हजारों घर अब भी टैक्स दायरे से बाहर
उपनगर आयुक्त ने बताया कि वर्तमान में निगम क्षेत्र के करीब 48 हजार घरों से ही होल्डिंग टैक्स की वसूली हो रही है. अनुमान के अनुसार, 10 से 15 हजार घर अभी भी टैक्स के दायरे से बाहर हैं. एजेंसी को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द ही सर्वे पूरा कर इन घरों को चिन्हित करें और इन्हें टैक्स भुगतान की श्रेणी में लाएं.

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का होगा पुनः असेसमेंट
बैठक में सभी कमर्शियल संस्थानों पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया:

होटल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल से होल्डिंग टैक्स एवं ट्रेड लाइसेंस शुल्क की अनिवार्य वसूली होगी.
निजी स्कूल और जिम जैसे संस्थानों का पुनः असेसमेंट (Assessment) करने के लिए टीम गठित की जाएगी.
जो संस्थान टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बिना रजिस्ट्रेशन आरओ वाटर सप्लायरों पर होगी सीलिंग
उपनगर आयुक्त ने शहर के सभी आरओ वाटर सप्लायरों और संचालकों को निगम कार्यालय में तत्काल व्यवसाय पंजीकरण (Registration) कराने का निर्देश दिया है. बिना रजिस्ट्रेशन संचालित प्रतिष्ठानों पर न केवल कानूनी कार्रवाई होगी, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सील भी किया जाएगा.

वाटर यूजर चार्ज और कमर्शियल कनेक्शन पर सख्ती
वाटर यूजर चार्ज की वसूली के लिए एजेंसी को एक अलग विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया गया है.

सभी कमर्शियल वाटर कनेक्शनों का सर्वे किया जाएगा ताकि वाणिज्यिक दर से शुल्क वसूला जा सके.

रिहायशी (Residential) कनेक्शन पर व्यवसाय चलाने वाले लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी.

ईमानदार करदाताओं का होगा सम्मान
राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से निगम ने एक सकारात्मक पहल भी की है:

नियमित और सर्वाधिक टैक्स भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है.
ट्रेड लाइसेंस बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा.

इस बैठक में नगर प्रबंधक सह नोडल पदाधिकारी (राजस्व) प्रदीप कुमार, टैक्स कलेक्शन एजेंसी के स्टेट हेड शैलेंद्र पांडे, एरिया मैनेजर अब्दुल वदूद और सर्कल मैनेजर शिवम कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

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