The project will integrate advanced solar, wind, and battery storage systems to ensure a stable supply of green power during peak demand hours, thereby strengthening grid reliability. Scheduled for completion within 24 months, the initiative is expected to generate around 315 million units (MUs) of clean electricity annually, while reducing over 0.25 million tons of CO₂ emissions each year.

A key highlight is the 4-hour peak power supply with 90% availability, which will help Tata Power Mumbai Distribution meet rising energy demand as well as its Renewable Purchase Obligations (RPO) set by the state regulatory commission.

Once operational, the project’s output will be seamlessly integrated into Tata Power’s Mumbai distribution network, supplying reliable, low-emission electricity to nearly 8 lakh residential, commercial, and industrial consumers.

With this addition, TPREL’s total renewable utility capacity reaches 11.3 GW, including 5.6 GW of operational capacity (4.6 GW solar and 1 GW wind). The company continues to expand its renewable portfolio, reinforcing its leadership in India’s clean energy transition and supporting the country’s Net Zero goals.

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यह परियोजना केरल में बिजली की सबसे ज़्यादा मांग को पूरा करने, ग्रिड के लचीलेपन को बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा के निर्बाध एकीकरण को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. एनएचपीसी केरल में 125 मेगावाट/500 एमडब्ल्यूएच की स्टैंडअलोन बैटरी भंडारण क्षमता विकसित करना चाहता है. यह क्षमता वाएबिलिटी गैप फंडिंग द्वारा समर्थित, टैरिफ पर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली फ्रेमवर्क के तहत विकसित की जाएगीऔर यह परियोजना उनकी इस व्यापक पहल का हिस्सा है.

यह पहल 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने के भारत सरकार के लक्ष्य का समर्थन करती है.

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एसबीआई ने आधिकारिक बयान में कहा, “भारत के रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए, एसबीआई के सोलर रूफटॉप कार्यक्रम का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027 तक 40 लाख घरों को सौर ऊर्जा से सुसज्जित करना है, जिससे भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सके।”

बैंक की ओर से यह ऐलान अपने 70 वर्ष पूरे होने पर किया गया है। 1 जुलाई,1955 को एसबीआई ने देश में कारोबार शुरू किया था।

एसबीआई ने कहा कि वित्त वर्ष 25 में उसने कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर, एग्री-एंटरप्राइजेज, किसान उत्पादक संगठन और सहकारी समितियां को सपोर्ट करने के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया है।

एसबीआई के 70 साल पूरा होने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक को बधाई देते हुए कहा, “23,000 से अधिक ब्रांच, 78,000 कस्टमर सर्विस पॉइंट्स (सीएसपी) और 64,000 एटीएम के साथ आज एसबीआई की स्थिति बहुत अच्छी है और यह वास्तव में हर भारतीय का बैंक है।”

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले दशक में बैंक द्वारा डिजिटल परिवर्तन ग्राहकों के लिए बेहद फायदेमंद रहा है। बैंक ने 1.5 करोड़ किसानों, महिलाओं द्वारा संचालित 1.3 करोड़ स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), पीएम स्वनिधि योजना के तहत 32 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, 23 लाख एमएसएमई और विभिन्न योजनाओं के तहत लाखों कारीगरों को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैंक के पास 15 करोड़ से अधिक जन धन खाते, 14.65 करोड़ पीएम सुरक्षा बीमा योजना, 1.73 करोड़ अटल पेंशन योजना और 7 करोड़ पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभार्थी हैं।

(IANS)

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यह योजना उपभोक्ताओं को छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए दो वैकल्पिक मॉडल प्रदान करती है:

1. नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) मॉडल: इसमें तीसरे पक्ष की संस्थाएं सौर ऊर्जा संयंत्रों में निवेश करती हैं. उपभोक्ताओं को कोई अग्रिम लागत नहीं देनी पड़ती, और वे केवल उपभोग की गई बिजली का भुगतान करते हैं.
2. यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन (ULA) मॉडल: इस मॉडल में डिस्कॉम या राज्य द्वारा नामित संस्थाएं आवासीय क्षेत्र की छतों पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करती हैं.

भुगतान सुरक्षा तंत्र और वित्तीय सहायता
आरईएससीओ (RESCO) आधारित ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सौर ऊर्जा मॉडल में निवेश को सुरक्षित बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है. यह राशि भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM) के लिए उपयोग की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर इसे अन्य अनुदानों और निधियों के माध्यम से बढ़ाया जाएगा.

राष्ट्रीय पोर्टल और वैकल्पिक मॉडल
ये मॉडल राष्ट्रीय पोर्टल (https://www.pmsuryaghar.gov.in/) पर उपलब्ध मौजूदा कैपेक्स मोड के पूरक के रूप में काम करेंगे. उपभोक्ता पोर्टल के माध्यम से इन मॉडलों का चयन कर सकते हैं.

योजना के विस्तृत दिशानिर्देश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, जिन्हें उपभोक्ता राष्ट्रीय पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं.

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