केंद्रीय बैंक ने साफ किया कि अब यह बैंक किसी भी तरह की बैंकिंग सेवाएं नहीं दे सकेगा और इसे बंद करने (वाइंडिंग अप) के लिए हाई कोर्ट में आवेदन किया जाएगा.

आरबीआई ने अपने आदेश में कहा कि बैंक का लाइसेंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 22(4) के तहत 24 अप्रैल को कामकाज खत्म होने के बाद से रद्द कर दिया गया है.

अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तुरंत प्रभाव से बैंकिंग का कोई भी काम करने की अनुमति नहीं है, जैसा कि एक्ट की धारा 5(बी) और 6 में बताया गया है.

आरबीआई ने यह भी कहा कि वह बैंक को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन करेगा.

हालांकि, केंद्रीय बैंक ने यह भरोसा दिलाया कि बैंक के पास इतना पैसा (लिक्विडिटी) है कि वह अपने सभी ग्राहकों की जमा राशि लौटा सकता है.

आरबीआई के अनुसार, बैंक को जारी रखने से न तो कोई फायदा होगा और न ही यह जनता के हित में है.

आरबीआई ने कहा कि बैंक ने अपने लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं किया, जिससे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नियमों का उल्लंघन हुआ.

इससे पहले भी बैंक पर कार्रवाई की गई थी, और 11 मार्च 2022 से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी गई थी.

इसके बाद 31 जनवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 को भी बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे, जिनमें मौजूदा खातों में पैसे जमा करने, वॉलेट में टॉप-अप करने जैसी सेवाओं पर रोक शामिल थी.
(आईएएनएस)

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आरबीआई ने असिस्टेंट के जिन पदों पर भर्ती निकाली है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 फरवरी से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 8 मार्च निर्धारित की गई है. ऐसे में योग्य और इच्छा अभ्यर्थियों को तय समय सीमा के भीतर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की सलाह दी जाती है.

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन की डिग्री कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ होना अनिवार्य है. इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता भी होना जरूरी है.

एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 1 फरवरी के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आरबीआई की ओर से सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट्स में से योग्य का चयन प्रिलिमनरी परीक्षा, मेंस परीक्षा, लैंग्वेज प्रोफिसिएंसी टेस्ट (एलपीटी) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 29 हजार रुपए से 78,640 रुपए प्रति महीने के बीच होगी.

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों को अपने वर्ग अनुसार तय आवेगन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जो जनरल/ओबीसी/ईडब्लूएस के लिए 450 रुपए और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी और एक्स-सर्विसमैन के लिए 50 रुपए निर्धारित किया गया है. वहीं, आरबीआई स्टाफ को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है.

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर जाने के बाद जारी पद से संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें. मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्रनेचर को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें. फिर ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें. इसके बाद फॉर्म चेक कर जमा कर दें. लास्ट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.
(आईएएनएस)

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शिविर का उद्घाटन अग्रणी जिला प्रबंधक एवं आरबीआई अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया. इसमें आरबीआई अधिकारी, प्रखंड की सभी बैंक शाखाओं के प्रतिनिधि, वित्तीय साक्षरता केंद्र (FLCs), सामुदायिक वित्तीय साक्षरता केंद्र (CFLs), बैंकिंग संवाददाता (BC) तथा जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे. शिविर में केवाईसी/री-केवाईसी, बचत की महत्ता, ऋण सुविधाएं, डिजिटल बैंकिंग, सरकारी योजनाओं तथा वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव पर विस्तृत जानकारी दी गई.

410 लाभार्थियों को योजनाओं से लाभ
शिविर के दौरान कुल 410 व्यक्तियों का केवाईसी पूरा कराया गया. उन्हें प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) से जोड़ा गया, साथ ही नए जनधन खाते भी खोले गए. इस आयोजन से ग्रामीणों को वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम मिला.

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सुबह के कारोबार में करीब 11 बजकर 24 मिनट पर एमसीएक्स पर सोने की फरवरी वायदा कीमतें 0.24 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,30,425 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गईं, जबकि एमसीएक्स पर चांदी की मार्च वायदा कीमतें 1.90 प्रतिशत बढ़कर 1,81,522 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गईं.

इससे पहले, आरबीआई की मौद्रिक नीति घोषणा से पहले शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर सोने की फरवरी वायदा कीमतें 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,29,892 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई थी, जबकि एमसीएक्स पर चांदी की मार्च वायदा कीमतें 0.74 प्रतिशत बढ़कर 1,79,461 रुपए प्रति किलोग्राम पर बनी हुई थीं.

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को 10 बजे मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैठक के फैसलों का ऐलान किया. केंद्रीय बैंक ने तीन दिवसीय एमपीसी बैठक के नतीजों में रेपो रेट को लेकर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का एलान किया, जिसके बाद रेपो रेट 5.50 प्रतिशत से कम होकर 5.25 प्रतिशत हो गई है. इसके अलावा, मौद्रिक नीति के रुख को ‘न्यूट्रल’ रखा गया है.

वैश्विक स्तर पर, निवेशकों को अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों का इंतजार है. इन आकंड़ों की यूएस फेडरल रिजर्व के अगले पॉलिसी मूव को लेकर उम्मीदों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी.

इस बीच, भारतीय मुद्रा रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 9 पैसे बढ़कर 89.80 प्रति डॉलर पर पहुंच गया. यह उछाल करेंसी मार्केट में उथल-पुथल भरे सप्ताह के बाद देखा गया है.

इससे पहले रुपया गुरुवार को इंटरबैंक फॉरन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर के मुकाबले 26 पैसे की बढ़त के साथ 89.89 पर बंद हुआ. इस रिकवरी को यूएस डॉलर इंडेक्स और आरबीआई के संभावित हस्तक्षेप से समर्थन मिला.
(आईएएनएस)

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यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब दुनिया भर के देश भू-राजनीतिक दबाव के हथियार के तौर पर फाइनेंशियल बैन और एसेट फ्रीज का इस्तेमाल कर रहे हैं.

इस वर्ष सितंबर अंत के आंकड़ों के अनुसार, आरबीआई के पास 880.8 टन सोना है. इसमें से 575.8 टन का एक बड़ा हिस्सा भारत में सुरक्षित रखा गया है.

इसके अलावा, 290.3 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास रखा गया है. वहीं, 14 टन सोना गोल्ड डिपॉजिट अरेंजमेंट का हिस्सा है.

आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2023 से आरबीआई ने विदेशों से अपना 274 टन सोना भारत में वापस ला चुका है.

आरबीआई की ओर से यह फैसला बढ़ते भू-राजनैतिक तनावों को देखते हुए विदेशी रिजर्व की सुरक्षा को लेकर उठाया गया है.

इस बीच, बुधवार के कारोबारी दिन पीली धातु की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना पिछले बंद भाव 1,19,646 रुपए प्रति 10 ग्राम के मुकाबले लगभग 1,19,647 रुपए प्रति 10 ग्राम पर सपाट खुला.

शुरुआती कारोबार के दौरान सोने की कीमत में मामूली बढ़त दर्ज की गई और यह 1,20,047 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था.

वहीं, दूसरी ओर चांदी की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई. चांदी 1,44,761 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुली और शुरुआती कारोबार में 1,45,331 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई.

ग्लोबल मार्केट में स्पॉट गोल्ड ने बीते कारोबारी दिन मंगलवार को 7 अक्टूबर के बाद से अपना निचला स्तर छूने के बाद 0.2 प्रतिशत की बढ़त दर्ज करवाई और यह 3,957.42 डॉलर प्रति औंस हो गया.

अमेरिका-चीन व्यापार को लेकर चिंताएं कम होने से यह तेजी सीमित रही. दूसरी ओर, निवेशक अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती का इंतजार कर रहे हैं.

सोने की कीमतों में तेजी की बात करें तो इस वर्ष अब तक गोल्ड के दाम 52 प्रतिशत बढ़े हैं. इसी के साथ 20 अक्टूबर को सोने की कीमतें 4,381.21 डॉलर प्रति औंस के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई.

यह रैली वैश्विक अनिश्चितताओं, ब्याज दर में कटौती की उम्मीद और आरबीआई के अलावा दूसरे केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार खरीदारी के कारण देखी जा रही है.
(आईएएनएस)

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बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा संकलित आंकड़ों में कहा गया है कि हालांकि, अक्टूबर एमपीसी में आरबीआई ने अब तक रेपो रेट को 5.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है, फिर भी विकास को समर्थन देने के लिए इसमें और ढील दिए जाने की गुंजाइश है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी दरों में कमी और त्योहारी सीजन में खर्च चालू तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे. इन कारकों से उपभोग को मजबूती मिलेगी और वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई एमपीसी ने अक्टूबर में जीएसटी के आर्थिक प्रभाव और टैरिफ के असर को देखने को लिए पॉलिसी के रुख को न्यूट्रल रखते हुए रेपो रेट को यथावत रखा है.

आरबीआई ने वित्त वर्ष 26 के लिए विकास दर अनुमान को बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है, जो कि पहले 6.5 प्रतिशत था. इसके साथ महंगाई दर के अनुमान को 3.1 प्रतिशत से घटाकर 2.6 प्रतिशत कर दिया गया है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि हवाई यात्री यातायात, बंदरगाह माल ढुलाई और रेल माल ढुलाई जैसे उच्च आवृत्ति संकेतकों में नरमी के संकेत मिले हैं, जो गति में थोड़ी मंदी का संकेत देते हैं.

हालांकि, डीजल की खपत, सरकारी खर्च और बैंक ऋण वृद्धि में सुधार दर्ज किया गया है. हाल ही में जीएसटी दर में कटौती और त्योहारी सीजन से आने वाले महीनों में मांग को आवश्यक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसका मुख्य कारण मजबूत घरेलू खपत है.
(आईएएनएस)

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एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक समेत कई बैंकों ने 4 अक्टूबर से एक ही दिन में चेक क्लियर होने की जानकारी अपने ग्राहकों को दी है.

नई व्यवस्था के तहत 4 अक्टूबर से जमा किए गए चेक उसी दिन कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे. दोनों बैंकों ने ग्राहकों से चेक बाउंस होने से बचने के लिए पर्याप्त बैलेंस रखने और देरी या अस्वीकृति से बचने के लिए सभी चेक विवरण सही-सही भरने का आग्रह किया है.

आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि नए सिस्टम को दो चरणों में लागू किया जाएगा. पहला फेस 4 अक्टूबर, 2025 से 3 जनवरी, 2026 तक के लिए लागू होगा, जबकि दूसरा फेस 3 जनवरी के बाद से लागू होगा.

आरबीआई ने नए सिस्टम के काम करने के बारे में विस्तार के जानकारी देते हुए कहा कि इसमें एक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन होगा, जिसमें चेक को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पेश करना होगा.

इसके तहत चेक प्राप्त करने वाली बैंक को चेक को स्कैन करके क्लिरिंग हाउस को भेजना होगा. इसके बाद क्लिरिंग हाउस की उस चेक की इमेज को राशि अदा करने वाले बैंक के पास भेजेगा.

इसके बाद कॉन्फॉर्मेशन सेशन सुबह 10 बजे से लेक शाम के 7 बज तक होगा. इसमें राशि अदा करने वाले बैंक को उस चेक पर सकारात्मक या नकारात्मक कॉन्फॉर्मेशन देनी होगी.

यहां बड़ी बात यह है कि हर चेक का एक ‘आइटम एक्सपायरी टाइम’ होगा, जिस समय तक कॉन्फॉर्मेशन देनी आवश्यक है.

साथ ही, बैंकों ने ग्राहकों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम का उपयोग करने का भी आग्रह किया गया है, जिसके तहत सत्यापन के लिए चेक का मुख्य विवरण पहले से जमा करना अनिवार्य है. खाताधारकों को 50,000 रुपए से अधिक के चेक जमा करने से कम से कम 24 कार्य घंटे पहले बैंक को खाता संख्या, चेक संख्या, तिथि, राशि और लाभार्थी का नाम बताना होगा.

चेक प्रस्तुत करते समय बैंक इन विवरणों की पुष्टि करेंगे. यदि जानकारी मेल खाती है, तो चेक क्लियर कर दिया जाएगा, अन्यथा, अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा और चेक जारीकर्ता को विवरण दोबारा जमा करना होगा.
(आईएएनएस)

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बाजार के रुझान के उलट निफ्टी बैंक तेजी के साथ बंद हुआ. निफ्टी बैंक 174.85 अंक या 0.32 प्रतिशत की तेजी के साथ 54,635.85 पर था.

बैंकिंग के अलावा निफ्टी ऑटो (0.40 प्रतिशत), निफ्टी मेटल (1.16 प्रतिशत), निफ्टी कमोडिटी (0.38 प्रतिशत) और निफ्टी पीएसई (0.28 प्रतिशत) की तेजी के साथ बंद हुआ.

दूसरी तरफ निफ्टी आईटी (0.11 प्रतिशत), निफ्टी फार्मा (0.10 प्रतिशत), निफ्टी एफएमसीजी (0.43 प्रतिशत), निफ्टी रियल्टी (0.82 प्रतिशत) और निफ्टी मीडिया (1.23 प्रतिशत) की गिरावट के साथ बंद हुए.

मिडकैप और स्मॉलकैप में मिलाजुला कारोबार हुआ. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 3.85 अंक की मामूली गिरावट के साथ 56,529.30 पर बंद हुआ. निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 14.10 अंक या 0.08 प्रतिशत की तेजी के साथ 17,562.75 पर बंद हुआ.

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई थी. सुबह 9:33 पर सेंसेक्स 131 अंक या 0.16 प्रतिशत बढ़कर 80,496 और निफ्टी 42 अंक या 0.17 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,677 पर था.

सेंसेक्स पैक में अल्ट्राटेक सीमेंट, अदाणी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, बीईएल, बजाज फाइनेंस, एचयूएल, एमएंडएम, सन फार्मा, एशियन पेंट्स, एसबीआई, मारुति सुजुकी, इटरनल (जोमैटो), कोटक महिंद्रा बैंक और इन्फोसिस टॉप गेनर्स थे. आईटीसी, भारती एयरटेल, ट्रेंट, बजाज फिनसर्व, टाइटन, टेक महिंद्रा, एलएंडटी, टीसीएस, टाटा स्टील, पावर ग्रिड और एचसीएल टेक टॉप लूजर्स थे.

बाजार के जानकारों ने कहा कि मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था. इसकी वजह आरबीआई एमपीसी के निर्णय से पहले निवेशकों का सर्तक रहना है.

उन्होंने आगे कहा कि बाजार भविष्य की ब्याज दरों की दिशा जानने के लिए आरबीआई की टिप्पणी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, हालांकि दरों पर यथास्थिति बरकरार रहने की उम्मीद है. निकट भविष्य में बाजार का दृष्टिकोण सतर्क बना हुआ है, और कीमतों में उतार-चढ़ाव सीमित दायरे में रहने की संभावना है.
(आईएएनएस)

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बजाज-ब्रोकिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय बैंक ने पिछली बार जून में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी, जबकि अगस्त की समीक्षा में दर को स्थिर रखा गया था.

रिपोर्ट में कहा गया कि आरबीआई मौजूदा दर को बनाए रख सकता है क्योंकि महंगाई कम है और साथ ही नियंत्रण में बनी हुई है, लेकिन विकास के लिए जोखिम बढ़ रहे हैं.

भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति अगस्त में जुलाई के 1.61 प्रतिशत से बढ़कर 2.07 प्रतिशत हो गई, जो दस महीने से जारी महंगाई में कमी की प्रवृत्ति को खत्म करती है.

हालांकि, मुद्रास्फीति आरबीआई के 4 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी नीचे और अनुमत सीमा के भीतर ही है.

जानकारों का कहना है कि इसकी वजह खाद्य कीमतों में वृद्धि थी, लेकिन जीएसटी सुधार से आने वाले महीनों में खुदरा कीमतें कम हो सकती हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, ग्रोथ फ्रंट पर जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर 7.8 प्रतिशत की मजबूत वार्षिक वृद्धि दर्ज की.

यह वृद्धि मुख्य रूप से सरकारी खर्च से समर्थित थी, हालांकि निजी निवेश अभी भी कमजोर है.

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अमेरिकी व्यापार टैरिफ और भू-राजनीतिक तनाव सहित वैश्विक दबाव आने वाली तिमाहियों में भारत के विकास के दृष्टिकोण पर दबाव डाल सकते हैं.

रिपोर्ट में सितंबर में क्रेडिट फ्लो को बढ़ावा देने और आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए सीआरआर में कटौती सहित आरबीआई के हाल के लिक्विडिटी उपायों पर भी प्रकाश डाला गया है.

हालांकि, उधार की लागत अभी भी अधिक बनी हुई है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय बैंक अपने दिशानिर्देशों में तटस्थ रुख अपना सकता है. केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को समर्थन देने की अपनी प्राथमिकता और कीमतों को स्थिर रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रख सकता है.

(आईएएनएस)

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मुर्मू की नियुक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है. यह 9 अक्टूबर से लागू होगी. वह एम राजेश्वर राव की जगह लेंगे, जिनकी सेवा अवधि 8 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है.

वर्तमान में वह आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और सुपरविजन विभाग की देखरेख करते हैं.

कानून के अनुसार, आरबीआई में चार डिप्टी गवर्नर होने चाहिए. दो बैंक के अंदर से, एक अर्थशास्त्री और एक कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम से.

टी राबी शंकर, पूनम गुप्ता और स्वामीनाथन जे अन्य डिप्टी गवर्नर हैं.

राव ने इस पद पर पांच साल पूरे कर लिए हैं. वे पहली बार 2020 में तीन साल के कार्यकाल के लिए डिप्टी गवर्नर बने थे, और बाद में 2023 और 2024 में उन्हें एक-एक साल का दो बार विस्तार दिया गया.

पिछले महीने की शुरुआत में सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल को तीन साल की अवधि के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया था.

यह नियुक्ति कृष्णमूर्ति वी सुब्रह्मण्यम की सेवाओं को अचानक समाप्त किए जाने के बाद हुई, जिससे उनका कार्यकाल लगभग छह महीने पहले ही समाप्त हो गया.

पटेल को भारत की मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण वाली मौद्रिक नीति ढांचे को डिजाइन करने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है.

उर्जित पटेल एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, जिनका जन्म केन्या में हुआ था. उन्होंने भारत की मुद्रास्फीति-नियंत्रण मौद्रिक नीति (इन्फ्लेशन-टारगेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी) को डिज़ाइन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. वे 30 साल से अधिक समय से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ काम कर रहे हैं.

पटेल ने 1992 में भारत आने से पहले पांच साल तक आईएमएफ के लिए वाशिंगटन, डीसी में काम किया. बाद में वे नई दिल्ली में आईएमएफ के डिप्टी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव बने.

2016 में उन्होंने रघुराम राजन की जगह लेते हुए आरबीआई के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य शुरू किया. उनका कार्यकाल 1992 के बाद सबसे छोटा रहा, और वे 2018 में निजी कारणों से इस्तीफा देने वाले पहले आरबीआई गवर्नर बने.

(आईएएनएस)

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