इस मौके पर राज्यसभा में नेता सदन व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, कांग्रेस के जयराम रमेश, जेडीयू व भाजपा नेता मौजूद रहे। नीतीश कुमार के इस शपथग्रहण के साथ ही बिहार की सियासत में भी एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत हो गई है। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य विधान परिषद के सदस्य थे, लेकिन राज्यसभा के लिए निर्वाचन के बाद उन्होंने 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।

नीतीश कुमार बीते मार्च महीने में संसद के उच्च सदन के लिए बिहार से निर्वाचित हुए थे। वह लगभग दो दशक तक बिहार में सत्ता के केंद्र में रहे। इसके अलावा वह जनता दल यूनाइटेड के मुखिया भी हैं। राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के साथ ही नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल से अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू की है। नीतीश कुमार ने शुक्रवार दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर हिंदी में राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही अब वह वह केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे।

माना जा रहा है कि नीतीश दिल्ली आने के बाद अब जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। नीतीश कुमार द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के उपरांत राज्य में नए नई सरकार का गठन किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री द्वारा इस्तीफा देने पर राज्य की कैबिनेट भी भंग हो जाएगी। इसके बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल का भी शपथ ग्रहण होगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की नई राज्य सरकार का मुख्यमंत्री भाजपा से हो सकता है। वहीं जेडीयू से डिप्टी सीएम बनाए जाने की संभावना है। शुक्रवार को नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली हालांकि वह गुरुवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली आगमन पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया।

नीतीश की यह दिल्ली यात्रा काफी अहम है। इस यात्रा के जरिए जहां उन्होंने अपनी पुरानी भूमिका को विराम दिया है, वहीं अब एक नई भूमिका की शुरुआत भी की है। वह 1985 में पहली बार विधायक बने थे। नीतीश कुमार कुल 6 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और फिर रिकॉर्ड बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। वह संसदीय लोकतंत्र के चारों सदनों यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का हिस्सा बन चुके हैं।

गौरतलब है कि कई वरिष्ठ नेता इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं। इनमें जेपी नड्डा, सोनिया गांधी, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार जैसे नेता शामिल हैं। शरद पवार समेत 19 लोगों ने सोमवार को ही राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। सोमवार को महाराष्ट्र, तमिलनाडु , पश्चिम बंगाल और ओडिशा से चुनकर आए अन्य नेताओं ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली थी।

इनमें एनसीपी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार, केंद्रीय मंत्री व महाराष्ट्र की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के नेता रामदास अठावले, एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता थंबीदुरई व डीएमके के तिरुची शिवा जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे। ये सभी नेता फिर से राज्यसभा के सदस्य बने हैं। सोमवार को यह आयोजन राज्यसभा में ही आयोजित किया गया। राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने राज्यसभा कक्ष में सभी सदस्यों को शपथ दिलाई थी।

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बताया जा रहा है कि झामुमो नेतृत्व उन्हें केंद्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका देना चाहता है, ताकि वह उच्च सदन में झारखंड के प्रमुख मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सकें. राजनीतिक जानकारों के अनुसार, कम समय में ही सक्रिय राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाली कल्पना सोरेन को पार्टी राष्ट्रीय मंच पर आगे बढ़ाना चाहती है. उच्च सदन में पहुंचकर वे आदिवासी अधिकार, भूमि, खनिज संपदा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठा सकती हैं.

मई में दो सीटों पर चुनाव संभावित, समीकरण महागठबंधन के पक्ष में

इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है. गौरतलब है कि झारखंड से राज्यसभा की दो सीटें जल्द खाली हो रही हैं. एक सीट शिबू सोरेन के निधन के बाद रिक्त हुई है, जबकि दूसरी सीट भाजपा सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल 21 जून को समाप्त होने के कारण खाली होगी.

संभावना है कि इन सीटों के लिए मई माह में चुनाव कराया जा सकता है.

विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों के अनुसार सत्ताधारी महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं, जिनमें झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 4 और भाकपा माले के 2 विधायक शामिल हैं.

राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 28 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है. ऐसे में महागठबंधन की स्थिति मजबूत मानी जा रही है. हालांकि दूसरी सीट को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि झामुमो दोनों सीटों पर दावा कर रही है.

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इसी बीच, बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और जनता दल (यूनाइटेड) के नेता नरेंद्र नारायण यादव एनडीए की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि एनडीए सभी पांच सीटें जीतेगा, इतना भरोसा तो रखना ही चाहिए।

वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन में राज्यसभा चुनाव जीतने की पूरी क्षमता है। समाचार एजेंसी आईएएनएस से उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन और हमारे महागठबंधन में जीत के लिए अपनी रणनीति बनाने की पूरी क्षमता है। भाजपा या जदयू आपस में मिलें या गठबंधन करें, यह उन्हें तय करना है। लेकिन, हमें पूरा भरोसा है कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करेंगे।

बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा नेता राम कृपाल यादव ने कहा कि राजद चुनाव हारेगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव टिकने वाले नहीं हैं, वे नीचे गिरेंगे। उनके वोट भी हमारे पास ही आने वाले हैं। राष्ट्रीय जनता दल में रहकर कौन अपने भविष्य को अंधेरे की ओर ले जाना चाहेगा? जो भी अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता है और राजनीति में बने रहना चाहता है, वह हमारे साथ जुड़ रहा है।

बिहार में चौथी राज्यसभा सीट के लिए चल रही लड़ाई पर रोशनी डालते हुए राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने आईएएनएस से ​​कहा, “हम यह मानने को तैयार हैं कि चार सीटें एनडीए के पास जाएंगी, लेकिन पांचवीं सीट पक्का महागठबंधन, यानी इंडिया ब्लॉक के पास ही जाएगी, यह बात तय है।”

गौरतलब है कि राज्यसभा चुनावों से पहले, तमाम पार्टियां अपने विधायकों के साथ बैठकें कर रही हैं। इस संबंध में जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, “चूंकि यह राज्यसभा का द्विवार्षिक चुनाव है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी अलग-अलग घटक पार्टियों की सामूहिक बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों के दौरान जिम्मेदारियां भी सौंपी जा रही हैं, जैसे कि वोटिंग कैसे होगी और उसका क्या तरीका रहेगा। यहां विधायकों की भूमिका सबसे अहम है, न कि विधान परिषद की। हम इस बैठक में अपना समर्थन दिखाने के लिए आए हैं।”

आपको बताते चलें, 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों को भरने के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनावों की वोटिंग सोमवार को होनी है। इन राज्यों में महाराष्ट्र (7), तमिलनाडु (6), बिहार (5), पश्चिम बंगाल (5), ओडिशा (4), असम (3), तेलंगाना (2), छत्तीसगढ़ (2), हरियाणा (2) और हिमाचल प्रदेश (1) शामिल हैं।

–आईएएनएस

पीएसके

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विधायकों के ठहरने की व्यवस्था पारादीप के मेफेयर होटल में की गई है। आज यहां सभी विधायकों को राज्यसभा मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वे एक छद्म मतदान केंद्र पर मॉक वोटिंग अभ्यास में भी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी आज पारादीप पहुंचने वाले हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक चंद्रशेखर बावनकुले, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल, दोनों उपमुख्यमंत्री, और प्रदेश प्रभारी विधायकों से चर्चा करेंगे।

प्रशिक्षण सत्र के बाद सोमवार को सभी विधायकों को बस से पार्टी के प्रदेश मुख्यालय ले जाया जाएगा और वहां से मतदान केंद्र ले जाकर उन्हें वोट डालने के लिए भेजा जाएगा। विधायकों के ठहरने के लिए पारादीप में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव से पहले संभावित ‘हॉर्स ट्रेडिंग’ की आशंका के बीच कांग्रेस ने ओडिशा के अपने 9 विधायकों को कर्नाटक के बेंगलुरु पहले ही भेज दिया है। इसलिए शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान केवल पांच कांग्रेस विधायक मौजूद थे। इनमें कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता रामचंद्र कदम, वरिष्ठ विधायक तारा प्रसाद बहिनिपति, विधायक सोफिया फिरदौस, रमेश जेना और दसरथी गमांगो शामिल थे।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार देर रात छह विधायक बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचने वालों में अशोक कुमार दास, सी.एस. राझेन एक्का, कद्राका अप्पलास्वामी, मंगु खिल्ला, नीलमाधव हिकाका, पबित्र सौंता, प्रफुल्ल चंद्र प्रधान, सागर चरण दास और सत्यजीत गमांगो शामिल हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम ने विधायकों को बेंगलुरु भेजे जाने की पुष्टि की थी। उन्होंने बताया था कि ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्ष भक्त चरण दास भी विधायकों के साथ बेंगलुरु में मौजूद हैं।

–आईएएनएस

ओपी/एएस

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राज्यसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न के उत्तर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने जानकारी दी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से झारखंड सहित पूरे देश में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है.

विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से मिल रहा प्रोत्साहन
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY), उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (PLISFPI) तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है. इन योजनाओं के तहत पात्र स्टार्टअप और उद्यमों को सब्सिडी एवं प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं.

सरकार ने यह भी बताया कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन, गुणवत्ता परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास सहायता तथा इन्क्यूबेशन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) के माध्यम से विशेष सहायता प्रदान की जाती है.

झारखंड में हजारों इकाइयों को मिला लाभ
सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक झारखंड में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत 94.82 करोड़ रुपये की सब्सिडी से 4665 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लाभ मिला है.

इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत राज्य में 0.5 करोड़ रुपये की सब्सिडी वाली एक परियोजना को मंजूरी दी गई है. वहीं उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दो स्थानों पर 11.76 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश वाली खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है.

किसानों की आय बढ़ाने में मिलेगी मदद
राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार की इन योजनाओं से झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को नई गति मिलेगी. इससे किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा और राज्य में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे.

उन्होंने कहा कि झारखंड में कृषि आधारित उद्योगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है, ताकि किसानों की आय बढ़े और स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके.

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भारत निर्वाचन आयोग ने 18 फरवरी को 10 राज्यों में रिक्त होने वाली 37 सीटों को भरने के लिए द्विवार्षिक चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था। ये सीटें इसलिए रिक्त हो रही हैं, क्योंकि वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त होने वाला है।

अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार, मतदान 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे होगी। आगामी रिक्तियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने सुचारू रूप से चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए एक विस्तृत समय सारणी तैयार की है।

नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च को होगी, जबकि उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 9 मार्च निर्धारित की गई है।

आयोग ने अपने दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया है कि मतपत्र पर वरीयता अंकित करने के लिए केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित बैंगनी स्केच पेन का ही उपयोग किया जाएगा। किसी अन्य लेखन सामग्री के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की निगरानी हेतु पर्यवेक्षकों को तैनात किया जाएगा। आयोग ने चुनाव संबंधी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने पर बल दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि राज्यसभा चुनावों की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाएगी।

जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वे महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इस बीच, राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिनमें बिहार से नितिन नवीन और शिवेश कुमार, असम से तेरश गोवाला और जोगेन मोहन, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, हरियाणा से संजय भाटिया, ओडिशा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार और पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा शामिल हैं।

गहन विचार-विमर्श के बाद, कांग्रेस ने बुधवार को आगामी राज्यसभा चुनावों में एनसीपी-एसपी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को अपना समर्थन देने की घोषणा की।

यह निर्णय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने एनसीपी-एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले, कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार और विधायक सतेज पाटिल की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया।

भाजपा ने अपने राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े को भी उम्मीदवार बनाया है, जो 2019 के बाद संसदीय राजनीति में वापसी कर रहे हैं।

इसके अलावा, पार्टी ने आरपीआई (आठवले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले को फिर से नामांकित किया है। अन्य नामांकित व्यक्तियों में आदिवासी नेता और नागपुर नगर निगम की पूर्व महापौर माया चिंतामन इवानते और हिंगोली जिले के धनगर समुदाय से संबंध रखने वाले रामराव वाडकुटे शामिल हैं।

–आईएएनएस

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “पिछले दो दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास व समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, और उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है।”

उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा, “संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं।”

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा व आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा।”

गौरतलब है कि नीतीश कुमार पिछले लगभग 21 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 2025 में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे राज्य के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री भी हैं।

साल 1985 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वे पहली बार बिहार विधानसभा में पहुंचे थे और 1989 में पहली बार सांसद बने। नीतीश कुमार लगातार साल 1989 से लेकर 2004 तक बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीतते रहे। पहली बार मार्च 2000 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला। उस समय बहुमत न मिल पाने पर 7 दिन में सरकार गिर गई थी। साल 2001 से 2004 के बीच वे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे और रेल मंत्रालय संभाला। जीतन राम मांझी के छोटे से कार्यकाल (20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015) को छोड़कर नीतीश कुमार 2005 से वे अब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं।

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