रेलवे सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई भविष्य की विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, ताकि उक्त जमीन पर नए निर्माण कार्य शुरू किए जा सकें। विभाग का कहना है कि यह भूमि रेलवे की है और लंबे समय से यहां अवैध कब्जा बना हुआ है।

पुरानी रंजिश और मारपीट का मामला

गौरतलब है कि 27 अप्रैल को रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी, मजिस्ट्रेट व सुरक्षा बलों के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। इस दौरान दो परिवारों द्वारा विरोध करते हुए हंगामा किया गया और रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई थी। इस घटना के बाद रेलवे ने इसे गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया है।

सरकारी कार्य में बाधा डालने पर केस दर्ज

इधर, रेल अधिकारियों ने बागबेड़ा थाना में जितेंद्र यादव, राजकमल यादव, सहेंद्र यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने की शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि अब तक कार्रवाई नहीं होने पर रेलवे ने जिला और राज्य स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों से पत्राचार शुरू कर दिया है।

सामाजिक भवनों पर भी लटकी तलवार

साथ ही, रेलवे ने बागबेड़ा क्षेत्र में स्थित कई सामाजिक भवनों को भी नोटिस जारी कर जमीन खाली करने की चेतावनी दी है। आने वाले दिनों में यह मामला और गरमाने की संभावना है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इस कार्रवाई से प्रभावित हो सकते हैं।

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कार्रवाई शुरू होते ही वर्षों से रेलवे की जमीन पर रह रहे लोगों ने विरोध जताया। कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण बन गई और स्थानीय लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लेकिन अधिकारियों द्वारा समझाइश देने और प्रस्तावित विकास योजनाओं की जानकारी साझा करने के बाद माहौल धीरे-धीरे शांत हो गया। कई लोगों ने स्वेच्छा से जगह खाली करने का भरोसा भी दिया।

बुलडोज़र का प्रहार: गोदाम और मकान ध्वस्त

इसके बावजूद रेलवे प्रशासन ने अपने सख्त रुख को बरकरार रखा और बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई जारी रखी। अभियान के दौरान दो गोदाम और एक मकान को बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रेलवे की जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रशासन के अनुसार, यह कार्रवाई भविष्य में प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए जमीन को खाली कराने की दिशा में की जा रही है। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि रेलवे संपत्ति सुरक्षित रहे और विकास कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

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