संदिग्ध आधार प्रविष्टियां
जिले में कुल 22,975 संदिग्ध आधार प्रविष्टियां पाई गई थीं. इनमें से अब तक 20,067 नाम हटाए जा चुके हैं, जबकि 2,746 का सत्यापन जारी है.

RCMS श्रेणी की जांच
आरसीएमएस (18 वर्ष से कम या 100 वर्ष से अधिक उम्र के एकल सदस्य कार्डधारी) श्रेणी में 16,399 प्रविष्टियां मिलीं. इनमें से 2,274 को हटाया गया है, 793 योग्य पाए गए हैं जबकि 13,332 का सत्यापन जारी है.

मौन राशन कार्डधारी
छह महीने या उससे अधिक समय से राशन का उठाव नहीं करने वाले मौन राशन कार्डधारियों की संख्या 1,64,237 रही. इनमें से 50,323 को डिलीट किया जा चुका है, 576 योग्य पाए गए तथा 1,13,338 का सत्यापन अभी शेष है.
सबसे अधिक मौन राशन कार्डधारी जमशेदपुर शहरी क्षेत्र (68,565) और गोलमुरी-कम-जुगसलाई प्रखंड (46,703) में सामने आए हैं.

डुप्लिकेट लाभुक
जिले में कुल 25,321 डुप्लिकेट लाभुक पाए गए. इनमें से 426 नाम हटाए गए, 4,009 योग्य पाए गए जबकि 20,886 पर सत्यापन जारी है.

उपायुक्त का निर्देश
उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि यह अभियान वास्तविक लाभुकों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है. डुप्लिकेट या अपात्र नाम सूची से हटाकर सुनिश्चित किया जाएगा कि जरूरतमंद और पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले. उन्होंने सभी प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को सत्यापन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है.

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ई-केवाईसी सप्ताह के लिए दिशा-निर्देश
राज्य सरकार के निर्देशानुसार, जिले में 21 मार्च से 27 मार्च तक ई-केवाईसी सप्ताह मनाया जाएगा. इस दौरान सभी छूटे हुए कार्डधारियों का ई-केवाईसी कराना है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को इस सप्ताह को सफल बनाने के लिए निर्देश दिए और कहा कि अब तक 65 प्रतिशत कार्डधारियों का ई-केवाईसी किया जा चुका है, लेकिन इस अभियान को शत-प्रतिशत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

धोती-साड़ी लुंगी वितरण की समीक्षा
बैठक में धोती, साड़ी और लुंगी के वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई. जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने 25 मार्च तक इन वस्त्रों का वितरण शत प्रतिशत करने का निर्देश दिया. NFSA और ग्रीन कार्ड लाभुकों के लिए डोर स्टेप डिलीवरी की प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 5 अप्रैल तक सभी लाभुकों को यह सेवा प्रदान की जाए. बैठक में सभी संबंधित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे, जिन्होंने योजनाओं को सफलता पूर्वक लागू करने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की.

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ई-केवाईसी अभियान की शुरुआत
राज्य सरकार ने पीला और गुलाबी राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC अभियान की शुरुआत की है. इस अभियान के तहत 21 से 27 मार्च तक ‘ई-केवाईसी सप्ताह’ मनाया जाएगा. इस दौरान जनवितरण प्रणाली (PDS) के दुकानदार घर-घर जाकर कार्डधारकों का eKYC कराएंगे.

दूसरे राज्य में रहने वाले लाभार्थी भी कर सकते हैं eKYC
यदि कोई लाभार्थी किसी अन्य राज्य में रह रहा है, तो उसे आधार सीडिंग के लिए अपने गृह राज्य लौटने की जरूरत नहीं है. वह जहां भी है, वहीं से नजदीकी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर ई-पॉश मशीन के माध्यम से eKYC प्रक्रिया पूरी कर सकता है.

अंतिम तिथि और संपर्क विवरण
झारखंड सरकार ने eKYC की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की है. यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप अपने PDS डीलर या जिला आपूर्ति कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. राज्य में कुल 61,03,667 परिवारों के 2,63,86,726 सदस्यों का eKYC कराना है.
झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया eKYC अभियान राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक अहम कदम है. इसलिए सभी राशन कार्ड धारकों से अनुरोध है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी eKYC प्रक्रिया पूरी करें.

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पहले तय थी 28 फरवरी की तिथि
इससे पहले झारखंड सरकार ने राशन कार्डधारियों के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने की तिथि 28 फरवरी निर्धारित की थी. राज्य में 61,03,667 परिवार के 2,63,86,726 सदस्यों का ई-केवाईसी कराना है. अब तक लगभग 65 प्रतिशत राशन कार्डधारियों ने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है.

ई-केवाईसी अनिवार्य बनाने का निर्णय
सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीएच, एएवाई के अलावा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आनेवाले हरे राशन कार्ड और अन्य सभी कार्डधारी परिवारों के सभी सदस्यों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिले.

ई-केवाईसी की प्रक्रिया कैसे करें
राशन कार्डधारक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को निम्नलिखित तरीके से पूरा कर सकते हैं:
1. सबसे पहले आपको nfsa.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा.
2. वहां जाकर अपने राज्य का चयन करें.
3. फिर राशन कार्ड और आधार नंबर दर्ज करने का विकल्प मिलेगा, उसे भरें.
4. इसके बाद ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करें.
5. सत्यापन के बाद आप अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

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ई-केवाईसी न कराने पर खाद्यान्न उठाव में समस्या
विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राहुल आनंद और जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी राशन कार्डधारियों से आग्रह किया है कि वे अपने पीडीएस संचालक से संपर्क कर इस प्रक्रिया को पूरा करें. यदि कोई लाभार्थी ई-केवाईसी नहीं कराता है, तो उसे भविष्य में खाद्यान्न उठाने में समस्या आ सकती है.

अपात्र राशन कार्डधारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई
इसके अलावा, अपात्र राशन कार्डधारियों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें. यदि वे ऐसा नहीं करते और जांच के दौरान पकड़े जाते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

धोखाधड़ी करने वाले लाभार्थियों पर दंडात्मक प्रावधान
यदि कोई परिवार गलत तरीके से पूर्वविक्ता या अंत्योदय राशन कार्ड प्राप्त करता है, तो उसे कार्ड सरेंडर करना अनिवार्य होगा. यदि ऐसा नहीं किया गया और खाद्यान्न उठाया गया, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

धोखाधड़ी करने पर राशन कार्ड को निरस्त किया जाएगा और ऑनलाइन राशन उठाने की स्थिति में निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:

आपराधिक कार्यवाही
लिया गया राशन बाजार दर पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वसूल किया जाएगा.
यदि लाभार्थी सरकारी या स्वायत्त निकाय में कार्यरत है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी.

ऑफलाइन उठाव पर सुनवाई और कार्रवाई
यदि राशन का उठाव ऑफलाइन किया गया है, तो दोषी पाए जाने पर 15 दिनों के भीतर पूरी प्रक्रिया का निष्पादन कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

यह कदम क्यों आवश्यक है?
इस अभियान का उद्देश्य केवल योग्य लाभार्थियों को राशन वितरित करना है, ताकि सरकारी योजनाओं का सही तरीके से लाभ मिल सके. ई-केवाईसी प्रक्रिया और कठोर कार्रवाई के जरिए सरकार राशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना चाहती है.

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हालांकि, अब सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. अगर आपने एक जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो आपका राशन मिलना बंद हो सकता है.

ई-केवाईसी क्यों है जरूरी?
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है.

क्या है ई-केवाईसी?
ई-केवाईसी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि राशन कार्ड का सही और वास्तविक लाभार्थी ही इसका उपयोग कर रहा है. यह प्रक्रिया राशन वितरण में पारदर्शिता लाने और फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगाने के लिए शुरू की गई है.

अब तक क्यों है पेंडिंग?
हालांकि, बार-बार सूचना और डेडलाइन बढ़ाने के बावजूद लाखों राशन कार्ड धारकों ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है. यदि आप भी उनमें से हैं, तो 31 मार्च तक इसे पूरा कर लें. अन्यथा, आपके राशन कार्ड पर मिलने वाला राशन बंद हो जाएगा.

ई-केवाईसी की प्रक्रिया कैसे पूरी करें?
नजदीकी जनसेवा केंद्र जाएं:
राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराने के लिए अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड के साथ निकटतम जनसेवा केंद्र या खाद्य आपूर्ति कार्यालय जाएं.

आधार से लिंक करें:
ई-केवाईसी के लिए आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है.

बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन:
प्रक्रिया के दौरान आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा.

ऑनलाइन विकल्प:
कई राज्यों में यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी उपलब्ध है. आप संबंधित राज्य की खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन कर इसे पूरा कर सकते हैं.

31 मार्च: आखिरी मौका
सरकार ने पहले ई-केवाईसी की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की थी. लेकिन प्रक्रिया में देरी को देखते हुए इसे अब 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया गया है.

क्या होगा अगर ई-केवाईसी नहीं करवाई?
राशन कार्ड पर मिलने वाला राशन बंद हो जाएगा.
इसके बाद सुविधा चालू करवाने के लिए आपको दोबारा नजदीकी खाद्य आपूर्ति कार्यालय में जाकर कागजी प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

आपकी जिम्मेदारी
अगर आप चाहते हैं कि आपके राशन कार्ड पर मिलने वाली सुविधाएं जारी रहें, तो तुरंत ई-केवाईसी करवाएं. सरकार का यह कदम राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए है.
क्या आपने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की? यदि नहीं, तो आज ही इसे करवाएं!

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जानकारी के अनुसार पिछले एक साल में 12 हजार कार्डधारियों ने राशन का उठाव नहीं किया है. 23312 कार्डधारी ऐसे हैं जो पिछले छ: महीने से तथा 16691 कार्डधारियों ने 12 महीनों से राशन का उठाव नहीं किया है, उपायुक्त ने जांच के बाद कार्ड रद्ध करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. बैठक में सभी पीवीटीजी परिवारों को प्रति माह समय पर खाद्यान्न का पैकेट उपलब्ध हो, इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

16 से 30 जुलाई तक सभी प्रखंडों में कैंप लगाकर राशन कार्ड में नाम जोडऩे, हटाने, कार्ड रद्ध करने आदि की कार्रवाई की जाएगी.
कैंप में छह माह से राशन उठाव नहीं करने वाले राशन कार्डधारियों व डुप्लीकेट यूआईडी की भी जांच होगी, धोती- साड़ी योजना व पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत लाभुकों को प्रेरित करने का काम किया जाएगा.

बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप प्रसाद, अपर उपायुक्त सौरभ सिन्हा, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन, जिला सहकारिता पदाधिकारी विजय प्रताप तिर्की, जिला कृषि पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

ग्रीन कार्ड के लिए 3782 स्थान खाली
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत ग्रीन कार्ड के लिए जिले में कुल 3782 रिक्ति है. उपायुक्त ने रिक्ति के आधार पर छूटे हुए व्यक्तियों का हरा राशन कार्ड बनाने हेतु सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिए. जिले में 44 हजार से ज्यादा राशन कार्डधारी हैं जिनका मोबाइल सिडिंग नहीं हुआ है, ऐसे लाभुकों के लिए स्थानीय जन प्रतिनिधियों के माध्यम से जागरुकता लाने का निदेश दिया गया.

धान खरीदी के लिए किसानों को दूसरी किस्त का भुगतान
उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत किसानों को द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री दाल-भात केन्द्रों में लाभुकों के बैठने, केन्द्र की साफ-सफाई एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराये जाने हेतु केन्द्रों के नियमित निरीक्षण का निर्देश सभी एमओ को दिया गया.

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