विवेचन और व्यावहारिक चुनौतियाँ
आंतरिक शिकायत समिति (ICC) और स्थानीय समिति (LC) की भूमिका व प्रक्रिया
केस स्टडी के माध्यम से सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में कानूनी अनुपालन
असंगठित कार्यबल और सार्वजनिक संस्थानों में उत्पीड़न निवारण के उपाय

चर्चाओं से निकले मुख्य निष्कर्ष
सिर्फ कानून जानना पर्याप्त नहीं, मानसिकता में परिवर्तन अति आवश्यक है.
कार्यस्थल की संस्कृति में लैंगिक संवेदनशीलता का समावेश अनिवार्य है.
प्रत्येक पदाधिकारी को अपने संवैधानिक और नैतिक दायित्वों के प्रति सचेत रहना चाहिए.

कार्यशाला के प्रभाव और परिणाम
विभागों के बीच समन्वय और पारस्परिक जवाबदेही को मजबूती मिली.
सभी संस्थानों में ICC समितियों को सक्रिय और सशक्त करने की दिशा में प्रतिबद्धता दिखाई गई.
POSH अधिनियम के अनुपालन में तकनीकी सहायता हेतु SMS प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया आरंभ हुई.
सतत संवाद, नीति सहयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव की कार्ययोजना बनी.

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आपदा की जानकारी या संदेह? यहां करें संपर्क
यदि किसी भी प्रकार की आपदा संबंधी जानकारी, सहायता या संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो नागरिकों से अनुरोध है कि वे तुरंत नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें:
📞 जिला नियंत्रण कक्ष (आपदा प्रबंधन विभाग) मोबाइल नंबर: +91 92045 87147

सतर्क रहें, अफवाहों से बचें
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें. केवल अधिकृत एवं प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी को ही स्वीकार करें. बाढ़ संभावित क्षेत्रों, नदी किनारों, नालों और कमजोर पुलों की ओर न जाएं. जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें. यदि किसी स्थान पर आपातकालीन स्थिति बनती है, तो उसकी सूचना तत्काल नियंत्रण कक्ष या नजदीकी प्रशासनिक या पुलिस पदाधिकारी को दें. जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है. नियमों की अवहेलना से जान-माल की हानि हो सकती है. जिला प्रशासन द्वारा स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है. नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

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जलजमाव का खतरा: नाली निर्माण की मांग
स्थानीय नागरिकों ने बताया कि बारिश के मौसम में सड़क पर जलजमाव की समस्या गंभीर हो जाती है. इसके कारण न केवल आवागमन बाधित होता है, बल्कि सड़क की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है. नागरिकों की मांग है कि सड़क के किनारे नालियों का निर्माण और पुराने नालों की मरम्मत की जाए, ताकि पानी की सही निकासी हो सके.

अंधेरे में डूबी सड़क: स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता
स्टेशन जाने वाली मुख्य सड़क पर रात के समय अंधेरा छा जाता है, जिससे राहगीरों और यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. लोगों ने प्रशासन से स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की है ताकि रात्रि में सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित हो सके.

नागरिकों की अपील: अधूरा न रहे विकास
स्थानीय लोगों का कहना है कि एक सड़क का निर्माण अपने आप में सराहनीय कदम है, लेकिन जब तक जल निकासी और प्रकाश की सुविधा नहीं होगी, तब तक विकास अधूरा माना जाएगा. उन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से जल्द इन समस्याओं के समाधान की मांग की है.

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पीड़ितों के लिए संबल बना है सखी केंद्र
सखी वन स्टॉप सेंटर महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में कार्य कर रहा है, जहां उन्हें संकट की घड़ी में विभिन्न प्रकार की सहायता मिल रही है. उप विकास आयुक्त ने बताया कि यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला कल्याण योजनाओं की एक प्रमुख कड़ी है.

केंद्र द्वारा निम्नलिखित प्रमुख सेवाएं प्रदान की जा रही हैं:
चिकित्सा सहायता: हिंसा पीड़ित महिलाओं और बच्चों को त्वरित चिकित्सीय सेवा मिल रही है.
मानसिक परामर्श: प्रशिक्षित काउंसलर द्वारा मानसिक और भावनात्मक सहयोग उपलब्ध कराया जाता है.
नि:शुल्क विधिक सहायता: पीड़ितों को विधिक जानकारी और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद की जाती है.

181 हेल्पलाइन: चौबीसों घंटे उपलब्ध सहायता
महिलाओं और बच्चों के लिए 24×7 हेल्पलाइन नंबर 181 उपलब्ध है, जिस पर कॉल कर वे विभिन्न प्रकार की मदद प्राप्त कर सकते हैं. इसमें शामिल हैं:
कानूनी परामर्श
चिकित्सा सुविधा
मानसिक परामर्श
सरकारी योजनाओं से जुड़ाव

पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण की प्रेरणा
निरीक्षण के पश्चात उप विकास आयुक्त ने केंद्र परिसर में वृक्षारोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि हर नागरिक को प्रकृति से प्रेम और उसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए.

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सिंचाई सुविधा से आई राहत
पहले रोहित हो को सिंचाई की कमी के कारण खेती में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था. लेकिन तालाब बनने के बाद उनके खेतों में पर्याप्त जल उपलब्ध होने लगा है. इससे वे समय पर फसलों को पानी दे पा रहे हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है.

तालाब निर्माण के बाद रोहित हो ने पारंपरिक अनाज के साथ-साथ सब्जियों की भी खेती शुरू की. इस विविधता से उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. उन्होंने बताया कि अब उन्हें खेती से नियमित रूप से अच्छी आमदनी हो रही है.

नवाचार की ओर: ड्रैगन फ्रूट की खेती
खेती में नवाचार की ओर कदम बढ़ाते हुए रोहित हो ने एक एकड़ भूमि में ड्रैगन फ्रूट की खेती प्रारंभ की है. इस फसल से उन्हें भविष्य में और अधिक मुनाफा होने की उम्मीद है. यह पहल अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन सकती है.

आत्मनिर्भरता और जल प्रबंधन की मिसाल
रोहित हो ने जल प्रबंधन के प्रभावी तरीके अपनाते हुए खेती में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है. उनका कहना है कि अब उन्हें सिंचाई के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता. तालाब से न सिर्फ पानी की जरूरत पूरी हो रही है, बल्कि यह उनके आत्मबल और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक बन चुका है.

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उद्देश्य: सौहार्दपूर्ण त्योहार, सतर्क प्रशासन
बैठक में डीएसए सचिव, जनप्रतिनिधियों, शांति समिति सदस्यों और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया. एसडीओ ने कहा कि त्योहार सामाजिक समरसता और भाईचारे का प्रतीक है. इसलिए प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी कि पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे.

बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:
शांति और सौहार्द: त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने हेतु सभी समुदायों से सहयोग की अपील की गई.
सतर्कता और निगरानी: प्रशासन ने एहतियातन चौकसी बढ़ाने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए.
सोशल मीडिया पर नजर: लोगों को किसी भी अफवाह या भ्रामक संदेश से दूर रहने तथा ऐसी सामग्री की सूचना तुरंत प्रशासन को देने का अनुरोध किया गया.
बिजली-पानी और सुरक्षा: पर्व के दिन निर्बाध बिजली, पानी और यातायात व्यवस्था के साथ-साथ नमाज के समय चौक-चौराहों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने पर जोर दिया गया.

समस्याएं और सुझावों को लिया गया संज्ञान में
शांति समिति के सदस्यों द्वारा रखे गए सुझावों और समस्याओं को गंभीरता से सुना गया. संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि वे इन पर शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें.

उपस्थित प्रमुख अधिकारी
अनुमंडल पदाधिकारी: निवेदिता नियोति
प्रखंड विकास पदाधिकारी: यस्मिता सिंह
अंचल अधिकारी: भोलानाथ महतो
नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी: शशि रंजन
विधायक चंपाई सोरेन के प्रतिनिधि: सनंद आचार्य
डीएसए सचिव: मो० दिलदार
शांति समिति के सम्मानित सदस्यगण
प्रशासन ने विश्वास जताया कि जनसहयोग से बकरीद का पर्व पूरी तरह शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ सम्पन्न होगा.

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