भाजपा शासनकाल में हुई थी पहल
रघुवर दास ने पत्र में बताया कि 2014-2019 के दौरान उनकी सरकार ने पेसा नियमावली का प्रारूप तैयार कराने की दिशा में कदम उठाए थे. 14 विभागों से सुझाव मंगवाए गए थे और इसपर विचार-विमर्श जारी था.

2019 में सत्ता परिवर्तन के बाद हेमंत सरकार ने भी जुलाई 2023 में नियमावली का प्रारूप प्रकाशित किया और जन सुझाव व आपत्तियां आमंत्रित कीं. अक्टूबर 2023 में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक में आवश्यक संशोधन के बाद नियमावली को विधि विभाग को भेजा गया. मार्च 2024 में महाधिवक्ता और विधि विभाग ने इसे न्यायालयीय निर्देशों के अनुरूप मानते हुए सहमति भी प्रदान कर दी.

फिर भी अधिसूचना क्यों नहीं?
रघुवर दास ने सवाल उठाया कि इतने सारे चरण पार करने के बाद भी सरकार ने अब तक पेसा नियमावली को अधिसूचित क्यों नहीं किया? उन्होंने याद दिलाया कि झारखंड हाईकोर्ट ने भी अधिसूचना के लिए निर्देश दिए थे. देरी को लेकर जून 2024 में अवमानना याचिका भी दायर की गई है, जिसमें मुख्य सचिव पक्षकार बनाए गए हैं.

पेसा कानून: जनजातीय समाज के अधिकारों की आत्मा
पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत पेसा कानून जनजातीय अस्मिता और आत्मनिर्णय का संवैधानिक आधार है. सरना समाज प्रकृति पूजक है, और उनकी आस्था जंगल, पहाड़, नदी, जल स्रोतों से जुड़ी हुई है. इस कानून के तहत ग्राम सभाओं को अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक परंपराओं, उपासना पद्धतियों और रीति-रिवाजों का दस्तावेजीकरण करने का अधिकार मिलेगा.

ग्राम सभाओं को मिलेगा संवैधानिक बल
रघुवर दास ने झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा 3(iii) और धारा 10(5) का हवाला देते हुए बताया कि ग्राम सभा को विवाद निपटारे से लेकर सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तक, विशेष शक्तियां मिलती हैं. यह प्रावधान सरना, मसना, जाहेर थान जैसी सामुदायिक पहचान को संरक्षण प्रदान करता है.

सरना धर्म कोड पर भी उठाई बात
रघुवर दास ने पत्र में सरना धर्म कोड की भी चर्चा की. उन्होंने बताया कि 13 अगस्त 2013 को लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया था. 11 फरवरी 2014 को केंद्र सरकार के मंत्री किशोर चंद्रदेव ने उत्तर दिया था कि देश में 100 से अधिक जनजातीय समूह होने के कारण, एकल धर्म कोड देना व्यवहारिक नहीं है. विभिन्न जनजातियों जैसे सरना, सनामाही, डोनीपोलो, गोंड, भील, खासी आदि की विविधताओं का हवाला दिया गया था.

पेसा के ज़रिये सरना कोड को मिलेगा कानूनी आधार?
रघुवर दास ने यह भी कहा कि यदि झारखंड सरकार पेसा नियमावली को अधिसूचित करती है तो ग्राम सभाओं के प्रस्ताव के आधार पर सरना कोड को कानूनी रूप देना संभव हो सकेगा. यह न केवल जनजातीय समाज की पहचान को सुरक्षित करेगा, बल्कि उनकी आस्था और सांस्कृतिक विरासत को राज्य स्तर पर विधिक मान्यता भी देगा.

जनजातीय समाज की परंपराएं जिनका संरक्षण आवश्यक
रघुवर दास ने पत्र में झारखंड के विभिन्न जनजातीय समूहों की सांस्कृतिक परंपराओं को भी रेखांकित किया—
मुंडा समाज: पत्थरगढ़ी और खुदकटी जैसी प्राचीन परंपराएं.
उरांव समाज: दीपावली के अगले दिन कुंडी पूजा.
संथाल समाज: कार्तिक पूर्णिमा को साफाहोड़ और गंगा स्नान.
हो समाज: मागे पर्व, जो आदिधर्म और सृष्टि रचना का प्रतीक है.

अंत में मुख्यमंत्री से की विशेष अपील
पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्र के अंत में मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि— “राज्य में पेसा नियमावली को शीघ्र अधिसूचित कर लागू किया जाये. यह निर्णय न केवल संवैधानिक दायित्व की पूर्ति करेगा, बल्कि झारखंड की अस्मिता, जनजातीय आत्मसम्मान और स्वशासन की परंपरा को मजबूती प्रदान करेगा.”

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भाजपा नीति से दोगुना हुआ था राजस्व
रघुवर दास ने बताया कि 2018 में जब उनकी सरकार ने शराब नीति लागू की थी, तब राज्य को 1082 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था. केवल एक वर्ष में यह दोगुना होकर 2019-20 में 2009 करोड़ रुपये हो गया. यह प्रमाण है कि नीति दूरदर्शिता और व्यावहारिकता पर आधारित थी.

दो बार नीति बदली, फिर भी नहीं मिली सफलता
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद दो बार शराब नीति में बदलाव किया, लेकिन दोनों ही बार उसे असफलता का सामना करना पड़ा. अंततः सरकार को भाजपा की पुरानी नीति की ओर ही लौटना पड़ा. उन्होंने कहा कि यह बताता है कि भाजपा की नीतियां ही व्यावहारिक थीं, जबकि वर्तमान सरकार की नीतियां भ्रम और स्वार्थ से प्रेरित हैं.

सरकार की रिपोर्ट ने खोली खामियां
दास ने कहा कि सरकार की अपनी रिपोर्ट में भी कई गंभीर खामियां सामने आई हैं. खुदरा दुकानों में पॉपुलर ब्रांड की अनुपलब्धता, एमआरपी से अधिक मूल्य पर बिक्री, बिक्री की अंडर रिपोर्टिंग, समय पर ऑडिट नहीं होना और दुकानदारों की निष्क्रियता जैसी समस्याएं व्यापक रूप से चिन्हित की गई हैं. उन्होंने इसे जनहित की उपेक्षा और अव्यवस्थाजन्य निर्णयों का दुष्परिणाम बताया.

सख्ती से पालन ही ला सकता है बदलाव
रघुवर दास ने कहा कि सरकार यदि अब फिर से 2018 की नीति अपना रही है, तो उसे सख्ती से पालन भी सुनिश्चित करना होगा. केवल कागजी नीति बनाने से परिणाम नहीं आएंगे. प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने कहा कि नीतियों की सफलता नेतृत्व की नीयत, पारदर्शिता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है. भाजपा शासन में यही प्राथमिकताएं थीं, जबकि वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह जनहित को दरकिनार कर स्वार्थ आधारित फैसले करती है.

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सरकार से पारदर्शिता और प्रभावी गवर्नेंस की अपील
रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार को पारदर्शिता, प्रभावी शासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में काम करना चाहिए. इसके लिए उन्होंने रांची, जमशेदपुर और धनबाद में कमिश्नरी प्रणाली लागू कर पुलिस आयुक्त की नियुक्ति की मांग की, ताकि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके.

कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति पर कड़ा बयान
रघुवर दास ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि झारखंड में गवर्नेंस की सारी संस्थाएँ नष्ट होने के कगार पर हैं. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव दोनों ही मामलों में सत्ताधारी दल विफल साबित हुए हैं. खासकर, अनिल टाइगर की हत्या के मामले में राज्य सरकार की जिम्मेदारी को रघुवर ने स्वीकार किया और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की.

राज्य में अराजकता की बढ़ती स्थिति
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन के बाद से कभी भी कानून व्यवस्था इतनी खराब नहीं हुई थी. कुछ जिलों में अराजकता की स्थिति बन गई है, जिसमें रांची जैसी राजधानी भी शामिल है, जहां सरकार खुद बैठती है.

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इस क्रम में विश्व हिन्दू परिषद जमशेदपुर महानगर के अंतर्गत सभी 13 प्रखंडों के कार्यकर्ताओं द्वारा भी 6 नवंबर से शहर भर के हिन्दू परिवारों के घर घर जाकर हितचिंतक अभियान के तहत लोगों को विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी से जोडऩे का कार्य करने का अभियान शुरू किया.

अभियान की शुरुआत में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास सपरिवार हितचिंतक बने. मौके पर विहिप के सिंहभूम विभाग संपर्क प्रमुख हरेराम ओझा, महानगर सह मंत्री चंदन चौबे, मुन्ना दुबे आदि उपस्थित रहे. पहले दिन जमशेदपुर महानगर में करीब 3000 हितचिंतक बने.

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उदित वाणी, जमशेदपुर: अपने खिलाफ प्रचार के लगे आरोपों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा प्रारंभिक जांच यानी पीई करने की सरकार से अनुमति मांगे जाने पर जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक रघुवर सरकार में मंत्री रहे सरयू राय ने शनिवार को अपना विस्तृत मीडिया के माध्यम से रखा है। सरयू ने मांग की है कि एसीबी पीई करने में समय गँवाने के बदले सीधे प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई आगे बढ़ाए, विभाग से संचिका माँग ले, मुझसे एवं अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ कर लें और त्वरित गति से 15-20 दिनों में मामले का निपटारा कर दे।

पूरे प्रकरण पर सरयू राय ने इन शब्दों में अपना मंतव्य रखा है:
यही आरोप पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के समर्थकों ने मेरे ऊपर लगाया था। उनका एक शिष्टमंडल तत्कालीन राज्यपाल से मिलकर इसकी जाँच सीबीआई से कराने का मांग की थी। उस समय उन्होंने एसीबी समेत अन्य सक्षम संस्थाओं को भी जाँच के लिए लिखा था एवं परिवाद पत्र दिया था। उस समय भी मैंने कहा था कि इस बारे में हर तरीके के जाँच का स्वागत करूँगा।

संभवतः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को ऐसा ही परिवाद पत्र मिला होगा। परिवाद पत्र के सत्यापन एवं आईआर का जो नतीजा मिला होगा, उसके आधार पर उन्होंने निगरानी विभाग से पीई की अनुमति मांगी होगी।
सरयू ने आगे कहा है कि एसीबी में कोई परिवाद जाँच के लिए प्राप्त होता है तो एसीबी निम्नांकित प्रक्रिया के अनुरूप परिवाद की जाँच करती है:-

(क) पहले परिवाद का सत्यापन किया जाता है।(ख) इसके बाद इस पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट (आईआर) बनाई जाती है। (ग) इंटेलिजेंस रपोर्ट (आईआर) में यदि परिवाद पत्र में लगे आरोप सत्य के करीब प्रतीत होते है तब एसीबी प्रारंभिक जाँच (पीई) की अनुमति सरकार से मांगती है।(घ)पीई के दौरान आरोपों में सत्यता होने के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं तब चौथा चरण प्राथमिकी दर्ज करके कानूनी कार्यवाई करने की होती है।(ड़) अपवाद स्वरूप न्यायालय अथवा सरकार एसीबी को एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश देती है तब उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं होता है।

सरयू ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि एसीबी ने पीई के लिए विभाग से अनुमति मांगने से पहले निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया होगा।

सरयू ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को दोहराया

सरयू ने कहा है कि विभिन्न समाचार पत्रों में जो आरोप इस संबंध में प्रकाशित हुए हैं वे निम्नवत है:-
1) मैंने बाबा कम्प्युटर्स को आउट बाउंडिंग डायलिंग वायॅस मैसेज (ओबीडी) का आदेश दस पैसे प्रति वायॅस मैसेज की जगह 81 पैसे प्रति मैसेज की दर से दे दिया है।
2) आहार पत्रिका का प्रकाशन बिना निविदा के कराने का आदेश दे दिया।
3) युगान्तर भारती संस्था को सरकारी काम दे-देकर लाभ पहुँचाया और उनसे वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में अनसेक्युर्ड लोन लिया।
4) सुनील शंकर को अनियमित तरीके से सेवा अवधि विस्तार दे दिया।

आरोपों पर सरयू राय का स्टैंड

सरयू ने कहा है कि मेरे खिलाफ लगाए गए उपर्युक्त आरोपों के संदर्भ में मेरे मंतव्य बिन्दुवार निम्नवत है:-
(1) बाबा कम्प्यूटर्स को अधिक दर पर वायॅस मैसेज (ओबीडी) का आदेश देना:
इस संबंध में, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बाबा कम्प्यूटर्स को यह काम निविदा के आधार पर मिला। निविदा का प्रकाशन विभागीय सचिव ने मंत्री से अनुमति लिए बिना अपनी शक्ति से किया था। निविदा का निष्पादन विभाग द्वारा गठित निविदा समिति ने किया थ। अवधि विस्तार के समय संचिका मंत्री के रूप में मेरे पास आई। तत्कालीन विभागीय सचिव ने इस संबंध में विभिन्न पहलुओं का सांगोपांग विश्लेषण संचिका में किया है। तदुपरांत बाबा कम्प्यूटर्स को पुनः अवधि विस्तार मिला। यह पूर्णतः विधि के अनुरूप हुआ, मेरे निर्णय के अनुसार नहीं।
(2) आहार पत्रिका का प्रकाशन:
राशन उपभोक्ताओं तक विभागीय निर्णयों को पहुंचाने तथा उन्हें उचित दर पर राशन लेने का जो हक है, उसकी जानकारी देने तथा विभाग और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से आहार पत्रिका प्रकाशित करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया। आरंभ में सक्षम 3-4 संस्थाओं से इसके लिए कोटेशन प्राप्त किया गया। न्यूनतम दर वाले संस्था का चयन किया गया। दर निर्धारण करने के लिए संचिका वित्त विभाग को भेजी गयी। वित्त विभाग ने इस पर मंतव्य दिया कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से दर निर्धारित कराया जाय। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने इस विषय पर विचार करते हुए जो दर निर्धारित किया, उसी आधार पर न्यूनतम दर वाली संस्था का चयन पत्रिका प्रकाशन के लिए हुआ।
उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग और सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के मंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ही थे। बेहतर होगा यदि एसीबी इस विषय में रघुवर दास जी से भी जानकारी प्राप्त कर ले या हो सकता है कि परिवाद के सत्यापन और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के दौरान एसीबी ने ऐसा किया हो।
इसके बाद वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर आहार पत्रिका प्रकाशन के लिए निविदा निकाली गई। निविदा में उसी संस्था का दर न्यूनतम पाया गया, जो विगत पाँच महीनों से आहार पत्रिका का प्रकाशन कर रही थी। तत्कालीन विभागीय सचिव ने मेरे परामर्श से सुनिश्चित किया कि यदि विगत पाँच महीनों के प्रकाशन दर में और निविदा से चयनित प्रकाशन दर में कोई अन्तर होगा तो भुगतान के समय विभाग इसका समंजन कर लेगा, ऐसा हुआ भी।
पता नहीं एसीबी ने परिवाद पत्र सत्यापन और इंटेलीजेंसी रिपोर्ट (आईआर) बनाते समय विभाग से संचिका मंगाकर इस पर विचार किया या नहीं ? संभवतः इस पर विचार करने के उपरांत ही उन्होंने पीई के लिए सरकार से अनुमति मांगा है।
(3) युगान्तर भारती को सरकार की ओर से कार्यादेश दिलाना:
इस संबंध में मुझे यह कहना है कि मंत्री रहते समय अपने विभाग से किसी भी प्रकार के काम के लिए कोई भी आदेश युगान्तर भारती के पक्ष में नहीं दिया गया है। यह आरोप हास्यास्पद प्रतीत होता है कि मैंने वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में युगान्तर भारती से अनसेक्युर्ड लोन लिया है। पता नहीं इस बारे में एसीबी ने मेरा आयकर रिटर्न का विवरण और युगान्तर भारती के आयकर रिटर्न का विवरण आयकर विभाग से अथवा हमलोगों के कार्यालय से मंगाकर देखा है या नहीं। बिना ये विवरण देखे यदि इस बारे में एसीबी सरकार से पीई दर्ज कराने का आदेश लेना चाहता है तो इससे एसीबी अधिकारियों की बुद्धिमत्ता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा होगा।
(4) सुनील शंकर को सेवा अवधि विस्तार देना:
इस संबंध में समस्त जानकारी विभाग की संचिका में दर्ज है। पता नहीं एसीबी ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से संचिका मंगाकर देखा है या नहीं। उल्लेखनीय है कि श्री सुनील शंकर सहित अन्य कई अवकाश प्राप्त अधिकारियों को विभाग ने अवकाश प्राप्त करने के बाद पुनः नियुक्त किया और ये हाल तक कार्यरत रहे हैं। अवकाश प्राप्त करने के उपरांत सुनील शंकर को पुनः नियुक्त करने से सरकार को कोई नुकसान हुआ है

सरयू ने कहा है कि एक आरोप यह भी है कि युगान्तर भारती बिहार में पंजीकृत गैर सरकारी संस्था है और उसे झारखण्ड सरकार में काम मिला है। इस बारे में क्या उचित है और क्या अनुचित है तथा इसमें मेरी कोई भूमिका है या नहीं, इसकी जानकारी एसीबी ने सरकार के संबंधित विभाग से लिया है या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। यदि इसकी विवेचना किये बिना एसीबी ने पीई के लिए सरकार से अनुमति मांगा है तो इससे एसीबी अधिकारियों की प्रक्रियात्मक क्षमता पर सवाल खड़ा होता है।

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रघुवर ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा है कि ईडी के समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास के सामने जो कुछ कहा वो उनके डर, अहम और अहंकार को दर्शाता है. इसी तरह की हुंकार कभी लालू यादव बिहार में भरा करते थे. उनका क्या नतीजा हुआ, यह किसी से छिपा नहीं है. जब मुख्यमंत्री ने कोई गलत काम नहीं किया है, तो उन्हें डर किस बात का है. एक तरफ वो संवैधानिक संस्था ईडी को सार्वजनिक रूप से धमका रहे हैं, दूसरी तरफ वो उसी संस्था से तीन सप्ताह का समय भी मांग रहे हैं.

रघुवर ने कहा कि जब जब भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे नेताओं पर कानून का शिकंजा कसता है, तब वो संवैधानिक संस्थाओं को धमकाने का काम करते हैं. लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भूल रहे हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं. कानून को कानून की तरह काम करने देना चाहिए. बेहतर तो यही होता कि मुख्यमंत्री ईडी को धमकाने के बजाय उसके सामने जाकर अपना पक्ष रखते.

रघुवर ने याद दिलाया है कि इसी तरह नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस पार्टी हो हल्ला मचा रही थी. आखिरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कानून के सामने जाना ही पड़ा.

रघुवर ने कहा कि कांग्रेस, झामुमो और राजद की तरह भाजपा परिवार की पार्टी नहीं है कि हेमंत सोरेन भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकायेंगे और वो डर जायेंगे. भाजपा कार्यकर्ताओं के संघर्ष की वजह से ही केंद्र सहित देश के कई राज्यों में आज भाजपा की सरकार है.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में कार्यरत अधिकारियों को निष्पक्ष होकर काम करने की जरूरत है। न पक्ष, न विपक्ष उन्हें निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए.

रघुवर ने कहा कि हेमंत सोरेन को अपना यह आक्रोश आदिवासी बच्चियों के साथ बलात्कार होने पर दिखाना चाहिए। तब वो मौन रहते हैं. खुद को भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होने पर उन्हें आदिवासी समाज याद आता है.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज का उत्थान विकास से होगा, न कि हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार से सोरेन परिवार का तो उत्थान हो सकता है, लेकिन आम आदिवासी को इससे कोई लाभ नहीं मिलनेवाला है.

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उद्योग जगत के लिए माइल स्टोन
टिस्को (अब टाटा स्टील) के पूर्व प्रबंध निदेशक पद्मभूषण डॉ. जमशेद जे इरानी का जमशेदपुर की धरती से गहरा लगाव था. उन्होंने टाटा स्टील से सेवानिवृत होने के बाद भी जमशेदपुर में ही रहना उचित समझा. लौहनगरी की इसी धरती पर उन्होंने अंतिम सांस ली. मैं टाटा स्टील के पूर्व एमडी डॉ. इरानी के उद्योगहित, मजदूर हित और जनहित में किये गये कार्यों को सलाम करता हूं. उनकी कर्मनिष्ठा मुझे प्रभावित करती रही है और समझता हूं कि उद्योग जगत के लिए एक माइल स्टोन का कार्य करेगा.

होयेगा रघुबीर होयेगा
डॉ. इरानी ने टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक की हैसियत से जमशेदपुर वासियों के लिए जो किया उसे भुलाया नहीं जा सकता है। उनके इसी जन कल्याण की भावनाओं की वजह से मैं उन्हें पसंद करता था। उन्होंने जमशेदपुर के लोगों के लिए जो किया उसकी जितनी भी सराहना की जाय कम है। मैंने जब भी जमशेदपुर पूर्वी के विधायक की हैसियत से उनके समक्ष जमशेदपुर वासियों के हित में कोई प्रस्ताव रखा उन्होंने सहर्ष कहा- होयेगा रघुबीर होयेगा.

वे मुझे रघुबीर नाम से संबोधित करते थे. मैं जब 1995 में जमशेदपुर पूर्व क्षेत्र से विधायक चुना गया था तो जमशेदपुर के गैर कंपनी क्षेत्र में टिस्को (अब टाटा स्टील) पानी, बिजली एवं सडक़ आदि नागरिक सुविधायें नहीं देती थी. डॅा. इरानी के समक्ष मैंने गैर कंपनी क्षेत्र की 86 बस्तियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने इसे चरणवद्ध लागू करने पर सहमति प्रदान की. अंतत: डॉ. इरानी के आदेश पर वर्ष 96-97 से टिस्को ने 86 बस्तियों में चरणबद्ध नागरिक सुविधाएं देना प्रारंभ किया गया। डॉ. इरानी के इस कदम की जितनी भी सराहना की जाये कम है. इसके पहले कभी किसी गैर कंपनी क्षेत्र की संस्था, व्यक्ति को बिजली, पानी का कनेक्शन या बस्तियों में सडक़, नाली की सुविधाएं नहीं उपलब्ध करायी गयी थी.

बस्तियों में बिजली-पानी-सडक़
उनके आदेश पर पहली बार साकची गुरुद्वारा बस्ती, काशीडीह बगान एरिया, शिव सिंह बगान एरिया, रामदेव बागान और पटेलनगर के निवासियों को बिजली, पानी के कनेक्शन दिये गये. इसी अवधि में पहली बार बागुन नगर में सरकारी निधि से निर्मित सडक़ का उन्होंने जब उद्घाटन किया तो इसकी काफी सराहना की थी. इस सरकारी सडक़ की गुणवत्ता ने उन्हें काफी प्रभावित किया थाय इसके बाद शहर के विकास के लिए उन्होंने दिल खोलकर काम किया. बस्तियों की जनता के लिए उन्होंने जो किया उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है.

हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा
मेरा डॉ. ईरानी के साथ एक मजदूर के रूप में तथा एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो संबंध रहा है, उसे मैं अपने जीवन का सबसे बेहतर समय मानता हूं. इस स्नेह एवं प्यार के लिए मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूंगा. डॉ. ईरानी का व्यक्तित्व आकर्षक और अक्खड़ था, वे उद्योग हित के साथ मजदूर हित, लोकहित के सच्चे शुभचिंतक थे. उनका अक्खड़पन भी सराहनीय रहा है. उन्हें जो उचित लगता था उसे होयेगा कहते थे. कभी गलत एवं अनुचित काम के लिए हामी नहीं भरते थे. इस्पात उद्योग में उनके योगदान के लिए ही उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था. डॉ. इरानी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली शोहरत का ही नतीजा था कि उन्हें इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था.

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• सुबह 7 बजे से ही पूरे मंदिर परिसर में रैफ व जिला पुलिस बल के जवानों की तैनाती कर दी गई थी.

• दिन के 10.30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सूर्यमंदिर परिसर में छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री वितरण करने पहुंचे

• इधर 11 बजे विधायक सरयू राय टीएमच में भर्ती घायल समर्थकों से मिलने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रशासन को वीडियो फूटेज देख कर दोषियों पर कारवाई करनी चाहिए अन्यथा झड़प में शामिल लोगों का पोस्टर शहर में लगाया जाए कि आखिर ये कौन लोग थे? ताकि प्रशासन इनकी पहचान कर सके.

• दिन 12 बजे रघुवर दास परिसदन में उपायुक्त व अन्य प्रशासनकि अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि प्रशासन बिना किसी दबाव में निष्पक्ष होकर निर्णय ले.

• दिन के 2.30 बजे पुन: रघुवर दास ने सूर्यमंदिर परिसर में अपनी मंदिर कमेटी व भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन व छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर बैठक की. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम टाउनहॉल के मौदान में आयोजित न कर मंदिर परिसर के अंदर स्थित शंख मैदान में किया जाएगा. कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी गई.

• रात 8 बजे तक एसडीओ इस मसले पर बैठक कर किसी नतीजे में नहीं पहुंचे थे कि आखिर रविवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा या नहीं. रघुवर दास की कमेटी के अध्यक्ष भुपेन्द्र सिंह ने कहा कि आयोजन को लेकर प्रशासन से अनुमति ले ली गई है जबकि एसडीओ पीयूष सिन्हा से जब इस संबंध में पूछा गया तो उनका कहना था अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. आवेदन मिलेगा तो अनुमति पर विचार किया जाएगा.

• देर रात उपायुक्त विजया जाधव ने एसडीओ पीयूष सिन्हा, डीटीओ दिनेश रंजन, डीएसपी कमल किशोर, जेएनएसी के स्पेशल ऑफिसर संजय कुमार के साथ शनिवार देर रात सूर्य मंदिर परिसर व प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण

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उदित वाणी, जमशेदपुर: लोक आस्था एवं सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा पर होने वाले छठ महोत्सव के आयोजन को लेकर सूर्य मंदिर समिति ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है. शनिवार को पूर्व घोषित आयोजन की तैयारी को लेकर सूर्य मंदिर कमेटी की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई.

सिदगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में संजीव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह कमेटी के मुख्य संरक्षक रघुवर दास, संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह मौजूद रहे. उन्होंने आयोजन की सफलता एवं भव्यता को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की. इस दौरान कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारी प्रदान की गई. इस संबंध में सूर्य मंदिर कमेटी के अध्यक्ष संजीव सिंह ने बताया कि सूर्य मंदिर धाम शहर ही नही अपितु पूरे प्रदेश के आस्था का केंद्र बिंदु है. विभिन्न आयोजनों के माध्यम से सूर्य मंदिर कमेटी ने हमेशा शहर के आस्थावान भक्तों की धार्मिक भावनाओं को मजबूत करने का कार्य किया है.

उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सूर्य मंदिर कमेटी ने छठ महोत्सव में व्रतधारियों की सुविधा को सर्वोपरि रखा है. दोनों घाटों में स्वच्छ-निर्मल जल, सूर्य मंदिर एवं श्रीराम मंदिर में पुष्प सज्जा के साथ मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में रंगबिरंगी लाइटों से आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है. उन्होंने बताया कि सूर्य मंदिर कमेटी आध्यात्मिक एवं सामाजिक संस्था है. जो जनता द्वारा चुनी जाती है। कमेटी झारखंड सरकार के निबंधन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है. प्रत्येक वर्ष इसके आय- व्यय का ब्यौरा सरकार के पास जमा किया जाता है.

उन्होंने बताया कि सूर्य मंदिर कमेटी मंदिर निर्माण काल से ही छठ पूजा पर सांस्कृतिक संगीत एवं भजन का आयोजन करती आई है. उन्होंने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति हेतु वर्षों से टाउन हॉल मैदान में हो रहे कार्यक्रम में विघ्न डालने का प्रयास किया.

जिससे विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गयी है.वहीं, जिला प्रशासन द्वारा टाउन हॉल मैदान में कार्यक्रम को लेकर रोक लगाए जाने पर महासचिव गुंजन यादव ने उपस्थितजनों से कार्यक्रम स्थल पर सुझाव मांगे जिसपर कल्याणी शरन, काजू शांडिल, रूबी झा, सोनी देवी व अन्य ने कार्यक्रम को लेकर सूर्य मंदिर के समक्ष मैदान का प्रस्ताव दिया. जिसपर उपस्थितजनों ने सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की. ज्ञात हो कि सबसे पहले सूर्य मंदिर के सामने वाले मैदान में वर्ष 2003 में अनुराधा पौडवाल ने सांस्कृतिक संध्या में प्रस्तुति दी. जिसके बाद शारदा सिन्हा, मालिनी अवस्थी, देवी, तृप्ति साकिया समेत अन्य गायकों ने कार्यक्रम किया है.

बैठक में उपस्थित राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह मंदिर समिति के मुख्य संरक्षक रघुवर दास ने कहा कि महापर्व छठ सूर्य उपासना का अनुपम पर्व है. यह पर्व सूर्य भगवान, उषा, प्रकृति, जल, वायु आदि को समर्पित है। छठ का महापर्व अपने देश में ही नही बल्कि विदेशों में भी पूरे श्रद्धा और निष्ठा से मनाया जाता है. महापर्व छठ पूजा में विघ्न डालने वालों को किये का फल छठी मईया से जल्दी ही मिलेगा. मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन से वार्ता के बाद जो निर्णय हुआ है. उसका स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन के रोक के कारण कार्यक्रम अब सूर्य मंदिर के सामने (शंख मैदान) में किया जाएगा. जिसकी जानकारी प्रशासन को दे दी गई है. श्री दास ने कहा कि जिला प्रशासन को ना पक्ष ना ही विपक्ष बल्कि संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर के कथन के अनुसार निष्पक्ष होकर जनता के हित के लिए कार्य करने की आवश्यकता है. प्रशासन को किसी का मोहरा नही बनना चाहिए. कोई भी काम विधिसम्मत कानून के तहत होना चहिए. उन्होंने विश्वास जताया कि प्रशासन सूर्य मंदिर के साथ पूरे शहर में विधि व्यवस्स्था चुस्त-दुरुस्त रखेगी, जिससे छठ व्रतधारियों को कोई असुविधा ना हो। उन्होंने झारखंड सहित तमाम देशवासियों को आस्था के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं दी.

वहीं, संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने कहा कि आयोजन में कोई भी विघ्न डालें उसपर ध्यान ना देकर हमें संयमित होकर काम करना है. पौराणिक काल में जब ऋषि-मुनि यज्ञ करते थे, तो असुर और राक्षस आकर उसमें विघ्न डालते थे, असामाजिक तत्व इसी को चरितार्थ कर रहे हैं. चंद्रगुप्त सिंह ने कहा कि सूर्य मंदिर कमेटी छठ महोत्सव में सभी आयोजनों को पूरे धूम-धाम और श्रद्धापूर्वक करने को पूर्ण रूप से संकल्पित है.

कार्यक्रम में मंच संचालन करते हुए महासचिव गुंजन यादव ने बताया कि छठ व्रतधारियों के लिए दोपहर 2 बजे सभी प्रवेश द्वार को खोल दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर घाट पर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा. गुंजन यादव ने संगीतप्रेमी शहरवासियों संध्या 7 बजे से सूर्य मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने और छठ गीतों के साथ लोकगीत व भजन संगीत के आनंद लेने की अपील की.

बैठक के दौरान लक्ष्मीकांत सिंह, संजीव सिंह, अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, महामंत्री गुंजन यादव, संजय सिंह, मुन्ना अग्रवाल, अखिलेश चौधरी, कोषाध्यक्ष मान्तु बनर्जी, सचिव विनय भूषण शर्मा, शशिकांत सिंह, दीपक कुमार, बिश्वनाथ सरकार, राजेश यादव, दिनेश कुमार, रामबाबू तिवारी, कमलेश सिंह, पवन अग्रवाल, सुशांत पांडा, रामबाबू तिवारी, कुलवंत सिंह बंटी, मिथिलेश सिंह यादव, सुधांशु ओझा, अनिल मोदी, डॉ राजीव, खेमलाल चौधरी, कल्याणी शरण, गुरदेव सिंह राजा, राकेश सिंह, अमरजीत सिंह राजा, प्रेम झा, अमित अग्रवाल, रूबी झा, संतोष ठाकुर, सुरेश शर्मा, बबलू गोप, हेमन्त सिंह, दीपक झा, अजय सिंह, ध्रुव मिश्रा, कुमार अभिषेक, बिनोद सिंह, हेमंत सिंह, सुरेश शर्मा, मृत्युंजय यादव, बबलू गोप, बोलटू सरकार, संतोष पासवान, प्रोबिर चटर्जी राणा, कंचन दत्ता समेत अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे.

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