The meeting was attended by Dhalbhum Sub-Divisional Officer (SDO) Shatabdi Majumdar, Ghatshila SDO Sunil Chandra, and other concerned officials.

Key topics discussed included land acquisition, mutation cases, land demarcation, online rent collection, land dispute resolution drives, and upcoming public service camps.

Special emphasis was placed on the progress of mutation applications. From January to June 15, 2025, the district received 6,939 mutation requests, of which 3,245 have been processed, reflecting a progress rate of 46.76%. Officials were directed to resolve the pending cases within the stipulated timeframe and to clearly mention valid reasons in case of rejections.

Regarding land demarcation, only 24% of the 1,162 received applications have been processed. Out of the remaining, 274 were pending due to unpaid fees, 370 were under process, and about 15% had been rejected. Officials were instructed to reach out to applicants to expedite the pending 370 demarcation cases.

The meeting also included a review of RCMS (Revenue Court Management System), online rent collection, and other revenue-related services. The Additional Deputy Commissioner stressed the need for prompt disposal of pending appeals and self-initiated mutation cases.

Preparations for land dispute resolution days and camps held at police station level were also discussed. The ADC emphasized utilizing these camps to resolve maximum land-related disputes of the public.

In the revenue collection review, all departments were directed to align their efforts with their annual collection targets. As of now, revenue collection across various circles and departments stands as follows:

Sales Tax Urban Circle: 15%

Jamshedpur Circle: 13%

Singhbhum Circle: 14%

Adityapur Circle: 14%

Excise Department: 13%

Registration Office: 14%

All three Electricity Divisions: Over 20%

Transport Department: 19%

Urban Local Bodies: Around 20%

The ADC instructed all departments to prepare and execute time-bound action plans to meet their respective targets. Emphasis was laid on inter-departmental coordination to accelerate the revenue collection process.

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किस गति से हो रहा है म्यूटेशन कार्य?
बैठक में जनवरी से 15 जून 2025 तक प्राप्त 6939 म्यूटेशन आवेदनों में से 3245 मामलों का निष्पादन हो चुका है. यह 46.76% की प्रगति को दर्शाता है. शेष लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए. रिजेक्शन की स्थिति में स्पष्ट कारण दर्ज करना भी अनिवार्य किया गया है.

भूमि सीमांकन: कहां हो रही है देरी?
1162 भूमि सीमांकन आवेदनों में से केवल 24% का ही निपटारा हो पाया है. शेष आवेदनों में 274 प्रकरण शुल्क भुगतान के अभाव में रुके हैं, 370 आवेदन लंबित हैं, 15% आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं
370 लंबित मामलों में प्रगति लाने हेतु संबंधित आवेदकों से संपर्क कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

RCMS और ऑनलाइन लगान पर क्या हुई चर्चा?
RCMS, परिसोधन और ऑनलाइन लगान वसूली की स्थिति की समीक्षा करते हुए अपर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि स्व-प्रेरित म्यूटेशन और लंबित अपील मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए.

थाना स्तर पर शिविरों से मिल रही राहत?
बैठक में भूमि विवाद समाधान दिवस की तैयारी की भी समीक्षा की गई. अपर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि थाना वार आयोजित शिविरों के माध्यम से अधिकतम विवादों का निवारण सुनिश्चित किया जाए. शिविरों को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी बनाने पर बल दिया गया.

राजस्व संग्रहण में विभागों की स्थिति कैसी?
विभिन्न विभागों द्वारा वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष अब तक की राजस्व वसूली इस प्रकार रही:
सेल्स टैक्स अर्बन सर्कल – 15%
जमशेदपुर सर्किल – 13%
सिंहभूम सर्किल – 14%
आदित्यपुर सर्किल – 14%
उत्पाद विभाग – 13%
निबंधन कार्यालय – 14%
तीनों विद्युत प्रमंडल – 20% से अधिक
परिवहन विभाग – 19%
नगर निकाय – लगभग 20%

अपर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी विभाग समयबद्ध कार्य योजना के माध्यम से अपने लक्ष्यों की पूर्ति करें और आपसी समन्वय से राजस्व संग्रहण कार्य को गति दें.

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वारंट निष्पादन में तेजी लाने के निर्देश
अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी थाना प्रभारियों और डीएसपी को स्पष्ट निर्देश दिया कि नीलाम पत्र से संबंधित लंबित वारंटों के निष्पादन में तेजी लाएं. उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया में लचीलापन नहीं, बल्कि संवेदनशीलता के साथ सख्ती भी आवश्यक है. जिन बकायेदारों को पूर्व में बार-बार नोटिस भेजे गए हैं, उनके खिलाफ अब नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

बैंक प्रबंधन को सौंपी गई ज़िम्मेदारी
बैठक में क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत सभी बैंक प्रबंधनों को निर्देशित किया गया कि वे ऋणधारकों की वर्तमान स्थिति — चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी — का पता, संपर्क विवरण आदि शीघ्र उपलब्ध कराएं. इससे नीलाम पत्र निष्पादन और ऋण वसूली की प्रक्रिया को अधिक सटीक और प्रभावशाली बनाया जा सकेगा.

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उन्होंने कहा कि कई बार तकनीकी कारणों से झारभूमि साइट नहीं खुलने की बातें लिखकर अंचलाधिकारियों द्वारा आवेदनों को जिस तरह रिजेक्ट करने का बहाना बनाते हैं. अब ऐसा नहीं चलेगा. वहीं बिरूआ ने कहा कि जमीन मामले में अंचलों में कई तरह की गड़बड़ियां हैं. जिसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ता है. इसलिए सभी अंचलाधिकारी व पदाधिकारी सचेत होकर ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें. कई मॉडर्न रिकॉर्ड रूम से खतियान निकालने पर सही छपाई नहीं होती है. ऐसी विसंगतियों को दुरुस्त करें. खतियान निकालने के बाद भी रैयतों को परेशानी नहीं हो. मॉडर्न रुम में कैथी और बंगला भाषा में लिखी खतियान का अनुवाद भी करायें.

इसके साथ ही उन्होंने एनएचएआई के परियोजनाओं को लेकर भी कई निर्देश दिए. उन्होंने भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलों में समय पर मुआवजा देने के निर्देश दिए और कहा कि एनएचएआई की जिम्मेवारी है कि पदाधिकारी भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान करें. वहीं विभागीय सचिव चंद्रशेखर ने कहा कि राजस्व संग्रहण का बार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कार्य करें. बैठक में इनके अलावा बिशेष सचिव शशि प्रकाश झा, निदेशक भोर सिंह यादव समेत जिलों के एलआरडीसी व एडिशनल कलेक्टर समेत अन्य अधिकारी पदाधिकारी मौजूद थे.

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चीन के चलते स्टील की कीमतें कम
टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने कहा कि वैश्विक परिचालन परिदृश्य भू-राजनीति और प्रमुख क्षेत्रों में जारी आर्थिक मंदी से आकार ले रहा है. चीन से स्टील निर्यात, जो 2024 में औसतन 9 मिलियन टन प्रति माह रहा है ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर स्टील की कीमतों को कम कर दिया है. भारत में डिलीवरी में वृद्धि और परिचालन दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने से इबीआइटीडीए सुधार पर हमारे प्रदर्शन में मदद मिली है. उन्होंने कहा भारत में हमारी डिलीवरी तिमाही के लिए 8 प्रतिशत सालाना आधार पर बढ़कर 5.29 मिलियन टन हो गई और 9 एमएफवाई के लिए 6 प्रतिशत सालाना आधार पर बढ़कर 15.3 मिलियन टन हो गई. कलिंगनगर में हमारी विकास योजनाएं सही दिशा में हैं. नई ब्लास्ट फर्नेस ने तिमाही के दौरान 0.56 मिलियन टन उत्पादन किया है और रेटेड क्षमता तक बढ़ रही है.

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उन्होंने एक्शन प्लान के तहत एनआईसी के सॉफ्टवेयर में सुधार करने का निर्देश दिया. विभाग में लगातार सुधार करने के प्रयास में लगे दीपक बिरुआ ने फर्जी डीड के माध्यम से किये जानेवाले भ्रष्टाचार पर गंभीर चिंता जाहिर की और कहा कि जब कोई व्यक्ति डीड अप्लाई करता है, तो संबंधित व्यक्ति को डीड का यूनिक नंबर मिलता है. लेकिन उसमें छोटी-मोटी खामियां निकालकर उसके डीड को कैंसिल कर दिया जाता है और कुछ ही दिन बाद दोबारा संबंधित व्यक्ति के उसी डीड नंबर को उसके आगे पीछे यूनिक नंबर लगाकर दोबारा डीड अप्लाई करवाया या किया जाता है. इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है.

जिसके कारण लंबित म्यूटेशन के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं. उन्होंने निर्देश दिया कि विभाग एक ही जमीन के लिए दोबारा डीड अप्लाई करने पर पूरी तरह से लगाम लगाए. ताकि फर्जी डीड बनाकर गलत तरीके से म्यूटेशन करने पर भी रोक लग सके. उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न अंचलों में लंबित म्यूटेशन के मामले घटेंगे. साथ ही अंचल कर्मियों को जमीन संबंधित बाकी काम निष्पादित करने में सहूलियत भी होगी. मंत्री ने कहा कि झारखंड में आदिवासी मूलवासियों को कई मायने में जमीन के संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं होती है.

अपनी ही जमीन की रसीद कटवाने या अन्य छोटे मोटे कार्यों के लिए बार-बार अंचल और यहां वहां दौड़ना पड़ता है. जिसका बिचौलिया गलत लाभ उठाते हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में जमीन संबंधित विवाद पर फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. पुरखों की जमीन पर कुछ अंचलाधिकारी, कर्मी किसी खास व्यक्ति के इशारे पर जमीन अपने नाम या किसी चहेते के नाम कराने का धंधा चला रहे हैं. ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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He will replace Sharda Bhushan Mahanty, the company’s finance director in-charge who has been appointed chairman -cum-managing director of IREL Company, Mumbai.

Prior to this, Das was holding the post of general manager (Finance) in NLC India Limited.

He has been made the new finance director of UCIL following his appointment from the Public Enterprises Selection Board.

The employees and officials were happy over the appointment of a permanent finance director of the PSU

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शारदा भूषण महंती की नई जिम्मेदारी
इस बीच, यूसिल के वर्तमान वित्त निर्देशक, शारदा भूषण महंती को एक महत्वपूर्ण पदोन्नति प्राप्त हुई है. उन्हें आई आर ई एल कंपनी, मुंबई में अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

विक्रम केसरी दास की पृष्ठभूमि
विक्रम केसरी दास इससे पूर्व एन एल सी इंडिया लिमिटेड में महाप्रबंधक वित्त के पद पर कार्यरत थे. सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड से उनकी नियुक्ति के बाद अब वह यूसिल के वित्त निर्देशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे.

नवीन नेतृत्व की दिशा में एक कदम और
यह बदलाव यूसिल के लिए एक नया अवसर प्रस्तुत करता है, जहां विक्रम केसरी दास की नेतृत्व क्षमता से कंपनी की वित्तीय दिशा को और मजबूती मिलने की संभावना है.

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After accounting for refunds, the net GST revenue for November 2024 stands at Rs 2,950 crore, reflecting a 12 % growth compared to the same period last year.

According to GST data, Jharkhand had recorded net GST revenue of Rs 2,633 crore in November 2023.

Lakshadweep created a record of sorts by achieving 1120 % growth in net GST revenue collection followed by Sikkim which recorded 52 % growth in November 2024.

Breakdown of Collections ( Centre and State) between April 2024 and November 2024

Central Goods and Services Tax (CGST): Rs 4,391 crore

State Goods and Services Tax (SGST): Rs 5,776 crore

Integrated Goods and Services Tax (IGST): Rs 8,591 crore

Cess: Rs 5,147 crore

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योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
बैठक के दौरान उपायुक्त ने अंचल कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की. विशेष रूप से दाखिल-खारिज, सक्सेशन-म्यूटेशन, सीमांकन, और परिसोधन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की स्थिति पर चर्चा की. इसके अलावा, ई-गवर्नेंस कोर्ट से संबंधित मामलों, न्यायालय से लंबित वादों, नीलाम पत्र वाद, जाति और आय प्रमाण पत्र, पीएम किसान योजनाओं की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया.

म्यूटेशन से संबंधित निर्देश
उपायुक्त ने म्यूटेशन से संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार के आवेदन को बिना ठोस कारण के रिजेक्ट न करने का निर्देश दिया. साथ ही, उन्होंने म्यूटेशन की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाने तथा 90 दिन या उससे अधिक समय से लंबित मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन करने की बात की. इसके अतिरिक्त, रिजेक्ट किए गए आवेदनों पर स्पष्ट कारण दर्ज करने और आवेदक को सूचित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया.

लोगों की सहूलियत पर विशेष ध्यान
उपायुक्त ने कहा कि संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लोगों की समस्याओं का समाधान विभागीय स्तर पर ही हो. उन्होंने जोर दिया कि किसी भी परिस्थिति में लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जाए.

लैंड डीमार्केशन और भुगतान पर ध्यान
बैठक के दौरान लैंड डीमार्केशन और लगान भुगतान से संबंधित मामलों को गंभीरता से लिया गया. उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही, उन्होंने मानकी मुंडा, डाकूआ, और पारंपरिक ग्राम प्रधानों के लंबित सम्मान राशि के भुगतान तथा विभाग द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करने की बात भी की.

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